प्रतिपक्षलाई मौका

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर पनि अलोकप्रिय हुनु आत्महत्या गर्नुसरह हुनेछ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता अनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा घन्काउने हाम्रा नेताहरूको बानीव्यहोरा विचित्रको छ । उनीहरू असारे विकासलाई भ्रष्टाचार पर्वकै रूपमा निरन्तरता दिन, नचाहिंँदो काम र अनावश्यक खर्च गर्न प्रख्यात छन् ।

जस्तै– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो शौर्यको वर्णन गर्नकै निम्ति प्रदेश सभाहरूलाई गरेका सम्बोधनलाई लिन सकिन्छ । ती कार्यक्रममा भएका उनको स्वागत सत्कार र भ्रमण खर्चको लागतमात्र बाढी र भूकम्प पीडितलाई राहतस्वरूप प्रदान गरिए पनि सराहना हुन्थ्यो, लोकप्रियता बढ्थ्यो । कसै अरूको मिहिनेत र लगानीले तयार भएको गोबर ग्यास पाइप लाइन उद्घाटन गरेर सपना साकार हुने कुरा गर्नु पर्दैनथ्यो । चार भाषामा आफ्नो ६ महिने कार्यावधिको प्रचार गर्दै उनले प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहनु पर्दैनथ्यो ।


यी सबै प्रयासका बाबजुद ओली सरकार गठनपछि मौलाएको जनअपेक्षा केही साततादेखि ओइलाएको छ । संघीय सरकारको राजनीतिले अनपेक्षित मोड लिएको आभास फैलिँदो छ । जनतामा सरकारप्रति अन्योल तथा अविश्वाससितै शक्तिशाली नेतृत्वप्रति विकर्षण बढ्दैछ । संयोगवश सरकारको असहिष्णु तथा अनुदारवादी छवि पुराना विभेदकारी मुलुक ऐन विस्थापित गर्न बनेका मुलुकी संहिता ऐन तथा संसद्मा पेस गरिएको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकले झनै उदांगिएको छ । सरकारबाट जनहित कार्यमा सकारात्मक शासकीय पहल नहुनाले राजनीतिले अनपेक्षित स्थिति निम्त्याउने त होइन भनी जनता आशंकित भएका छन् ।

Yamaha


प्रोपगन्डाकै आधारमा मात्र विश्व राजनीतिमा कुनै पनि सरकार दिगो रहेको उदाहरण छैन । ओलीको ‘ट्याउँ–ट्याउँले’ मात्र सरकार गतिशील हुने पनि होइन । बिमस्टेक सम्मेलन सुरु हुनअघि काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी सडक टाल्नसमेत प्रधानमन्त्री स्वयंले ताकेता गर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रा शक्तिशाली कार्यकारीको नि:सहाय हैसियत जनाउँछ । नियमित मर्मत–सम्भारको काममा समेत प्रधानमन्त्री आफैंले खटनपटन गर्नुपर्ने स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । यसले सरकारमा उनको पकड र प्रभाव शंकास्पद रहेकै संकेत गर्छ । जबकि उनी आफैलाई सर्वेसर्वा सम्झिरहेका छन् ।

यो भ्रम निवारण अरूले होइन, उनी आफैंले गर्नुपर्छ । ओली अघिका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि अघिल्लो वर्ष यसै बेला १५ दिनभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न आदेश दिएका थिए, तर पुरिएन । सरकारमा दायित्वहीन संस्कृति र कुशासकीय संस्कार रहेको तथ्य ओलीजस्ता अनुभवी राजनीतिज्ञले नुबझेका होइनन् । ‘हतारको काम लतार’ भनेझैं सडक टाल्ने र सहर सिंँगार्ने काम आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितारहित तर भ्रष्टाचारनिहित रहेको तथ्यबाट उनी अवगत नभएका पनि होइनन् । तर जनताले उनको कार्यकारी क्षमता कँुजिएको अनुभव गरेका छन्, त्यसैले निराश छन् ।


हुनसक्छ, यसैले पनि सत्तापक्षले ६ महिने कार्यावधि सफलताको जुन गतिले विगुल फुकेको थियो, त्यही गतिमा प्रमुख प्रतिपक्षीले उसलाई असफलताको पगरी गुँथाएको छ । यतिकैमा प्रतिपक्षको धर्म भने निर्वाह हुँदैन । प्रतिपक्षले खुचिङ भन्दै सत्तापक्षको आलोचना गर्नमा मात्र सीमित नभई सकारात्मक कार्यमूलक विकल्पसहित जनता समक्ष प्रस्तुत हुने आँट गर्नुपर्छ । संसद्मा सशक्त तर मर्यादित बहसद्वारा विवादित मुद्दाप्रति सत्तापक्षलाई सकारात्मक हुन प्रभावित गर्न सक्षम हुनसक्नु प्रतिपक्षको प्रयास हुनुपर्छ ।

बहसका क्रममा सांख्यिक लघुताभाषलाई त्यागी प्रतिपक्षले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा सत्तापक्षलाई नैतिक दायित्व बहन गर्न आफ्नो भूमिका निर्विवाद गर्न सक्नुपर्छ । संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भनी संसदीय दलभित्रै छलफल हुनु र निर्णयमा पुग्नु जरुरी हुन्छ । संसदीय बहसलाई कर्मकाण्डी बनाए प्रतिपक्ष त्यसबाट लाभान्वित हुनसक्ने छैन । संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर र विकल्परहित भए त्यसले निर्विकल्पता निम्त्यिाउनेछ र सत्तापक्षको अभिष्टलाई सघाउनेछ । यसले गर्दा संसद्भित्रै अटाएका थुप्रै अनि सत्तापक्ष वरिपरि झुम्मिएका गैरराजनीतिक स्वार्थ समूहले जनताको निरीहतालाई गिद्धले सिनो लुछेझैं लुछ्नेछ । यही स्थितिको आभास यत्रतत्र हुनथालेको छ । प्रतिपक्षको सजगता र सकारात्मक भूमिका सत्तापक्षलाई पद्धतीय विचलनबाट रोक्न अपेक्षित छ ।


वास्तविकता भने भिन्नै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आन्तरिक स्थिति दुर्दशाग्रस्त छ । त्यसमा सुधारको प्रवृत्ति न्यून र प्रक्रियाशून्य छ । पार्टी सभापति नै अधिपति भएका छन् । भनिन्छ, दलभित्र गुटबन्दी होइन, गिरोहबन्दी छ । त्यसैले नपुंसकीय आक्रोश जतिसुकै बढे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सच्चिनु र यसले सकारात्मक मोड लिन नसक्नुको लाभ सत्तापक्षलाई हुनेछ । यसको कमजोरीले सत्तापक्ष निश्चिन्त छ । यो ६ महिनाको अवधिमा प्रतिक्रियात्मक हुनुु सट्टा जनसरोकारका गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गरी कुनै निर्णायक कदम चाल्न प्रतिपक्ष आफैं पनि असफल भएको छ । उसले सत्ताप्रतिको निर्लिप्तताभन्दा बेग्लै छवि बनाउनसकेको छैन । नेतृत्व पंक्तिमा वर्गीकृत वृद्धबालक तथा नेतृत्वमा भोका दुधेबालकहरू बीचको सकसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफै बन्दी भएको छ ।


जारी संसद्मा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय महत्त्वका केही दूरगामी प्रभाव पर्ने विधेयकका साथै महिला हिंसा सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव छलफलका क्रममा पुगे । त्यसमध्ये संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिद्वारा पारित भएको छ । तर समस्या कार्यान्वयनकै छ । मुलुकी संहितामा फौजदारी तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकको सार्वजनिक स्तरमा समेत विरोध चर्किएको छ । जुन नियतले गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको छ, ती संकुचन, निषेध र नियन्त्रणको उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छन्, जसबाट सूचनाको हकसमेत अपहरित हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । विधिको शासनको न्यूनतम मर्यादासमेत कुल्चिन सरकार उद्यत हुनु उसको लोकतान्त्रिक छविमा आँच आएको छ ।
अव्यावहारिक करको वितण्डाले सरकारप्रति सर्वसाधारणदेखि कर तिर्ने गरेका व्यवसायीसमेत निरुत्साहित र हतोत्साहित भएका छन् । आक्रोशित छन् । यसको व्यवस्थापन दलीय प्रतिष्ठाको विषय होइन, राष्ट्रिय सन्दर्भ हुन् र यसले मुलुकको भविष्य निर्दिष्ट गर्छ । केन्द्रीय सरकारको प्रभाव सातै प्रदेशव्यापी छ । प्रदेश २ का गठबन्धन सरकारको संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय सरकारमा छ, अर्काे राष्ट्रिय जनता पार्टी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सत्ता समर्थक र साझेदार भएको छ । तर मधेसी मुद्दा यथावत छ, संविधान संशोधनको मुद्दा थाती राखी मधेसी नेताहरू केन्द्रमा मन्त्री बनेका छन् । सत्तामा हुन्जेल सबै बिर्सेका छन् । प्रदेश २ का जनताले समेत मधेसी दलकै स्वामित्वको सरकार भए पनि स्वायत्त शासनको अनुभूति गर्नसकेका छैनन् । जनजातिको प्रसंग दबिएको छ ।


मुलुकमा सामाजिक अपराधले विकराल रूप लिँंदैछ । दण्डहीनता मौलाउनाले हत्या, हिंसा तथा बलात्कारको घटना झाँगिँदैछ । पाँच वर्षभित्र ५५० बालबालिका बलात्कृत भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा ‘छोरी जोगाउनै मुस्किल’ भन्ने भय मनोवैज्ञानिक अवस्थाले समाजलाई गाँज्दैछ । यही परिप्रेक्ष्यमा कञ्चनपुरकी एक बालिकामाथि बलात्कार र हत्याको घटनामा स्थानीय प्रहरीले जुन अमानविक र गैरन्यायिक ढंगले केही निरपराध व्यक्तिलाई थुना राखी यातना दियो, मानसिक सन्तुलन गुमाएको भनिएको एक व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित गर्न जुन नाटक रच्यो, त्यो निन्दनीयमात्र नभई कानुनकै उपहास थियो । यसले जनताको आक्रोश र विरोध बढायो । केही साताअघि जुम्लामा डा. गोविन्द केसी अनशन बसेका बेला प्रहरीले आफ्ना एक जवान मारिएको झुठो सूचना जारी गरेर थप दमन गर्ने त्रासदी फैलाएझैं कञ्चनपुरमा नक्कली अभियुक्त खडा गरेको विरोधमा निस्केका प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएर एक बालकको हत्या गरियो । यसबाट जनविश्वास गुमाएको प्रहरी मात्र नभई ओली सरकार नै बदनाम भएको छ । घटनाको एक महिना बितिसकेपछि प्रहरीले आशंकाको भरमा दुई युवतीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । तर स्थिति साम्य भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयंले दोषीलाई कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै आफ्नो सन्देशका साथ तीन सांसदलाई दिवंगत बालिकाको घर पठाएका छन् । जिल्लामा पटक–पटक कफ्र्यु लगाउनुपर्ने अवस्थाले स्थितिको गम्भीरताकै संकेत दिएको छ ।


यी उल्लेखित मानवीय र सामाजिक न्याय तथा संवैधानिक मर्यादाप्रति संवेदनशील मुद्दामा उठ्ने संसदीय बहसमा प्रतिपक्षकै प्रत्यक्ष भूमिकाको आधारमा पनि सर्वसाधारणले उक्त दलको नेतृत्वको मूल्यांकन गर्नेछ । संसदीय बहसमा उसको प्रस्तुतिको प्रभावले नै जनमत ऊप्रति आकर्षित हुन सक्नेछ । तसर्थ चालु संसद्मा यसको कार्यविधि र दलीय भूमिका प्रतिपक्षको निम्ति गम्भीर चुनौती हुनेछ । मूल राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्षले विधायिकामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ वा असफल भए उसको राजनीतिक भविष्यसमेत अन्योलपूर्ण हुने सम्भावना बढ्नेछ । जुन अरूलाई आक्षेप लगाउँदैमा टर्ने छैन । सत्तापक्षले जनताको अपेक्षा समेटेर बढ्न नसक्नाले सरकार र जनताको सम्बन्ध जसरी टुटेको छ, त्यसैगरी प्रतिपक्षले आफ्नो गहन जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील नभई नि:स्पृह रहने हो भने दलहरूप्रति जनविश्वास तुहिनेछ । यो सैद्धान्तिक होइन, व्यावहारिक कुरा हो । लोकतन्त्र सम्बद्र्धन गर्ने मौका अब प्रतिपक्षलाई छ । सत्तापक्षलाई ‘अधिनायकवादी’ भनेर औंला ठड्याउनुमा होइन । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर पनि अलोकप्रिय हुनु आत्महत्या गर्नुसरह हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निर्दल र बहुदल उस्तै–उस्तै

‘पार्टी लाइन’ भन्दा बाहिर पार्टी सदस्यको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नरहने दलीय व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ?
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — राजनीतिक दल तथा नेताहरूको जनताप्रतिको उदासीनता र जनतामा दल तथा नेताप्रति फैलिँंदो विरक्ति लोकतान्त्रिक नेपालको निम्ति अवर्णनीय विडम्बना भएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको अपरिहार्यता कसैले नकार्न सक्दैन । तर राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको कारण व्यवहारमा राजनीतिक दल र जनताबीच तादात्म्य कायम हुन सकेन ।

केही समयअघि सम्पन्न एउटा राष्ट्रिय सर्वेक्षणले राजनीतिक दलहरूप्रति ७.३ प्रतिशत उत्तरदाताको मात्र पूरा भरोसा रहेको र मुख्यत: स्थानीय नेतृत्वप्रति ९.५ प्रतिशतको मात्र पूरा आस्था भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । (एसिया फाउन्डेसन, २०१७) । त्यसबेला र यसबेलाको समयान्तरालमा राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण सकारात्मक हुने कुनै गुञ्जायस नभएको निश्चित छ ।

राजनीतिक नेतृत्व वर्गको समाज र जनताप्रतिको संवेदनहीनता अनि दलगत मात्र नभई व्यक्तिगत शक्ति सञ्चय गर्ने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा जनतामा नेतृत्व वर्गप्रति मात्र नभई राजनीतिक दलहरूप्रति नै वितृष्णा बढ्दैछ । दलगत संकीर्णताको कारण जनतासित सम्पर्क र सम्बन्ध टुट्नाले चुनावी परिणामकै आधारमा कुनै अमूक दलको लोकप्रियता र लोकतन्त्रको गतिशीलता मापन गर्न सकिँंदैन । जनसहभागिता विना लोकतन्त्र पद्धतीय तवरमा संस्थागत हुन सक्दैन, न व्यवस्थाको स्थायित्व नै कायम गर्न सकिन्छ । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मियोकै रूपमा लिए पनि आवधिक निर्वाचनहरूबाट मतदाताहरूमा विवेकको कमीले छानिने अनुपयुक्त र अयोग्य नेताहरू र तिनीहरूको स्वार्थजन्य गतिविधिकै कारण पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ह्रास आउने गरेको जनताको अनुभव छ ।

यसैले राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ, जुन नौलो भने होइन । २०४८ सालपछि स्थापित निर्वाचित सरकारहरूप्रति जनभावनामा उच्चाहट तथा नैराश्यता फैलिएको कतिपय राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणहरूको निष्कर्ष छ । २०४६ देखि ०७५ सालकै यस अवधिमा दलीय राजनीतिको विकृत परिवेशमा जनताको अपेक्षा सदैव बलात्कृत हुँदै आएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति अथक संघर्ष र आन्दोलनबाट खारिएका दल र नेतृत्व वर्ग नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थायित्व र सुदृढीकरण निम्ति जोखिमयुक्त हुनु अवाञ्छित सन्दर्भ भएको छ ।

तर व्यक्तिगत रूपमा शक्तिशाली हुनखोज्ने नेताहरूको उर्लंदो महत्त्वाकांक्षाले गर्दा आफ्नै नेतृत्वको संगठन कमजोर हुनुसितै सरकारी संयन्त्रहरूसमेत प्रभावित हुनेगर्दा नेतृत्वको अन्त्यसितै सञ्चित शक्ति पनि मासिने कारणले दलभित्रै गुटबन्दी बढ्ने संस्कार हुर्किएको छ । उदाहरणार्थ जनताले दुईपटक बहुमत दिएर सत्ता सुम्पिएको नेपाली कांग्रेस दलको सरकार प्रतिपक्षीको नभई आफ्नै गुटबन्दी र नेतृत्वको वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षाको कारण असफल हुनु संसदीय व्यवस्थाको निम्ति अभिशाप बन्यो । जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वसनीयता ह्रास आउनुमा कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीको अतुलनीय योगदान छ, हुन त कांग्रेसको अतुलनीय योगदान त लोकतन्त्र स्थापनार्थ गरेको संघर्षको पनि छ ।

उहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति गुटबन्दीको ‘मास्टर माइन्ड’ भएको आक्षेप लागेजस्तै अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुटबन्दीको सूत्रधार नै भन्ने गरिन्छ । ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले उनको विश्वसनीयतामै शंका गर्छन् । ओलीमाथि विभिन्न खाले स्वार्थ समूहहरूबाट प्रभावित भई तिनीहरूकै अपेक्षा अनुसार नीति निर्देशित गर्छन् भनी जानकारहरू भन्छन् ।

यी आरोपहरूको खण्डन कहीं कतैबाट भएको छैन । तर ओली सरकार गठनपश्चात जनतामा देखिएको उत्साह र उमंग ५ महिनाको अवधिभित्रै एकाएक सेलाउन पुग्नु, आफ्नै दलका मुख्य मन्त्रीहरूसितको शासकीय असमझदारी बढ्दै जानु, दलको जनवादी–केन्द्रीयताको अनुशासनले गर्दा विवाद चर्काउन नसक्नाले मात्र केन्द्रका प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली देखिएका छन् । यथार्थमा छोटो अवधिमै उनी दलभित्र र बाहिर आलोचनाका पात्र भएका छन् । जुन उनको ५ महिने कार्यावधिको सफलताको प्रचारित विवरणले छोप्न सक्दैन ।

दललाई अंग्रेजीमा ‘पार्टी’ भनिन्छ । संगठनात्मक आधार सामूहिक संवेग भए पनि यसले दलीय स्वार्थ अथवा ‘पार्टीजन इन्ट्रेस्ट’लाई नै सम्बद्र्धन गर्छ । राजनीतिक दलहरू हामीकहाँ संगठित छन्, तर संस्थागत छैनन् । यथार्थमा राजनीतिक दलहरू सत्ताकेन्द्रित छन् । जब नेतृत्व लिने भन्नु नै शासन गर्ने मानसिकतामा फेरिन्छ, नेतामाथि सामन्तवादी सोच नै हावी हुन्छ । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि यथास्थिति नै अघोषित संरचना भएको छ । मानसिकता फेरिएको छैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरू जनताको सेवा गर्ने माध्यम नभई आफ्नै स्वार्थ सम्बर्द्धन गर्ने साधन भएका छन् ।

हाम्रोजस्तो दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा ‘पार्टी लाइन’लाई नै नेता, कार्यकर्ताले सत्य भनी स्वीकार्दै आएका छन् । उनीहरू सर्वसाधारणसित त्यसै अनुसार व्यवहार गर्छन्, जनता प्रभावित गर्न र प्रभावमा लिन खोज्छन् । हुन त हामी चीनजस्तो एकदलीय राज्य नभए पनि दलीय प्रभाव बढाउने प्रयत्नमा सत्तारुढ दल लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

नेकपाको तथाकथित राजनीतिक धार अनुसार आफ्नो दलको महत्ताकै पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा दलका अध्यक्ष र मुलुकका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल नै लोकतन्त्रको जननी भएको ठोकुवा गर्ने र आफ्नो दलको सरकार नभइदिएको भए नेपाल यतिखेर संकटग्रस्त हुन्थ्यो भनी सुनाउने गरेका छन् । अकल्पनीय संकट (?) बाट मुलुक जोगाउन नेकपा सक्षम भएको ओलीको भनाइको अन्तर्य उनको नेतृत्वको आफैंले प्रशंसा गर्नचाहिंँ निर्वाचनपछि सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल गरेका ओलीले सरकार गठनपछि पाएको सुनौलो अवसरको सदुपयोग गर्न नितान्त असफल हुनुले पुष्टि गर्दैन ।

सरकारको कार्यक्षमताप्रति जनता आशंकित नभए पनि ५ महिनाकै अवधिभित्र जनताको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न ‘डेलिभरी’ क्षमता बढाई वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न नसक्नाले प्रचार र प्रसारकै भरमा ओलीले आफ्नो साख जोगाउनसकेका छैनन् । आर्थिक अल्पविकसितताको बाबजुद सूचना प्रविधिमा ‘इन्टरनेट’ युगमा पुगेको नेपालमा सरकारको ८ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि हुने दाबीलाई त्यसले जनताको जीवनस्तर उकास्न कस्तो असर गर्छ भनी बुझ्ने नेपालीहरू पनि छन् ।

यदि उच्च आर्थिक वृद्धिदरको अधिकांश नेपालीको जीवनस्तरमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्दैन भने त्यस्तो वृद्धि ‘वृद्धि’कै निम्तिमात्र हुनेछ । जनतालाई गरिखाने अवसरसमेत जुटाउन नसके जीविकाकै निम्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यताले पिरोलिएको जनतालाई परनिर्भरताकै आधारमा समृद्धिको सपना देखाउँदैमा सरकार, दल र नेताप्रति जनता आश्वस्त हुन सक्दैनन् ।

निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको ३० वर्ष र बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ३० वर्षको अन्तरालमा जनताको साधारण बोलीचालीको अनुभव केलाउँदा पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध संघर्षशील युवायुवतीको ढल्किँदो उमेरसँगै बढ्दो परिपक्वताले जनचेतनामा समयानुकूल परिवर्तन हुनु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज फुक्नु अनि नवसम्भ्रान्त वर्गको उत्थान बाहेक मुलुक र जनताको लागि तुलनात्मक रूपमा यी शासन पद्धतिमा खासै भिन्नता देखिएको छैन । बरु असीमित तथा अनियन्त्रित भ्रष्टाचारले मुलुक गाँजेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सर्वाेच्च अदालतजस्ता संवैधानिक अंगमा भ्रष्टाचारको माखेसाङ्लो फैलिनु मुलुकमा अनिष्टकै संकेत भएको छ ।

पञ्चायतकालमा १४ वर्ष जेल बसेको गर्विलो कथा प्रधानमन्त्री ओली सबैलाई सुनाउँछन् । तर संघीय गणतन्त्र नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको गजक्क परेको अनुहारलाई डा. केसीको मलिन मुहारले भने जनताको उत्पीडनकै व्यथा सुनाउँछ । संघीय नेपालको अर्काे कथा जनताको निम्ति सिन्को नभाँच्ने तर नाजायज करको भारले थिच्ने अनि सुशासन र समृद्धिको नारा घन्काउने भएको छ । संघीयताको नियति त जनतालाई कर तिर्न सक्ने हैसियतमा पुर्‍याउने हो, अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै संघीयता कार्यान्वयन गर्न कर बढाउनु होइन । यो भनाइ लुट र शोषणको पर्याय नै हुन्छ ।

तसर्थ औचित्यपूर्ण कर व्यवस्थापन ओली सरकारलाई जनस्तरबाटै उठेको चुनौती भएको छ । सरकार संयमित तथा सचेत हुनुपर्ने अर्काे विषय संविधानको मर्म विपरीत संसदमा पेस गरिएका नागरिकता विधेयक हो । यो विधेयकले नेपाली नारीलाई अर्कै श्रेणीमा राखी मातृत्वको अपमान गरेको छ । यदि यस्तो दुरासयपूर्ण विधेयक पारित गर्न सत्तापक्षले संसदमा ‘ह्विप’ जारी गर्छ भने त्यसले सांसदको वैयक्तिक अस्तित्व, स्वतन्त्र चिन्तनलाई समेत ‘पार्टी लाइन’को बाध्यताले कुण्ठित गर्नेछ ।

अचेल मानव निर्मित रोबोटले समेत स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा ‘पार्टी लाइन’भन्दा बाहिर पार्टी सदस्यको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नरहने दलीय व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ? जहाँ विचारमा भोटेताल्चा लाग्छ !

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT