बिमस्टेक र बिजुली

अहिले पनि चार सय मेगावट नपुगेर आच्छु–आच्छु भइरहेको छ । भारतबाट आयात नगर्दा हौं त यही सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेला पनि सोल्टी होटलमा झ्याप्प बिजुली जान सक्थ्यो ।

विद्युत् सञ्जाल बढाएर व्यापार गर्ने सहमति क्षेत्रीय अभियानका रूपमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस क्षेत्रमा नेपालसहित भारत र बंगलादेश बढी विद्युत् अभावग्रस्त देश हुन् । नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन भारतसित मात्रै जोडिएको छ । बिमस्टेकमा बोल्दा नेताहरूले भूपरिवेष्टित देशका अधिकार च्वास्स छोएका छन् जसलाई धक फुकाएर भन्न बाँकी नराख्ने हो भने हाम्रो बिजुली सबै ठाउँ पुग्ने अधिकार माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने यो ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौता हो । यसले तत्कालको अभाव पूरा गर्ने होइन, भविष्यका लागि बाटो खोल्ने मात्र । हामीसित अहिले १ युनिट पनि बिजुली बेच्ने हैसियत छैन । यो सम्झौता सफल पार्न बिजुली किन्ने कसले ? बेच्ने कसले ? कुन बाटो जाने ? प्रतियुनिट मूल्य कति हुने ? विस्तृत सहमति हुन बाँकी छ । फ्रेमवर्क सम्झौता गरेर सिद्धान्तत: बिजुली आयात/निर्यातको विषय स्वीकार गरिएको हो ।

वर्षायाममा हामीकहाँ बिजुली उब्रिन्छ । भारतमा भने गर्मी बढी हुन्छ र बिजुली उपभोग पनि बढी । उसलाई बढी बिजुली चाहिने भएकाले हामीलाई बढी भएको उसलाई बेच्ने र जाडोयाममा हामीकहाँ बढी उपभोग भई अभाव हुँदा लिने चाँजोपाँजो मिलाउन सके फाइदा हुन्छ । आगामी २ वर्षमा २१ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नेपालको लक्ष्य छ । त्यतिबेला १ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सकिन्छ ।

मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट नेपाल २५०–३०० मेगावाटसम्म बिजुली आयात/निर्यात गर्न सक्छ । करिब डेढ वर्षपछि १ हजारदेखि १२ सय मेगावाटसम्म । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन जोड्न खोजिँदै छ । चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको उक्त लाइन डबल सर्किट लाइन हो जसबाट २ हजारदेखि २५ सय मेगावाट बिजुली आयात/निर्यात गर्न बाटो खुल्छ । नेपाल–भारत १० वटा प्रसारण लाइन बिन्दु पत्ता लगाइएअनुसार बने भने अहिलेको सम्झौताअनुसार बिजुली व्यापारको बाटो खुल्छ ।

यो फ्रेमवर्क सम्झौताले भारतलाई दबाब पर्छ । भारत एक्लै बस्न सक्दैन । भारतीय पक्षको प्रतिबद्धता र व्यवहार सधैं एकनासको हुँदैन । मौसमझैं बदलिने गर्दा उसको विश्वसनीयता कमजोर हुने गरेको छ र क्षेत्रीय अभियानहरू सधैं अधुरा ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान सम्बन्ध अव्यावहारिक छ । नेपाल आफ्नो चाहनाअनुसार बिजुली किनबेच गर्न सक्दैन । दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन भएन । ६ महिनामै फेरि ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएका विद्युत् आयोजनाका बिजुली मात्र किन्ने भनी भारतले निर्देशिका लागू गर्‍यो । नेपालसँग बिजुली आदानप्रदानमा आग्लो लगायो ।

भारतले सार्क इनर्जी ग्रिडलाई पनि अघि बढ्न दिएन । डेढ वर्षअघि भारतले पाकिस्तानलाई एक्लाउन बीबीआईएन (भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल) प्रसारण लाइन फोरम निर्माण गरायो । त्यसभन्दा अघि बढेर म्यानमार र थाइल्यान्डसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने सम्झौता उपलब्धि त हो तर ‘अहिले मोही छैन, भरे दूध नै पठाइदिन्छु’ भन्ने नेपाली उखान बन्ने डर भने छ ।