समृद्धिको कसीमा कर

उदयशमशेर राणा

काठमाडौँ — कर वृद्धिले सबैको ध्यान तानेको छ । स्थानीय तहहरूले आफूखुसी कर बढाए । जुनसुकै वस्तुमा कर लगाउने प्रतिस्पर्धा चल्यो । खोला तर्नेदेखि डोकामा तरकारी बेच्नेसम्मलाई कर लगाउने निर्णयले नागरिकप्रति राज्य कठोर बन्दै गएको हो कि भन्ने आशंकासमेत उब्जाएको छ ।

कर लिनु राज्यको अधिकार हो । नागरिककै सेवा र सुविधाका लागि कर लिने हो । नागरिकबाटै उठाएको करले राज्य सञ्चालन गर्ने हो तर सरकारले कर बढाउनुका साथै नयाँनयाँ शीर्षकमा कर लिन थालेको छ, यसले करको औचित्य, आवश्यकता र प्रभावमाथि बहस निम्त्याएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई कर उठाउने सुविधा दिएको छ । कर निर्धारण वैज्ञानिक प्रणालीबाट हुनुपर्छ । त्यसका निश्चित विधि, प्रक्रिया र दर हुन्छन् । कुनै विधि र प्रक्रियाबिना स्थानीय तहले कर असुली गर्दा समस्या देखिएको हो । अधिकतम कर उठाउनुलाई आफ्नो कार्यकाल सफलताको मापक मान्ने केन्द्रीय सरकारको प्रवृत्तिको प्रभाव स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा परेको देखिन्छ ।

वित्तीय संघीयता
हामी संघीयता अभ्यास गर्दै छौं । यो हाम्रा लागि नौलो अनुभव हो । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्, जसले सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्नु स्वभाविक हो । सरकारले यो आर्थिक बोझ आफू मितव्ययी भएर र साधारण खर्च कटौती गरेर उठाउनुपथ्र्यो तर चुपचाप घर बसिरहेका र कुनै आर्थिक लाभको कारोबार नगरी जीवनयापन गर्न संघर्ष गरिरहेका साधारण नागरिकबाट उठाउन खोज्यो । यो क्षम्य गल्ती होइन ।

समृद्धिको सपना बाँडेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नै करको बोझ थप्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा उब्जिनु स्वाभाविक हो । नागरिकलाई सेवासुविधा नदिई कर मात्र थप्ने कार्यले संघीयताको औचित्यमाथि विभिन्न कोणबाट बहस समेत सुरु भएका छन् । यो दिगो संघीयताका लागि राम्रो संकेत होइन । सरकारले अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच देखिएको कर विवाद समाधान गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न ।

संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि संविधानले कुन तहले कुन शीर्षकमा कर लिन पाउने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । दोहोरो कर लिन नपाइने समेत संविधानले प्रस्टसँग भनेको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । यसबाट संघीयता कमजोर बनाउन सरकार सुनियोजित तरिकाले लागिपरेको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । नौ महिनाअघि गठन भएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सरकारले पूर्णता दिएको छैन । बरु कर विवाद अध्ययन गर्ने नाममा आयोगलाई छायामा पारेर सचिवस्तरमा एक समिति गठन गरिएको छ ।

कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले तीनै तहका सरकारले आफूखुसी कर उठाइरहेका छन् । करमा एकरूपता छैन । स्थानीय तहअनुसार करको दर फरक छ । एउटै शीर्षकमा तीनै तहको सरकारले कर लिएका उदाहरण पनि छन् । कुन कर कहाँ तिर्ने, यकिन छैन । केन्द्रीय सरकारले चाँडो कानुन तथा नियमावली बनाएर अन्य तहका सरकारलाई सघाउनुुपर्छ ।

Yamaha

दर होइन, दायरा वृद्धि
राज्यले नागरिक (करदाता) सँग प्रमुख दुई तरिकाबाट अधिकतम कर संकलन गर्न सक्छ । पहिलो, करको दर बढाएर । दोस्रो, करको दायरा बढाएर । अहिलेको समय भनेको कर वृद्धि नभई करको दायरा बढाउने हो । मैले पहिलादेखि जोड दिँदै आएको छु, अहिले कर बढाउने उपयुक्त समय होइन । नेपालीको कर तिर्ने क्षमता विकास नगरी अर्थात नेपालीको आर्थिक हैसियतलाई माथि नपुर्‍याई कर थोपर्नु जनतामाथि अन्याय हो ।

करको दायरा नबढाउने तर कर वृद्धिमा मात्र जोड दिने हो भने मार केही सीमित करदातालाई मात्र पर्छ । ठूलो समूह करको दायराबाहिर रहन्छ । यसैको परिणाम हो ठूलो मात्रामा कर छली हुनु । सीमित व्यापारी (उद्यमी) माथि करको बोझ थप्दा निजी क्षेत्र विशेष गरी ठूला उद्यमी थप लगानीका लागि निरुत्साहित हुन्छन् । वैदेशीक लगानी पनि आकर्षित हुन सक्दैन ।

केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले कर वृद्धि नगरेको भनी जिकिर गरे तर जन्मदर्तादेखि सामान्य सिफारिस लिँदा एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएका उदाहरण दर्जनौं छन् । विगतमा सिफारिसलाई शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो । अर्थमन्त्री स्वयम्ले बढी सम्पत्ति हुनेसँग धेरै कर लिने प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिएको बताएका छन् ।

आयकर प्रणालीअन्तर्गत करको दर ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । भनिएको छ कि त्यो धनीलाई मात्र हो । मानौं, १० प्रतिशत स्थिर कर लगाउने हो भने एक लाख कमाउनेले १० हजार रुपैयाँ तिर्छन्, दस लाख कमाउनेले एक लाख । यसअनुसार धेरै कमाउनेले त्यतिकै बढी तिरिसके । त्यसो नभई पाँच लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई २० प्रतिशत कर लगाउने हो भने त्यो कर होइन, पाँच लाखभन्दा बढीको कमाइमा जरिवाना हो ।

हाल कर राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत हाराहारी छ । सरकारले यसलाई बढाएर ३५ प्रतिशत हाराहारीमा लाने सोचेको छ । करको दर बढाएर त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने सोच सरकारको हो भने नयाँ लगानी भित्रिने त पर जाओस्, भएका लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप पनि क्रमश: बन्द हुँदै जाने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

सरकारलाई आग्रह, हाम्रो जस्तो देशमा करको दर बढाएर होइन, करको दायरा बढाउनतर्फै जोड दिनुपर्छ । करको दायरामा नआएका (छाया अर्थतन्त्र) लाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन सक्यौं भने राज्यलाई फाइदा पुग्छ । यसका लागि राज्यले करको दर घटाएर अरूलाई पनि कर तिर्न आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सन् २००७/८ तिर भन्सारको दर घटाउँदा कुल भन्सार राजस्व बढेको अनुभव हामीसँगै छ ।

हामीलाई यतिबेला ठूलो लगानी चाहिएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि पनि लगानीको वातावरण रहेको सन्देश दिन सक्नुुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कर घटाएर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने होडबाजी चलिरहेको छ । हामी कर बढाउनेतर्फ जाँदा लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि कर्पोरेट दरलाई ३५ प्रतिशत सम्मबाट झारेर २१ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । भारतकै विभिन्न राज्यले लगानी भित्र्याउन कर छुटसहितका सुविधा दिइरहेका छन् । हाम्रामा भने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कर बढाउने होडबाजी हुनु राम्रो होइन ।

‘सुखी जनता समृद्ध नेपाल’ को नारा दिएको सरकार व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिएको छ । जनतामाथि करको भारी बोकाएर जनप्रतिनिधि मात्र सुखी हुने प्रणाली सरकारले स्थापित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको सट्टा बरु संघीय सरकारले अविलम्ब नमुना कानुन र नियमावली बनाएर संघीयतालाई सघाउने अभ्यासमा लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

लेखक पूर्वअर्थराज्यमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बिमस्टेक र बिजुली

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बंगालको खाडीको प्रयास यस क्षेत्रमा मनसुनी वर्षा गराउने हो । काठमाडौं शिखर सम्मेलनले भने अर्को एउटा संकेत पनि सही गरेको छ– सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत् प्रसारण लाइन पुर्‍याउने । हामी आफैं विद्युत् आपूर्ति गर्छौं ।

अहिले पनि चार सय मेगावट नपुगेर आच्छु–आच्छु भइरहेको छ । भारतबाट आयात नगर्दा हौं त यही सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेला पनि सोल्टी होटलमा झ्याप्प बिजुली जान सक्थ्यो ।

विद्युत् सञ्जाल बढाएर व्यापार गर्ने सहमति क्षेत्रीय अभियानका रूपमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस क्षेत्रमा नेपालसहित भारत र बंगलादेश बढी विद्युत् अभावग्रस्त देश हुन् । नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन भारतसित मात्रै जोडिएको छ । बिमस्टेकमा बोल्दा नेताहरूले भूपरिवेष्टित देशका अधिकार च्वास्स छोएका छन् जसलाई धक फुकाएर भन्न बाँकी नराख्ने हो भने हाम्रो बिजुली सबै ठाउँ पुग्ने अधिकार माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने यो ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौता हो । यसले तत्कालको अभाव पूरा गर्ने होइन, भविष्यका लागि बाटो खोल्ने मात्र । हामीसित अहिले १ युनिट पनि बिजुली बेच्ने हैसियत छैन । यो सम्झौता सफल पार्न बिजुली किन्ने कसले ? बेच्ने कसले ? कुन बाटो जाने ? प्रतियुनिट मूल्य कति हुने ? विस्तृत सहमति हुन बाँकी छ । फ्रेमवर्क सम्झौता गरेर सिद्धान्तत: बिजुली आयात/निर्यातको विषय स्वीकार गरिएको हो ।

वर्षायाममा हामीकहाँ बिजुली उब्रिन्छ । भारतमा भने गर्मी बढी हुन्छ र बिजुली उपभोग पनि बढी । उसलाई बढी बिजुली चाहिने भएकाले हामीलाई बढी भएको उसलाई बेच्ने र जाडोयाममा हामीकहाँ बढी उपभोग भई अभाव हुँदा लिने चाँजोपाँजो मिलाउन सके फाइदा हुन्छ । आगामी २ वर्षमा २१ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नेपालको लक्ष्य छ । त्यतिबेला १ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सकिन्छ ।

मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट नेपाल २५०–३०० मेगावाटसम्म बिजुली आयात/निर्यात गर्न सक्छ । करिब डेढ वर्षपछि १ हजारदेखि १२ सय मेगावाटसम्म । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन जोड्न खोजिँदै छ । चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको उक्त लाइन डबल सर्किट लाइन हो जसबाट २ हजारदेखि २५ सय मेगावाट बिजुली आयात/निर्यात गर्न बाटो खुल्छ । नेपाल–भारत १० वटा प्रसारण लाइन बिन्दु पत्ता लगाइएअनुसार बने भने अहिलेको सम्झौताअनुसार बिजुली व्यापारको बाटो खुल्छ ।

यो फ्रेमवर्क सम्झौताले भारतलाई दबाब पर्छ । भारत एक्लै बस्न सक्दैन । भारतीय पक्षको प्रतिबद्धता र व्यवहार सधैं एकनासको हुँदैन । मौसमझैं बदलिने गर्दा उसको विश्वसनीयता कमजोर हुने गरेको छ र क्षेत्रीय अभियानहरू सधैं अधुरा ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान सम्बन्ध अव्यावहारिक छ । नेपाल आफ्नो चाहनाअनुसार बिजुली किनबेच गर्न सक्दैन । दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन भएन । ६ महिनामै फेरि ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएका विद्युत् आयोजनाका बिजुली मात्र किन्ने भनी भारतले निर्देशिका लागू गर्‍यो । नेपालसँग बिजुली आदानप्रदानमा आग्लो लगायो ।

भारतले सार्क इनर्जी ग्रिडलाई पनि अघि बढ्न दिएन । डेढ वर्षअघि भारतले पाकिस्तानलाई एक्लाउन बीबीआईएन (भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल) प्रसारण लाइन फोरम निर्माण गरायो । त्यसभन्दा अघि बढेर म्यानमार र थाइल्यान्डसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने सम्झौता उपलब्धि त हो तर ‘अहिले मोही छैन, भरे दूध नै पठाइदिन्छु’ भन्ने नेपाली उखान बन्ने डर भने छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT