समृद्धिको कसीमा कर

कर लिनु राज्यको अधिकार हो । नागरिककै सेवा र सुविधाका लागि कर लिने हो । नागरिकबाटै उठाएको करले राज्य सञ्चालन गर्ने हो तर सरकारले कर बढाउनुका साथै नयाँनयाँ शीर्षकमा कर लिन थालेको छ, यसले करको औचित्य, आवश्यकता र प्रभावमाथि बहस निम्त्याएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई कर उठाउने सुविधा दिएको छ । कर निर्धारण वैज्ञानिक प्रणालीबाट हुनुपर्छ । त्यसका निश्चित विधि, प्रक्रिया र दर हुन्छन् । कुनै विधि र प्रक्रियाबिना स्थानीय तहले कर असुली गर्दा समस्या देखिएको हो । अधिकतम कर उठाउनुलाई आफ्नो कार्यकाल सफलताको मापक मान्ने केन्द्रीय सरकारको प्रवृत्तिको प्रभाव स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा परेको देखिन्छ ।

वित्तीय संघीयता
हामी संघीयता अभ्यास गर्दै छौं । यो हाम्रा लागि नौलो अनुभव हो । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्, जसले सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्नु स्वभाविक हो । सरकारले यो आर्थिक बोझ आफू मितव्ययी भएर र साधारण खर्च कटौती गरेर उठाउनुपथ्र्यो तर चुपचाप घर बसिरहेका र कुनै आर्थिक लाभको कारोबार नगरी जीवनयापन गर्न संघर्ष गरिरहेका साधारण नागरिकबाट उठाउन खोज्यो । यो क्षम्य गल्ती होइन ।

समृद्धिको सपना बाँडेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नै करको बोझ थप्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा उब्जिनु स्वाभाविक हो । नागरिकलाई सेवासुविधा नदिई कर मात्र थप्ने कार्यले संघीयताको औचित्यमाथि विभिन्न कोणबाट बहस समेत सुरु भएका छन् । यो दिगो संघीयताका लागि राम्रो संकेत होइन । सरकारले अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच देखिएको कर विवाद समाधान गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न ।

संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि संविधानले कुन तहले कुन शीर्षकमा कर लिन पाउने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । दोहोरो कर लिन नपाइने समेत संविधानले प्रस्टसँग भनेको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । यसबाट संघीयता कमजोर बनाउन सरकार सुनियोजित तरिकाले लागिपरेको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । नौ महिनाअघि गठन भएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सरकारले पूर्णता दिएको छैन । बरु कर विवाद अध्ययन गर्ने नाममा आयोगलाई छायामा पारेर सचिवस्तरमा एक समिति गठन गरिएको छ ।

कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले तीनै तहका सरकारले आफूखुसी कर उठाइरहेका छन् । करमा एकरूपता छैन । स्थानीय तहअनुसार करको दर फरक छ । एउटै शीर्षकमा तीनै तहको सरकारले कर लिएका उदाहरण पनि छन् । कुन कर कहाँ तिर्ने, यकिन छैन । केन्द्रीय सरकारले चाँडो कानुन तथा नियमावली बनाएर अन्य तहका सरकारलाई सघाउनुुपर्छ ।

दर होइन, दायरा वृद्धि
राज्यले नागरिक (करदाता) सँग प्रमुख दुई तरिकाबाट अधिकतम कर संकलन गर्न सक्छ । पहिलो, करको दर बढाएर । दोस्रो, करको दायरा बढाएर । अहिलेको समय भनेको कर वृद्धि नभई करको दायरा बढाउने हो । मैले पहिलादेखि जोड दिँदै आएको छु, अहिले कर बढाउने उपयुक्त समय होइन । नेपालीको कर तिर्ने क्षमता विकास नगरी अर्थात नेपालीको आर्थिक हैसियतलाई माथि नपुर्‍याई कर थोपर्नु जनतामाथि अन्याय हो ।

करको दायरा नबढाउने तर कर वृद्धिमा मात्र जोड दिने हो भने मार केही सीमित करदातालाई मात्र पर्छ । ठूलो समूह करको दायराबाहिर रहन्छ । यसैको परिणाम हो ठूलो मात्रामा कर छली हुनु । सीमित व्यापारी (उद्यमी) माथि करको बोझ थप्दा निजी क्षेत्र विशेष गरी ठूला उद्यमी थप लगानीका लागि निरुत्साहित हुन्छन् । वैदेशीक लगानी पनि आकर्षित हुन सक्दैन ।

केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले कर वृद्धि नगरेको भनी जिकिर गरे तर जन्मदर्तादेखि सामान्य सिफारिस लिँदा एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएका उदाहरण दर्जनौं छन् । विगतमा सिफारिसलाई शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो । अर्थमन्त्री स्वयम्ले बढी सम्पत्ति हुनेसँग धेरै कर लिने प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिएको बताएका छन् ।

आयकर प्रणालीअन्तर्गत करको दर ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । भनिएको छ कि त्यो धनीलाई मात्र हो । मानौं, १० प्रतिशत स्थिर कर लगाउने हो भने एक लाख कमाउनेले १० हजार रुपैयाँ तिर्छन्, दस लाख कमाउनेले एक लाख । यसअनुसार धेरै कमाउनेले त्यतिकै बढी तिरिसके । त्यसो नभई पाँच लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई २० प्रतिशत कर लगाउने हो भने त्यो कर होइन, पाँच लाखभन्दा बढीको कमाइमा जरिवाना हो ।

हाल कर राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत हाराहारी छ । सरकारले यसलाई बढाएर ३५ प्रतिशत हाराहारीमा लाने सोचेको छ । करको दर बढाएर त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने सोच सरकारको हो भने नयाँ लगानी भित्रिने त पर जाओस्, भएका लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप पनि क्रमश: बन्द हुँदै जाने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

सरकारलाई आग्रह, हाम्रो जस्तो देशमा करको दर बढाएर होइन, करको दायरा बढाउनतर्फै जोड दिनुपर्छ । करको दायरामा नआएका (छाया अर्थतन्त्र) लाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन सक्यौं भने राज्यलाई फाइदा पुग्छ । यसका लागि राज्यले करको दर घटाएर अरूलाई पनि कर तिर्न आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सन् २००७/८ तिर भन्सारको दर घटाउँदा कुल भन्सार राजस्व बढेको अनुभव हामीसँगै छ ।

हामीलाई यतिबेला ठूलो लगानी चाहिएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि पनि लगानीको वातावरण रहेको सन्देश दिन सक्नुुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कर घटाएर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने होडबाजी चलिरहेको छ । हामी कर बढाउनेतर्फ जाँदा लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि कर्पोरेट दरलाई ३५ प्रतिशत सम्मबाट झारेर २१ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । भारतकै विभिन्न राज्यले लगानी भित्र्याउन कर छुटसहितका सुविधा दिइरहेका छन् । हाम्रामा भने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कर बढाउने होडबाजी हुनु राम्रो होइन ।

‘सुखी जनता समृद्ध नेपाल’ को नारा दिएको सरकार व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिएको छ । जनतामाथि करको भारी बोकाएर जनप्रतिनिधि मात्र सुखी हुने प्रणाली सरकारले स्थापित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको सट्टा बरु संघीय सरकारले अविलम्ब नमुना कानुन र नियमावली बनाएर संघीयतालाई सघाउने अभ्यासमा लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

लेखक पूर्वअर्थराज्यमन्त्री हुन् ।