भारतीय संरचनाले सास्ती

नेपाली भूमि नडुब्ने र भारतमा पनि बाढीले वितण्डता नमच्चाउने गरी विद्यमान भारतीय संरचनाहरुलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

काठमाडौँ — केही दिनअघि सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका र तिलाठी गाउँपालिकाका ३ सय ३५ घर डुबानमा परे । त्यस अघि कपिलवस्तुको भगवानपुर गाउँका ७ सय बिगाहा धानखेत डुब्यो । प्रत्येक वर्षायाममा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँबस्ती तथा हराभरा जमिन डुबानमा पर्छ ।

नेपाल–भारत जमिन सीमाका कतिपय स्थान जल–सीमामा परिणत हुन्छ । नेपाली जनताले वर्षौंदेखि भोगिरहेको यो पीडा झन्–झन् बढ्दो छ । नेपाली सीमाञ्चल क्षेत्र किन डुबानमा पर्छ ? यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? यसबारे विवेचना गरिएको छ, यो लेखमा ।


नेपालमा ६ हजार नदीनाला, खोलाखहरे, खोल्साखोल्सी, नालाघोला छन् । यिनका पानी मिसिएर ६० साना–ठूला नदी नेपालको सिमाना काटेर भारततर्फ पस्छन् । नेपालमा खन्याएको एक गाग्रो पानी पनि भारतमै पुग्छ । २९ नदीले ६ सय ४५ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेका छन् ।

Yamaha

भारतले करिब १३ नदीनालाका १५ स्थानमा सीमा नजिकै ब्यारेज, बाँध, जोर्तिबाँध, चक्रबाँध, तटबन्ध, जलबन्धन जस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ । १ हजार ७ सय ५० किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम तन्काएर जमिनको सहतभन्दा १० फिट अग्लो राजमार्ग पनि बनाइरहेको छ । यस्ता संरचनाले नेपालबाट बगेर भारततर्फ जाने नदीको प्राकृतिक बहाव छेक्छ । यसले नेपालको सीमावर्ती भूभाग जलमग्न भएर डुबान हुन्छ । यस्ता डुबान प्रभावित हुने क्षेत्रको विवरण यस पंक्तिकारले अध्ययन गरे अनुसार यसैसाथ संलग्न तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।


डुबानका कारण
भारततर्फ बगिरहेको कोसी नदीको धारलाई पाइलट च्यानल खनी पानीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएपछि सबै पानी एकैसाथ बग्न सकेन । ३ फिटसम्म गहिराइको डुबान भयो । परिणामत: सप्तरी हनुमान नगर क्षेत्रका ३ सय ३५ घरबास डुबानबाट प्रभावित भए । कोसी धारलाई पूर्वतर्फबाट बग्न दिइरहेको भए भारतीय सीमावर्ती भूभाग कटानमा पर्ने थियो । पानीको बहाव फर्काउने कार्यबाट भारतीय सीमावर्ती भूभाग जोगियो । नेपालतर्फ भने प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो ।


कोसी नदीलाई भारतमा ‘विहारको दु:ख’ भनिन्छ । विहारको दु:ख हटाउन कोसी व्यारेज बनाइएको छ । वर्षायाममा ब्यारेजको ढोकाले पानी छेकिदिँदा कोसीले भारतमा वितण्डता मच्चाउन पाउँदैन । तर नेपाली सीमावर्ती भूमिचाहिँ डुबानमा पर्छ । २०६५ भदौ २ गते अपरान्हसम्म कोसी ब्यारेजको ५६ मध्ये २७ ढोका खोलिएको थियो । आवश्यक संख्यामा ढोका नखोलिँदा नेपालतर्फ जमेको पानीको सतह निकै बढ्यो ।

फलत: जलजमाउको प्रेसरले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर नेपालको ३ गाउँपालिकाभित्र कोसीको भङ्गालो पसी तहसनहस बनायो । २७ नेपालीले ज्यान गुमाए । ५० हजार विस्थापित भए । ती गाउँपालिकाको ३५ प्रतिशत धानबालीलाई नोक्सान पुर्‍यायो । कोसीको फेरिएको भङ्गालोले भारततर्फ पनि निकै क्षति पुर्‍यायो । कटैयाको ६० मेघावाट विद्युत आपूर्ति बन्द भयो । १२ विद्युत टावर क्षति भए । घटनाको लगतै भदौ २ गते साँझमा ब्यारेजको ४० ढोका खोलियो । अनि डुबान घट्दै गयो ।


केही अघि कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाको दक्षिण सीमास्तम्भ नं. ५५३ तथा ५५४ को नजिकै बनाइएको महलिसागर ब्यारेजको सबै १५ ढोका बन्द गरिएकाले यशोधरा गाउँपालिका–५, बेदौली, मुडिला, लाहरौली, भैंसहिया क्षेत्रका अधिकांश भाग डुबानमा परे । स्थानीय फुर्सत अली धुनिया, धनराज यादव, थानेदार धोबीसमेत सयौंको धानखेत तथा गाउँबस्ती डुब्यो । करिब ७ सय बिगाहा जमिन डुबानमा पर्‍यो ।


महलिसागर ब्यारेज नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतसँगको सन् १९०१ को सम्झौता अनुसार ५ ढोके सामान्य बाँधका रूपमा पानी छेक्ने स्लुइस गेट नहाल्नेगरी बनाइएको थियो । तर सन् २००३ मा यसलाई मर्मत गर्ने क्रममा पुरै भत्काई १५ ढोके बनाइयो । पक्की नयाँ ब्यारेज २०१० नोभेम्बरमा निर्माण पूरा गरियो । निर्माणका क्रममा नेपालले पटक–पटक विरोध गरे । स्थानीय वासिन्दाले धेरैपटक निर्माणकार्य रोकिदिए । दुई सरकारका सम्बन्धित निकायबीच पत्राचार तथा बैठक भए । तर काम रोक्दै फेरि चालु गर्दै गरियो । यो त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो ।


सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको तेस्रोपटक नेपाल भ्रमणका बेला दुवै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, ‘भारतीय पक्षको पूर्वाधारका कारण नेपाली भागमा आएको डुबान विषयमा पनि छलफल भयो । मनसुन अगावै यसमा संयुक्त टोलीले काम गरेर समस्याको समाधान खोजिनेछ । दुवै पक्ष यसमा सहमत छौं ।’ (कान्तिपुर, २०७५, वैशाख २९) । मोदीसँगको भेटवार्तामा ओलीले भारतीय बाँधका कारण ‘नेपाली भूमि डुबानमा पर्दा तपाईको मन दुख्छ कि दुख्दैन’ भन्ने जिज्ञासा राखेको बताइएको थियो, त्यतिबेला ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले २०७५ असार ३२ मा सञ्चारकर्मीलाई भनेका थिए– नेपाली भाग डुबानमा पर्दै आएकोले यसलाई सम्बोधन गरेर दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ । नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले बाढी तथा डुबानबारे तिलाठीदेखि पर्सासम्म र नवलपरासी पश्चिमतर्फको क्षेत्रमा मनसुन अगावै, मनसुनका समय र मनसुनपछि गरी तीन चरणमा अध्ययन गरिने उनले जनाएका थिए । यस्तो अध्ययन तथा डुबान समस्या समाधानका वाचा कार्यान्वयनमा आएको डुबान पीडितले अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।


समाधान
नेपालमा डुबान प्रकोप हुन नदिने र भारतमा पनि बाढीले वितण्डता नमच्चाउनेगरी विद्यमान भारतीय संरचनालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? भविष्यमा यस्ता संरचना नबनाउने र बनाउनैपरे दुवै देशको सहमतिमा नेपाललाई आघात नपर्नेगरी निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक छ ।

मनसुन वर्षाका समय ब्यारेजका आवश्यक ढोका खोलिनुपर्ने र नेपालबाट बग्ने नदीको प्राकृतिक बहाव नरोकिनेगरी भारतले प्रशस्त मात्रामा निकासका कलभर्ट बनाउनुपर्ने प्रावधान त्यस्तो नीतिले समेट्नुपर्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारतीय भूभागलाई नेपालबाट बग्ने नदीले कटान गर्न नसकोस् भनी नदीका दुवै किनारमा आवश्यकता अनुसार पक्की तटबन्ध भारतले निर्माण गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रबन्ध गरिएमा नेपाली भूभागमा पनि डुबान हुँदैन । भारतीय भूमि पनि बाढीबाट जोगिन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

करमा गलत कदम

प्रदेश र स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा सेवाको गुणस्तर र विकासमा गर्ने हो, कर नउठाउने वा कम उठाउनेमा होइन ।
धनीराम शर्मा

काठमाडौँ — कर प्रणालीलाई लिएर भ्रम र यथार्थसहित बहस भइरहेका छन् । यो बहसलाई सही दिशामा डोर्‍याउन आवश्यक छ । राजकीय सत्ता तीन तहमा विभाजन हुने बित्तिकै राज्यको आम्दानीका स्रोत बाँडिनु स्वाभाविक हो । यो लेखमा संघीय व्यवस्थामा कर प्रणालीका सन्दर्भमा उठेका केही विषय प्रस्टयाउन खोजिएको छ ।

राज्यले सार्वजनिक हित प्रबद्र्धनका लागि अधिकतम राजस्व परिचालन गर्न र व्यक्तिले आफ्नो उपयोगिता वा नाफालाई अधिकतम बनाउन खोज्नु अर्थशास्त्रीय दृष्टिले स्वाभाविक मानिन्छ । व्यक्तिको उपभोग र व्यवसायको नाफालाई सकेसम्म कम प्रभाव पारी करारोपण गर्नसक्नु आदर्श कर प्रणाली हो । राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ताको आआफ्नो हित प्रबद्र्धन हुनेगरी सन्तुलित कर प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ, तर यो चुनौतीपूर्ण काम हो ।


संविधानले सरकारका तीन तहमा राजस्व उठाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गरेको छ । कतिपय कर दोहोरो क्षेत्राधिकारमा परेकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले एकल कर प्रशासनको अवधारणा ल्याएका छन् । त्यसमा दोहोरो परेकालाई एकै ठाउँबाट संकलन गरी बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनलाई पूर्णत: पालना गरे करको दोहोरो संकलन हुँदैन ।


स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५६ ले व्यवस्था गरेको करसँग तुलना गर्ने हो भने अहिले कुनै नयाँ कर लगाइएको देखिँदैन । जनप्रतिनिधि नहुँदा कार्यान्वयन नभएका कर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा केही प्रतिक्रिया उठेका हुन् । संविधान र संघीय कानुनभन्दा बाहिर गएर नयाँ कर लगाउन खोजिएको हो भने त्यो तहले करको संवेदनशीलता नबुझेको ठहर्छ । कर लहडमा होइन, निश्चित आधार र औचित्यमा आधारित हुनुपर्छ । राजस्वको क्षेत्राधिकार संविधान र संघीय कानुनबाटै सम्बोधन हुने विषय हो ।

थप क्षेत्राधिकार खोजी गर्नुभन्दा कराधार संरक्षण गर्ने र दायरा विस्तार गर्नेतर्फ लाग्नु उचित हो । कर तिर्न सक्ने क्षमता, समतामूलकता र न्यायपूर्णता, नागरिकलाई दिने सेवाको स्तरजस्ता आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउनुपर्छ । मिडियामा कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधान र कानुनी व्यवस्था विपरीत कर लगाएका प्रमाण आएका छन् । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको छ । आफ्नो प्रदेश अन्तर्गत दर्ता रहेको करदाताको अर्को प्रदेशमा रहेको खानी उपयोग बापत कर माग्नु गलत छ । खानी भएको प्रदेशले कर लगाउनुपर्छ, करदाता दर्ता रहेको प्रदेशले होइन ।


कतिपय कर प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, कराधार चलायमान हुने र अर्थतन्त्रमा डिस्टोर्सन आउन सक्ने हुनाले संघले लगाउने र संकलित राजस्वको केही हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने व्यवस्था भइसकेको छ । उपभोगमा आधारित करारोपण गरी दोहोरो लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अनुचित हो ।


संविधानले स्पष्टत: अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । भन्सार महसुल र अन्तशुल्क संघको अधिकार क्षेत्रमा छ । स्थानीय वा प्रदेश तहले आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आयातित वस्तुमा छुट्टै कर लगाएको तर्क दिनु संविधानको भावना विपरीत छ । अन्तर–प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने व्यापारमा कर लगाउन संविधानले वर्जित गरेको छ ।


करारोपणलाई अलोकप्रिय कामका रूपमा लिई कर संकलन प्रयास नगरेर राज्यकै माथिल्लो तहमा भर पर्दा संघीय सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न धौधौ परेको अनुभव प्राय: सबै विकसित मुलुकमा छ । सन् २००८ को वित्तीय संकट र त्यसपछिको विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि वित्तीय सबलीकरणका नाममा संघीय सरकारहरूले आफ्ना स्थानीय तहहरूलाई खर्च घटाउन दबाब दिएका थिए । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो राजस्व आधार सिर्जना गरी आफ्नो खर्च आफै व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा कर धेरै नलगाऊ भन्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण छ ।


प्रदेश र स्थानीय तहले कर प्रणालीलाई सेवासँग आबद्ध गर्न जरुरी छ । संघको जस्तो बलियो कराधार र प्रशासन ती तहमा हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहको जनतासँग सोझो उत्तरदायित्व हुने भएकाले जनतालाई दिने सेवामा सुधार ल्याउने अनिमात्र करारोपण गर्ने गरे जनगुनासो रहँदैन । जस्तो– स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो पार्क निर्माण गरी प्रवेश शुल्क उठायो भने त्यो शुल्क सेवासँग आबद्ध हुने भएकाले राजस्व संकलन सजिलो हुन्छ । केही स्थानीय तहले करको दर घटाउन वा निशुल्क सेवा प्रवाह गर्न अर्को प्रतिस्पर्धा थालेका छन्, यो राम्रो अभ्यास होइन । प्रतिस्पर्धा सेवाको गुणस्तर र विकासमा गर्ने हो, कर नउठाउने वा कम उठाउनेमा होइन ।


सबैभन्दा जटिल र विवादित मानिने सम्पत्ति कर स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा छ । यो करलाई सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिमैत्री कर मानिन्छ । निष्क्रिय रहेको सम्पत्तिमा कर लाग्ने भएकाले पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रतिर प्रवाह गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यसबाट आर्थिक क्रियाकलाप प्रोत्साहन हुनसक्छ । तथापि केवल सम्पत्ति धारण गरेबापत कर लगाउने हुँदा यो एकदमै थोरै दरमा र पर्याप्त गृहकार्य गरी लगाउनुपर्छ । अन्यथा यसले जनतालाई ठूलो भार पुर्‍याउँछ । कतिपय मुलुकमा स्वयम् घोषणामा आधारित भएर सम्पत्ति कर लगाइएको छ । स्थानीय तहले सम्पत्तिको अभिलेखलाई व्यवस्थित गरी स्वयम् घोषणामा आधारित बनाउनसके सम्पत्ति कर स्थानीय तहको बलियो राजस्वको स्रोत हुनसक्छ ।


करको दर पूर्णत: राजनीतिक विषय हो । सिद्धान्तत: बढी दरमा कर लगाउँदा कर छलिने र कराधार नै स्थानान्तरण हुनसक्छ । त्यसैले त्यो बिन्दुमा करको दर रहनुपर्छ, जुन बिन्दुमा कर पनि अधिकतम होस् र कर तिर्ने क्षमताका आधारमा व्यवसाय र उपभोगलाई नकारात्मक असर नपुगोस् । यति हुनुपर्छ भन्ने कुनै आदर्श दर छैन । यो देश र समाजको परिस्थिति अनुकूल गरिने राजनीतिक निर्णय हो । तर प्रदेश र स्थानीय तहले करको आधारलाई संविधान र संघीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम राम्ररी परिभाषित र सेवासँग बढी आबद्ध गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा दर पुनरावलोकन गर्न सकिने हुनाले थोरैबाटै सुरु गर्न सकिन्छ ।


कतिपय तहले आफ्नो भूगोलमा कर छुटजस्ता कर उत्प्रेरणा घोषणा गरेका छन् । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेका करमा त्यसरी छुट घोषणा गर्ने अधिकार त्यो तहलाई रहँदैन । आफूले उठाउने करमा कर उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । तर त्यसले आर्थिक क्रियाकलापमा के बढोत्तरी ल्याउँछ र त्यसको फाइदा कसलाई हुन्छ भन्नेमा पर्याप्त सुझबुझ राख्नुपर्छ ।


कर विवादले संघीय व्यवस्था बदनाम भयो भन्ने कोणबाट पनि चर्चा हुनथालेको छ । कराधारको विषय संविधान र कानुनले स्पष्ट गरेकाले यसलाई राजनीतिक रूपमा विवाद गर्नुभन्दा कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका अस्पष्टतालाई छलफलबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । करको दरको विषयमा राजनीतिक रूपले छलफल र आलोचना हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो खर्च आवश्यक छ । वित्तीय हस्तान्तरणबाट मात्र त्यो खर्च व्यवस्थापन सम्भव छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले सेवाको लागत प्रभावी हुनेगरी कर लगाउने र करदाताले पनि नजिकमा सेवा आएको लागतस्वरुप कर पालना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कम दरमा कर लगाई खर्च व्यवस्थापनका लागि ऋण लिएर पछिल्लो पुस्तालाई भार बोकाउनु हुँदैन ।


संघीयता लागू भएका मुलुकमा कर सम्बन्धी उठेका विषय समाधान गर्दै लगिएका उदाहरण छन् । कुनै करको क्षेत्राधिकार, आधार र कार्यान्वयनका विषयमा अस्पष्टता भए अन्तर–सरकारी वित्त परिषदमा छलफल चलाउन सकिन्छ । करारोपण गर्ने विषय हठातमा गर्नुभन्दा केही सुझबुझका साथ चल्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको ठूलो खर्च गर्नसक्ने संयन्त्र नबनेको र कर प्रणाली पनि नबनिसकेको अवस्थामा पर्याप्त छलफल गरी निश्चित सिद्धान्त र आधारमा कर लगाउनेगरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त विकल्प हुन्छ ।


लेखक ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख हुन्।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT