करमा गलत कदम

राज्यले सार्वजनिक हित प्रबद्र्धनका लागि अधिकतम राजस्व परिचालन गर्न र व्यक्तिले आफ्नो उपयोगिता वा नाफालाई अधिकतम बनाउन खोज्नु अर्थशास्त्रीय दृष्टिले स्वाभाविक मानिन्छ । व्यक्तिको उपभोग र व्यवसायको नाफालाई सकेसम्म कम प्रभाव पारी करारोपण गर्नसक्नु आदर्श कर प्रणाली हो । राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ताको आआफ्नो हित प्रबद्र्धन हुनेगरी सन्तुलित कर प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ, तर यो चुनौतीपूर्ण काम हो ।

संविधानले सरकारका तीन तहमा राजस्व उठाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गरेको छ । कतिपय कर दोहोरो क्षेत्राधिकारमा परेकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले एकल कर प्रशासनको अवधारणा ल्याएका छन् । त्यसमा दोहोरो परेकालाई एकै ठाउँबाट संकलन गरी बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनलाई पूर्णत: पालना गरे करको दोहोरो संकलन हुँदैन ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५६ ले व्यवस्था गरेको करसँग तुलना गर्ने हो भने अहिले कुनै नयाँ कर लगाइएको देखिँदैन । जनप्रतिनिधि नहुँदा कार्यान्वयन नभएका कर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा केही प्रतिक्रिया उठेका हुन् । संविधान र संघीय कानुनभन्दा बाहिर गएर नयाँ कर लगाउन खोजिएको हो भने त्यो तहले करको संवेदनशीलता नबुझेको ठहर्छ । कर लहडमा होइन, निश्चित आधार र औचित्यमा आधारित हुनुपर्छ । राजस्वको क्षेत्राधिकार संविधान र संघीय कानुनबाटै सम्बोधन हुने विषय हो ।

थप क्षेत्राधिकार खोजी गर्नुभन्दा कराधार संरक्षण गर्ने र दायरा विस्तार गर्नेतर्फ लाग्नु उचित हो । कर तिर्न सक्ने क्षमता, समतामूलकता र न्यायपूर्णता, नागरिकलाई दिने सेवाको स्तरजस्ता आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउनुपर्छ । मिडियामा कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधान र कानुनी व्यवस्था विपरीत कर लगाएका प्रमाण आएका छन् । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको छ । आफ्नो प्रदेश अन्तर्गत दर्ता रहेको करदाताको अर्को प्रदेशमा रहेको खानी उपयोग बापत कर माग्नु गलत छ । खानी भएको प्रदेशले कर लगाउनुपर्छ, करदाता दर्ता रहेको प्रदेशले होइन ।

कतिपय कर प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, कराधार चलायमान हुने र अर्थतन्त्रमा डिस्टोर्सन आउन सक्ने हुनाले संघले लगाउने र संकलित राजस्वको केही हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने व्यवस्था भइसकेको छ । उपभोगमा आधारित करारोपण गरी दोहोरो लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अनुचित हो ।

संविधानले स्पष्टत: अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । भन्सार महसुल र अन्तशुल्क संघको अधिकार क्षेत्रमा छ । स्थानीय वा प्रदेश तहले आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आयातित वस्तुमा छुट्टै कर लगाएको तर्क दिनु संविधानको भावना विपरीत छ । अन्तर–प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने व्यापारमा कर लगाउन संविधानले वर्जित गरेको छ ।

करारोपणलाई अलोकप्रिय कामका रूपमा लिई कर संकलन प्रयास नगरेर राज्यकै माथिल्लो तहमा भर पर्दा संघीय सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न धौधौ परेको अनुभव प्राय: सबै विकसित मुलुकमा छ । सन् २००८ को वित्तीय संकट र त्यसपछिको विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि वित्तीय सबलीकरणका नाममा संघीय सरकारहरूले आफ्ना स्थानीय तहहरूलाई खर्च घटाउन दबाब दिएका थिए । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो राजस्व आधार सिर्जना गरी आफ्नो खर्च आफै व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा कर धेरै नलगाऊ भन्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले कर प्रणालीलाई सेवासँग आबद्ध गर्न जरुरी छ । संघको जस्तो बलियो कराधार र प्रशासन ती तहमा हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहको जनतासँग सोझो उत्तरदायित्व हुने भएकाले जनतालाई दिने सेवामा सुधार ल्याउने अनिमात्र करारोपण गर्ने गरे जनगुनासो रहँदैन । जस्तो– स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो पार्क निर्माण गरी प्रवेश शुल्क उठायो भने त्यो शुल्क सेवासँग आबद्ध हुने भएकाले राजस्व संकलन सजिलो हुन्छ । केही स्थानीय तहले करको दर घटाउन वा निशुल्क सेवा प्रवाह गर्न अर्को प्रतिस्पर्धा थालेका छन्, यो राम्रो अभ्यास होइन । प्रतिस्पर्धा सेवाको गुणस्तर र विकासमा गर्ने हो, कर नउठाउने वा कम उठाउनेमा होइन ।

सबैभन्दा जटिल र विवादित मानिने सम्पत्ति कर स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा छ । यो करलाई सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिमैत्री कर मानिन्छ । निष्क्रिय रहेको सम्पत्तिमा कर लाग्ने भएकाले पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रतिर प्रवाह गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यसबाट आर्थिक क्रियाकलाप प्रोत्साहन हुनसक्छ । तथापि केवल सम्पत्ति धारण गरेबापत कर लगाउने हुँदा यो एकदमै थोरै दरमा र पर्याप्त गृहकार्य गरी लगाउनुपर्छ । अन्यथा यसले जनतालाई ठूलो भार पुर्‍याउँछ । कतिपय मुलुकमा स्वयम् घोषणामा आधारित भएर सम्पत्ति कर लगाइएको छ । स्थानीय तहले सम्पत्तिको अभिलेखलाई व्यवस्थित गरी स्वयम् घोषणामा आधारित बनाउनसके सम्पत्ति कर स्थानीय तहको बलियो राजस्वको स्रोत हुनसक्छ ।

करको दर पूर्णत: राजनीतिक विषय हो । सिद्धान्तत: बढी दरमा कर लगाउँदा कर छलिने र कराधार नै स्थानान्तरण हुनसक्छ । त्यसैले त्यो बिन्दुमा करको दर रहनुपर्छ, जुन बिन्दुमा कर पनि अधिकतम होस् र कर तिर्ने क्षमताका आधारमा व्यवसाय र उपभोगलाई नकारात्मक असर नपुगोस् । यति हुनुपर्छ भन्ने कुनै आदर्श दर छैन । यो देश र समाजको परिस्थिति अनुकूल गरिने राजनीतिक निर्णय हो । तर प्रदेश र स्थानीय तहले करको आधारलाई संविधान र संघीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम राम्ररी परिभाषित र सेवासँग बढी आबद्ध गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा दर पुनरावलोकन गर्न सकिने हुनाले थोरैबाटै सुरु गर्न सकिन्छ ।

कतिपय तहले आफ्नो भूगोलमा कर छुटजस्ता कर उत्प्रेरणा घोषणा गरेका छन् । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेका करमा त्यसरी छुट घोषणा गर्ने अधिकार त्यो तहलाई रहँदैन । आफूले उठाउने करमा कर उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । तर त्यसले आर्थिक क्रियाकलापमा के बढोत्तरी ल्याउँछ र त्यसको फाइदा कसलाई हुन्छ भन्नेमा पर्याप्त सुझबुझ राख्नुपर्छ ।

कर विवादले संघीय व्यवस्था बदनाम भयो भन्ने कोणबाट पनि चर्चा हुनथालेको छ । कराधारको विषय संविधान र कानुनले स्पष्ट गरेकाले यसलाई राजनीतिक रूपमा विवाद गर्नुभन्दा कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका अस्पष्टतालाई छलफलबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । करको दरको विषयमा राजनीतिक रूपले छलफल र आलोचना हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो खर्च आवश्यक छ । वित्तीय हस्तान्तरणबाट मात्र त्यो खर्च व्यवस्थापन सम्भव छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले सेवाको लागत प्रभावी हुनेगरी कर लगाउने र करदाताले पनि नजिकमा सेवा आएको लागतस्वरुप कर पालना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कम दरमा कर लगाई खर्च व्यवस्थापनका लागि ऋण लिएर पछिल्लो पुस्तालाई भार बोकाउनु हुँदैन ।

संघीयता लागू भएका मुलुकमा कर सम्बन्धी उठेका विषय समाधान गर्दै लगिएका उदाहरण छन् । कुनै करको क्षेत्राधिकार, आधार र कार्यान्वयनका विषयमा अस्पष्टता भए अन्तर–सरकारी वित्त परिषदमा छलफल चलाउन सकिन्छ । करारोपण गर्ने विषय हठातमा गर्नुभन्दा केही सुझबुझका साथ चल्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको ठूलो खर्च गर्नसक्ने संयन्त्र नबनेको र कर प्रणाली पनि नबनिसकेको अवस्थामा पर्याप्त छलफल गरी निश्चित सिद्धान्त र आधारमा कर लगाउनेगरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त विकल्प हुन्छ ।

लेखक ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख हुन् ।