मतदाता, लोकतान्त्रिक नागरिकता

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेर नागरिक अधिकार भूगोलभित्र कैद नरहने सन्देश दिएको छ । त्यसको कानुनी तथा अन्य पूर्वाधार व्यवस्थाको गृहकार्यका लागि उसले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासको यो आदेशले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई मताधिकार प्राप्त हुनेछ ।

यो प्रिय निर्णय त हो तर व्यावहारिक रूपमा उत्तिकै जटिल । भारतमा रहेका नेपालीलाई कसरी यो सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न छ । उनीहरू नजिकै भएकाले नेपालै आएर मतदान गर्न सक्छन् भनिएको हो भने सबैलाई आउन उर्दी गर्नुपर्ने हुन्छ कि घर फर्किन उत्साही पार्नु ।

तेस्रो देशमा पनि मतदाता पहिचान गरी नामावली तयार पार्न उति सजिलो छैन । हजारौँ नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । घरेलु कामदार छन् । कसैको गोठमा त मरुभूमितिर । अनुमानअनुसार ४० लाख जनसंख्या, जो जहाँ बस्छन्, उनीहरू सबैको पहिचान गर्न सजिलो छैन ।

बाहिरी मुलुकमा हाम्रामा जस्तो जताततै मतदान केन्द्र राख्न पाइँदैन । दूतावास कि महावाणिज्य दूतावास । यस्तो क्षेत्रमै पनि ठूलो संख्याका मतदातालाई कसरी व्यवस्थापन गरी मतदानमा सहभागी गराउने ? मलेसिया, कतार, साउदी अरबमा रहेका नेपालीको संख्या निकै ठूलो छ । कतिवटा बुथ राख्ने ?

कुनै देश कति ठूला छन् भने त्यहाँको राजधानीस्थित हाम्रो दूतावासमा राखिएको मतदान केन्द्रमा अर्को कुनामा काम गर्ने मदताता आउन सुगम हुँदैन । अर्को, यसरी मतदान गराउन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि सहज छैन । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई बाकस राख्नुपर्छ : प्रत्यक्ष र समानुपातिक । मानौं, कतारमा १ सय ५० निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता छन् । तिनका लागि ३ सय वटा बाकस थप्नुपर्‍यो । एउटा बाकसमा हजारजति अट्छ, नअटेका लागि अर्को थप्नुपर्‍यो । फेरि चुनाव त प्रदेशको पनि हुन्छ ।

त्यसैगरी हुलाक मतदानको विकल्प पनि राखिएको छ तर हाम्रो जस्तो सामान्य चिठी पनि हराउने मुलुकमा हुलाक मदातानको विश्वसनीयता कति होला ? अहिलेकै हुलाकको हालतले यो सम्भव हुँदैन ।

इन्टरनेट भोटिङको पनि विकल्प छ तर यो अझ संवेदनशील छ । एकदमै सुरक्षित प्रणाली विकास नगरेसम्म यसको विश्वसनीयता रहन्न ।

यसमा म्यानुपुलेसन र हयाकिङको उच्च जोखिम हुन्छ । प्रविधिमा निकै अघि रहेका मुलुकले पनि यो प्रणाली अपनाउन डराइरहेका छन् । मतदान भनेको भोट खसाल्नु मात्र होइन, त्यसको निष्पक्षता र गोपनीयता कायम रहनु पनि हो ।

सर्वोच्चबाट आदेश जारी भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले जो जहाँसुकै जसरी रहेको भए पनि नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि अहिल्यै प्रबन्ध सुरु गर्नुपर्छ । मत खसाल्ने परिस्थिति कसैको प्रारब्ध होइन, परिबन्द पनि हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा हरेकको हैसियत बराबर हुन्छ र त्यो भनेको समानताको हक हो ।