मतदाता, लोकतान्त्रिक नागरिकता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — कुनै पनि नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार भनेको उसको मतदान गर्ने हैसियत हो । मतदाता परिचयपत्र कुनै पनि नागरिकको लोकतान्त्रिक नागरिकता हो ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेर नागरिक अधिकार भूगोलभित्र कैद नरहने सन्देश दिएको छ । त्यसको कानुनी तथा अन्य पूर्वाधार व्यवस्थाको गृहकार्यका लागि उसले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासको यो आदेशले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई मताधिकार प्राप्त हुनेछ ।

Yamaha

यो प्रिय निर्णय त हो तर व्यावहारिक रूपमा उत्तिकै जटिल । भारतमा रहेका नेपालीलाई कसरी यो सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न छ । उनीहरू नजिकै भएकाले नेपालै आएर मतदान गर्न सक्छन् भनिएको हो भने सबैलाई आउन उर्दी गर्नुपर्ने हुन्छ कि घर फर्किन उत्साही पार्नु ।

तेस्रो देशमा पनि मतदाता पहिचान गरी नामावली तयार पार्न उति सजिलो छैन । हजारौँ नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । घरेलु कामदार छन् । कसैको गोठमा त मरुभूमितिर । अनुमानअनुसार ४० लाख जनसंख्या, जो जहाँ बस्छन्, उनीहरू सबैको पहिचान गर्न सजिलो छैन ।

बाहिरी मुलुकमा हाम्रामा जस्तो जताततै मतदान केन्द्र राख्न पाइँदैन । दूतावास कि महावाणिज्य दूतावास । यस्तो क्षेत्रमै पनि ठूलो संख्याका मतदातालाई कसरी व्यवस्थापन गरी मतदानमा सहभागी गराउने ? मलेसिया, कतार, साउदी अरबमा रहेका नेपालीको संख्या निकै ठूलो छ । कतिवटा बुथ राख्ने ?

कुनै देश कति ठूला छन् भने त्यहाँको राजधानीस्थित हाम्रो दूतावासमा राखिएको मतदान केन्द्रमा अर्को कुनामा काम गर्ने मदताता आउन सुगम हुँदैन । अर्को, यसरी मतदान गराउन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि सहज छैन । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई बाकस राख्नुपर्छ : प्रत्यक्ष र समानुपातिक । मानौं, कतारमा १ सय ५० निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता छन् । तिनका लागि ३ सय वटा बाकस थप्नुपर्‍यो । एउटा बाकसमा हजारजति अट्छ, नअटेका लागि अर्को थप्नुपर्‍यो । फेरि चुनाव त प्रदेशको पनि हुन्छ ।

त्यसैगरी हुलाक मतदानको विकल्प पनि राखिएको छ तर हाम्रो जस्तो सामान्य चिठी पनि हराउने मुलुकमा हुलाक मदातानको विश्वसनीयता कति होला ? अहिलेकै हुलाकको हालतले यो सम्भव हुँदैन ।

इन्टरनेट भोटिङको पनि विकल्प छ तर यो अझ संवेदनशील छ । एकदमै सुरक्षित प्रणाली विकास नगरेसम्म यसको विश्वसनीयता रहन्न ।

यसमा म्यानुपुलेसन र हयाकिङको उच्च जोखिम हुन्छ । प्रविधिमा निकै अघि रहेका मुलुकले पनि यो प्रणाली अपनाउन डराइरहेका छन् । मतदान भनेको भोट खसाल्नु मात्र होइन, त्यसको निष्पक्षता र गोपनीयता कायम रहनु पनि हो ।

सर्वोच्चबाट आदेश जारी भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले जो जहाँसुकै जसरी रहेको भए पनि नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि अहिल्यै प्रबन्ध सुरु गर्नुपर्छ । मत खसाल्ने परिस्थिति कसैको प्रारब्ध होइन, परिबन्द पनि हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा हरेकको हैसियत बराबर हुन्छ र त्यो भनेको समानताको हक हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०९:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अमेरिकी डलर नयाँ उचाइमा: अध्ययन थाल्दै राष्ट्र बैंक

बढ्दो चालु खाता र शोधनान्तर घाटा, उच्च आयात, घट्दो रेमिटयान्स आप्रवाह भएको अवस्थामा स्वदेशी मुद्रा कमजोर हुँदा आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति होइन
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अमेरिकी डलरसँगको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ (नेरु) कमजोर हुने क्रम अझै थामिएको छैन । पछिल्ला केही दिनयता लगातार डलर बलियो बन्दै गइरहेको छ भने नेरु कमजोर ।

यही क्रममा मंगलबार एक अमेरिकी डलरको विनिमयदर १ सय १४ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

यसको अर्थ सर्वसाधारणले एक अमेरिकी डलर खरिद गर्न १ सय १४ रुपैयाँ २४ पैसा खर्चिनुपर्छ भन्ने हो । यो हालसम्मकै उच्च हो । मंगलबारका लागि राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय १३ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकेको छ । यो सर्वसाधारणबाट बैंक वा मनी एक्सचेन्जरहरूले खरिद गर्ने दर हो । सोमबार यस्तो विनिमय दर १ सय १३ रुपैयाँ २९ पैसा थियो ।

नेरुको तुलनामा डलर निरन्तर बलियो बन्दै गएपछि त्यसबाट पर्न सक्ने सम्भावित असरबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन थाल्ने तयारी गरेको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएको तीब्र आर्थिक सुधारले विश्व बजारमा डलर बलियो गएको जनाउँदै राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुङ्गानाले भने, ‘मंगलबारका लागि अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय १४ भन्दा माथि पुगिसकेको छ । निरन्तर रूपमा डलर बलियो बन्दै गएको कारण र सम्भावित असरबारे अध्ययन सुरु गर्छौं ।’ विश्व बजारको परिदृश्य विश्लेषण गर्दा आउँदा केही दिन अझै अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जाने उनको अनुमान छ । ‘यत्तिमै पुग्ला भन्ने तोकेर भन्न अप्ठेरो छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि केही समय डलर बलियो बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।’

नेपालको आफ्नो कारणले भन्दा पनि डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोर बन्दै गएकाले नेरु पनि कमजोर भएको जानकारहरू बताउँछन् । भारतीय अर्थतन्त्र त्यतिसारो खराब नभए पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको उच्च सुधारले तुलनात्मक रूपमा भारु कमजोर भएको र त्यसको असर नेरुमा पनि परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेरु र भारतीय रुपैयाँ (भारु) बीच स्थिर विनिमयदर छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमयदर स्थिर रहेकाले अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु कमजोर हुँदा नेरु पनि कमजोर र बलियो हुँदा बलियो हुन्छ । अहिले पनि त्यही भएको हो ।

करिब दुई वर्षअघि भारत सरकारले पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाएदेखि नै विश्व बजारमा भारतीय मुद्रा कमजोर हुन थालेको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा आयात धेरैले बढेको, चालु खाता घाटा फराकिलो बन्दै गएको, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको लगायत कारण डलरको तुलनामा भारु कमजोर भएको हो ।

भारतीय अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा भारतीय मुद्रा कमजोर बन्नु स्वाभाविक भएको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) का पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले बताएका छन् । एक सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले यस्तो बताएका हुन् । अहिले डलरको तुलनामा भारु कमजोर भए पनि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

आफ्नो मुद्राको मूल्य निरन्तर रूपमा घट्दै जाँदा मुद्राप्रतिको विश्वासमा कमी आउने र त्यो राजनीतिक विषय हुने भएकाले राज्य स्तरबाटै नियन्त्रणका लागि पहल हुने जानकारहरू बताउँछन् । ‘भारतको सवालमा पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘भारु धेरै कमजोर हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै पहल हुन सक्छ । त्यसो भएको अवस्थामा भारु कमजोर हुने क्रम रोकिन्छ । त्यसको सकारात्मक असर नेरुमा पनि पर्नेछ ।’

भारु कमजोर भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेरुमा परेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकका पूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वदेशी मुद्रा सामान्य कमजोर हँदैमा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था हुँदैन ।’ खासगरी बढ्दो चालु खाता र शोधनान्तर घाटा, उच्च आयात, घट्दो रेमिटयान्स आप्रवाह भएको अवस्थामा स्वदेशी मुद्रा कमजोर हुँदा आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति नहुने उनले बताए ।

पछिल्लो समयमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारले विश्व बजारमा डलरको भाउ आकासिएको हो । विज्ञहरूले यसलाई ‘ट्रम्प इफेक्ट’ को संज्ञा दिएका छन् । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानीकर्तालाई स्वदेशमै लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु, विदेशबाट आयातित वस्तुको भन्सार बढाएर स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोगमा जोड दिनुलगायत कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । ब्याजदर बढेको, सेयर बजारहरूमा एकदमै सुधार देखिएको, बेरोजगार उल्लेख्य रूपमा घटेको लगायत कारण डलर बलियो बनेको हो ।

विदेशी विनिमयदरको उचारचढावले आउने जोखिम व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले हेजिङ सुविधा ल्याउन लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।

(हेजिङ विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा आउने उतारचढावबाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि हो ।) पछिल्लो समयमा अमेरिकी डलर निरन्तर रूपमा बलियो बन्दै गएपछि उक्त सुविधा पनि चुनौतीपूर्ण बन्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

नेरुको तुलनामा डलरको विनिमयदर धेरै हुँदा निर्यात प्रोत्साहित हुनुका साथै रेमिटयान्स आप्रवाहमा फाइदा हुन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । पर्यटनमा सुधार हुन्छ । तर, नेपालका ती सबै क्षेत्र कमजोर छन् । यसकारण डलरको मूल्य बढ्दा पनि नेपालले ती क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा बढी लाभ लिन सक्दैन ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT