विद्यार्थी आन्दोलनको मार्गचित्र

अहिले बागबजारमा सारी लगाएका छात्रा पातलिएका छन् । निजी कलेजका विद्यार्थीको हुल छिचोल्दै हिँड्नुपर्छ । अस्कल खण्डहर जस्तो बन्दैछ ।

पद्मकन्या, अस्कलजस्ता सरकारी क्याम्पसलाई विद्यार्थी कम भएर चिन्ता छ । त्यही छेउमा रहेका निजी कलेजहरूलाई विद्यार्थीको चाप व्यवस्थापन गर्न हम्मे छ । सरकारी क्याम्पसको दुरवस्थाका कैयन् कारण छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी आफैं आङ्गिक क्याम्पस समाप्त पार्न लागेका देखिन्छन् ।

उनीहरू राम्रा, आकर्षक र बिकाउ कार्यक्रम आङ्गिक क्याम्पसलाई दिनुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई बेच्न तल्लिन छन् । सरकारी तलब–भत्ता खाई निजी कलेजको सेयरधनी भएर कमाउधन्दामा लाग्छन् । सरकारी कलेज मासिने र निजी कलेज उकासिने नीति बनाउँछन् । यही कारण सरकारी कलेज कमजोर हुँदै छन् । लगामविहीन निजी कलेज फस्टाउँदैछन् । सरकारी कलेज र निजी कलेजबीच खाडल झन्–झन् बढ्दै छ ।

शिक्षा क्षेत्र निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणले थिलथिलो भएको छ । उद्योग र व्यवसायमा टाट पल्टिएकाहरू शिक्षामा लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरू शिक्षाप्रेमी कहलाइएका छन् । संविधानको मर्म अनुसार कक्षा १२ सम्म निजी विद्यालय रहनै पाउँदैनन् । रहे पनि तिनले निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । तर निजी कलेज र विद्यालयको शुल्क आतंकसामु नियमनकारी निकाय लाचार छन् ।

विद्यालयभित्रै पोसाक, पुस्तक, झोला र जुत्ताको व्यापार गरिन्छ । सरकार ऐन, नियम र निर्देशिका लागू गराउन असमर्थ छ । संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम छ । तर लागू भएको छैन । पछिल्लो समय विद्यालय तहको शुल्क निर्धारण र अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । त्यसमा स्थानीय तह बेखबर देखिन्छ । केन्द्र सरकार अधिकार आफूसंँग नभएको भनेर पन्छिन्छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा समाजवादी आधार निर्माणको खोजी गरेको छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई नागरिकको मौलिक हक भनेको छ । आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) को शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने संविधानमा लेखिएको छ ।

यी प्रावधान कार्यान्वयनतर्फ सरकारले अग्रसरता लिएको देखिँदैन । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनिसक्नुपर्छ । समय गुज्रनैलाग्दा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ । कतिपय पक्ष सकारात्मक भए पनि विधेयकले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मर्म पूर्ण रूपमा समाएको छैन । विधेयक पर्याप्त छलफलबिना पारित हुने जोखिम छ ।

पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन पनि प्रश्नको घेरामा छ । इतिहास साक्षी छ, राष्ट्रियता दुख्दा सबैभन्दा पहिला सडकमा विद्यार्थी ओर्लिन्थे । लोकतान्त्रिक लडाइँको ध्वजा उनीहरूले उठाए । नागरिकलाई समस्या पर्दा सरकारलाई झकझकाउन विद्यार्थी अग्रसर थिए । हरेक राजनीतिक आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने शक्ति विद्यार्थी हो । सडकबाटै प्रतिपक्षीय मोर्चा सम्हाल्ने दायित्व पनि विद्यार्थी आन्दोलनले निर्वाह गर्दै आएको हो । यी सबै कारणले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन सधैं सबैको चासो र सरोकारभित्रै छ ।

पञ्चायतकालमा राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए । वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वर्जित थियो । अनेक धरपकड र दमनका बाबजुद विद्यार्थी संगठनहरूले खुला गतिविधि गर्थे । जनताका प्रतिबन्धित आवाज विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी नेताले बोल्थे । दलका दबाइएका आवाजसमेत विद्यार्थी नेताहरूले मुखरित गर्थे ।

निरङ्कुश शासन विरुद्ध जनतालाई सचेत, संगठित र आन्दोलित गर्दै नयाँ बाटो पहिल्याउन अगुवाइ गरेका थिए । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजनबाट भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भयो । संघीय गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । आफ्ना भाषा र नारा बोल्न दल आफैं समर्थ छन् ।

हिजो विद्यार्थी राजनीति त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा केन्द्रित थियो । अब त्यत्तिमा सीमित रहने अवस्था छैन । थुप्रै विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन् । विद्यार्थी राजनीतिको मियो बनेको प्रमाणपत्र तह विस्थापित भइसकेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनको मान्यतामा परिवर्तन आएको छ । मुद्दा नयाँ छन् । अब नयाँ मुद्दा र हाँकका साथ विद्यार्थी आन्दोलन बढ्नुपर्छ ।

संघीय आवश्यकता र प्रदेशगत विशेषता अनुरूप नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको पक्षमा विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका पक्षमा आन्दोलन सोझिनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य छुट्याउन जोड दिनुपर्छ ।

मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन हुनेगरी शैक्षिक पुनसंरचना गर्नुपर्ने विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ । विदेश जान होइन, देशमै काम गर्नलायक बनाउने शिक्षा हामीलाई चाहिएको हो । अंग्रेजी फरर बोलेर पुग्दैन, जीवन बोल्न सक्नुपर्छ, राष्ट्र बोक्न सक्नुपर्छ । शिक्षालाई श्रमसित, श्रमलाई सीपसित, सीपलाई उत्पादनसित र उत्पादनलाई समृद्धिसित जोड्नुपर्छ ।

लेखक अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।