विद्यार्थी आन्दोलनको मार्गचित्र

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी आन्दोलन सोझिनुपर्छ ।
सुरेन्द्र बस्नेत

काठमाडौँ — एक दशक अघिसम्म काठमाडौंस्थित बागबजारको बाटो ढाकाको सारी पहिरिएका पद्मकन्या कलेजका छात्राले ढाक्थे । ठमेलको अस्कल क्याम्पस विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बन्थ्यो ।

अहिले बागबजारमा सारी लगाएका छात्रा पातलिएका छन् । निजी कलेजका विद्यार्थीको हुल छिचोल्दै हिँड्नुपर्छ । अस्कल खण्डहर जस्तो बन्दैछ ।

पद्मकन्या, अस्कलजस्ता सरकारी क्याम्पसलाई विद्यार्थी कम भएर चिन्ता छ । त्यही छेउमा रहेका निजी कलेजहरूलाई विद्यार्थीको चाप व्यवस्थापन गर्न हम्मे छ । सरकारी क्याम्पसको दुरवस्थाका कैयन् कारण छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी आफैं आङ्गिक क्याम्पस समाप्त पार्न लागेका देखिन्छन् ।

Yamaha

उनीहरू राम्रा, आकर्षक र बिकाउ कार्यक्रम आङ्गिक क्याम्पसलाई दिनुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई बेच्न तल्लिन छन् । सरकारी तलब–भत्ता खाई निजी कलेजको सेयरधनी भएर कमाउधन्दामा लाग्छन् । सरकारी कलेज मासिने र निजी कलेज उकासिने नीति बनाउँछन् । यही कारण सरकारी कलेज कमजोर हुँदै छन् । लगामविहीन निजी कलेज फस्टाउँदैछन् । सरकारी कलेज र निजी कलेजबीच खाडल झन्–झन् बढ्दै छ ।

शिक्षा क्षेत्र निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणले थिलथिलो भएको छ । उद्योग र व्यवसायमा टाट पल्टिएकाहरू शिक्षामा लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरू शिक्षाप्रेमी कहलाइएका छन् । संविधानको मर्म अनुसार कक्षा १२ सम्म निजी विद्यालय रहनै पाउँदैनन् । रहे पनि तिनले निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । तर निजी कलेज र विद्यालयको शुल्क आतंकसामु नियमनकारी निकाय लाचार छन् ।

विद्यालयभित्रै पोसाक, पुस्तक, झोला र जुत्ताको व्यापार गरिन्छ । सरकार ऐन, नियम र निर्देशिका लागू गराउन असमर्थ छ । संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम छ । तर लागू भएको छैन । पछिल्लो समय विद्यालय तहको शुल्क निर्धारण र अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । त्यसमा स्थानीय तह बेखबर देखिन्छ । केन्द्र सरकार अधिकार आफूसंँग नभएको भनेर पन्छिन्छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा समाजवादी आधार निर्माणको खोजी गरेको छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई नागरिकको मौलिक हक भनेको छ । आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) को शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने संविधानमा लेखिएको छ ।

यी प्रावधान कार्यान्वयनतर्फ सरकारले अग्रसरता लिएको देखिँदैन । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनिसक्नुपर्छ । समय गुज्रनैलाग्दा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ । कतिपय पक्ष सकारात्मक भए पनि विधेयकले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मर्म पूर्ण रूपमा समाएको छैन । विधेयक पर्याप्त छलफलबिना पारित हुने जोखिम छ ।

पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन पनि प्रश्नको घेरामा छ । इतिहास साक्षी छ, राष्ट्रियता दुख्दा सबैभन्दा पहिला सडकमा विद्यार्थी ओर्लिन्थे । लोकतान्त्रिक लडाइँको ध्वजा उनीहरूले उठाए । नागरिकलाई समस्या पर्दा सरकारलाई झकझकाउन विद्यार्थी अग्रसर थिए । हरेक राजनीतिक आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने शक्ति विद्यार्थी हो । सडकबाटै प्रतिपक्षीय मोर्चा सम्हाल्ने दायित्व पनि विद्यार्थी आन्दोलनले निर्वाह गर्दै आएको हो । यी सबै कारणले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन सधैं सबैको चासो र सरोकारभित्रै छ ।

पञ्चायतकालमा राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए । वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वर्जित थियो । अनेक धरपकड र दमनका बाबजुद विद्यार्थी संगठनहरूले खुला गतिविधि गर्थे । जनताका प्रतिबन्धित आवाज विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी नेताले बोल्थे । दलका दबाइएका आवाजसमेत विद्यार्थी नेताहरूले मुखरित गर्थे ।

निरङ्कुश शासन विरुद्ध जनतालाई सचेत, संगठित र आन्दोलित गर्दै नयाँ बाटो पहिल्याउन अगुवाइ गरेका थिए । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजनबाट भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भयो । संघीय गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । आफ्ना भाषा र नारा बोल्न दल आफैं समर्थ छन् ।

हिजो विद्यार्थी राजनीति त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा केन्द्रित थियो । अब त्यत्तिमा सीमित रहने अवस्था छैन । थुप्रै विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन् । विद्यार्थी राजनीतिको मियो बनेको प्रमाणपत्र तह विस्थापित भइसकेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनको मान्यतामा परिवर्तन आएको छ । मुद्दा नयाँ छन् । अब नयाँ मुद्दा र हाँकका साथ विद्यार्थी आन्दोलन बढ्नुपर्छ ।

संघीय आवश्यकता र प्रदेशगत विशेषता अनुरूप नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको पक्षमा विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका पक्षमा आन्दोलन सोझिनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य छुट्याउन जोड दिनुपर्छ ।

मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन हुनेगरी शैक्षिक पुनसंरचना गर्नुपर्ने विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ । विदेश जान होइन, देशमै काम गर्नलायक बनाउने शिक्षा हामीलाई चाहिएको हो । अंग्रेजी फरर बोलेर पुग्दैन, जीवन बोल्न सक्नुपर्छ, राष्ट्र बोक्न सक्नुपर्छ । शिक्षालाई श्रमसित, श्रमलाई सीपसित, सीपलाई उत्पादनसित र उत्पादनलाई समृद्धिसित जोड्नुपर्छ ।

लेखक अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डाक्टरको डर

डाक्टरलाई सुरक्षाको अनुभूति र उच्च मनोबलका साथ सेवामा समर्पण भाव बोकेर क्रियाशील भइरहन सक्ने वातावरण चाहिएको छ ।
डा. ढुण्डिराज पौडेल

काठमाडौँ — चिकित्सा सेवामा तीन पक्ष हुन्छन्– सेवा प्रदायक चिकित्सक, व्यक्ति या संस्था राज्य या सरकार र सेवाग्राही या जनता । यी अवयवमध्ये चिकित्सकको भावनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चिकित्सा सम्बन्धी कानुन गर्दा जटिलता पैदा भएका छन् ।

उपचारका क्रममा मानवीय गल्ती, कमजोरी हुन सक्छन् । यसलाई निरपेक्ष होइन, सापेक्षमा हेरिनुपर्छ । अमेरिका, भारत लगायत प्राय: सबै देशमा उपचारका क्रममा पैदा हुने नकारात्मकताका लागि विज्ञहरू सहितको टोलीबाट छानबिन गरी सजाय या पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइन्छ ।

अनेक होशियारीका बाबजुद पनि उपचारका क्रममा अमेरिकामा ३० प्रतिशतजति त्रुटि हुन्छ । यस्तै एक लाखमा एक जनाको उल्टो शल्यक्रिया हुने गरेको छ । सावधानी अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि अप्रिय घटना घट्न सक्छन्, जसको उचित निरुपण आवश्यक छ ।

नेपालमा उपचारका क्रममा बिरामीमाथि आर्थिक बोझ थप्ने, आफू कार्यरत अस्पतालको सुधारमा उदासीन भई विभिन्न बहानामा निजीतर्फ बिरामी पठाउने जस्ता गलत कार्य बन्द गर्न जरुरी छ । चिकित्सा, प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र सम्बद्ध र स्वार्थ गांँसिएका निजी अस्पताल या मेडिकल कलेजबाट चिकित्सकलाई न्यून शुल्क या पारिश्रमिक दिएर अनावश्यक अनुसन्धान, भर्ना, शल्यक्रिया गर्न लगाउने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रबाट विशेषगरी प्राज्ञिक एवं पेसागत कार्यशाला, गोष्ठी, अधिवेशन आदिमा हुने गरेको प्रायोजनको विकल्प वा व्यवस्थापन जरुरत छ । औषधिको उत्पादन एवं कम्पाउन्डिङमा स्तरीयता र एकरूपता जरुरी छ । जेनरिकको सवाललाई पनि निरूपण गर्न आवश्यक छ ।

चिकित्सकहरूबाट निहित स्वार्थवश यसको विरोध भएको प्रतीत हुनुहुन्न । यस्ता पेसागत एवं चिकित्सकीय इमानदारिता एवं आचारसंहिताका सवालप्रति चिकित्सक गम्भीर हुनुपर्छ । विशेषगरी विगतमा चिकित्सक संघको नेतृत्व सम्हालेका र वरिष्ठ चिकित्सकका अभिव्यक्तिमा आफू संलग्न रहेको या आफ्नो लगानी रहेको संस्थाको हितमात्रै उठ्नु न्यायोचित हुन्न । उनीहरूबाट गरिब र असहायका निम्ति निर्विकल्प बनेका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था सुधारमा किन आवाज उठ्दैन ? मननीय छ ।

उपचार या शल्यक्रियामा बिरामीको सम्मान गर्ने, चिकित्सक–बिरामी प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्ने, पारदर्शी हुने, सूचित सहमति लिने, आफ्नोबारे भ्रम सिर्जना नगर्ने र मानवीय भावनाका साथ बिरामीलाई कम भार बोकाउने जस्ता सोचाइ विकास गर्नैपर्छ । माथि उल्लेखित कमी–कमजोरी सहजै हटाउन सकिन्छ । यी कमजोरी अपराधको कोटीमा पर्दैनन् ।

अपराधी कुनै पेसासंँग आबद्ध हुन सक्छ । चिकित्सकको उपाधि लिएकाहरूबाट अपराधकर्म भएका दृष्टान्त छन् । गर्भको शिशुको लिंग परीक्षण गरी गर्भपतनमा उद्यत गराउनेदेखि अंगको तस्करीमा समेत चिकित्सक संलग्न भएका समाचार आउने गरेका छन् । विदेशमा अपराधी मनोवृत्तिका कुनै–कुनै चिकित्सकले हेपाटाइटिस बि, एचआईभी सारिदिने, हत्या तथा बलात्कार गर्ने गरेका घटना सुन्न र पढ्न पाइन्छ । संगीन अपराधकर्ममा संलग्न भएका कारण कैयौं चिकित्सक जेलमै होलान् । यस्ता अपराधकर्ममा जानी–जानी, बदनियत जस्ता शब्द प्रयुक्त हुनेमा द्विविधा छैन ।

चिकित्सा क्षेत्रको मूल्य, मान्यता, व्यवहार र नियम विपरीत मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद १९ मा व्यवस्था गरिएको छ । दफा २३१ मा बदनियत चिताइ इलाज गर्न नहुने र दफा २३२ मा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने व्यवस्था छ । बदनियत चिताइ उपचार गर्दा कसैको ज्यानै गए ज्यान मारेसरह र अंगभंग भए अंगभंग गराए सरह सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । दफा २३९ मा कसुर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरे वा अंगभंग भए वा अन्य हानि–नोक्सानी वा क्षति पुगे कसुरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई वा पीडितको मृत्यु भएकामा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बदनियत चिताई या जानी–जानी कसैको अंगभंग या हत्या गर्ने जघन्य अपराधलाई अपराध संहितामा राख्नुपर्छ । बांँकी दफाका सम्बन्धमा आचारसंहिता उल्लंघन एवं त्यस बापतको क्षतिपूर्ति सहितको सजाय व्यवस्था देवानी संहिता या काउन्सिलको आचारसंहिता उल्लंघन शीर्षकमा राख्नुपर्छ ।

चिकित्सक कानुनी उल्झनमा होम्नु वा मुद्दामामिलामा फसाउनु गलत छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको आडमा सम्बद्ध विज्ञहरूद्वारा प्रमाणित नगराई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले चिकित्सकलाई लाखौं क्षतिपूर्ति तोक्ने अनि माथिल्लो निकायले त्यसलाई खारेज गर्ने क्रम चलेको छ । हचुवाको भरमा हुने गरेका यस्ता आदेशले चिकित्सकलाई तनावमात्र दिन्छ । कसैको हित गर्दैन ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालसुब्रमण्यमको विचार सान्दर्भिक छ । उनले भनेका छन्, ‘एक प्रतिशत सम्भावना रहे पनि आस बोकेर बिरामीको सेवामा संलग्न रहने चिकित्सकको मनमा सदैव भय रहँंदा चिकित्सा सेवामा नकारात्मक असर पर्छ ।’ नेपालमा भने चिकित्सकप्रति अत्यन्तै दुर्भाव र पूर्वाग्रह राखिँदै आएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन चिकित्सा सेवालाई धराशायी पार्ने नियतले आएको छ ।

अपराध संहिता ऐनका दफा २३१ र २३९ प्रति चिकित्सकहरूले सनकका भरमा आपत्ति जनाएका होइनन् । चिकित्सकहरू उपचारको प्रयास गर्दागर्दै बिरामीमा नकारात्मकता पैदा हुनगए यो ऐनमा टेकेर सिधै जेल चलान हुने सम्भावनाले संत्रस्त छन् । विगतमा पनि प्रमाणित नभैकन चिकित्सकमाथि लापरबाहीको आरोप लगाउने, हातपात गर्ने र क्षतिपूर्ति माग गर्ने क्रियाकलाप देखिएका हुन् । उपचारका क्रममा हुनसक्ने घटनालाई संगिन अपराधको कोटीमा राखी जन्मकैद सम्मको व्यवस्था हुंँदा कसरी आकस्मिक चिकित्सा सेवा प्रवाह हुन सक्छ ?

त्यसो त अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद १९ संशोधनले मात्रै चिकित्सा सेवामा दीर्घकालीन सुधार आउन सक्दैन । चिकित्सकलाई सुरक्षाको अनुभूति र उच्च मनोबलका साथ सेवामा समर्पण भाव बोकेर क्रियाशील भइरहन सक्ने वातावरण चाहिएको छ । स्तरीय र सहज स्वास्थ्यसेवाका लागि स्पष्ट कानुन निर्माण अपरिहार्य छ ।

उपचार स्थलमा चिकित्साकर्मीलाई आक्रमण र संस्थाको तोडफोड गर्नेलाई तुरुन्तै पक्रिएर अदालत पेस गर्ने र कानुनी कारबाही गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम गर्नुपर्ने चिकित्सकका लागि उचित पारिश्रमिक व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र व्यवहार अनुसार सुरक्षा, सेवा, आचारसंहिता, सजाय र क्षतिपूर्तिका लागि स्पष्ट ऐन जरुरी छ । अपराध संहिता ऐनका प्रावधानबाट सिर्जित समस्या सरकार र सत्तारुढ दलको सदाशयता र तत्परताबाटै सुल्झिन सक्छ, सुल्झाउनुपर्छ ।

लेखक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन्।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT