शिक्षणमा एकल भाषा नीति

शिक्षासम्बन्धी विधेयक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको एक भाषा नीति र भाषिक सम्मिलीकरण अभियानको नयाँ संस्करण हो ।
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — बहुलभाषा नीतिका सम्बन्धमा संविधानले अंगिकार गरेको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकले खिल्ली उडाएको छ । विधेयकको ‘शिक्षणको माध्यम भाषा’ सम्बन्धी दफामा ‘विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा हुनेछ’ भनिएको छ ।

यस्तो प्रावधानका कारण फेरि पनि विद्यार्थीले मातृभाषाका माध्यमबाट विद्यालयमा सिक्न पाउने छैनन् ।

सरकारले शिक्षणको माध्यम भाषाका नाममा एकल भाषा लाद्न खोजेको देखिन्छ । यो पञ्चायतकालीन एकल भाषा नीतिकै अर्को रूप हो । यो एकल भाषा नीति अर्थात भाषिक तहमा सम्मिलीकरणको नश्लीय अभियानको नयाँ थालनी हो । पञ्चायती व्यवस्थामा शिक्षाको माध्यमबाट भाषिक सम्मिलीकरण दस कक्षासम्म सीमित थियो । आधारभूत शिक्षाका नाममा यो अवधि बढेर बाह्र कक्षासम्म पुर्‍याइने भएको छ ।

Yamaha

त्यसो त विधेयकमा मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान पनि छ । तर त्यहाँ मातृभाषा शिक्षणको माध्यम हुने किटान छैन । उपदफामा मातृभाषा शिक्षाका लागि समुदाय आफैले छुट्टै विद्यालय वा शिक्षण संस्था खोल्नुपर्ने कुरा छ । समुदायले खोलेको विद्यालयको व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्ने झेली प्रावधान प्रस्तावित छ ।

मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले यसबारे स्पष्ट निर्देशन गरेको छ । अल्पसंख्यकको भाषिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले अझ विस्तृत व्याख्या गर्छ । मातृभाषा शिक्षाका सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरिंँदा मूलत: दुई कुरामा दृष्टि पुर्‍याइएको पाइन्छ ।

पहिलो, भाषाका कारण शिक्षा हासिल गर्ने अवसरमा बालबालिकामाथि कुनै खाले विभेद सिर्जना नहोस् । अर्को, उनीहरूले बोल्ने भाषाका माध्यमबाट पढाउँदा शिक्षा ग्रहण क्षमता सहज होस् । मातृभाषाको माध्यमबाट पढाउँदा बालबालिकाले सहज रूपमा सिक्न सक्छन् भन्ने शिक्षाविद्हरूको अध्ययन, अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । यसले बीचैमा विद्यालय छाड्ने समस्यासमेत न्यून गर्छ ।

शिक्षा प्रणाली सम्बन्धमा बहस चल्दा भाषिक अधिकारका अभियन्ताले आधारभूत शिक्षा मातृभाषाको माध्यममा हुनुपर्ने माग धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएका छन् । हिजो पञ्चायत व्यवस्था निरंकुश थियो, ‘एक भाषा, एक भेष’ जस्तो नश्लीय नीति लादियो । एकरूपता राष्ट्रिय एकताको आधार भन्ने त्यसबेलाको बुझाइ रहंँदै आयो । विशेषत: राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति– २०२८ का आधारमा भाषिक सम्मिलीकरणलाई विस्तारित गरियो ।

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका नाममा विद्यालय तथा क्याम्पस तहसम्म पढाइ हुने विविध भाषाका ऐच्छिक विषय हटाइयो । पाठयांशमा समावेश विभिन्न भाषाको साहित्य विधाका विषयगत अध्ययनको प्रावधान निषेध गरियो । भाषाका माध्यमबाट नागरिकबीच राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमका आधारमा शैक्षिक क्षेत्रमा एक भाषा नीति लादियो । खस नेपाली भाषालाई बलपूर्वक शिक्षाको माध्यम बनाइयो ।

लोकतन्त्रका पक्षधरले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका जनविरोधी चरित्रलाई चर्चा गर्दा अन्य सन्दर्भका अतिरिक्त एक भाषा नीतिको आलोचना गर्थे । नेपाल जस्तो बहुलभाषा भएको देशमा बालबालिकाले विद्यालयमा मातृभाषाकै माध्यमबाट पढ्न पाउनुपर्नेमा जोड दिन्थे । बहुलभाषा भएका संसारका अरू मुलुकको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालजस्तो देशमा कमसेकम आधारभूत शिक्षामा बहुलभाषा नीति उपयुक्त हुने सिफारिस गर्थे ।

प्रगतिशील, वामपन्थी शक्तिहरूले त लेनिनको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्थे, ‘एक व्यक्तिले मात्र बोल्ने भाषा भए पनि उसका लागि समान अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ ।’ जनयुद्धकालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्व पंक्तिले अझ अग्रगामी तरिकाबाट भाषिक आधारमा संघीयताको संरचना गरिनुपर्छ भन्ने नीति लिएका थिए । एक भाषा नीति कुनै पार्टीको आधिकारिक मान्यता होइन । वामपन्थी पार्टीहरू त खुला दिलले बहुलभाषा नीति वकालत गर्दै आइरहेका शक्तिहरू हुन् । उनीहरू अस्तिसम्म मातृभाषामा शिक्षा पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो भन्दै थिए ।

पञ्चायती शासन विगत भइसक्यो । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । जननिर्वाचित सरकार क्रियाशील छन् । संविधानसभाबाट निर्मित संविधान छ । यसले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ ।

प्रदेशमा नेपाली अतिरिक्त बहुसंख्यकले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषा आधिकारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यी संविधानको प्रस्तावनाद्वारा परिकल्पना गरिएको ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक...समतामूलक समाज निर्माण’का आधारभूत पक्ष हुन् ।

भाषिक बहुलता, सांस्कृतिक विविधता अनुरूप समावेशीका पक्षधर दाबी गर्ने वाम राजनीतिक दलको सरकारमा दुई तिहाइ बहुमत छ । सरकारको भूमिका संसद्मा प्रस्तुत अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा निर्णायक छ । विधेयकको उद्देश्य ‘शिक्षामा सबैको पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न’ भनिएको छ ।

संविधानले सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने मान्यता प्रदान गरेको परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत लागू गरिने शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था त्यही अनुरूप हुनु वाञ्छनीय छ । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा निर्ममपूर्वक लादिएको अलोकतान्त्रिक शिक्षण प्रणाली अन्त्य आवश्यक छ । बालबालिकाले विद्यालयमा गैरमातृभाषाको माध्यमबाट पढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले रूपान्तरण तल्लो तहसम्म अनुभूत होस् भन्ने मान्यताले संविधानले मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्थान दिएको हो । व्यावहारिक प्रयोजनका लागि नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषा आधिकारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको हो । बहुल भाषिक मुलुकभित्र स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका रूपमा यसले एउटा सुन्दर खाका प्रस्तुत गर्छ ।

विद्यालय वा शिक्षणका माध्यमका रूपमा मात्र होइन, प्रदेश तहको शासन सत्ता सञ्चालन गरिनका लागिसमेत खस नेपाली अतिरिक्त अन्य मातृभाषा प्रयोगमा आउन सक्ने संवैधानिक हैसियत किटान भएको छ ।

शिक्षा प्रणालीका सन्दर्भमा पाठयांश जति आधारभूत पक्ष हो, त्यति नै शिक्षणको माध्यम संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने तत्त्व हो । विविध भाषाका वक्ता भएको समाजमा शिक्षण माध्यम नागरिकको समानताको अधिकारसँंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । शिक्षा हासिल गर्दा विद्यायलमा बालबालिका भाषाका आधारमा हुने विभेदबाट मुक्त हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको न्यूनतम आवश्यकता हो ।

सबैले राज्यलाई तिरो तिर्छन् । तर त्यसबाट सञ्चालित राज्यकोषबाट गैरनेपाली भाषाभाषी मातृभाषाको माध्यमबाट पढ्न फेरि वञ्चित हुनुपर्छ । संविधानले सबै नेपालीको समान अधिकारको प्रत्याभूत गर्छ । भाषा, जाति, धर्म, संस्कृतिका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्छ । तर विद्यालयभित्र खस नेपाली भाषाभाषी र गैरखस नेपाली भाषाभाषी बालबालिकाबीच एकै खाले व्यवहार छैन ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको एक भाषा नीति र भाषिक सम्मिलीकरण अभियानको नयाँ संस्करण हो । संसद्मा यस्तो प्रतिगामी कानुन बोकेर वामपन्थी सरकार उपस्थित हुन संकोच मान्दैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विद्यार्थी आन्दोलनको मार्गचित्र

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी आन्दोलन सोझिनुपर्छ ।
सुरेन्द्र बस्नेत

काठमाडौँ — एक दशक अघिसम्म काठमाडौंस्थित बागबजारको बाटो ढाकाको सारी पहिरिएका पद्मकन्या कलेजका छात्राले ढाक्थे । ठमेलको अस्कल क्याम्पस विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बन्थ्यो ।

अहिले बागबजारमा सारी लगाएका छात्रा पातलिएका छन् । निजी कलेजका विद्यार्थीको हुल छिचोल्दै हिँड्नुपर्छ । अस्कल खण्डहर जस्तो बन्दैछ ।

पद्मकन्या, अस्कलजस्ता सरकारी क्याम्पसलाई विद्यार्थी कम भएर चिन्ता छ । त्यही छेउमा रहेका निजी कलेजहरूलाई विद्यार्थीको चाप व्यवस्थापन गर्न हम्मे छ । सरकारी क्याम्पसको दुरवस्थाका कैयन् कारण छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी आफैं आङ्गिक क्याम्पस समाप्त पार्न लागेका देखिन्छन् ।

उनीहरू राम्रा, आकर्षक र बिकाउ कार्यक्रम आङ्गिक क्याम्पसलाई दिनुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई बेच्न तल्लिन छन् । सरकारी तलब–भत्ता खाई निजी कलेजको सेयरधनी भएर कमाउधन्दामा लाग्छन् । सरकारी कलेज मासिने र निजी कलेज उकासिने नीति बनाउँछन् । यही कारण सरकारी कलेज कमजोर हुँदै छन् । लगामविहीन निजी कलेज फस्टाउँदैछन् । सरकारी कलेज र निजी कलेजबीच खाडल झन्–झन् बढ्दै छ ।

शिक्षा क्षेत्र निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणले थिलथिलो भएको छ । उद्योग र व्यवसायमा टाट पल्टिएकाहरू शिक्षामा लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरू शिक्षाप्रेमी कहलाइएका छन् । संविधानको मर्म अनुसार कक्षा १२ सम्म निजी विद्यालय रहनै पाउँदैनन् । रहे पनि तिनले निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । तर निजी कलेज र विद्यालयको शुल्क आतंकसामु नियमनकारी निकाय लाचार छन् ।

विद्यालयभित्रै पोसाक, पुस्तक, झोला र जुत्ताको व्यापार गरिन्छ । सरकार ऐन, नियम र निर्देशिका लागू गराउन असमर्थ छ । संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम छ । तर लागू भएको छैन । पछिल्लो समय विद्यालय तहको शुल्क निर्धारण र अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । त्यसमा स्थानीय तह बेखबर देखिन्छ । केन्द्र सरकार अधिकार आफूसंँग नभएको भनेर पन्छिन्छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा समाजवादी आधार निर्माणको खोजी गरेको छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई नागरिकको मौलिक हक भनेको छ । आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) को शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने संविधानमा लेखिएको छ ।

यी प्रावधान कार्यान्वयनतर्फ सरकारले अग्रसरता लिएको देखिँदैन । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनिसक्नुपर्छ । समय गुज्रनैलाग्दा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ । कतिपय पक्ष सकारात्मक भए पनि विधेयकले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मर्म पूर्ण रूपमा समाएको छैन । विधेयक पर्याप्त छलफलबिना पारित हुने जोखिम छ ।

पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन पनि प्रश्नको घेरामा छ । इतिहास साक्षी छ, राष्ट्रियता दुख्दा सबैभन्दा पहिला सडकमा विद्यार्थी ओर्लिन्थे । लोकतान्त्रिक लडाइँको ध्वजा उनीहरूले उठाए । नागरिकलाई समस्या पर्दा सरकारलाई झकझकाउन विद्यार्थी अग्रसर थिए । हरेक राजनीतिक आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने शक्ति विद्यार्थी हो । सडकबाटै प्रतिपक्षीय मोर्चा सम्हाल्ने दायित्व पनि विद्यार्थी आन्दोलनले निर्वाह गर्दै आएको हो । यी सबै कारणले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन सधैं सबैको चासो र सरोकारभित्रै छ ।

पञ्चायतकालमा राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए । वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वर्जित थियो । अनेक धरपकड र दमनका बाबजुद विद्यार्थी संगठनहरूले खुला गतिविधि गर्थे । जनताका प्रतिबन्धित आवाज विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी नेताले बोल्थे । दलका दबाइएका आवाजसमेत विद्यार्थी नेताहरूले मुखरित गर्थे ।

निरङ्कुश शासन विरुद्ध जनतालाई सचेत, संगठित र आन्दोलित गर्दै नयाँ बाटो पहिल्याउन अगुवाइ गरेका थिए । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजनबाट भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भयो । संघीय गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । आफ्ना भाषा र नारा बोल्न दल आफैं समर्थ छन् ।

हिजो विद्यार्थी राजनीति त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा केन्द्रित थियो । अब त्यत्तिमा सीमित रहने अवस्था छैन । थुप्रै विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन् । विद्यार्थी राजनीतिको मियो बनेको प्रमाणपत्र तह विस्थापित भइसकेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनको मान्यतामा परिवर्तन आएको छ । मुद्दा नयाँ छन् । अब नयाँ मुद्दा र हाँकका साथ विद्यार्थी आन्दोलन बढ्नुपर्छ ।

संघीय आवश्यकता र प्रदेशगत विशेषता अनुरूप नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको पक्षमा विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका पक्षमा आन्दोलन सोझिनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य छुट्याउन जोड दिनुपर्छ ।

मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन हुनेगरी शैक्षिक पुनसंरचना गर्नुपर्ने विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ । विदेश जान होइन, देशमै काम गर्नलायक बनाउने शिक्षा हामीलाई चाहिएको हो । अंग्रेजी फरर बोलेर पुग्दैन, जीवन बोल्न सक्नुपर्छ, राष्ट्र बोक्न सक्नुपर्छ । शिक्षालाई श्रमसित, श्रमलाई सीपसित, सीपलाई उत्पादनसित र उत्पादनलाई समृद्धिसित जोड्नुपर्छ ।

लेखक अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT