शिक्षणमा एकल भाषा नीति

शिक्षासम्बन्धी विधेयक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको एक भाषा नीति र भाषिक सम्मिलीकरण अभियानको नयाँ संस्करण हो ।
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — बहुलभाषा नीतिका सम्बन्धमा संविधानले अंगिकार गरेको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकले खिल्ली उडाएको छ । विधेयकको ‘शिक्षणको माध्यम भाषा’ सम्बन्धी दफामा ‘विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा हुनेछ’ भनिएको छ ।

यस्तो प्रावधानका कारण फेरि पनि विद्यार्थीले मातृभाषाका माध्यमबाट विद्यालयमा सिक्न पाउने छैनन् ।

सरकारले शिक्षणको माध्यम भाषाका नाममा एकल भाषा लाद्न खोजेको देखिन्छ । यो पञ्चायतकालीन एकल भाषा नीतिकै अर्को रूप हो । यो एकल भाषा नीति अर्थात भाषिक तहमा सम्मिलीकरणको नश्लीय अभियानको नयाँ थालनी हो । पञ्चायती व्यवस्थामा शिक्षाको माध्यमबाट भाषिक सम्मिलीकरण दस कक्षासम्म सीमित थियो । आधारभूत शिक्षाका नाममा यो अवधि बढेर बाह्र कक्षासम्म पुर्‍याइने भएको छ ।

Yamaha

त्यसो त विधेयकमा मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान पनि छ । तर त्यहाँ मातृभाषा शिक्षणको माध्यम हुने किटान छैन । उपदफामा मातृभाषा शिक्षाका लागि समुदाय आफैले छुट्टै विद्यालय वा शिक्षण संस्था खोल्नुपर्ने कुरा छ । समुदायले खोलेको विद्यालयको व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्ने झेली प्रावधान प्रस्तावित छ ।

मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले यसबारे स्पष्ट निर्देशन गरेको छ । अल्पसंख्यकको भाषिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले अझ विस्तृत व्याख्या गर्छ । मातृभाषा शिक्षाका सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरिंँदा मूलत: दुई कुरामा दृष्टि पुर्‍याइएको पाइन्छ ।

पहिलो, भाषाका कारण शिक्षा हासिल गर्ने अवसरमा बालबालिकामाथि कुनै खाले विभेद सिर्जना नहोस् । अर्को, उनीहरूले बोल्ने भाषाका माध्यमबाट पढाउँदा शिक्षा ग्रहण क्षमता सहज होस् । मातृभाषाको माध्यमबाट पढाउँदा बालबालिकाले सहज रूपमा सिक्न सक्छन् भन्ने शिक्षाविद्हरूको अध्ययन, अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । यसले बीचैमा विद्यालय छाड्ने समस्यासमेत न्यून गर्छ ।

शिक्षा प्रणाली सम्बन्धमा बहस चल्दा भाषिक अधिकारका अभियन्ताले आधारभूत शिक्षा मातृभाषाको माध्यममा हुनुपर्ने माग धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएका छन् । हिजो पञ्चायत व्यवस्था निरंकुश थियो, ‘एक भाषा, एक भेष’ जस्तो नश्लीय नीति लादियो । एकरूपता राष्ट्रिय एकताको आधार भन्ने त्यसबेलाको बुझाइ रहंँदै आयो । विशेषत: राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति– २०२८ का आधारमा भाषिक सम्मिलीकरणलाई विस्तारित गरियो ।

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका नाममा विद्यालय तथा क्याम्पस तहसम्म पढाइ हुने विविध भाषाका ऐच्छिक विषय हटाइयो । पाठयांशमा समावेश विभिन्न भाषाको साहित्य विधाका विषयगत अध्ययनको प्रावधान निषेध गरियो । भाषाका माध्यमबाट नागरिकबीच राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमका आधारमा शैक्षिक क्षेत्रमा एक भाषा नीति लादियो । खस नेपाली भाषालाई बलपूर्वक शिक्षाको माध्यम बनाइयो ।

लोकतन्त्रका पक्षधरले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका जनविरोधी चरित्रलाई चर्चा गर्दा अन्य सन्दर्भका अतिरिक्त एक भाषा नीतिको आलोचना गर्थे । नेपाल जस्तो बहुलभाषा भएको देशमा बालबालिकाले विद्यालयमा मातृभाषाकै माध्यमबाट पढ्न पाउनुपर्नेमा जोड दिन्थे । बहुलभाषा भएका संसारका अरू मुलुकको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालजस्तो देशमा कमसेकम आधारभूत शिक्षामा बहुलभाषा नीति उपयुक्त हुने सिफारिस गर्थे ।

प्रगतिशील, वामपन्थी शक्तिहरूले त लेनिनको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्थे, ‘एक व्यक्तिले मात्र बोल्ने भाषा भए पनि उसका लागि समान अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ ।’ जनयुद्धकालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्व पंक्तिले अझ अग्रगामी तरिकाबाट भाषिक आधारमा संघीयताको संरचना गरिनुपर्छ भन्ने नीति लिएका थिए । एक भाषा नीति कुनै पार्टीको आधिकारिक मान्यता होइन । वामपन्थी पार्टीहरू त खुला दिलले बहुलभाषा नीति वकालत गर्दै आइरहेका शक्तिहरू हुन् । उनीहरू अस्तिसम्म मातृभाषामा शिक्षा पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो भन्दै थिए ।

पञ्चायती शासन विगत भइसक्यो । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । जननिर्वाचित सरकार क्रियाशील छन् । संविधानसभाबाट निर्मित संविधान छ । यसले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ ।

प्रदेशमा नेपाली अतिरिक्त बहुसंख्यकले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषा आधिकारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यी संविधानको प्रस्तावनाद्वारा परिकल्पना गरिएको ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक...समतामूलक समाज निर्माण’का आधारभूत पक्ष हुन् ।

भाषिक बहुलता, सांस्कृतिक विविधता अनुरूप समावेशीका पक्षधर दाबी गर्ने वाम राजनीतिक दलको सरकारमा दुई तिहाइ बहुमत छ । सरकारको भूमिका संसद्मा प्रस्तुत अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा निर्णायक छ । विधेयकको उद्देश्य ‘शिक्षामा सबैको पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न’ भनिएको छ ।

संविधानले सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने मान्यता प्रदान गरेको परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत लागू गरिने शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था त्यही अनुरूप हुनु वाञ्छनीय छ । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा निर्ममपूर्वक लादिएको अलोकतान्त्रिक शिक्षण प्रणाली अन्त्य आवश्यक छ । बालबालिकाले विद्यालयमा गैरमातृभाषाको माध्यमबाट पढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले रूपान्तरण तल्लो तहसम्म अनुभूत होस् भन्ने मान्यताले संविधानले मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्थान दिएको हो । व्यावहारिक प्रयोजनका लागि नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषा आधिकारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको हो । बहुल भाषिक मुलुकभित्र स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका रूपमा यसले एउटा सुन्दर खाका प्रस्तुत गर्छ ।

विद्यालय वा शिक्षणका माध्यमका रूपमा मात्र होइन, प्रदेश तहको शासन सत्ता सञ्चालन गरिनका लागिसमेत खस नेपाली अतिरिक्त अन्य मातृभाषा प्रयोगमा आउन सक्ने संवैधानिक हैसियत किटान भएको छ ।

शिक्षा प्रणालीका सन्दर्भमा पाठयांश जति आधारभूत पक्ष हो, त्यति नै शिक्षणको माध्यम संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने तत्त्व हो । विविध भाषाका वक्ता भएको समाजमा शिक्षण माध्यम नागरिकको समानताको अधिकारसँंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । शिक्षा हासिल गर्दा विद्यायलमा बालबालिका भाषाका आधारमा हुने विभेदबाट मुक्त हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको न्यूनतम आवश्यकता हो ।

सबैले राज्यलाई तिरो तिर्छन् । तर त्यसबाट सञ्चालित राज्यकोषबाट गैरनेपाली भाषाभाषी मातृभाषाको माध्यमबाट पढ्न फेरि वञ्चित हुनुपर्छ । संविधानले सबै नेपालीको समान अधिकारको प्रत्याभूत गर्छ । भाषा, जाति, धर्म, संस्कृतिका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्छ । तर विद्यालयभित्र खस नेपाली भाषाभाषी र गैरखस नेपाली भाषाभाषी बालबालिकाबीच एकै खाले व्यवहार छैन ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको एक भाषा नीति र भाषिक सम्मिलीकरण अभियानको नयाँ संस्करण हो । संसद्मा यस्तो प्रतिगामी कानुन बोकेर वामपन्थी सरकार उपस्थित हुन संकोच मान्दैन ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेससँगको अपेक्षा

सर्वसत्तावादप्रति चिन्तित राजनीतिक दल आफैं सर्वसत्तावादी संस्कारबाट कतिको मुक्त छ ?
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला सकियो । कांग्रेसभित्रकै गैरसंस्थापन पक्षहरूले सोचेजस्तो भेलालाई आफ्नो रणनीति अनुसार अनुकूल पाए–पाएनन्, सम्बन्धित पक्षले मूल्याङ्कन गर्दै गर्लान् । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले भने राहतको अनुभव गरे । यस भेलाले कांग्रेसको अबको इतिवृतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला, अहिल्यै भविष्यवाणी गर्न सजिलो छैन ।

तर सिंङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिक विहङ्गम पृष्ठभूमिमा नियाल्दा आम अपेक्षा अनुसार त्यस भेलाले खुद्रामसिना मुद्दाहरू सोरसार पारेर आफ्नो घोषणापत्रका बुंँदाहरूलाई एक्काइस नम्बरसम्म पुर्‍याउने क्षमता त देखायो, तर आजको आवश्यकता अनुसार पार्टीलाई सैद्धान्तिक रूपमा दिशाबोध गर्ने गहन भूमिका भने निर्वाह गर्न भ्याएन । समस्या भेलामा सहभागी जिल्लास्तरीय नेतृत्वमा रहेका कांग्रेसी बन्धुहरू थिएनन्, समस्या त तिनलाई डोर्‍याउने राष्ट्रिय नेताहरू नै हुन् भन्ने कुरा जाहेर छ ।


राष्ट्रिय राजनीतिमा ७ दशक पुरानो वृत्तान्तको दाबेदार काग्रेससंँग राणाशासन विरुद्ध सातसाले क्रान्तिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको क्षणदेखि वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणसम्म निर्वाह गरेका कालखण्डका थुपै्र गौरवशाली आख्यान छन् । नेपालको इतिहासले त्यसलाई किमार्थ नकार्दैन । तर लोकतान्त्रिक राजनीतिक मोर्चामा सामन्ती जुगमा जस्तै विगतका विरासतमात्र पर्याप्त हुन्न ।


गतिशीलता र समसामयिक प्रभावकारिता आजको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा न्यूनतम आवश्यकता हो । नेतृत्वको सक्षमता, पार्टी हाँक्ने काममा दूरगामी सोच, सहज पुस्ता हस्तान्तरण र अन्तरदलीय लोकतान्त्रिक आचरण पार्टी सञ्चालन सफलताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कांग्रेसको सम्बन्धमा पनि यो सत्य हो ।


सत्ता सुखसयलका सवालमा नेपाली कांग्रेसले जति अरु दलले अवसर पाएको छैन । एकतन्त्रीय राणाशासन ढाल्नमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेस मोहन शमशेर पदच्युत भएपछि तत्कालै मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व गर्न शौभाग्यशाली बन्यो । विडम्बनावश यसै क्षणदेखि कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने ? कसले पार्टीको जिम्मा पाउने ? यसै सेरोफेरोमा अन्तरकलह सुरु भयो । मातृकाप्रसाद र विश्वेश्वरप्रसाद दुई कोइराला बन्धुबीच यसैका लागि पानी बाराबार भयो ।


राजनीतिक सुझबुझको अभावमा राजा त्रिभुवनको गोटीका सिकार बन्नपुगे । अन्तत: पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगे । आफैले आफूलाई निस्तेज पारे, कांग्रेसीजनले । प्रतिफल थियो– पहिलो आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइ मतबाट सत्ता हासिल गरेको नेपाली कांग्रेस रणनीतिक सजगताको अभावमा छोटो समयमै राजा महेन्द्रको अगाडि निरीह सावित भयो ।


इतिहासबाट सिक्न सक्थे, तर त्यसो भएन । पहिलो लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमाण्ड गर्ने नेपाली कांग्रेस निर्दलीय व्यवस्थाको अवसानपछिको पहिलो निर्वाचनमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई चुनावी मोर्चामा पछार्नका लागि अन्तरघात खेलमा ब्यस्त भयो । सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो व्यक्तित्वको पराजयमा पार्टीले कति पनि लघुताभास अनुभव गरेन । बरु आत्मपीडक मनोग्रन्थिमा लठ्ठिए, कांग्रेसी नेतृत्व ।


नेपालीजनले बिर्सेको छैन, ०४७ सालको नयाँ संविधान पश्चातको त्यो आमनिर्वाचन, अनि नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता सञ्चालनका लागि नेपाली जनताले दिएको बहुमतको अनुमोदन । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निर्विघ्न तत्कालीन अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने राजनीतिक सहजता थियो । तथापि पार्टीभित्रका आकांक्षीहरूमाझ समन्वयको अभाव अनि संस्थापन पक्ष र गैरसंस्थापन गुट बीचको अन्तरकलहमा अनाहक मध्यावधि चुनावको भार बोक्न मुलुकलाई बाध्य पार्‍यो, कांग्रेस नेतृत्वले ।


ऐतिहासिक जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह– जसको बहादुरी, साहस, त्याग र बलिदानका कारण सिङ्गो मुलुक नतमस्तक छ, विडम्बना † कांग्रेसी अन्तरघात संस्कारबाट गणेशमानसम्म पनि अछूत रहेनन् । आखिर आफ्नो रगत–पसिनाबाट संस्थापित कांग्रेसबाट बहिर्गमन हुन विवश भए ।


केही समय अघिकै कुरा हो, निर्वाचित संसद र स्थानीय सरकार विघटन गरिए, सौताको रिसले पोइको काखमा पिसाव फेरे सरह ! ‘असक्षम प्रधानमन्त्री’को पगरी गुँथ्न तयार भए तर एउटा प्रजातान्त्रिक र निर्वाचित नेताले संसदभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिरोध सामना गर्न साहस गरेन । विदितै हो, नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए, त्यस रङ्गमञ्चका निमित्त नायक, जसले आफ्नै घाँटी बेरेर दाम्लो राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा थामिदिए ।


नेपाली कांग्रेस फेरि पनि पटक–पटक सत्तारोहण गर्न सफल रह्यो । शेरबहादुर देउवाले नै त्यसको नेतृत्वका लागि एकपछि अर्को अवसर पाएका थिए । तर अन्तरकलहबाट पार्टीलाई कहिल्यै मुक्त गर्ने चेष्टा भएन । पार्टी एउटा, तर त्यसभित्र अनेकन गुट, उपगुट । आकांक्षी सबैलाई समेट्न र पार्टीलाई सक्दो समावेशी बनाउन नेतृत्वले त्यस खाले काविलियत देखाउन सकेन । सारंशत: अन्तरघात र अन्तरकलहको अभिशप्तताबाट नेपाली कांग्रेस निरन्तर पीडित छ, आजसम्म ।


सायद आत्मसमीक्षाको सिसामा प्रतिविम्बित यिनै आकृति देखेर होला, हेटौंडा भेलामा कांग्रेस सभापतिले बल्ल एउटा साहस गरे, अनि भने– चुनावी हार र कांग्रेसको हालको कमजोर अवस्थाका कारण पार्टीभित्रको अन्तरघात हो ।


त्यसो त नेपाली कांग्रेसलाई यस अवस्थासम्म कसैले ठेलेको होइन, आफै खाडलमा भासिएको हो । यस्तोमा भावी दिनका लागि यो चेतको जरुरी छ ।


फेरि पनि आज नेपाली कांग्रेसको स्थान भनेको मुलुकको जिम्मेवार राजनीतिक मोर्चाको अग्रपंक्तिमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिका बहन यसको मूल दायित्व बनेको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक दलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक सन्तुलनका मूल आधार हो, सशक्त प्रतिपक्ष । सरकारमा नभए पनि ऊसँंग संसद छ, सडक छ, अनि आफ्ना जनआधार मतदाताहरू छन् । त्यसमा पनि नेतृत्व पंक्ति अनुभवी छन् । तसर्थ निर्वाचनको परिणामपश्चात नेपाली कांग्रेसको आकारमा तात्त्विक रूपान्तरण भइसक्दा पनि मुलुक उसको गतिशील क्रियाशीलताको अपेक्षा राख्छ । यो कुरा नेपाली कांग्रेसले बुझेको छ ।


नेपाली कांग्रेसले अहिले मूलत: ‘सर्वसत्तावादको खतरा’ देखिरहेको छ । ‘सवैधानिक सर्वोच्चताको अन्त्य’ तथा ‘कानुनी राजमाथि अतिक्रमण’ उसको विशेष चिन्ता छ । विशेषत: सत्तारुढ दलले व्यवस्थापिकामा प्राप्त दुई तिहाइको मतले उसलाई झस्काइरहेको छ । यथार्थत: चिन्ता अस्वाभाविक होइन । सत्ताको मात र बहुमतको अहंकारले राजनेताहरूलाई अधिनायक र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख बनाएको थुपै्र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त छन् । नेपालमा पनि त्यस्ता दुर्घटना असम्भव होइन । प्रतिपक्षीको रूपमा नेपाली कांग्रेसले अहिले जाहेर गर्दै गरेको चासो अनुचित छैन ।


फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, आफ्नै दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, विधिमा नबाँंधिएको नेतृत्वको स्वभाव, नीति होइन, नेताप्रधान प्रवृत्तिका कारण नेपाली कांग्रेस जुन रूपमा ग्रस्त छ, यी स्वस्थ, सशक्त र सबल राजनीतिक शक्तिका प्रतीक हुन् र ? सर्वसत्तावादप्रति चिन्तित राजनीतिक दल आफै पनि सर्वसत्तावादी संस्कारबाट कतिको मुक्त छ ? प्रतिपक्ष विना लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । तर सत्तारुढ दलको पदचापको अनुगमनले मात्र प्रतिपक्षीको कर्तव्य निर्वाहको पुष्टि गर्दैन । यस्तै बग्रेल्ती आरोपले मात्र प्रतिपक्षीय भूमिकाबाट मुक्ति पाइँदैन ।


निष्प्रभावी प्रतिपक्ष यसका लागि जिम्मेवार ठहर्छ–ठहर्दैन ? तर यस पटकको संसदभित्र नेपाली कांग्रेसको उपस्थितिले ऊ प्रतिपक्ष हो भन्ने बोध गराउँदैन ।


जनताको खोजी हो, विकल्प धारको । विकल्प विचार र कार्यक्रम तथा नीतिको । सर्वसत्तावाद बनाम वास्तविक लोकतन्त्रका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला बहसको । सत्तारुढ दलको वाम विचारको समानान्तरमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपाद गर्न खोजेको सैद्धान्तिक सोच के होला ? बीपीले पैरवी गरेको सामाजिक लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसको वर्तमानबाट प्राय: विलुप्त भइसकेको अवस्थामा अबको नौलो राजनीतिक गन्तव्य कता हो ? दार्शनिक र कार्यक्रमिक स्तरमा बहस के हो ? केवल सतही र सस्ता राजनीतिक लफ्फाबाजीले आजका सचेत जनताको मन जित्न सकिन्न । यावत सस्ता नाराबाजी त गएको चुनावी मोर्चामा कांग्रेसले प्रशस्तै गरेको थियो । तर त्यसले सफलता पाएन । बरु त्यसबाट कांग्रेस राजनीतिक मुद्दाविहीन सावित भयो । चुनावी पराजय त्यसैको प्रतिफल थियो ।


नेपालको राजनीतिक धार अहिले जुन दिशाबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, त्यसमा सशक्त प्रतिपक्षको नितान्त खाँचो छ । स्पष्ट छ, नेपाली कांग्रेस बाहेक हालका अन्य दलहरूबाट त्यो जिम्मेवारी बहन हुन सक्दैन । तर चिन्ता के हो भने स्वयं आफैमा संकटग्रस्त नेपाली कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा कतिको खरो सावित हुनसक्ला ? चालु संसदमा हालसम्मको नेपाली कांग्रेसका प्रस्तुतिले उसलाई सबल, सशक्त तथा सुविचारयुक्त प्रतिपक्षको रूपमा प्रमाणित गर्दैन । एक अर्थमा, राष्ट्रको अपेक्षालाई नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म सही सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।


संसदमा, सडकमा अनि सैद्धान्तिक बहसमा नेपाली कांग्रेस यतिकै लुलो भइरहने हो भने सत्ताशक्तिको गलत मनसाय नियन्त्रित हुन नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ । हुनसक्छ, नेपाली कांग्रेसकै कमजोर भूमिकाका कारण भोलि सर्वसत्तावादका आवृत्तिहरू पनि अंकुरित हुनपुग्ला । अनि त्यस अवस्थाको दोषभागी प्रतिपक्ष पनि बन्नुपर्छ वा पर्दैन ?


आज राष्ट्र नेपाली कांग्रेसको सक्षमताको अपेक्षा गर्छ । र नेतृत्व युवा पुस्ता हस्तान्तरणसहित यसको सबलीकरण शुद्धीकरण आजका टड्कारो आवश्यकता हुन् । ‘भर्खर ७४ वर्षको भएंँ, म बूढो भएको छैन’ भन्ने खालका पदलोलुपता संस्कार, संस्कृतिबाट उन्मुक्ति नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो हुनुपर्छ।


प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT