डाक्टरको डर

डाक्टरलाई सुरक्षाको अनुभूति र उच्च मनोबलका साथ सेवामा समर्पण भाव बोकेर क्रियाशील भइरहन सक्ने वातावरण चाहिएको छ ।
डा. ढुण्डिराज पौडेल

काठमाडौँ — चिकित्सा सेवामा तीन पक्ष हुन्छन्– सेवा प्रदायक चिकित्सक, व्यक्ति या संस्था राज्य या सरकार र सेवाग्राही या जनता । यी अवयवमध्ये चिकित्सकको भावनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चिकित्सा सम्बन्धी कानुन गर्दा जटिलता पैदा भएका छन् ।

उपचारका क्रममा मानवीय गल्ती, कमजोरी हुन सक्छन् । यसलाई निरपेक्ष होइन, सापेक्षमा हेरिनुपर्छ । अमेरिका, भारत लगायत प्राय: सबै देशमा उपचारका क्रममा पैदा हुने नकारात्मकताका लागि विज्ञहरू सहितको टोलीबाट छानबिन गरी सजाय या पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइन्छ ।

अनेक होशियारीका बाबजुद पनि उपचारका क्रममा अमेरिकामा ३० प्रतिशतजति त्रुटि हुन्छ । यस्तै एक लाखमा एक जनाको उल्टो शल्यक्रिया हुने गरेको छ । सावधानी अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि अप्रिय घटना घट्न सक्छन्, जसको उचित निरुपण आवश्यक छ ।

Yamaha

नेपालमा उपचारका क्रममा बिरामीमाथि आर्थिक बोझ थप्ने, आफू कार्यरत अस्पतालको सुधारमा उदासीन भई विभिन्न बहानामा निजीतर्फ बिरामी पठाउने जस्ता गलत कार्य बन्द गर्न जरुरी छ । चिकित्सा, प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र सम्बद्ध र स्वार्थ गांँसिएका निजी अस्पताल या मेडिकल कलेजबाट चिकित्सकलाई न्यून शुल्क या पारिश्रमिक दिएर अनावश्यक अनुसन्धान, भर्ना, शल्यक्रिया गर्न लगाउने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रबाट विशेषगरी प्राज्ञिक एवं पेसागत कार्यशाला, गोष्ठी, अधिवेशन आदिमा हुने गरेको प्रायोजनको विकल्प वा व्यवस्थापन जरुरत छ । औषधिको उत्पादन एवं कम्पाउन्डिङमा स्तरीयता र एकरूपता जरुरी छ । जेनरिकको सवाललाई पनि निरूपण गर्न आवश्यक छ ।

चिकित्सकहरूबाट निहित स्वार्थवश यसको विरोध भएको प्रतीत हुनुहुन्न । यस्ता पेसागत एवं चिकित्सकीय इमानदारिता एवं आचारसंहिताका सवालप्रति चिकित्सक गम्भीर हुनुपर्छ । विशेषगरी विगतमा चिकित्सक संघको नेतृत्व सम्हालेका र वरिष्ठ चिकित्सकका अभिव्यक्तिमा आफू संलग्न रहेको या आफ्नो लगानी रहेको संस्थाको हितमात्रै उठ्नु न्यायोचित हुन्न । उनीहरूबाट गरिब र असहायका निम्ति निर्विकल्प बनेका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था सुधारमा किन आवाज उठ्दैन ? मननीय छ ।

उपचार या शल्यक्रियामा बिरामीको सम्मान गर्ने, चिकित्सक–बिरामी प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्ने, पारदर्शी हुने, सूचित सहमति लिने, आफ्नोबारे भ्रम सिर्जना नगर्ने र मानवीय भावनाका साथ बिरामीलाई कम भार बोकाउने जस्ता सोचाइ विकास गर्नैपर्छ । माथि उल्लेखित कमी–कमजोरी सहजै हटाउन सकिन्छ । यी कमजोरी अपराधको कोटीमा पर्दैनन् ।

अपराधी कुनै पेसासंँग आबद्ध हुन सक्छ । चिकित्सकको उपाधि लिएकाहरूबाट अपराधकर्म भएका दृष्टान्त छन् । गर्भको शिशुको लिंग परीक्षण गरी गर्भपतनमा उद्यत गराउनेदेखि अंगको तस्करीमा समेत चिकित्सक संलग्न भएका समाचार आउने गरेका छन् । विदेशमा अपराधी मनोवृत्तिका कुनै–कुनै चिकित्सकले हेपाटाइटिस बि, एचआईभी सारिदिने, हत्या तथा बलात्कार गर्ने गरेका घटना सुन्न र पढ्न पाइन्छ । संगीन अपराधकर्ममा संलग्न भएका कारण कैयौं चिकित्सक जेलमै होलान् । यस्ता अपराधकर्ममा जानी–जानी, बदनियत जस्ता शब्द प्रयुक्त हुनेमा द्विविधा छैन ।

चिकित्सा क्षेत्रको मूल्य, मान्यता, व्यवहार र नियम विपरीत मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद १९ मा व्यवस्था गरिएको छ । दफा २३१ मा बदनियत चिताइ इलाज गर्न नहुने र दफा २३२ मा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने व्यवस्था छ । बदनियत चिताइ उपचार गर्दा कसैको ज्यानै गए ज्यान मारेसरह र अंगभंग भए अंगभंग गराए सरह सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । दफा २३९ मा कसुर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरे वा अंगभंग भए वा अन्य हानि–नोक्सानी वा क्षति पुगे कसुरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई वा पीडितको मृत्यु भएकामा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बदनियत चिताई या जानी–जानी कसैको अंगभंग या हत्या गर्ने जघन्य अपराधलाई अपराध संहितामा राख्नुपर्छ । बांँकी दफाका सम्बन्धमा आचारसंहिता उल्लंघन एवं त्यस बापतको क्षतिपूर्ति सहितको सजाय व्यवस्था देवानी संहिता या काउन्सिलको आचारसंहिता उल्लंघन शीर्षकमा राख्नुपर्छ ।

चिकित्सक कानुनी उल्झनमा होम्नु वा मुद्दामामिलामा फसाउनु गलत छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको आडमा सम्बद्ध विज्ञहरूद्वारा प्रमाणित नगराई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले चिकित्सकलाई लाखौं क्षतिपूर्ति तोक्ने अनि माथिल्लो निकायले त्यसलाई खारेज गर्ने क्रम चलेको छ । हचुवाको भरमा हुने गरेका यस्ता आदेशले चिकित्सकलाई तनावमात्र दिन्छ । कसैको हित गर्दैन ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालसुब्रमण्यमको विचार सान्दर्भिक छ । उनले भनेका छन्, ‘एक प्रतिशत सम्भावना रहे पनि आस बोकेर बिरामीको सेवामा संलग्न रहने चिकित्सकको मनमा सदैव भय रहँंदा चिकित्सा सेवामा नकारात्मक असर पर्छ ।’ नेपालमा भने चिकित्सकप्रति अत्यन्तै दुर्भाव र पूर्वाग्रह राखिँदै आएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन चिकित्सा सेवालाई धराशायी पार्ने नियतले आएको छ ।

अपराध संहिता ऐनका दफा २३१ र २३९ प्रति चिकित्सकहरूले सनकका भरमा आपत्ति जनाएका होइनन् । चिकित्सकहरू उपचारको प्रयास गर्दागर्दै बिरामीमा नकारात्मकता पैदा हुनगए यो ऐनमा टेकेर सिधै जेल चलान हुने सम्भावनाले संत्रस्त छन् । विगतमा पनि प्रमाणित नभैकन चिकित्सकमाथि लापरबाहीको आरोप लगाउने, हातपात गर्ने र क्षतिपूर्ति माग गर्ने क्रियाकलाप देखिएका हुन् । उपचारका क्रममा हुनसक्ने घटनालाई संगिन अपराधको कोटीमा राखी जन्मकैद सम्मको व्यवस्था हुंँदा कसरी आकस्मिक चिकित्सा सेवा प्रवाह हुन सक्छ ?

त्यसो त अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद १९ संशोधनले मात्रै चिकित्सा सेवामा दीर्घकालीन सुधार आउन सक्दैन । चिकित्सकलाई सुरक्षाको अनुभूति र उच्च मनोबलका साथ सेवामा समर्पण भाव बोकेर क्रियाशील भइरहन सक्ने वातावरण चाहिएको छ । स्तरीय र सहज स्वास्थ्यसेवाका लागि स्पष्ट कानुन निर्माण अपरिहार्य छ ।

उपचार स्थलमा चिकित्साकर्मीलाई आक्रमण र संस्थाको तोडफोड गर्नेलाई तुरुन्तै पक्रिएर अदालत पेस गर्ने र कानुनी कारबाही गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम गर्नुपर्ने चिकित्सकका लागि उचित पारिश्रमिक व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र व्यवहार अनुसार सुरक्षा, सेवा, आचारसंहिता, सजाय र क्षतिपूर्तिका लागि स्पष्ट ऐन जरुरी छ । अपराध संहिता ऐनका प्रावधानबाट सिर्जित समस्या सरकार र सत्तारुढ दलको सदाशयता र तत्परताबाटै सुल्झिन सक्छ, सुल्झाउनुपर्छ ।

लेखक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन्।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सामुदायिक कुकुरका दु:ख

कुकुरलाई बन्ध्याकरण गरी रेबिजविरुद्घ खोप र जुकाविरुद्घ औषधि खुवाई समातेकै ठाउँ वरपर छाडिदिनुपर्छ ।
डा. सुरेन्द्र कार्की, डा. प्रविन थापा

काठमाडौँ — सहर बजारका गल्ली वा सडकमा सामुदायिक कुकुर यत्रतत्र देखिन्छन् । यिनीहरूको संख्या नियन्त्रण नगर्ने हो भने गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ । नियन्त्रण कार्यमा समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा स्थानीय तहहरूले अगुवाइ गर्नुपर्छ ।

सामुदायिक कुकुर नियन्त्रण मुख्य गरी दुई कारणले जरुरी छ । पहिलो, यो जनस्वास्थ्यसंँग प्रत्यक्ष गांँसिएको छ । अर्को, सामुदायिक कुकुरकै कल्याणका लागि हो ।

सामुदायिक कुकुरले प्राणघातक रेबिज रोग फैलाउन मुख्य भूमिका खेल्छन् । नेपालमा हरेक वर्ष करिब सयजना मानिसको मृत्यु रेबिजले हुने गरेको छ । कुकुरको टोकाइका कारण सम्भावित रेबिजबाट बँच्न वर्षेनि करिब चालिस हजार मानिसले खोप लिने गर्छन् । रेबिज रोग बौलाहा कुकुरका अलावा बौलाहा स्याल, फ्याउरो आदिको टोकाइबाट समेत सर्न सक्छ ।

नेपालमा भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी रेबिज केस बौलाहा कुकुरको टोकाइबाट सर्ने गरेको पाइन्छ । रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, व्यक्तिको ज्यान जान्छ । त्यसैले रेबिज रोग नियन्त्रणका लागि सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन अत्यावश्यक हुन्छ ।

सामुदायिक कुकुरले एक प्रकारको फित्तेजुकाको जीवनचक्र पूरा गर्न पनि भूमिका खेल्छन् । सामुदायिक कुकुर सडक दुर्घटनाका कारकसमेत बन्छन् । मोटरसाइकल र साइकल चालकलाई कुकुरले लखेटिरहेको दृश्य हाम्रालागि सामान्य भइसके । यत्रतत्र सामुदायिक कुकुर देख्दा मानिसमा मनोवैज्ञानिक त्राससमेत उत्पन्न हुन्छ ।

सामुदायिक कुकुरले राम्ररी खान पाउँदैनन् । विभिन्न रोग र संक्रमणबाट ग्रसित हुन्छन् । लुतो लगायत छालाजन्य रोगको समस्या हुन्छ । आपसमा लड्दा चोट लाग्छ । मानिसले ढुङ्गाले हानेर घाइते बनाइदिन्छन् । उनीहरूको कल्याणका लागि पनि संख्या नियन्त्रण अपरिहार्य छ ।

के सामुदायिक कुकुर नियन्त्रण सजिलो छ ? केही महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको काठमाडौं भ्रमणताका सिंहदरबार लगायतका मुख्य क्षेत्र सामुदायिक कुकुर मुक्त पारिएको थियो । तर केही महिनाभित्रै तिनीहरू छ्यापछ्याप्ती देखिए । काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य नगरपालिकाले विषादी प्रयोग गरी कुकुर मारे ।

यसो गर्दासमेत केही महिनाभित्रै कुकुरको संख्या पहिलाकै अवस्थामा पुगेको पाइयो । मानवीय र पशु कल्याणका दृष्टिकोणबाट समेत यो विधि आलोच्य र अस्वीकार्य बन्न पुग्यो । विषादीको प्रयोग गरी मारिएका कुकुर गाड्दासमेत जमिन मुनिको पानी संक्रमित भई जनस्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउने सम्भावना हुन्छ । विषादी प्रयोग गर्दा कुकुर तड्पी–तड्पी मर्छ । पुराना कुकुरहरू अचानक हराएपछि कतैबाट आइपुग्ने नयाँं कुकुरले मानिसलाई बढी लखेट्ने, टोक्ने सम्भावना बढ्छ ।

कुकुरलाई समातेर शल्यक्रिया गरी बन्ध्याकरण गरिदिनुपर्छ । केही दिनभित्र घाउ निको भएपछि रेबिज विरुद्घ खोप र जुका विरुद्घ औषधि खुवाई पक्रेकै ठाउँं वरिपरि ल्याएर छाडिदिनुपर्छ । यो विधि बढी प्रभावकारी र स्वीकार्य हँुंदै गएको छ ।

दीर्घकालीन रूपमा सामुदायिक कुकुरहरू नियन्त्रण गर्न भने यति मात्र पर्याप्त हँुदैन । बृहत कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । जस अन्तर्गत सामुदायिक कुकुरको संख्या पत्ता लगाउन सर्वेक्षण र तिनीहरूको इपिडेमियोलजिकल अध्ययन गर्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनसँगै मासु पसल र खुला वधशाला व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

मानिसले कुकुर पाल्ने र मन नपर्दा सडकमा ल्याएर छाडिदिने प्रवृत्तिलाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ । यसका लागि वडा कार्यालयको अगुवाइमा कुकुर दर्ता प्रणाली सुरु गरी सम्भव भए माइक्रोचिप्स प्रयोग गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । तर यी कुरा गर्न केही समय लाग्छ ।

तत्कालका लागि भने सकेजति सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहहरूले कुनै विश्वासिलो संस्थामार्फत वा आफैंले पशु चिकित्सक परिचालन गरी अभियान चलाउन सक्छ । स्थानीय समुदायलाई सँंगसंँगै परिचालन गर्दा यो प्रभावकारी हुन्छ ।

कुकुरलाई रेबिजको खोप वर्षेनि लगाउनुपर्ने हुनाले समुदायले यसको जिम्मा नलिई अभियान प्रभावकारी हुन गाह्रो हुन्छ । पशुलाई प्राणी जगतको एउटा सदस्य मानी मानवीय व्यवहार गर्न जनचेतना समेत जगाउन जरुरी छ । सामुदायिक कुकुर नियन्त्रणमा लाग्ने खर्च तिनले समाजमा ल्याउने भयावह परिणामको खर्चको तुलनामा निकै कम हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT