१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

उपचारमा बदनियतको उपचार

वन्दना उप्रेती

काठमाडौँ — मुलुकी अपराध संहिता ऐनको इलाज सम्बन्धी कसुरमाथि चिकित्सकहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरू आन्दोलनमै उत्रिए । सरकार ऐन संशोधन गर्न सोमबार सहमत भएपछि आन्दोलन तत्काललाई स्थगित छ ।

उपचारमा बदनियतको उपचार

संहितामा इलाज सम्बन्धी कसुरमा गरिएको व्यवस्थाबारे भने पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै गत भदौ १ बाट लागू गरिएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद १९ मा इलाज सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ । त्यस अन्तर्गत दफा २३० मा इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुने, २३१ मा बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने, २३२ मा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

दफा २३३ मा मन्जुरीबिना मानव शरीर परीक्षण गर्न नहुने भनिएको छ । यी चिकित्सकहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनी व्यवस्था हुन् । दफा २३४ देखि २३७ औषधी बिक्री–वितरण सम्बन्धी छन् । २३८ मा झुट्टा प्रतिवेदन दिन नहुने भनिएको छ । दफा २३९ कसुर गरेको कारणबाट ज्यान गए वा अंगभंग भए क्षतिपूर्ति भराइदिने सम्बन्धी हो । दफा २४० ले कति समयभित्र उजुर गर्न मिल्छ भन्ने विषयमा छ ।

संहितामा प्रयुक्त ‘बदनियत’ र ‘लापरबाही वा हेलचेक्र्क्याइँ’ शब्दका कारण चिकित्सकहरू त्रसित देखिन्छन् । के हो त लापरबाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) वा हेलचेक्रयाइँ (रेक्लेसनेस) ? सामान्य अर्थमा हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य उल्लंघन वा कानुनले सावधानी अपनाउनुपर्ने भनी जारी गरिएका कुरा बेवास्ता गर्नु लापरबाही मानिन्छ ।

सामान्यतया लापरबाही ‘टोर्ट ल’ अन्तर्गतको विषय–वस्तु हो । प्राय: यसको दायित्व देवानी प्रकृतिको हुन्छ । अर्थात् अधिकांश मुद्दामा कैद सजायभन्दा हानि मूल्यांकन गरी त्यसबापत क्षतिपूर्ति भराइदिने गरेको पाइन्छ । तर अत्यधिक विषयगत हेलचेक्र्क्याइँमा फौजदारी दायित्व सिर्जना हुनसक्छ । कैद सजाय भएका उदाहरण छन् । यो मेडिकल लापरबाही मात्र हो वा अत्यधिक विषयगत हेलचेक्र्क्याइँ, कसरी छुट्याउने ?

संहिताले बदनियत, लापरबाही वा हेलचेक्र्क्याइँ सबैलाई फौजदारी दायित्व हुने कसुर मानेको छ । इजाजत प्राप्त नगरी इलाज गरे ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्ने क्रममा कसैको ज्यान गए जन्मकैद र अंगभंग भए १५ वर्ष कैद हुने भनिएको छ । बदनियत चिताई इलाज गरेर कसैको ज्यान गए ज्यान मारेसरह र कसैको अंगभंग भए अंगभंग गराए सरह सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा २३१ ले चार अवस्थालाई बदनियतपूर्वक मान्ने भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । क) कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्ने, ख) एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्ने, ग) कुनै औषधी खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुनसक्छ भन्ने जानी–जानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधी खुवाउन वा खान सिफारिस गर्ने, घ) चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्ने ।

यस प्रावधानले मनसायलाई अत्यधिक जोड दिएको छ । घटना आपराधिक हो–होइन, थाहा पाउन मनसायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । डाक्टरहरूले इलाजका क्रममा गरेको कुनै कार्यमा क्षति पुर्‍याउने मनसाय वा नियत छ कि छैनन् भन्नेले दायित्व के कति हुने भन्नेमा फरक पर्छ ।

तर कस्तो अवस्थालाई लापरबाही र हेलचेक्र्क्याइँ मान्ने भनेर ऐनमा प्रस्ट उल्लेख छैन । यसबारे केही सर्वमान्य सिद्धान्त छन् । एक महत्त्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त ‘रेइज इप्स लक्विट’ हो । यसको अर्थ लापरबाही पुष्टि गर्नका लागि केही प्रकारका घटना वा दुर्घटना पर्याप्त हुन्छ भन्ने हो ।

जस्तै– नर्विक अस्पतालमा केही महिनाअघि बायाँ खुट्टाको गर्नुपर्नेमा दायाँ खुट्टाको शल्यक्रिया भएको थियो । मेडिकल नेग्लिजेन्समा प्रयोग हुने अर्को सिद्धान्त उचित हेरविचार (रिजनेबल केयर वा रिजनेबल म्यान टेस्ट) हो । आधारभूत सीप भएको सक्षम पेसेवरले त्यस्तै परिस्थितिमा त्यही त्रुटि गर्ने थिएन भन्ने अनुमान गरिएको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि डाक्टरले इलाज गर्दा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरेको हो–होइन, पुष्टि गर्न त्यहीसरह ज्ञान र सीप भएको अर्को डाक्टरले सो कार्य गर्ने थियो कि थिएन भन्नेमा निर्भर रहन सकिन्छ ।

हामीकहाँ प्राज्ञिक छलफल धेरै कम हुने गर्छ । केही भइहाल्यो भने आन्दोलन र बन्द गर्न तत्पर हुन्छौं । भारत र बेलायतमा यो बहस निकै गहकिलो भइसकेको छ । भारतमा डा. लक्ष्मण बालकृष्ण जोशी विरुद्ध डा. ट्रिम्बक बापु गोडबोले (सन् १९६८) को मुद्दामा ‘रिजनेबल म्यान टेस्ट’को व्याख्या गरी ‘सोही क्षेत्रमा निपुण, चिकित्सा पेसेवरको समूहले सो कार्य उचित माने उपरोक्त कार्य लापरबाही र हेलचेक्र्क्याइँ नमानिने’ भनिएको थियो ।

पुनम वर्मा विरुद्ध अश्विन पटेल (सन् १९९६) को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले लापरबाही (नेग्लिजेन्स), हेलचेक्र्याइँ (रेक्लेसनेस) र दुस्साहस (रेसनेस) लाई भिन्नाभिन्नै परिभाषित गरेको छ । जस अनुसार असावधानीपूर्वक कार्य गर्नाले कानुनी कर्तव्य उल्लंघन हुनगए लापरबाही हुन्छ । परिणाम थाहा हँुदाहुँदै पनि आफूले गरेको कार्यको परिणाम त्यो हुँदैन होला भनी मुर्खतापूर्वक सोच राखी गरेको कार्य दुस्साहस हो । परिणाम थाहा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कार्यबाट सो परिणाम आएको होस्–नहोस्, मतलब नगर्नेलाई हेलचेक्र्याइँ भनिएको छ ।

बेलायतमा बोलम विरुद्ध फ्रिअन म्यानेजमेन्ट कमिटी (१९५७) को मुद्दामा ‘द बोलम टेस्ट’ भनी नामकरण गरेर पेसामा आबद्ध दक्ष व्यक्तिहरूले लापरबाही गरेका छन्–छैनन्, परीक्षण गर्न उचित हेरविचार सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । निकै आलोचनापछि बेलायतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा त्यस्तै अर्को मुद्दामा यस टेस्टलाई अस्वीकार गरी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । अदालतले सम्भावित परिणामको पूर्ण ज्ञानमा अनुमति दिइएको अवस्थालाई पनि व्याख्या गरेको छ ।

भारत र बेलायतमा चिकित्सा क्षेत्रमा आबद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र नभई कृत्रिम व्यक्ति (संस्था) लाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने र त्यो कसरी गर्ने भनी छलफल भएको पाइन्छ । जस्तै– अस्पतालमा प्रशासनिक लापरबाहीका कारण अक्सिजन ट्यांक अभाव भएर कसैको स्थिति नाजुक भयो वा ज्यानै गयो वा खर्च कम गर्नलाई अस्पतालमा अत्यावश्यक पर्ने एमआरआई जस्ता मेसिन नक्कली वा कमसल ल्याइए र त्यसले बिरामीलाई असर गर्‍यो भने जवाफदेही को हुने ? यी विषयमा हाम्रो ध्यान पुग्नसकेको छैन ।

अहिले जे–जे विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गरिएको छ, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । अपराध संहितामा त्रुटि हुन सक्छन् । जस्तो– दफा २३३ मा मन्जुरीबिना मानव शरीर परीक्षण गर्न नहुने भनिएको छ । कुनै दुर्घटनाका बिरामी अस्पताल ल्याइएको छ र उसका आमाबुबा वा अरु सम्बन्धित व्यक्ति अस्पताल आइपुग्दा धेरै ढिलो हुने अवस्था छ भने के गर्ने ?

कोही उपस्थित नभए पनि आपत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त प्रक्रिया अगाडि बढाएर आफन्त र सम्बन्धित व्यक्ति आएपछि जानकारी दिन मिल्ने भनी संशोधन गर्ने कि ? सर्वोच्च अदालतले नौ वर्षअघि सिर्जना केसीको मुद्दामा डा. डीबी शाहलाई ६ लाख १७ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउँदै ‘इन्फम्र्ड कन्सेन्ट’बारे व्याख्या गरेको थियो । नक्कली प्रमाणपत्रको काण्ड जनताले बिर्सेका छैनन् । अपराध संहिताको इलाज सम्बन्धी कसुरमा प्राज्ञिक बहस जरुरी छ ।

लेखक अधिवक्ता तथा काठमाडौं स्कुल अफ लकी शिक्षण सहायक हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?