संहिता : पत्रकारलाई प्रतिकूल कसरी ?

मुलुकी अपराध संहिता ऐनका केही प्रावधान सच्याएर खोजी पत्रकारिता एवं प्रेसको आलोचनात्मक भूमिका जोगाउनुपर्छ ।
रामप्रसाद दाहाल

काठमाडौँ — भदौ १ बाट लागू मुलुकी अपराध (देवानी र फौजदारी) संहिता, २०७४ ले चिकित्सक र पत्रकार त्रसित एवं विचलित छन् । संहितामा पेसागत स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने र पेसाकर्मीको घाँटीमाथि तरवार झुन्ड्याउने प्रावधान देखेर पेसाकर्मीको सातो उडेको छ ।

सडकमा उत्रेपछि सेतो कोटधारीको सुनुवाइ हुने भएको छ । नसुनिएका कलमजीवीहरू सांकेतिक रूपमा सडकमा आउनैपर्ने बाध्यतामा छन् । पत्रकारलाई कुनै दलसँग जोडिँदैछ, हरियो डलरसँग जोडिँदैछ । काल्पनिक रचना गरिएका लाञ्छनाबाट पत्रकारितालाई मूल पेसा बनाउनेहरू विचलित या विभाजित हुनै सक्तैनन् । पञ्चायत र शाहीकालमा यस्तै आरोप पचाएर आएका कलमजीवीहरू माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलित रहिरहनेछन् ।

समाजमा देखिएका नयाँ समस्या सम्बोधन गर्न सार्वजनिक नीति ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । सरोकारवालासँग बारम्बार छलफल र लेनदेन गरी सहमतिसाथ कानुन ल्याइएको भए अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । सरोकारवालासँगको छलफलमा द्वन्द्व देखिन्छ । द्वन्द्व बीचबाटै मिलनबिन्दु भेटिन्छ ।

Yamaha

यसले कानुन कार्यान्वयनमा सहजता थप्छ, राज्यको टाउको हल्का हुन्छ । संहिताको मस्यौदा गर्दाताकादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउँंदासम्मका सरकार र संसदले सरोकारवालासँग परामर्श नगर्नु न बहुलवाद सुहाउँंदो कार्य हो, न मुलुकमा प्रजातान्त्रिक राज्य छ भन्ने सन्देश हो ।

सन् १९४६ मा सम्पन्न राष्ट्र संघको पहिलो सत्रको साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावमा ‘सूचनाको स्वतन्त्रता मानव अधिकार तथा अन्य सबै स्वतन्त्रताको आधार हो, जुन कार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघ समर्पित छ’ र ‘सूचना स्वतन्त्रताभित्र अवरोधबिना कुनै स्थान र व्यक्तिमा समाचार संकलन, प्रसारण र प्रकाशनको अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ‘सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहको अधिकार’का रूपमा परिभाषित गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ ले त्यही आशयलाई स्वीकार गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी अमेरिकी, युरोपेली र अफ्रिकी महासन्धिमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

यस्तै संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हक पनि हो । संहितामा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमात्र होइन, संविधानको भावनासमेत लत्याइएको छ । संहिताले पत्रकारितामा प्रतिगमन गराउन खोजेको छ, द्वन्द्व यहींनेर हो ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा ४९ (४) मा ‘वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वैष वा अवहलेना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्पद्राय बीचको सुसम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ ।

यसो गरे ५ वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दफा ५० (३) मा भनिएको छ– सरकारको कामकारबाहीका सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई सरकारप्रति घृणा, द्वैष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न–गराउन हँुदैन । तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गरेकोलाई कसुर गरेको मानिने छैन ।

दफा ५० (३) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दफा ६५ (१) मा कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट धर्म, वणर्, जात, जाति, सम्प्रदाय वा भाषाका आधारमा नेपालका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तिहरू बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्न हँुदैन भनिएको छ । यसो गरे एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

दफा ७० (१) मा कसैले सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्पद्राय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियतले कसैलाई उक्साउनेगरी नभए–नगरेको अफवाह फैलाउन, प्रचार–प्रसार गर्न वा नाराजुलुस गर्न हुँदैन भनिएको छ ।

यसो गरे एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । दफा ११९ मा वेश्यागमनको प्रचार–प्रसार गरे ३ वर्ष कैद र तीस हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । दफा १२१ मा शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्बीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्न, कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो अश्लील वस्तु यस प्रकार प्राप्त हुनसक्छ भनी विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १५१ मा राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निसान छापको अपमान वा क्षति गर्न नहुने र १५२ मा राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्न नहुने प्रावधान छ । दफा १५६ (१) मा कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति, सम्पद्राय वा वर्गको धार्मिक भावनामा आघात पुर्‍याउन हुँदैन भनिएको छ ।

संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुर सम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रेस विरोधी प्रावधान छन् । संहिताको दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने व्यवस्था छ । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ लाई फौजदारीकरण गरिनु खतराको सूचक हो ।

उल्लेखित दफामा संशोधन, पुनर्लेखन, स्पष्टता वा खारेजी प्रेसको सरोकारको विषय हो । नत्र यी दफाको सोझो या घुमाउरो व्याख्या गरेर प्रेसका सञ्चालक या सम्पादकदेखि समाचारदातासम्मलाई जथाभावी लागू गरिन सक्छ, प्रकाशित या प्रसारित सामग्रीकै आधारमा जेल सजायसम्म हुनसक्छ ।

यस्ता घातक प्रावधान सच्याएर खोजी पत्रकारिता एवं प्रेसको आलोचनात्मक भूमिका जोगाउनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, अभ्यास र सिद्धान्तका साथै नेपालको संविधान र प्रचलित अभ्यासभित्र बसेर पेसागत स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र मिडियामा भएका लगानी, यसले सिर्जना गरेका रोजगारी अनि सञ्चारकर्मीले उपभोग गरिरहेका अधिकार जोगाउँदै कर्तव्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

dahalram@yahoo.com
लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपचारमा बदनियतको उपचार

वन्दना उप्रेती

काठमाडौँ — मुलुकी अपराध संहिता ऐनको इलाज सम्बन्धी कसुरमाथि चिकित्सकहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरू आन्दोलनमै उत्रिए । सरकार ऐन संशोधन गर्न सोमबार सहमत भएपछि आन्दोलन तत्काललाई स्थगित छ ।

संहितामा इलाज सम्बन्धी कसुरमा गरिएको व्यवस्थाबारे भने पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै गत भदौ १ बाट लागू गरिएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद १९ मा इलाज सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ । त्यस अन्तर्गत दफा २३० मा इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुने, २३१ मा बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने, २३२ मा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

दफा २३३ मा मन्जुरीबिना मानव शरीर परीक्षण गर्न नहुने भनिएको छ । यी चिकित्सकहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनी व्यवस्था हुन् । दफा २३४ देखि २३७ औषधी बिक्री–वितरण सम्बन्धी छन् । २३८ मा झुट्टा प्रतिवेदन दिन नहुने भनिएको छ । दफा २३९ कसुर गरेको कारणबाट ज्यान गए वा अंगभंग भए क्षतिपूर्ति भराइदिने सम्बन्धी हो । दफा २४० ले कति समयभित्र उजुर गर्न मिल्छ भन्ने विषयमा छ ।

संहितामा प्रयुक्त ‘बदनियत’ र ‘लापरबाही वा हेलचेक्र्क्याइँ’ शब्दका कारण चिकित्सकहरू त्रसित देखिन्छन् । के हो त लापरबाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) वा हेलचेक्रयाइँ (रेक्लेसनेस) ? सामान्य अर्थमा हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य उल्लंघन वा कानुनले सावधानी अपनाउनुपर्ने भनी जारी गरिएका कुरा बेवास्ता गर्नु लापरबाही मानिन्छ ।

सामान्यतया लापरबाही ‘टोर्ट ल’ अन्तर्गतको विषय–वस्तु हो । प्राय: यसको दायित्व देवानी प्रकृतिको हुन्छ । अर्थात् अधिकांश मुद्दामा कैद सजायभन्दा हानि मूल्यांकन गरी त्यसबापत क्षतिपूर्ति भराइदिने गरेको पाइन्छ । तर अत्यधिक विषयगत हेलचेक्र्क्याइँमा फौजदारी दायित्व सिर्जना हुनसक्छ । कैद सजाय भएका उदाहरण छन् । यो मेडिकल लापरबाही मात्र हो वा अत्यधिक विषयगत हेलचेक्र्क्याइँ, कसरी छुट्याउने ?

संहिताले बदनियत, लापरबाही वा हेलचेक्र्क्याइँ सबैलाई फौजदारी दायित्व हुने कसुर मानेको छ । इजाजत प्राप्त नगरी इलाज गरे ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्ने क्रममा कसैको ज्यान गए जन्मकैद र अंगभंग भए १५ वर्ष कैद हुने भनिएको छ । बदनियत चिताई इलाज गरेर कसैको ज्यान गए ज्यान मारेसरह र कसैको अंगभंग भए अंगभंग गराए सरह सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा २३१ ले चार अवस्थालाई बदनियतपूर्वक मान्ने भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । क) कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्ने, ख) एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्ने, ग) कुनै औषधी खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुनसक्छ भन्ने जानी–जानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधी खुवाउन वा खान सिफारिस गर्ने, घ) चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्ने ।

यस प्रावधानले मनसायलाई अत्यधिक जोड दिएको छ । घटना आपराधिक हो–होइन, थाहा पाउन मनसायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । डाक्टरहरूले इलाजका क्रममा गरेको कुनै कार्यमा क्षति पुर्‍याउने मनसाय वा नियत छ कि छैनन् भन्नेले दायित्व के कति हुने भन्नेमा फरक पर्छ ।

तर कस्तो अवस्थालाई लापरबाही र हेलचेक्र्क्याइँ मान्ने भनेर ऐनमा प्रस्ट उल्लेख छैन । यसबारे केही सर्वमान्य सिद्धान्त छन् । एक महत्त्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त ‘रेइज इप्स लक्विट’ हो । यसको अर्थ लापरबाही पुष्टि गर्नका लागि केही प्रकारका घटना वा दुर्घटना पर्याप्त हुन्छ भन्ने हो ।

जस्तै– नर्विक अस्पतालमा केही महिनाअघि बायाँ खुट्टाको गर्नुपर्नेमा दायाँ खुट्टाको शल्यक्रिया भएको थियो । मेडिकल नेग्लिजेन्समा प्रयोग हुने अर्को सिद्धान्त उचित हेरविचार (रिजनेबल केयर वा रिजनेबल म्यान टेस्ट) हो । आधारभूत सीप भएको सक्षम पेसेवरले त्यस्तै परिस्थितिमा त्यही त्रुटि गर्ने थिएन भन्ने अनुमान गरिएको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि डाक्टरले इलाज गर्दा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरेको हो–होइन, पुष्टि गर्न त्यहीसरह ज्ञान र सीप भएको अर्को डाक्टरले सो कार्य गर्ने थियो कि थिएन भन्नेमा निर्भर रहन सकिन्छ ।

हामीकहाँ प्राज्ञिक छलफल धेरै कम हुने गर्छ । केही भइहाल्यो भने आन्दोलन र बन्द गर्न तत्पर हुन्छौं । भारत र बेलायतमा यो बहस निकै गहकिलो भइसकेको छ । भारतमा डा. लक्ष्मण बालकृष्ण जोशी विरुद्ध डा. ट्रिम्बक बापु गोडबोले (सन् १९६८) को मुद्दामा ‘रिजनेबल म्यान टेस्ट’को व्याख्या गरी ‘सोही क्षेत्रमा निपुण, चिकित्सा पेसेवरको समूहले सो कार्य उचित माने उपरोक्त कार्य लापरबाही र हेलचेक्र्क्याइँ नमानिने’ भनिएको थियो ।

पुनम वर्मा विरुद्ध अश्विन पटेल (सन् १९९६) को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले लापरबाही (नेग्लिजेन्स), हेलचेक्र्याइँ (रेक्लेसनेस) र दुस्साहस (रेसनेस) लाई भिन्नाभिन्नै परिभाषित गरेको छ । जस अनुसार असावधानीपूर्वक कार्य गर्नाले कानुनी कर्तव्य उल्लंघन हुनगए लापरबाही हुन्छ । परिणाम थाहा हँुदाहुँदै पनि आफूले गरेको कार्यको परिणाम त्यो हुँदैन होला भनी मुर्खतापूर्वक सोच राखी गरेको कार्य दुस्साहस हो । परिणाम थाहा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कार्यबाट सो परिणाम आएको होस्–नहोस्, मतलब नगर्नेलाई हेलचेक्र्याइँ भनिएको छ ।

बेलायतमा बोलम विरुद्ध फ्रिअन म्यानेजमेन्ट कमिटी (१९५७) को मुद्दामा ‘द बोलम टेस्ट’ भनी नामकरण गरेर पेसामा आबद्ध दक्ष व्यक्तिहरूले लापरबाही गरेका छन्–छैनन्, परीक्षण गर्न उचित हेरविचार सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । निकै आलोचनापछि बेलायतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा त्यस्तै अर्को मुद्दामा यस टेस्टलाई अस्वीकार गरी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । अदालतले सम्भावित परिणामको पूर्ण ज्ञानमा अनुमति दिइएको अवस्थालाई पनि व्याख्या गरेको छ ।

भारत र बेलायतमा चिकित्सा क्षेत्रमा आबद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र नभई कृत्रिम व्यक्ति (संस्था) लाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने र त्यो कसरी गर्ने भनी छलफल भएको पाइन्छ । जस्तै– अस्पतालमा प्रशासनिक लापरबाहीका कारण अक्सिजन ट्यांक अभाव भएर कसैको स्थिति नाजुक भयो वा ज्यानै गयो वा खर्च कम गर्नलाई अस्पतालमा अत्यावश्यक पर्ने एमआरआई जस्ता मेसिन नक्कली वा कमसल ल्याइए र त्यसले बिरामीलाई असर गर्‍यो भने जवाफदेही को हुने ? यी विषयमा हाम्रो ध्यान पुग्नसकेको छैन ।

अहिले जे–जे विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गरिएको छ, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । अपराध संहितामा त्रुटि हुन सक्छन् । जस्तो– दफा २३३ मा मन्जुरीबिना मानव शरीर परीक्षण गर्न नहुने भनिएको छ । कुनै दुर्घटनाका बिरामी अस्पताल ल्याइएको छ र उसका आमाबुबा वा अरु सम्बन्धित व्यक्ति अस्पताल आइपुग्दा धेरै ढिलो हुने अवस्था छ भने के गर्ने ?

कोही उपस्थित नभए पनि आपत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त प्रक्रिया अगाडि बढाएर आफन्त र सम्बन्धित व्यक्ति आएपछि जानकारी दिन मिल्ने भनी संशोधन गर्ने कि ? सर्वोच्च अदालतले नौ वर्षअघि सिर्जना केसीको मुद्दामा डा. डीबी शाहलाई ६ लाख १७ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउँदै ‘इन्फम्र्ड कन्सेन्ट’बारे व्याख्या गरेको थियो । नक्कली प्रमाणपत्रको काण्ड जनताले बिर्सेका छैनन् । अपराध संहिताको इलाज सम्बन्धी कसुरमा प्राज्ञिक बहस जरुरी छ ।

लेखक अधिवक्ता तथा काठमाडौं स्कुल अफ लकी शिक्षण सहायक हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT