कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

महिला उद्यमको उल्झन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — छोरीहरू जो सपना देख्छन्, ठूली भएपछि भिजन भएका महिला बन्छन् भन्ने पश्चिमा लोकोक्ति छ । पूर्वमा पनि त्यही हो । छोरीका लागि सजिलो छैन । सानी होउन् कि ठूली । सानीका समस्या सानै होलान्, आम नेपाली महिलाका समस्या पुरुषका तुलनामा ठूला छन् ।

महिला उद्यमको उल्झन

त्यसकारण हाम्रो समाज अझै पनि असमान छ । लोकतन्त्र औपचारिक छ । नरनारी समान नभएसम्म भेदभाव रहिरहन्छ ।

काठमाडौंमा तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन, २०७५ हुँदा पनि विषय त यिनै हुन् । २७ देशका दुई सय उद्यमी महिलाको भेलामा व्यवसाय गर्न अझै पनि महिलालाई विश्वास जित्न गाह्रो पर्छ, सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि भन्ने सवाल उठेका छन् । अर्को लोकप्रिय भनाइ छ, ‘एउटी महिलाको सबभन्दा ठूलो सुरक्षा उनको हकको आफ्नै पैसा हो ।’

हाम्रोजस्तो अर्थ राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोण भएको समाजमा त्यो अझ बढी सत्य हो । महिलाका हातमा पैसा पर्नु बढी आवश्यक छ । महिला आर्थिक रूपमा सक्षम छैनन् किनभने उनीहरूको नाममा सम्पत्ति छैन । सम्पत्तिमा पहुँच छैन । घरपरिवारले विश्वास गर्दैन । लगानीको वातावरण जुटाउन सघाउँदैन । बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन पनि कठिनाइ छ ।

छोरीले उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा परिवारले बिहेमा जोड दिन्छ । बुहारीलाई अझ गाह्रो छ । परिवारको मन जितेर र आउन सक्ने समस्या समाधानका विकल्प पहिल्यै खोजेर मात्रै एउटी महिला घरबाट पसल वा उद्योगसम्म पुग्नुपर्छ । ऋणका लागि सासूससुरा या श्रीमान्को मुख ताक्नुपर्छ । व्यवसाय छनोट गर्न परामर्श गर्ने ठाउँ छैन । अँध्यारोमा ढुंगा फालेसरह व्यवसायमा हात हाल्नुपर्छ ।

सरकार कनिकाझैं पैसा बाँड्छ तर महिला आत्मसम्मान बढ्ने आत्मनिर्भरताका ठोस काममा निर्दिष्ट छैन । उद्यम/व्यवसाय गर्न चाहने महिलालाई बिनाधितो सहुलियत ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न नचाहनुको कारण महिला आन्दोलन अझै अपूरो, अधुरो रहनु हो । न्याय र समानताको बुझाइको अभाव हो । महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई निश्चित रकम ब्याजमा कर्जा दिने भन्छ सरकार तर त्यसको प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।

महिला उद्यमशीलता विकास कोषले महिला उद्योगीलाई ३ वर्षका लागि ६ प्रतिशत ब्याजमा १ देखि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको थियो । २०७२ मा दस जिल्लाबाट बिनाधितो सुरु भएको यो कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा हटाइएको छ । महिला उद्यमशीलताप्रतिको बुझाइ र सम्मानको सर्वथा अभावको यही प्रमाण हो ।

बरु निजी क्षेत्रबाट महिला उद्यमी महासंघले एक वर्षमा ४ सय ३५ जना अनौपचारिक उद्यम गरिरहेका महिलालाई औपचारिक उद्यमी बनाए, कर प्रणालीअन्तर्गत ल्याएर । कर तिरेपछि पहिचान बन्छ । आत्मविश्वास बढ्छ । देशको आयमा सहयोग पुर्‍याएकामा आत्मसन्तुष्टि बढ्छ । महिला उद्यमशीलताका लागि सामाजिक तगारा त छन् नै, आर्थिक पहुँचको अभाव र बजारीकरणका कठिनाइ पनि उत्तिकै ।

लोकतन्त्र साकार पार्न महिलालाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले यो वर्ष यति महिलालाई यो स्तरको उद्यमी बनाउँछु भन्ने खाका ल्याउनुपर्छ । सरकार त सधैं नारामा सीमित रहन रुचाउँछ । आज बिचौलिया राज छ, नाम पनि उनकै, फाइदा पनि उनलाई नै । उद्योगी महिला झन् पीडित छन् ।

उद्यमशीलता विकास कोष स्थापना गरेर के गर्नु ? सरकारले हात झिक्यो, बैंकले फाइदा देखेन । हाम्रो लोकतन्त्र समानताका लागि हो भने व्यापक मन्थन जरुरी छ । पहिले त महिला आफैंले संघर्ष गर्नु, अमेरिकी लेखिका आयन र्‍यान्डले भनेजस्तो, ‘तपाईंलाई कसले गर्न दिन्छ भन्ने प्रश्न होइन, कसले रोक्छ भन्ने हो ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?