महिला उद्यमको उल्झन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — छोरीहरू जो सपना देख्छन्, ठूली भएपछि भिजन भएका महिला बन्छन् भन्ने पश्चिमा लोकोक्ति छ । पूर्वमा पनि त्यही हो । छोरीका लागि सजिलो छैन । सानी होउन् कि ठूली । सानीका समस्या सानै होलान्, आम नेपाली महिलाका समस्या पुरुषका तुलनामा ठूला छन् ।

त्यसकारण हाम्रो समाज अझै पनि असमान छ । लोकतन्त्र औपचारिक छ । नरनारी समान नभएसम्म भेदभाव रहिरहन्छ ।

काठमाडौंमा तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन, २०७५ हुँदा पनि विषय त यिनै हुन् । २७ देशका दुई सय उद्यमी महिलाको भेलामा व्यवसाय गर्न अझै पनि महिलालाई विश्वास जित्न गाह्रो पर्छ, सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि भन्ने सवाल उठेका छन् । अर्को लोकप्रिय भनाइ छ, ‘एउटी महिलाको सबभन्दा ठूलो सुरक्षा उनको हकको आफ्नै पैसा हो ।’

Yamaha

हाम्रोजस्तो अर्थ राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोण भएको समाजमा त्यो अझ बढी सत्य हो । महिलाका हातमा पैसा पर्नु बढी आवश्यक छ । महिला आर्थिक रूपमा सक्षम छैनन् किनभने उनीहरूको नाममा सम्पत्ति छैन । सम्पत्तिमा पहुँच छैन । घरपरिवारले विश्वास गर्दैन । लगानीको वातावरण जुटाउन सघाउँदैन । बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन पनि कठिनाइ छ ।

छोरीले उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा परिवारले बिहेमा जोड दिन्छ । बुहारीलाई अझ गाह्रो छ । परिवारको मन जितेर र आउन सक्ने समस्या समाधानका विकल्प पहिल्यै खोजेर मात्रै एउटी महिला घरबाट पसल वा उद्योगसम्म पुग्नुपर्छ । ऋणका लागि सासूससुरा या श्रीमान्को मुख ताक्नुपर्छ । व्यवसाय छनोट गर्न परामर्श गर्ने ठाउँ छैन । अँध्यारोमा ढुंगा फालेसरह व्यवसायमा हात हाल्नुपर्छ ।

सरकार कनिकाझैं पैसा बाँड्छ तर महिला आत्मसम्मान बढ्ने आत्मनिर्भरताका ठोस काममा निर्दिष्ट छैन । उद्यम/व्यवसाय गर्न चाहने महिलालाई बिनाधितो सहुलियत ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न नचाहनुको कारण महिला आन्दोलन अझै अपूरो, अधुरो रहनु हो । न्याय र समानताको बुझाइको अभाव हो । महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई निश्चित रकम ब्याजमा कर्जा दिने भन्छ सरकार तर त्यसको प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।

महिला उद्यमशीलता विकास कोषले महिला उद्योगीलाई ३ वर्षका लागि ६ प्रतिशत ब्याजमा १ देखि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको थियो । २०७२ मा दस जिल्लाबाट बिनाधितो सुरु भएको यो कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा हटाइएको छ । महिला उद्यमशीलताप्रतिको बुझाइ र सम्मानको सर्वथा अभावको यही प्रमाण हो ।

बरु निजी क्षेत्रबाट महिला उद्यमी महासंघले एक वर्षमा ४ सय ३५ जना अनौपचारिक उद्यम गरिरहेका महिलालाई औपचारिक उद्यमी बनाए, कर प्रणालीअन्तर्गत ल्याएर । कर तिरेपछि पहिचान बन्छ । आत्मविश्वास बढ्छ । देशको आयमा सहयोग पुर्‍याएकामा आत्मसन्तुष्टि बढ्छ । महिला उद्यमशीलताका लागि सामाजिक तगारा त छन् नै, आर्थिक पहुँचको अभाव र बजारीकरणका कठिनाइ पनि उत्तिकै ।

लोकतन्त्र साकार पार्न महिलालाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले यो वर्ष यति महिलालाई यो स्तरको उद्यमी बनाउँछु भन्ने खाका ल्याउनुपर्छ । सरकार त सधैं नारामा सीमित रहन रुचाउँछ । आज बिचौलिया राज छ, नाम पनि उनकै, फाइदा पनि उनलाई नै । उद्योगी महिला झन् पीडित छन् ।

उद्यमशीलता विकास कोष स्थापना गरेर के गर्नु ? सरकारले हात झिक्यो, बैंकले फाइदा देखेन । हाम्रो लोकतन्त्र समानताका लागि हो भने व्यापक मन्थन जरुरी छ । पहिले त महिला आफैंले संघर्ष गर्नु, अमेरिकी लेखिका आयन र्‍यान्डले भनेजस्तो, ‘तपाईंलाई कसले गर्न दिन्छ भन्ने प्रश्न होइन, कसले रोक्छ भन्ने हो ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतदाता, लोकतान्त्रिक नागरिकता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — कुनै पनि नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार भनेको उसको मतदान गर्ने हैसियत हो । मतदाता परिचयपत्र कुनै पनि नागरिकको लोकतान्त्रिक नागरिकता हो ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेर नागरिक अधिकार भूगोलभित्र कैद नरहने सन्देश दिएको छ । त्यसको कानुनी तथा अन्य पूर्वाधार व्यवस्थाको गृहकार्यका लागि उसले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासको यो आदेशले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई मताधिकार प्राप्त हुनेछ ।

यो प्रिय निर्णय त हो तर व्यावहारिक रूपमा उत्तिकै जटिल । भारतमा रहेका नेपालीलाई कसरी यो सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न छ । उनीहरू नजिकै भएकाले नेपालै आएर मतदान गर्न सक्छन् भनिएको हो भने सबैलाई आउन उर्दी गर्नुपर्ने हुन्छ कि घर फर्किन उत्साही पार्नु ।

तेस्रो देशमा पनि मतदाता पहिचान गरी नामावली तयार पार्न उति सजिलो छैन । हजारौँ नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । घरेलु कामदार छन् । कसैको गोठमा त मरुभूमितिर । अनुमानअनुसार ४० लाख जनसंख्या, जो जहाँ बस्छन्, उनीहरू सबैको पहिचान गर्न सजिलो छैन ।

बाहिरी मुलुकमा हाम्रामा जस्तो जताततै मतदान केन्द्र राख्न पाइँदैन । दूतावास कि महावाणिज्य दूतावास । यस्तो क्षेत्रमै पनि ठूलो संख्याका मतदातालाई कसरी व्यवस्थापन गरी मतदानमा सहभागी गराउने ? मलेसिया, कतार, साउदी अरबमा रहेका नेपालीको संख्या निकै ठूलो छ । कतिवटा बुथ राख्ने ?

कुनै देश कति ठूला छन् भने त्यहाँको राजधानीस्थित हाम्रो दूतावासमा राखिएको मतदान केन्द्रमा अर्को कुनामा काम गर्ने मदताता आउन सुगम हुँदैन । अर्को, यसरी मतदान गराउन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि सहज छैन । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई बाकस राख्नुपर्छ : प्रत्यक्ष र समानुपातिक । मानौं, कतारमा १ सय ५० निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता छन् । तिनका लागि ३ सय वटा बाकस थप्नुपर्‍यो । एउटा बाकसमा हजारजति अट्छ, नअटेका लागि अर्को थप्नुपर्‍यो । फेरि चुनाव त प्रदेशको पनि हुन्छ ।

त्यसैगरी हुलाक मतदानको विकल्प पनि राखिएको छ तर हाम्रो जस्तो सामान्य चिठी पनि हराउने मुलुकमा हुलाक मदातानको विश्वसनीयता कति होला ? अहिलेकै हुलाकको हालतले यो सम्भव हुँदैन ।

इन्टरनेट भोटिङको पनि विकल्प छ तर यो अझ संवेदनशील छ । एकदमै सुरक्षित प्रणाली विकास नगरेसम्म यसको विश्वसनीयता रहन्न ।

यसमा म्यानुपुलेसन र हयाकिङको उच्च जोखिम हुन्छ । प्रविधिमा निकै अघि रहेका मुलुकले पनि यो प्रणाली अपनाउन डराइरहेका छन् । मतदान भनेको भोट खसाल्नु मात्र होइन, त्यसको निष्पक्षता र गोपनीयता कायम रहनु पनि हो ।

सर्वोच्चबाट आदेश जारी भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले जो जहाँसुकै जसरी रहेको भए पनि नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि अहिल्यै प्रबन्ध सुरु गर्नुपर्छ । मत खसाल्ने परिस्थिति कसैको प्रारब्ध होइन, परिबन्द पनि हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा हरेकको हैसियत बराबर हुन्छ र त्यो भनेको समानताको हक हो ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT