बिमस्टेक बरु वास्तविक

यसका विषय सूचीमा त्यति महत्त्वाकांक्षी परियोजना देखिँंदैनन् । सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता भए तय भएका परियोजनाहरू सम्पन्न नहुने कारण देखिँंदैन । तर के सम्मेलनमा व्यक्त गरिएका विचार र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सक्छन् ? यी प्रश्न आज देशभित्र र बाहिर अति सान्दर्भिक भएका छन् । किनभने कथनी र करणीको अन्तरले जनता वाक्क छन् ।

सामान्यत: क्षेत्रीय सहयोग संगठन दुई उद्देश्यले खडा गरिएका हुन्छन् : सामुहिक सुरक्षा चासो (थ्रेट) र आर्थिक विकासका लागि पारस्परिक सहयोग कायम गर्ने । हुन त युरोपियन संघको थालनी अति साधारण रूपमा भए पनि यो सोभियत संघको बढ्दो खतरा र साम्यवाद विस्तारको सम्भावनाबाट पर थिएन ।

सन् १९५१ को पेरिस सन्धिले युरोपियन कोइला तथा स्पात र १९५७ को रोम सन्धिले युरोपियन आर्थिक समूह बनाएको हो । यसको तात्कालिक लक्ष्य सुरक्षा भन्ने थिएन । पछि यसको विकसित रूपले राष्ट्र राज्यको अवधारणामा परिवर्तन ल्याई उच्च राष्ट्रवाद (सुप्रा नेसलिजम) मा पुग्ने उद्देश्यमा अघि बढेका हुन् । साझा मुद्रा, खुला सिमाना, सुविधाजनक व्यापार, एक अलग संसदको प्रावधान क्षेत्रीय सहयोगको उपलब्धि हो ।

यसले आत्मकेन्द्रित राज्यको संकुचित सोचबाट मुक्त भई सामुहिक हितका लागि अग्रसर हुने उद्देश्य राखेको थियो । तर आज यस्तो विकसित संघको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन र युरोपको एक प्रमुख देश संंयुक्त अधिराज्य आज युनियनबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेको छ । प्रत्येक देशका आफ्नै खाले सोच र धेरै प्रकारका सदस्य थपिनाले युरोपियन संघको भविष्य यकिन गर्न कठिन भएको छ ।

विश्वका अनेक संगठन र दक्षिण–पूर्व एसियाली देशहरूको संगठन (आसियान) बाट प्रेरित भई दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को अवधारणा ल्याइयो । आसियानको लक्ष्य चीन र भियतनाम तथा त्यस क्षेत्रमा उदाएको साम्यवादको खतराबाट बच्न प्रस्ट थियो र पछि यसलाई आर्थिक विकासको साझा सहयोगको रूपमा बढाइयो ।

यसमा सुरुका सदस्य राष्ट्रहरू दक्षिण–पूर्वी एसियाली सन्धि संगठनका (सिटो) सदस्य भएकाले पनि सामुहिक सुरक्षा संरचना चाहिएको हो । यो शीतयुद्धताका अमेरिकाको नेतृत्वमा खडा गरिएको क्षेत्रीय संगठन हो । तर शीतयुद्धको अन्त्यसितै यसको क्षेत्र व्यापक पारियो र आज भियतनाम, लाओस र कम्बोडिया पनि आसियनका सदस्य भएका छन् ।

यस्ता क्षेत्रीय संगठनका प्रारम्भिक उद्देश्य र सार्कको उद्देश्य फरक थियो । न त दक्षिण एसियाली देशहरूको कुनै साझा शत्रु थियो, जसका डरले क्षेत्रीय संगठन गर्नुपथ्र्यो न यीमध्ये कुनै सैनिक गुटमा थिए । पाकिस्तान सेन्टोको सदस्य भए पनि यो संगठन पछि निस्क्रिय भएकोले पाकिस्तान अब अमेरिका सुरक्षा छातामुनि मात्र रहेन ।

सार्कलाई यसको सम्भावना, यथार्थपरक अनुसन्धान र सोचको कमी तर बढी व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा र भावनाले डोर्‍याएको देखिन्छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सन् १९७० को दशकमा पहिलोपटक दक्षिण एसियामा जलस्रोतको साझा दोहन र सहयोगको उल्लेख गरेका भए पनि कुनै प्रस्तावको रूपमा भने यसलाई अघि बढाइएन ।

तर बंगलादेशका ज्याउर रहमानले १९८० मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोगको प्रस्ताव आधिकारिक रूपमा प्रस्ताव गरेकाले यसको खाका तयार पार्ने कामका लागि विभिन्न चरणमा गृहकार्य भएको थियो । गैरसरकारी स्तरमा पनि विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न अनुसन्धान केन्द्रहरू लागे ।

यस्ता अध्ययन खालि आर्थिक सहयोगका क्षेत्रहरूमा सीमित भएका तर क्षेत्रको राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक अवस्थितिमा केन्द्रित नभएकाले यो बढी भावनाप्रधान हुनपुग्यो । क्षेत्रीय भूगोल, राजनीतिक पृष्ठभूमि र एकार्काको आशंकाबीच जन्मिएको संस्थाले कसरी क्षेत्रीय सहयोगको व्यापक भावना अगाडि बढाउन सक्थ्यो ?

धेरैले दक्षिण एसिया एक सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक समानता भएको क्षेत्र भएकाले क्षेत्रीय सहयोगको सम्भावना रहेको तर्क गरेको पाइन्छ । तर राजनीतिक बर्चस्व (प्राइमासी) ले सबै कुरा निर्धारण गर्ने तथ्यलाई गौण राखिंँदा ३३ वर्षपछि पनि सार्क अघि बढ्नसकेको छैन ।

भारतको आकार, केन्द्रीयता, क्षमता र यसप्रति राखिने शंका र कतिको वैमनस्यताले आज सार्क मरणासन्न अवस्थामा पुगेको छ । भोलि भारत र पाकिस्तानले काश्मिर समस्या हल गरे पनि यी दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार भई क्षेत्रीय सहयोग अघि बढ्ला भन्ने आधार पाइँदैन । मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न र आश्वस्त हुन ती राष्ट्रको खास (कोर) नेतृत्वमा व्यापक सोच र निर्णय क्षमता देखिनुपर्छ । तर आज झन् समस्या पेचिलो बन्दै गएका छन् ।

भूराजनीतिक प्रभाव, धार्मिक कट्टरता र विश्वव्यापी एक्लिने प्रवृत्तिले क्षेत्रीय सहयोगको उल्टो धार चल्न थालेको छ । सुरक्षाका साझा अवधारणा, साझा राजनीतिक सिद्धान्त, क्षेत्रको मुख्य शक्तिराष्ट्रप्रति साझा सहमति र शान्ति तथा सद्भावप्रति प्रतिबद्ध नभई विकासका विविध अगाडि बढाउन सहकार्य होला भन्न सकिंँदैन । यस्ता समस्याको न्यूनीकरण नगरेकाले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) भारतका एक राजनीतिज्ञले भनेजस्तो ‘नो एक्सन टक वन्ली’ अर्थात काम नभएको गफमात्र गर्ने थलोजस्तो भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा उपक्षेत्रीय सहयोगका रूपमा बिमस्टेकको लहर चलेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले यो सार्कको विकल्पमा आएको होइन भन्दै कतिपयको आशंका हटाउन खोजे । सार्कसित यसलाई दाँज्नु नै गलत हो । किनभने बिमस्टेकले सबै दक्षिण एसियाका देशलाई समेटेको छैन । यसको क्षेत्र पूर्वतिर फैलिई थाइल्यान्डसम्म पुगेको छ ।

बिमस्टेकको सकारात्मक पक्ष के छ भने सार्कमा जस्तो यसमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका सम्भावना कम छन् । सबैको ध्येय विकासमा केन्द्रित छ । तर जति आस गरिएको भए पनि बिमस्टेकले पनि यतिका वर्ष उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्नसकेको छैन । वास्तवमा यो एक हाँक पनि हो । यदि बिमस्टेकको पनि सार्ककै हविगत भयो भने सदस्य राष्ट्रका लागि यो एक अर्को लज्जास्पद विषय बन्नेछ ।

बिमस्टेकका धेरै विकास एजेन्डा तय भएका छन् । आतंकवादसित लड्ने क्षमता बढाउने, एका–अर्कासित जोडिने बाटा, व्यापार, ऊर्जा, कृषिका एजेन्डा लागू गर्न सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यसले पहाडी भूपरिवेष्टित नेपाल र भूटानलाई नीलो समुद्रसम्म जोड्ने ध्येय राखेको छ र सम्भावनाका ढोका देखाइएको छ । गर्नसके र एकअर्कामा शंका गर्ने बानी कम गरे यो प्रयास सार्थक हुनेछ ।

सदस्य राष्ट्रहरूले साझा सैन्य अभ्यास गर्ने कुरामा नेपालमा प्रश्न उठाइएको छ । किनभने यसले कतै भारतको रणनीतिमा अरु देश पँmस्ने त होइनन् भन्ने शंका गरिएको छ । तर साझा उद्देश्यका लागि यस्ता सैनिक अभ्यास भएका हुन् भने यसमा बढी शंका गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । नेपालले अरु देशसित पनि यस्ता अभ्यासमा भाग लिँंदै आएको हो ।

यतिबेला नेपाल र अमेरिकाको गुप्तचर भेला चलेको र केही समयपछि नेपालले पाकिस्तान र चीनसित सैनिक अभ्यास गर्ने खुलासा गरेको छ । यस्ता अभ्यास भारतले चीनसित र रूस या अमेरिकासित गर्दैआएको छ । त्यसमा पनि क्षेत्रीय सहयोग या उपक्षेत्रीय सहयोगलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्छ । साझा अभ्यास भएकाले यसले कुनै एक देशको हितमा सीमित हुने प्रश्न उठ्दैन ।

सार्कले पनि आतंकवादसित लड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको तर साझा संयन्त्र नबनाएको मात्र हो । बिमस्टेक सार्कभन्दा अघि भएको छ, साझा सैनिक अभ्यासका सन्दर्भमा । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत विभिन्न देशमा सेना समावेश हुने, घोषित लक्ष्य हासिल गर्न बिमस्टेकअन्तर्गत किन नहुने ? त्यसो हो भने त राष्ट्र संघका सेना पनि शक्तिराष्ट्रका छातामुनि विभिन्न युद्धमा लडेका छन् । यस्तो कट्टर सोच राख्ने हो भने तटस्थ राष्ट्रहरूले कुनै देशसित पनि दुईपक्षीय या बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासमा आफ्ना सेना पठाउनु हुँदैन ।

आज विश्व राजनीति अति अस्थिर अवस्थामा गुज्रिरहेकोले अनेक उथल–पुथलका सम्भावना बढेका छन् । स्थिरता अब संविधान या भाषणले मात्र दिने होइन । सस्ता नारा र निर्देशनले देशका विकराल समस्या हल हुँदैनन् । सक्षम र जनमुखी सरकार, कार्यसम्पादन क्षमता, पारस्परिक सद्भाव, असल छिमेकीपन र साझा अवधारणा बनाई देश र क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने समय छ ।

एउटा देशमात्र समृद्धिशाली र अरु कमजोर तथा द्वन्द्वमुखी भए कसरी साझा उद्देश्य पूरा होलान् ? अब सार्कको बाटो प्रस्ट नभएकाले बिमस्टेकको बाटोमा लाग्नु सदस्य राष्ट्रको हितमा छ । सार्कको सम्भावना कम तर बिमस्टेकको बढी पक्कै छ । तर पुरानो मानसिकता र संकीर्णता नत्यागे बिमस्टेकको बाटो पनि सार्ककै जस्तो जटिल बन्नेछ ।