आइमाईको बुद्धि !

बुद्धि लैङ्गिक पहिचान गरेर पुरुषकै शरीरमा मात्र स्वचालित एवं अनियन्त्रित ढङ्गले पलाउने र विस्तार हुने ऐंजेरु होइन होला ।
लीला लुइँटेल

काठमाडौँ — परापूर्व कालदेखि पूर्व र पश्चिम दुवैतिर लिङ्गकेन्द्री पुरुष विचारधारा एवं पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणले प्रबल रूपमा जरो गाडेकाले समाजमा नारीको अवस्थिति प्रतिकूल र दयनीय बनाइएको पाइन्छ । पूर्वमा वैदिक युगमा महिलाको स्थिति सम्मानजनक थियो ।

यसको समाप्तिपछि महिलालाई मानवभन्दा तल्लो स्तरमा राखेर व्याख्या र व्यवहार गर्न प्रारम्भ भयो ।

पाश्चात्य साहित्यशास्त्रका चिन्तक एरिस्टोटलले ‘केही गुणको कमीका कारण नारी नारी भएको हो’ भन्दै महिलाका त्रुटि एवं कमजोरीतर्फ सङ्केत गरेका छन् । सेन्ट टमस एक्विनसले नारीलाई ‘अपूर्ण मानिस’ भनी नारीकै खोट देखाउन परिश्रम गरे । अर्काेतिर मनोविश्लेषक फ्रायडले नारीमा पाइने ‘शिश्न ईश्र्या’को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नारीको नियतिलाई शारीरिक बनोटगत अपूर्णताको परिणाम भनी व्याख्या गरे ।

फ्रायडले गरेको शिश्न ईष्र्याको सन्दर्भचाहिँ समाजमा कतै–कतै देखिन सक्छ । तर यस प्रकारको शिश्न ईष्र्या नारीभित्र रहेको प्रकृति प्रदत्त गुण वा अवगुणका कारण नभई परिवार एवं समाजद्वारा गरिने लैङ्गिक विभेदले उत्पन्न हुनसक्ने ईष्र्या हो भन्ने नबुझ्ने कोही छैन होला । यसरी अधिकांश दार्शनिक, चिन्तक, वैज्ञानिक, नेता, विद्वान्ले पुरुष भएकैले नारीलाई पुरुषभन्दा हीन ठानेर व्याख्या गरेको स्पष्टै देखिन्छ ।

पूर्वीय एवं पाश्चात्य क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानले सन्तानका लागि बुद्धि निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने कोषमा बाबुको कि आमाको अंश बढी हुन्छ भनेर निक्र्याेल गर्नसकेको जानकारी कतै पाइँदैन । भू्रण निर्माणमा बाबुको शुक्रकीट अनिवार्य भए पनि यसको विकास र विस्तारमा सम्पूर्ण भूमिका आमाकै रहने ध्रुवसत्य हो ।

भ्रूणका रूपमा रहँदा महिलाकै रगतको भरणपोषणबाट शरीर निर्मित हुन्छ । मानवका रूपमा जन्मिसकेपछि लामो समयसम्म ऊ महिलाकै सेतो रगतमा आश्रित हुन्छ भनी यहाँ व्याख्या गरिरहनु पर्दैन । यस्तो प्रत्यक्ष सत्य दृष्टिगोचर हुँदाहुँदै पुरुषहरूले कुन विवेकलाई साक्षी राखेर ‘आइमाईको बुद्धि हुँदैन’ भन्छन् । बुद्धि लैङ्गिक पहिचान गरेर पुरुषकै शरीरमा मात्र स्वचालित एवं अनियन्त्रित ढङ्गले पलाउने र विस्तार हुने ऐँजेरु होइन होला ।

नेपाली समाजमा पनि महिलाबाट हुने झिनामसिना गल्तीलाई स्वीकार्न नसकेर वा नचाहेर ‘आइमाईको बुद्धि हुँदैन’ भनेर होच्याउने अभीष्टले क्षूद्र टिप्पणी गरिएको जताततै सुनिन्छ । अर्काेतिर ‘दूधगुन बुद्धि कुलगुन ज्ञान’ भनेर सन्तानको बुद्धिमा आमाको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने कुरा व्यक्त गरिएको पाइन्छ । तर ‘दूधगुन बुद्धि कुलगुन ज्ञान’ भन्ने उखान पनि कुनै सन्तानले गलत बाटो पहिल्यायो भने आमालाई होच्याउन मात्र प्रयोग गरिन्छ ।

सन्तानले सुमार्ग रोज्यो भने आमालाई श्रेय दिन यस्तो टिप्पणी गरिँदैन । अझ सन्तानले झिनामसिना कुनै गल्ती गर्दा बाबुले ‘हाम्रो छोरो/हाम्री छोरी’ नभनी ‘तेरो छोरो, तेरी छोरी’ भन्दै आमातिरै औँला ठड्याएको देखिन्छ । तिनै सन्तानले राम्रो काम गरेको आभास हुनासाथ नाक फुलाउँदै ‘देखिस्, मेरो छोरो, मेरी छोरी’ भन्दै आमालाई इख्याउँछन् । यसरी लामो समयदेखि नै पुरुषले सकारात्मक सन्दर्भका जशजति आफ्नो भागमा पार्दै नकारात्मक सन्दर्भका दोषजति महिलाकै टाउकोमा खन्याएर आफू महान हुन खोजेको स्पष्टै देखिन्छ ।

विद्युतीय सञ्चारको युगमा पुरुषले गरेका र गर्नसकेका प्रत्येक काम महिलाले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिरहेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । तर हाम्रा कतिपय विधिव्यवहार सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने महिलाले सहजतापूर्वक गरिरहेका काम सहजतापूर्वक गर्न पुरुषलाई हम्मे परिरहेको पाइन्छ ।

बुद्धि लगाउनुपर्ने भनिएका कुनै पनि काममा पुरुषजत्ति नै अवसर प्राप्त महिलाको सहभागिता उत्साहजनक देखिन्छ । महिला संलग्न भएकै कारण त्यस्ता काम असफल भएको देखिँदैन । सफलता र असफलताको निर्धारण लिङ्गका आधारमा नभएर व्यक्तिले पाएको अवसर तथा उसको लगन एवं परिस्थितिमा भर पर्ने यथार्थ सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । अवसर पाएका पुरुषले आफूलाई महान देखाउनकै लागि अवसरबाट वञ्चित आफ्नै आमालाई होच्याउने अभीष्टले यस्तो टिप्पणी गर्नु सभ्य व्यक्तिलाई कत्तिको सुहाउँछ, त्यो व्यक्ति स्वयंले अनुभूत गर्ने कुरा हो ।

लामो समयदेखि फुक्काफाल भएर महिलालाई मानवभन्दा तल्लो स्तरमा राखी शासन गर्ने अवसर पाएको पुरुषले महिलालाई कमजोर ठानेर उसलाई होच्याउन यस्ता टिप्पणी गरेको स्पष्टै देखिन्छ । यस्ता उखानको विरोध गर्नु यस लेखको अभीष्ट होइन ।

विज्ञान सम्मत नभएका अनि व्यवहारले पनि पुष्टि गरिसकेका सत्य–तथ्यलाई समेत बेवास्ता गर्नु र सकारात्मक सन्दर्भका जशजति पुरुषका भागमा पार्न खोज्दै नकारात्मक सन्दर्भका अपजशजति महिलामाथि थोपर्न खोज्ने पितृसत्तात्मक मानसिकताका उपजलाई समाजले त्याग्न ढिलो भइसकेको छ ।

महिला हिंसा शारीरिकमात्र नभई मानसिक पनि हुन्छ । यस खाले टिप्पणी नगरे महिला हिंसा न्यूनीकरण मात्र होइन, स्वस्थ एवं समतामूलक समाज निर्माणमा सघाउ पुग्थ्यो कि?

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गोपनीयताको गन्तव्य कता ?

शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई गोप्यताभित्र व्याख्या गर्ने–गराउने हो भने राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर दीक्षान्त समारोह गराउने चलन नै बन्द गर्नुपर्‍यो ।
लीला लुइँटेल

काठमाडौँ — गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘वैयक्तिक गोपनीयताबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको समाचारले केही सोच्न बाध्य गरायो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न र सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको रहेछ ।

राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने यो कस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ?

सार्वजनिक भनेकै सर्वसाधारण जोसुकैले पनि चाहेको बेला जानकारी पाउनुपर्ने मेरो अल्पबुझाइ छ । होइन भने संविधानले व्यवस्था गरेको ‘सूचनाको हक’ एवं ‘सुसूचित हुने अधिकार’ भनेको के हो ? सार्वजनिक पद धारण गरेका कतिपय उच्चपदस्थ व्यक्तिका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिइरहेका बेला यस्तो विधेयक दर्ता गराउनुले सरकार स्वयंले नै यस्ता गलत क्रियाकलापलाई बढावा दिन प्रयास गरिरहेको संकेत गर्दैन र ?

लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्चपदस्थ र सरकारी कर्मचारीले आफ्ना कमजोरी सार्वजनिक नहोस् भन्ने निहित स्वार्थले विधेयकमा यस्ता विवरणलाई गोप्य रहने सूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो भने यो सोह्रैआना गलत दृष्टिकोण हो । यस्ता पदाधिकारीले खाने तलब–सुविधामा गरिब एवं निमुखा जनताको पसिना परेको हुन्छ । यस्ता कुरा जानकारी प्राप्त गर्नु जनताको अधिकारभित्रै पर्छ ।

व्यक्तिगत जीवनका गोप्यताभित्र शैक्षिक प्रमाणपत्र नपर्नुपर्ने हो । राज्यले जारी गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र कसरी गोप्य हुन्छ ? यदि शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई गोप्यताभित्र व्याख्या गर्ने–गराउने हो भने राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर दीक्षान्त समारोह गराउने चलन नै बन्द गर्नुपर्‍यो ।

होइन भने शैक्षिक प्रमाणपत्र भनेको त गौरवको विषय हो र जतिबेला जसलाई पनि देखाउन सकिने विषय हो । अहिले दर्ता गरिएको विधेयकमा यो व्यवस्था पास भएमा नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूको मनोबल बढ्ने, राज्यका हरेक क्षेत्रमा तिनकै हालिमुहाली चल्ने अनि योग्य एवं सक्षम व्यक्तिहरूचाहिँ पलायन भएर डिप्रेसनमा जानसक्ने सम्भावनातर्फ किन कसैको पनि ध्यान नगएको ?

अर्काेतर्फ यो कानुन लागु भएपछि जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमिसमेत सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइने छैन । यसको अर्थ भ्रष्ट आचरणका आसेपासे व्यक्तिलाई चोख्याउने र तिनलाई सार्वजनिक महत्त्वको उच्च पदमा पुन: नियुक्त गर्ने नियतले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । अनि पक्राउ परिसकेपछि पनि आदेशबिना घरमा खानतलासी गर्न नहुने व्यवस्थाले आदेशको प्रतीक्षामा यस्ता अपराधीले प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्नेतर्फ पनि सबैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

विधेयकमा जात, जाति, नागरिकता, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक उपाधि, ठेगाना, मतदाता परिचयपत्रलाई गोप्य रहने वैयक्तिक सूचनाका रूपमा राखिएको छ । यस व्यवस्थाले अब नाम पनि गोप्य राखिनुपर्छ भनेको हो ? सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता कागजातलाई समेत गोप्य भनेर व्याख्या गर्दा सवारी चालक अनुमति पत्रको जाँच गर्दा ट्राफिक प्रहरीलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने स्थितिको सिर्जना हुनेतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ ।

चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता सुरक्षित गरिएको भनिएको विधेयकमा कुनै व्यक्तिको चरित्र एवं आचरणमा प्रश्न उठाउन नपाउने प्रावधान गरिएको छ । यस सन्दर्भमा रात बिताउनेगरी बसेको घर, अपार्टमेन्ट, होटल, रिसोर्ट, लज, पाहुना घर, शिविरको कोठामा प्रहरीले बिना प्रयोजन र लिखित सूचनाबिना खानतलासी गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

यस प्रावधानले आपराधिक क्रियाकलापलाई बढावा दिने स्पष्टै देखिन्छ । यसले आपराधिक क्रियाकलापलाई राज्यबाटै सङ्गठित रूपमा मान्यता दिन लागिएको शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहँदैन ? जनताको पसिना शोषण गरेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेका सार्वजनिक पदधारी अपराधीहरूले त्यस्ता कालो धन खर्च गर्ने र सिध्याउने ठाउँ भनेको नै होटल, लज, रिसोर्ट एवं क्यासिनो हुन् । त्यस्ता ठाउँमा खानतलासी गर्ने स्थितिलाई खुम्च्याएर प्रहरीलाई स्वतन्त्र हुन नदिने स्थितिको सिर्जना गरिएको अपराधीलाई उम्किन समय प्रशस्तै दिनकै लागि हो त ?

मञ्जुरी लिएर सूचना प्रयोग गर्दा पनि जुन प्रयोजनका लागि सूचना सङ्कलन वा प्राप्त गरेको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसले एउटै व्यक्तिले गरेको आपराधिक सूचना सङ्कलनका लागि राज्यको जनशक्ति र ढुकुटीको दुरुपयोगका दृष्टिले यो कतिसम्म व्यावहारिक हुन्छ ? सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको उमेर, योग्यता, चरित्र, यौनिकता आदिका विषयमा प्रश्न उठेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्रै माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकाले अधिकार प्राप्त व्यक्ति भ्रष्टाचारमा मुछिने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यस्तै बैंक खाताको विवरण र कारोबार, चल–अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र कागजातलाई पनि विधेयकले व्यक्तिगत गोपनीयताभित्र राखेर सार्वजनिक नगर्ने हो भने सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने नाटक केका लागि ?

सरसर्ती हेर्दा उक्त विधेयकका माध्यमबाट किर्ते, जालसाजी तथा झुठको खेती गरेर अपराधलाई अझै कानुनी रूपमै बलियो पार्न खोजिएको भान हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कस्तो गाडी चढ्छ र कस्तो लुगा लगाउँछ भन्नेमात्रै जानकारी पाउनु नै सूचनाको हक अन्तर्गत पर्ने हो ? ‘सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिका चरित्रबारे कसैले कुनै टिप्पणी गर्न हुँदैन’ भन्ने प्रावधानले उहिले राजतन्त्रका विरुद्धमा बोल्न नपाइने पञ्चायती भूत जागेर आएको अनुभव हुन्छ कि हुँदैन ? अझ भन्ने हो भने एक्काइसौँ शताब्दीको विद्युतीय सञ्चारको युगमा जनताको सुसूचित हुने अधिकारको व्याख्या यो विधेयकले कसरी गर्छ होला ?

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT