कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

दलित आन्दोलनको लय

सबैजना लागेको विभेद अन्त्यकै लागि हो । समस्याको हल एउटा मात्रै छैन, अनेक छन् ।
किरण विक

काठमाडौँ — प्रगतिशील र धेरै समस्याको समाधान दिएको भनिएको ‘नेपालको संविधान’ दलितको सवालमा भने पहिलेभन्दा अनुदार छ । मूलधारको राजनीति समृद्धिको यात्रामा लागेको छ ।

दलित आन्दोलनको लय

अब राजनीतिक मुद्दा सकियो, सामाजिक मुद्दा कहिल्यै सकिँदैनन्, तिनलाई हल गर्दै जाऔंला भन्दै । ठूला राजनीतिक मुद्दा सकिए पनि दलित सवाल उठानमात्र भएको थियो, उचित बैठान हुनै पाएन ।

२०६२/६३ सालदेखि संविधान जारी हुनु अघिसम्म दलित मुद्दाले अलिकति गति लिएको थियो । यसलाई दलितहरूले सन्तोषजनक उपलब्धि मानेका थिए । अचानक राजनीतिले कोल्टे फेर्‍यो । राजनीतिक दलले यस मुद्दालाई लरतरो तरिकाले समाइरहे, तर मूल मुद्दा अरूलाई नै बनाएर । यसकारण मुद्दा लावारिसजस्तै देखिएको छ । एक समयका दलित आन्दोलनका चर्चित अनुहार ‘दलित मुभमेन्ट बढ्न सकेन’ भन्दै निराशा पोखिरहेका छन् । के अब दलित आन्दोलन सकिएकै हो ?गैरदलित भने दलित मुद्दा आवश्यकताभन्दा बढ्ता चर्को भएको ठान्छन् । दलितहरूले प्रशस्त अवसर लिइसकेको भन्छन् । दलितको अवस्था हिजोको जस्तो नरहेको बताउँछन् ।

सावधानीपूर्वक ‘ह्यान्डल’ गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ, दलित सवाल । दलितहरूले नाम मात्रको देखावटी अवसर पाइरहेका बेलामा पनि गैरदलितले भाग खोसिएको ठान्दै असन्तुष्टि जनाउन सुरु गरेका छन् ।

हिजो एउटा ठूलो समूहले जानाजान भेदभाव गरेको थियो । आज त्यही समूह नजानी–नबुझी भेदभाव गर्दैछ । दलित आन्दोलनलाई छिटपुट गैरदलितको सहयोग र सद्भाव थियो । अब झन् ठूलो गैरदलित समूहले दलित समस्या सुल्झाउन अपनत्व लियो भनेमात्र यो छिटो सफल हुनेछ । जसरी महिला अधिकारको आन्दोलन पुरुषको ब्यापक समर्थनमा मात्र सफल हुन्छ, त्यसरी नै दलित आन्दोलनले पनि अन्य जातिको समर्थन र सद्भावमा मात्र गति लिन सक्छ । दलितहरू पछि पर्दासम्म समाज पछि पर्छ ।

सबै कुराको फैसला राजनीतिले गर्छ । नेपालमा दलित सवाललाई गति दिने काम भने एनजीओले गरेको छ । मार्टिन लुथर किङ जुनियरले भनेझैं एक ठाउँको अन्याय दुनियाँको जुनसुकै कुनाको न्यायको लागि खतरा हो । अहिलेको दलित आन्दोलनमा मूलत: दलितमात्रै छन् ।

प्राज्ञिक र बौद्धिक स्तरमा भने गैरदलितको पनि समर्थन छ । एउटा समय यस्तो थियो, दलितसँंगको सामुहिक भोजन र मन्दिर प्रवेशलाई पनि ठूलो क्रान्तिकारी कदम मानिन्थ्यो । तर त्यतिले पुग्दैन । राजनीतिक नेताहरूको छुट्टै बुझाइ छ । एनजीओकर्मीको छुट्टै । दलित एकेडेमिकहरूको झन् अर्कै । सबैजना लागेको विभेद अन्त्यकै लागि हो । समस्याको हल एउटामात्रै छैन, अनेक छन् । यही एउटा तहसम्मको समान बुझाइ भयो भने आन्दोलनले गति लिन्थ्यो कि ? बुझाइ समान भएपछि एक प्रकारको मोर्चा बन्थ्यो । अनि देखिने धक्का दिन सकिन्थ्यो कि ?

पछिल्लो समय एउटा प्रश्न धेरै सुनिन्छ– दलित समस्या कसको मुद्दा हो ? राजनीतिक दलको कि एनजीओको ? दलहरूले आफ्नो मुद्दा एनजीओले खोसिदिएको भेउ नै पाएनन् भन्ने पनि छन् । एनजीओले धेरै सम्भावनायुक्त राजनीतिज्ञहरू खाइदिए भन्ने आरोप पनि छ ।

एकथरी भन्छन्, एनजीओले दलित मुद्दालाई पातलो बनाइदियो । दलितको नाममा पैसामात्र कमाए । समुदायलाई केही दिएनन् । आफू मात्र बने । यस्तो आरोप बढ्दो छ । दलित भित्रकै ठूलो तप्का एनजीओकर्मीसँंग असन्तुष्ट छ । यो बेलैमा ख्याल गरिएन भने असन्तोष विस्फोट हुनेछ । र दलित आन्दोलन आलोचित हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?