मजाक होइन संसद्

मुलुक हाँक्ने अख्तियारी पाएका नेताले संसद्लाई मजाक बनाइरहेका छन् । वैचारिक शून्यताका कारण कांग्रेसमा प्रतिपक्षको तेवर छैन ।
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — संसद ठट्टा गर्ने मञ्च होइन । सबैभन्दा जिम्मेवार मानिएको एवं मुलुक हाँक्ने अख्तियारी पाएको नेताले संसद्लाई मजाक बनाउनु शोभनीय हुँदैन । तर गम्भीर मञ्चबाट सिंगो मुलुकलाई सम्बोधन गर्न उभिएको जिम्मेवार मान्छेले हरेक सवाललाई रेला बनाइरहेको छ ।

जीवनमा ठट्टा जरुरी हुन्छ, तर त्यसका लागि उपयुक्त ठाउँ र समय हुन्छ । स्थान, समय र परिस्थिति बुझेर काम नगर्ने मानिसलाई गम्भीर जिम्मेवारी सुम्पिनु खतरनाक हुन्छ । नेपाल अहिले त्यही खतराको सामना गरिरहेको छ ।

आज मौजुद संसदीय गणतन्त्र हिजो सपनामात्र थियो । हिजोको असम्भवप्राय: लाग्ने सपनालाई आजको यथार्थमा बदल्न धेरै नागरिकले आफ्नो समय, बुद्धि र ज्यान लगानी गरे । असंख्य चुनौती सामना गरेर ल्याएको व्यवस्थामा सार्वभौम भनिएका नागरिक आफ्ना छोरी बलात्कृत भएर मारिएकामा सडकमा न्यायको याचना गर्दैछन् ।

Yamaha

सामाजिक विभेद भोगेका कतिले बलात्कृत हुँदै मारिएका आफ्ना सन्तानका लागि सडकसम्म पुग्ने हिम्मत जुटाउनसकेका छैनन् । विरोध गर्न साहस जुटाएकालाई कि गोली दागिएको छ, कि थुनिएको छ । थुनिएकै ठाउँमा ज्यान अल्पिँदै गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको छ । बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारका लागि लडेकाहरू बोलेकै कारण कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । प्रकोपका मारमा परेका आधारभूत तहका नागरिक परित्यक्त छन् ।

जिम्मेवार सरकारी निकाय नागरिकका दु:ख न्यूनीकरणमा सहयोगी बनेनन् । सरकारबाट जवाफ खोज्नुपर्ने संसद् अस्तित्वमा छ, कहिलेकाहीँ बैठक बोलाउँछ, अधिवेशन चलाउँछ । संसद्मा प्रश्न नउठ्ने होइनन् । कोही हात उठाउँदै महँगी बढेकोमा चिन्ता गर्छ, संसद्मा उभिएका प्रधानमन्त्री ‘उहिलेको दाममा अहिले घिउ पाइँदैन’ भन्छन् । अर्को उठ्छ र महिलाहरू अधिकारबाट वञ्चित भए भन्छ ।

प्रधानमन्त्री एनजीओको भाकामा संसद्मा नबोल भनेर आदेश दिन्छन् । कोही बाढीले ज्यान जोखिममा परेका नागरिकका कहर सुनाउन खोज्छ, उनी सरकारले बाढी निम्त्याएको होइन भन्छन् । बालिका बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई कारबाही गर भन्दै कोही चिच्याउँछ, सरकार प्रमुख भन्छन्– ‘प्रहरीले हामीलाई झुक्याएछ ।’ संसद् हाँसोमा गुञ्जिन्छ, प्रधानमन्त्री आफ्नो वाक्पटुतामा रमाएर निवास फर्कन्छन् ।

बहसविहीन संसद्
नयाँ संघीय संरचनालाई व्यवस्थित ढंगले चलाउन आवश्यक ऐन–कानुन बनेका छैनन् । कानुन अभावका कारण तीनै तहका सरकारका अधिकार क्षेत्रबारे थुप्रै अस्पष्टता छाएका छन् । समय घर्केपछि बनेको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’ आफैमा अस्पष्टताको पुञ्ज हो ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नामक एक अनुसन्धान संस्थाले ६ महिनासम्म स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका कामबारे अध्ययन गरेर हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘प्रादेशिक सरकारहरू अनिश्चयको बादल र कानुनी अस्पष्टताको भुमरीमा अल्मलिएका छन् ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले घोषणा गरेका कर तथा सेवा शुल्कबारे डरलाग्दा अन्योल छाइसक्दा समेत त्यसलाई हल गर्न अत्यावश्यक मानिएको वित्त आयोगले पूर्णता पाउनसकेको छैन ।

यस्ता अन्योलका आडमा संघीय व्यवस्थै असफल हुने घोषणामा एकथरी मान्छे रमाउन थाल्दासम्म संसद्ले प्रभावकारी बहस सञ्चालन गरेको छैन ।

प्रदेश र संघीय सरकारबीच बढ्न थालेका द्वन्द्वका आयाममाथि जरुरी अन्तरक्रिया हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । भविष्यमा बढ्न सक्ने द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन गर्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे संसद्मा उपयोगी छलफल हुँदैन ।

स्थानीय एवं प्रदेश सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिले सार्वजनिक रूपमा राखेका गुनासाबारे संघीय सरकार सचेत हुन ढिलो भइसकेको छ । सरकारको यस्ता उदासीनताबारे संसद्मा कुनै रापताप सिर्जना हुनसकेको छैन । आम नागरिकले दैनिक जीवनमा बेहोर्ने कहरबारे संसद्मा जुन स्तरको बहस जरुरी छ, त्यसो गर्ने संकेत कतै देखिँदैन ।

अति कम औपचारिक बैठक डाक्नु, हतार–हतार ऐन–कानुन पारित गर्नु, समयको खास अन्तरालमा प्रधानमन्त्री र सांसदबीच हाजिरी–जवाफ सञ्चालन गराउनु मात्र संसद्को काम होइन । हरेक बैठकमा सांसदलाई केही मिनेट बोल्नदिनु र उनीहरूले उठाएका सवालको कुनै सुनुवाइ नहुनु औपचारिकता पूरा गर्नुमात्र हो ।

आवश्यक तयारी र गाम्भीर्य नभएको यस्तो प्रदर्शन सस्तो मनोरञ्जनका लागि मञ्चन गरिएको कृत्रिम प्रहसनजस्तो मात्र हुन्छ । अन्यत्रका संसदीय अनुभव कति सुखद छन्, थाहा छैन । नेपालको वर्तमान संसद् कलाविहीन प्रहसनको माध्यममात्र बनेको छ ।

आम नागरिकको विश्वासले प्रदान गर्ने वैधताका आधारमा सञ्चालित हुने सर्वाधिक महत्त्वको औपचारिक मञ्च हो, संसद् । कम्तीमा मौजुद संसदीय व्यवस्थाले बुझाउन खोजेको सत्य यही हो । त्यसैले संसद्को कठघरामा उभिने सरकार जिम्मेवार एवं उत्तरदायित्व बोधसहित उपस्थित हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

संसद्मा जवाफ दिन उभिएको मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी नेता जति जिम्मेवार बन्छ, संसद् त्यति नै सफल भएको मानिन्छ । वा उसलाई कति जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउन सकिन्छ, संसद्को प्रभावकारिता त्यति नै हुन्छ । यसरी हेर्दा कम्तीमा संसद्भित्र सरकारभन्दा बढी जिम्मेवार एवं चुस्त भूमिका प्रतिपक्षबाट अपेक्षा गरिन्छ ।

कांग्रेसले बिर्सेको संसद्
संसदीय व्यवस्थाको भाष्यबारे नेपाली कांग्रेसभन्दा बढ्ता जानकार अरू कुन राजनीतिक दल होला र ! समाजवादको पुरानो टालो छोड्न नसकेको भए पनि कांग्रेसले बोकेको सबैभन्दा ठूलो झण्डा संसदीय व्यवस्थाको हो । ‘कम्युनिष्ट पार्टी’हरूसमेत संसद्मार्फत ‘जनताको मुक्ति’ खोज्ने ठाउँमा आइपुग्नुलाई कांग्रेस आफ्नो सैद्धान्तिक विजय ठान्छ ।

तर आजको कांग्रेस संसद्को उपयोगिताबारे बेखबर देखिन्छ । बरु दुई तिहाइ बहुमत लिएर बसेको ‘संसदीय वामपन्थी सरकार’का अघिल्तिर संसद् प्रभावहीन बनेको निरीह साक्षी बस्न बाध्य छ । नयाँ राजनीतिक समीकरणको रचना गर्ने, सांसद खरिद–बिक्री गर्ने, केही महिना पुरानो हुन नपाउँदै सरकार ढाल्ने, नयाँ सरकार बनाउने रस्साकस्सीमा रमाउने थिति स्थगित भएका बेला संसद्को उपादेयता रहन्छ भनेर कांग्रेसले प्रमाणित गर्नसकेको छैन ।

हिजोका प्रतिपक्षले संसद्लाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न जानेका थिएनन् । संसद् प्रतिपक्षी राजनीतिको किल्ला बन्न सक्छ भनेर देखाउने मौका थियो, कांग्रेसलाई । राम्रो बोल्न सक्ने एक–दुई कांग्रेसी सांसदले कहिलेकाहीँ मनमोहक भाषण गर्नु बाहेक कांग्रेसले संसद्लाई गम्भीर बहसको केन्द्रका रूपमा उपयोग गरेको छैन । आफैले निर्माण गरेको वैचारिक धरातलमा ऊ राम्रोसँग उभिनसकेको छैन ।

सरकारका कमजोरीलाई पुँजीकृत गर्ने भरमग्दुर प्रयास गर्दासमेत कांग्रेस दु:ख पाएका जनताको भरपर्दो आड बन्न सकेन । दु:खमा परेका जनताले सडकमा कांग्रेसको नेतृत्व खोजेको देखिँदैन । संविधानसँग असन्तुष्ट मधेस, जनजाति र दलितले कांग्रेस खोज्दैन ।

नागरिकता प्रावधानबाट सोझै ठगिएका महिलाले हिजोको कांग्रेसी रवैया बिर्सेका छैनन् । त्यसैले कांग्रेसलाई मिस गर्दैनन् । ठग ठेकेदारका कारण बेहाल बाटोका दु:खी उपभोक्ता बन्नुपरेका सहरियाले कांग्रेस गुहार्दैनन् ।

बलात्कृत बाबुआमाले चारतारे झण्डाको आड खोजेका छैनन् । कथित वामपन्थी सत्ताधारीबाट दिक्दार सामान्य मान्छेले कांग्रेस भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गरेका छैनन् । कांग्रेसमा त्यस्तो के चिज फरक छ, जो वर्तमान सत्ताधारीसँग छैन र जो बहुजनको हितमा छ ? नजिकबाट कांग्रेसलाई नियालिरहेकाले पनि त्यस्तो फरक केही देखिरहेका छैनन् ।

वैचारिक शून्यताका कारण नेपाली कांग्रेसमा प्रतिपक्षको तेवर छैन । सतहमा उठेका कुनै पेचिला विषयमा कांग्रेसले वैकल्पिक चिन्तन प्रस्तुत गर्नसकेको छैन । संघीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने ऊसँग कुनै बलियो चिन्तन छैन ।

न विकास र समृद्धिका अराजनीतिक संकथन चिर्ने वैचारिक हैसियत छ । प्रश्न यति हो, सरकारी ठट्टाको छायाबाट संसद्लाई मुक्त गर्ने साहस कसले देखाउला ? के मजाक बन्नु नै संसद्को नियति हो ?

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संक्रमणकालीन न्यायका मापदण्ड

युद्ध अपराधमा नेपालले आफैँ मुद्दा चलाउन सकेन भने अरू देशले हात हाल्न सक्छन् ।
क्लाइभ बल्डविन

काठमाडौँ — नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको १२ वर्ष भयो । सन् १९९६–२००६ मा हजारौं व्यक्ति यातना, यौनहिंसा र गैरन्यायिक हत्याको सिकार भए र बेपत्ता पारिए । ती अपराधका लागि कसैलाई मुद्दा चलाएर न्याय दिने प्रक्रिया थालनी गरिएको छैन ।

नेपाल सरकारले आफ्ना प्रमुख प्राथमिकतामध्ये कानुन संशोधन गरेर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सबै पक्षका व्यक्तिबाट भएका गम्भीर अपराधप्रति इमानदारीपूर्वक जवाफदेहिता दिलाउने विषय हुनेछ भन्ने सङ्केत गरेको छ ।

कानुनहरू पारित भएपछि नेपालको न्याय प्रणालीले युद्ध अपराधका सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर संसारभरका अदालतहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । उनीहरू नेपालले सक्दैन भन्ने टुङ्गोमा पुगे भने संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया वा संयुक्त राज्य अमेरिका वा अन्त कहींका
राष्ट्रिय अभियोजकहरूले नेपालका युद्ध अपराध विरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्छन् ।

मैले केहीअघि अधिकार र न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत अरू केही संस्थाका साथ कानुनी परिवर्तनहरूको मस्यौदाबारे छलफल गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसित भेट्ने मौका पाएको थिएँ । त्यसबेला हामीले अन्य विषयसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अत्यन्त गम्भीर अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिहरू विरुद्ध नेपालमै मुद्दा चलाइएन भने उनीहरूले अन्य देशमा न्यायप्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्नेबारे कुरा गर्‍यौँ ।

नेपालमा हुने न्यायबारे उक्त चासो पछाडिको मुख्य सिद्धान्त हो, ‘विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र ।’ यसको अर्थ, यातना र युद्ध अपराधजस्ता केही अपराधलाई अत्यन्त गम्भीर मानिन्छ र संसारका धेरै देशले आफ्ना प्रहरी र अभियोजन अधिकारीहरूलाई त्यस्तो अपराध जहाँ र जहिले गरिएको भए पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न र आफ्नो अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिएको हुन्छ ।

नेपालीका लागि यस सिद्धान्तको प्रभावको स्पष्ट उदाहरण २०१३ मा संयुक्त अधिराज्यमा कर्णेल कुमार लामाको गिरफ्तारी हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सन् २००५ मा यातना दिने काममा संलग्न भएको अभियोगमा लामा विरुद्ध बेलायती अदालतमा मुद्दा चल्यो । अनुवादकहरूको अभावले सुनुवाइ नसकिएसम्मै लामालाई संयुक्त अधिराज्यमै नजरबन्द राखियो ।

संयुक्त अधिराज्यको ‘न्यायाधीकरण क्राउन प्रोसिक्युसन सर्भिस’ले शङ्का बाहेकका प्रमाण जुटाउन सकेन । सन् २०१६ मा लामा निर्दोष सावित भए । लामाको मुद्दामा त्यस्तो भए पनि संयुक्त अधिराज्य र अरू केही देशले विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रका यस्ता अपराधका लागि नै विशेष रूपले खटाइएका प्रहरी र अभियोजन अधिकारीमार्फत छानबिन र मुद्दा चलाउने काम जारी राख्नेछन् ।

आधुनिक प्रविधिका कारण अभियोजकहरूलाई संसारभरबाट प्रमाण जुटाउन सजिलो भएको छ । शङ्का गरिएका व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रमा आइपुगेको थाहा पाउन पनि सजिलो छ । यसरी, यातना र युद्ध अपराधका लागि शङ्का गरिएका नेपाली अर्को देशमा गिरफ्तार हुने सम्भावना बढेको छ । प्राय: सर्वोत्तम न्यायचाहिँ अपराध भएको ठाउँको सकेसम्म नजिकै हुन्छ ।

सिद्धान्तत: नेपालमा भएको अपराधको मुद्दा नेपालमै चल्नुपर्छ । त्यसैले विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत कुनै शङ्कास्पद व्यक्ति कुनै अर्को देशमा गिरफ्तार भयो भने सामान्यतया त्यहाँको अदालतले जिम्मेवार व्यक्तिलाई अपराध भएको देशमै मुद्दा चलाउने मनसाय भए/नभएको कुरामा ध्यान दिन्छ ।

यही कुरालाई ध्यानमा राखेर ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको प्रस्तावित न्याय कानुनका लागि ६ बुँदे मापदण्ड तय गरेको छ । नेपालले ती मापदण्ड पूरा गर्छ । मुलुकको न्याय प्रणाली यो कामका लागि समर्थ भयो भने अरू देशले नेपालमा भएको अपराधका लागि नेपाली विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्दैन ।

नेपालले आफ्नो कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूलाई सम्मिलित गरेको छ कि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा संलग्न छ कि छैन र मुद्दाको छानबिन, अभियोजन र अपराध हेर्नेहरू निष्पक्षता र स्वतन्त्रतापूर्वक त्यसो गर्न समर्थ छन् कि छैनन् भन्नेजस्ता कुरा उक्त मापदण्डमा छन् ।

न्याय प्रणालीले निष्पक्ष सुनुवाइ तथा साक्षीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले आदेशको उत्तरदायित्वसित सम्बन्धित आपराधिक सिद्धान्तलाई आफ्नो कानुनमा अङ्गीकार गरेको छ कि छैन भन्ने हो, जस अनुसार आफूभन्दा तलका व्यक्तिहरूले गरेका अपराध हुनबाट रोक्न नसकेकामा वा उनीहरूलाई कारबाही नगरेकामा सबभन्दा वरिष्ठ सैनिक कमाण्डर वा गैरसैनिक अधिकृतमाथि मुद्दा चलाइन सक्छ ।

कानुनको मस्यौदा राम्रो सुरुआत भए पनि हाम्रो मूल्याङ्कनमा यसले अझसम्म कुनै मापदण्ड पूरा गर्नसकेको छैन । हामीलाई आशा छ, महान्यायाधिवक्ता र उहाँको टिमले यस मस्यौदालाई संशोधन गरेर प्रभावकारी बनाउनेछन् ।

विशेषत: यो संशोधन र त्यसको कार्यान्वयनबाट छैठाैं र अन्तिम परीक्षण पूरा हुनेछ र नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वका बेला निकृष्ट अपराध गर्ने सबभन्दा जिम्मेवार व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन समर्थ छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ । नेपाल जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न असफल भइरहे संसारभरका अभियोजकहरू कदम चाल्न तयार हुनेछन् ।

लेखक ह्युमन राइट्स वाचका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT