मजाक होइन संसद्

मुलुक हाँक्ने अख्तियारी पाएका नेताले संसद्लाई मजाक बनाइरहेका छन् । वैचारिक शून्यताका कारण कांग्रेसमा प्रतिपक्षको तेवर छैन ।
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — संसद ठट्टा गर्ने मञ्च होइन । सबैभन्दा जिम्मेवार मानिएको एवं मुलुक हाँक्ने अख्तियारी पाएको नेताले संसद्लाई मजाक बनाउनु शोभनीय हुँदैन । तर गम्भीर मञ्चबाट सिंगो मुलुकलाई सम्बोधन गर्न उभिएको जिम्मेवार मान्छेले हरेक सवाललाई रेला बनाइरहेको छ ।

जीवनमा ठट्टा जरुरी हुन्छ, तर त्यसका लागि उपयुक्त ठाउँ र समय हुन्छ । स्थान, समय र परिस्थिति बुझेर काम नगर्ने मानिसलाई गम्भीर जिम्मेवारी सुम्पिनु खतरनाक हुन्छ । नेपाल अहिले त्यही खतराको सामना गरिरहेको छ ।

आज मौजुद संसदीय गणतन्त्र हिजो सपनामात्र थियो । हिजोको असम्भवप्राय: लाग्ने सपनालाई आजको यथार्थमा बदल्न धेरै नागरिकले आफ्नो समय, बुद्धि र ज्यान लगानी गरे । असंख्य चुनौती सामना गरेर ल्याएको व्यवस्थामा सार्वभौम भनिएका नागरिक आफ्ना छोरी बलात्कृत भएर मारिएकामा सडकमा न्यायको याचना गर्दैछन् ।

सामाजिक विभेद भोगेका कतिले बलात्कृत हुँदै मारिएका आफ्ना सन्तानका लागि सडकसम्म पुग्ने हिम्मत जुटाउनसकेका छैनन् । विरोध गर्न साहस जुटाएकालाई कि गोली दागिएको छ, कि थुनिएको छ । थुनिएकै ठाउँमा ज्यान अल्पिँदै गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको छ । बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारका लागि लडेकाहरू बोलेकै कारण कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । प्रकोपका मारमा परेका आधारभूत तहका नागरिक परित्यक्त छन् ।

जिम्मेवार सरकारी निकाय नागरिकका दु:ख न्यूनीकरणमा सहयोगी बनेनन् । सरकारबाट जवाफ खोज्नुपर्ने संसद् अस्तित्वमा छ, कहिलेकाहीँ बैठक बोलाउँछ, अधिवेशन चलाउँछ । संसद्मा प्रश्न नउठ्ने होइनन् । कोही हात उठाउँदै महँगी बढेकोमा चिन्ता गर्छ, संसद्मा उभिएका प्रधानमन्त्री ‘उहिलेको दाममा अहिले घिउ पाइँदैन’ भन्छन् । अर्को उठ्छ र महिलाहरू अधिकारबाट वञ्चित भए भन्छ ।

प्रधानमन्त्री एनजीओको भाकामा संसद्मा नबोल भनेर आदेश दिन्छन् । कोही बाढीले ज्यान जोखिममा परेका नागरिकका कहर सुनाउन खोज्छ, उनी सरकारले बाढी निम्त्याएको होइन भन्छन् । बालिका बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई कारबाही गर भन्दै कोही चिच्याउँछ, सरकार प्रमुख भन्छन्– ‘प्रहरीले हामीलाई झुक्याएछ ।’ संसद् हाँसोमा गुञ्जिन्छ, प्रधानमन्त्री आफ्नो वाक्पटुतामा रमाएर निवास फर्कन्छन् ।

बहसविहीन संसद्
नयाँ संघीय संरचनालाई व्यवस्थित ढंगले चलाउन आवश्यक ऐन–कानुन बनेका छैनन् । कानुन अभावका कारण तीनै तहका सरकारका अधिकार क्षेत्रबारे थुप्रै अस्पष्टता छाएका छन् । समय घर्केपछि बनेको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’ आफैमा अस्पष्टताको पुञ्ज हो ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नामक एक अनुसन्धान संस्थाले ६ महिनासम्म स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका कामबारे अध्ययन गरेर हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘प्रादेशिक सरकारहरू अनिश्चयको बादल र कानुनी अस्पष्टताको भुमरीमा अल्मलिएका छन् ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले घोषणा गरेका कर तथा सेवा शुल्कबारे डरलाग्दा अन्योल छाइसक्दा समेत त्यसलाई हल गर्न अत्यावश्यक मानिएको वित्त आयोगले पूर्णता पाउनसकेको छैन ।

यस्ता अन्योलका आडमा संघीय व्यवस्थै असफल हुने घोषणामा एकथरी मान्छे रमाउन थाल्दासम्म संसद्ले प्रभावकारी बहस सञ्चालन गरेको छैन ।

प्रदेश र संघीय सरकारबीच बढ्न थालेका द्वन्द्वका आयाममाथि जरुरी अन्तरक्रिया हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । भविष्यमा बढ्न सक्ने द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन गर्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे संसद्मा उपयोगी छलफल हुँदैन ।

स्थानीय एवं प्रदेश सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिले सार्वजनिक रूपमा राखेका गुनासाबारे संघीय सरकार सचेत हुन ढिलो भइसकेको छ । सरकारको यस्ता उदासीनताबारे संसद्मा कुनै रापताप सिर्जना हुनसकेको छैन । आम नागरिकले दैनिक जीवनमा बेहोर्ने कहरबारे संसद्मा जुन स्तरको बहस जरुरी छ, त्यसो गर्ने संकेत कतै देखिँदैन ।

अति कम औपचारिक बैठक डाक्नु, हतार–हतार ऐन–कानुन पारित गर्नु, समयको खास अन्तरालमा प्रधानमन्त्री र सांसदबीच हाजिरी–जवाफ सञ्चालन गराउनु मात्र संसद्को काम होइन । हरेक बैठकमा सांसदलाई केही मिनेट बोल्नदिनु र उनीहरूले उठाएका सवालको कुनै सुनुवाइ नहुनु औपचारिकता पूरा गर्नुमात्र हो ।

आवश्यक तयारी र गाम्भीर्य नभएको यस्तो प्रदर्शन सस्तो मनोरञ्जनका लागि मञ्चन गरिएको कृत्रिम प्रहसनजस्तो मात्र हुन्छ । अन्यत्रका संसदीय अनुभव कति सुखद छन्, थाहा छैन । नेपालको वर्तमान संसद् कलाविहीन प्रहसनको माध्यममात्र बनेको छ ।

आम नागरिकको विश्वासले प्रदान गर्ने वैधताका आधारमा सञ्चालित हुने सर्वाधिक महत्त्वको औपचारिक मञ्च हो, संसद् । कम्तीमा मौजुद संसदीय व्यवस्थाले बुझाउन खोजेको सत्य यही हो । त्यसैले संसद्को कठघरामा उभिने सरकार जिम्मेवार एवं उत्तरदायित्व बोधसहित उपस्थित हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

संसद्मा जवाफ दिन उभिएको मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी नेता जति जिम्मेवार बन्छ, संसद् त्यति नै सफल भएको मानिन्छ । वा उसलाई कति जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउन सकिन्छ, संसद्को प्रभावकारिता त्यति नै हुन्छ । यसरी हेर्दा कम्तीमा संसद्भित्र सरकारभन्दा बढी जिम्मेवार एवं चुस्त भूमिका प्रतिपक्षबाट अपेक्षा गरिन्छ ।

कांग्रेसले बिर्सेको संसद्
संसदीय व्यवस्थाको भाष्यबारे नेपाली कांग्रेसभन्दा बढ्ता जानकार अरू कुन राजनीतिक दल होला र ! समाजवादको पुरानो टालो छोड्न नसकेको भए पनि कांग्रेसले बोकेको सबैभन्दा ठूलो झण्डा संसदीय व्यवस्थाको हो । ‘कम्युनिष्ट पार्टी’हरूसमेत संसद्मार्फत ‘जनताको मुक्ति’ खोज्ने ठाउँमा आइपुग्नुलाई कांग्रेस आफ्नो सैद्धान्तिक विजय ठान्छ ।

तर आजको कांग्रेस संसद्को उपयोगिताबारे बेखबर देखिन्छ । बरु दुई तिहाइ बहुमत लिएर बसेको ‘संसदीय वामपन्थी सरकार’का अघिल्तिर संसद् प्रभावहीन बनेको निरीह साक्षी बस्न बाध्य छ । नयाँ राजनीतिक समीकरणको रचना गर्ने, सांसद खरिद–बिक्री गर्ने, केही महिना पुरानो हुन नपाउँदै सरकार ढाल्ने, नयाँ सरकार बनाउने रस्साकस्सीमा रमाउने थिति स्थगित भएका बेला संसद्को उपादेयता रहन्छ भनेर कांग्रेसले प्रमाणित गर्नसकेको छैन ।

हिजोका प्रतिपक्षले संसद्लाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न जानेका थिएनन् । संसद् प्रतिपक्षी राजनीतिको किल्ला बन्न सक्छ भनेर देखाउने मौका थियो, कांग्रेसलाई । राम्रो बोल्न सक्ने एक–दुई कांग्रेसी सांसदले कहिलेकाहीँ मनमोहक भाषण गर्नु बाहेक कांग्रेसले संसद्लाई गम्भीर बहसको केन्द्रका रूपमा उपयोग गरेको छैन । आफैले निर्माण गरेको वैचारिक धरातलमा ऊ राम्रोसँग उभिनसकेको छैन ।

सरकारका कमजोरीलाई पुँजीकृत गर्ने भरमग्दुर प्रयास गर्दासमेत कांग्रेस दु:ख पाएका जनताको भरपर्दो आड बन्न सकेन । दु:खमा परेका जनताले सडकमा कांग्रेसको नेतृत्व खोजेको देखिँदैन । संविधानसँग असन्तुष्ट मधेस, जनजाति र दलितले कांग्रेस खोज्दैन ।

नागरिकता प्रावधानबाट सोझै ठगिएका महिलाले हिजोको कांग्रेसी रवैया बिर्सेका छैनन् । त्यसैले कांग्रेसलाई मिस गर्दैनन् । ठग ठेकेदारका कारण बेहाल बाटोका दु:खी उपभोक्ता बन्नुपरेका सहरियाले कांग्रेस गुहार्दैनन् ।

बलात्कृत बाबुआमाले चारतारे झण्डाको आड खोजेका छैनन् । कथित वामपन्थी सत्ताधारीबाट दिक्दार सामान्य मान्छेले कांग्रेस भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गरेका छैनन् । कांग्रेसमा त्यस्तो के चिज फरक छ, जो वर्तमान सत्ताधारीसँग छैन र जो बहुजनको हितमा छ ? नजिकबाट कांग्रेसलाई नियालिरहेकाले पनि त्यस्तो फरक केही देखिरहेका छैनन् ।

वैचारिक शून्यताका कारण नेपाली कांग्रेसमा प्रतिपक्षको तेवर छैन । सतहमा उठेका कुनै पेचिला विषयमा कांग्रेसले वैकल्पिक चिन्तन प्रस्तुत गर्नसकेको छैन । संघीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने ऊसँग कुनै बलियो चिन्तन छैन ।

न विकास र समृद्धिका अराजनीतिक संकथन चिर्ने वैचारिक हैसियत छ । प्रश्न यति हो, सरकारी ठट्टाको छायाबाट संसद्लाई मुक्त गर्ने साहस कसले देखाउला ? के मजाक बन्नु नै संसद्को नियति हो ?

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भान्सामा पाकेको आक्रोश

सहरका हरेक भान्सामा मुलुक हाँक्ने अख्तियारी लिएका ‘एलिट’ले गरेको निष्ठाच्युत राजनीतिको प्रतिबिम्ब देखिन्छ ।
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — सन् १९५९, जुलाई २४ का दिन मस्कोमा आयोजित ‘अमेरिकन नेसनल एक्जिबिसन’ उद्घाटन कार्यक्रममा तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र सोभियत युनियनका नेता निकिता ख्रुस्चेवबीच रोचक संवाद भयो ।

प्रदर्शनीमा राखिएका भान्सामा प्रयोग हुने अत्याधुनिक सामान औंल्याउँदै निक्सनले भने, ‘अमेरिकामा हामी महिलाको जीवन सहज बनाउन खोजिरहेका छौं ।’ जवाफमा ख्रुस्चेवले भने, ‘महिलालाई हेर्ने तपाईंको पुँजीवादी नजर साम्यवादमा काम लाग्दैन ।’ विपरीत वैचारिक ध्रुवका यी दुई नेताबीच भएको ‘भान्सा–संवाद’ स्मरणीय छ ।

भान्सा राजनीतिमुक्त ठाउँ होइन । नेपाली घरका भान्सामा मूलत: दुई खाले राजनीति प्रतिविम्बित हुन्छन् । पहिलो, लैंगिक राजनीति । भान्सा त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ कैद गरेर महिलाको श्रम शोषण गरिन्छ । भान्सामा पुरुषले गरेको श्रमको मूल्य तोकिन्छ । श्रमिकका रूपमा भान्सामा पुगेका पुरुष व्यावसायिक कामदार हुन्छन् । नभए, भान्सा सम्हाल्नु उनीहरूको स्वतन्त्र चुनाव हुन्छ । महिलाका लागि भान्सा धेरैजसो बाध्यता हो, त्यहाँ उनीहरूले गरेको श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुँदैन ।

दोस्रो, खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगसँग जोडिएको राजनीति । कसका भान्सामा कस्ता उपभोग्य वस्तु पुग्छन् ? ती वस्तुको मात्रा र गुणस्तर केले निर्धारण गर्छ ? तिनको उत्पादन र वितरण प्रक्रिया बुझ्न खोज्नु अर्थराजनीति र सांस्कृतिक विमर्शमा प्रवेश गर्नु हो । कृषि, उद्योग, बजार र राज्यका अन्तरसम्बन्ध बुझ्न खोज्नु पनि हो । नेपाली भान्सामा प्रतिविम्बित भइरहेको यो दोस्रो राजनीतिबारे चर्चा गर्नु यो लेखको मुख्य ध्येय हो ।

पानी और जवानी
जवानी शब्दले स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीलाई इंगित गर्छ । कुनै अखाद्य वस्तु मिसावट नभएको, जरुरी मिनरल सहितको शुद्ध पानी प्रशस्त पिउन नपाई कोही स्वस्थ हुँदैन । शुद्ध पानीको अभावमा लाखौं मान्छेको ‘जवानी’ बेकार हुनसक्छ । काठमाडौं त्यसको सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।

शक्ति र स्रोत केन्द्रीकृत भएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो सहर हो, काठमाडौं । यो सहरमा हरेक साता चाहिने ४० करोड लिटरमध्ये उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल…) ले जम्मा ९ करोड लिटर पानी वितरण गर्छ । राज्यको भरपर्न छाडेका सहरवासी बजारमा आश्रित छन् । सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेकै निजी कम्पनीले ट्यांकरमा वितरण गर्ने पानी हो । पिउन निला जारमा भरेर ल्याइने पानी खरिद गर्छन् । बाहिर काम गर्ने सर्वसाधारण र यात्रुले पसलमा थाक लगाएर राखिएका ‘प्रोसेस्ड ड्रिङकिङ वाटर’का बोतल किन्छन् । सरसफाइका लागि पानी जोहो गर्न उस्तै हम्मे छ । निजी कम्पनीका पानी खरिद गर्न नसक्ने हजारौं गरिब परिवारले खतरा मोलेर असुरक्षित पानी उपभोग गर्छन् ।

काठमाडौंका भान्सामा ट्यांकर र जारमार्फत पुगेका खानेपानी शुद्ध भएकामा कोही ढुक्क छैन । बोतलमा पाइने प्रशोधित पानी खानयोग्य हो भनेर बोतल बेच्ने कम्पनी बाहेक अरू कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन । अनेक कारणले गुणस्तर रिपोर्टमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । पानीको समस्या सम्बोधन गर्न सुरु गरिएको मेलम्ची आयोजनाले पानी होइन, भत्केका बाटा र धुलोका बाक्ला च्यादरमात्र दिएको छ । मेलम्चीको पानी घरका धारामा झर्ला र त्यो पानी स्वस्थ होला भन्नेमा सहरवासी आश्वस्त हुनसकेका छैनन् ।

काठमाडाैंको पानीको अभाव आफैमा शक्ति अभ्यास गर्ने र स्रोत दोहन गर्नेहरूको अदूरदर्शिताको प्रमाण हो । यो सहरका हरेक भान्सामा मुलुक हाँक्ने अख्तियारी लिएका ‘एलिट’ले गरेको निष्ठाच्युत राजनीतिको प्रतिविम्ब देखिन्छ । बेलैमा नसोचे, काठमाडौंले भोगेको पानीको दु:ख अन्यत्र पुनरावृत्त हुँदै जानेछ ।

गाउँ होस् वा सहर, पानीको दु:ख दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । कुनै समझ र योजनाबिना विस्तार गरिएका सहरमा सोचेभन्दा छिटो पानी अभाव बढ्न थालेको छ । हिजो जति सहजै जमिन खनेर पानी निकालियो, आज त्यो काम दुरुह बन्न थालेको छ । पानीको सञ्चय सीमित छ, त्यो सञ्चय कायम राख्न एवं प्राकृतिक रूपमा पानी उत्पादन जारी राख्न असहज हुँदैछ ।

प्रशस्त पानी छ भनेर निश्चिन्त उपभोग वा दुरूपयोग गरिएका ठाउँमा समेत पानी अभाव बढ्न थाल्ने पक्का छ । जल–राजनीतिका अध्येता अजय दीक्षित लेख्छन्, ‘प्रदूषणका कारण पानीको स्रोतमा ह्रास नयाँ चुनौती हो । पानीको आवश्यकता बढेको छ, तर मूल सुक्न थालेका छन् । भू–जलको बढ्दो दोहन, चुरेभावर क्षेत्रमा वनजंगलमा र सिमसारको ह्रास, सहरीकरण र वर्षाको स्वभावमा परिवर्तनका कारण तराई–मधेसमा भू–जल भण्डारणको तह तल पुगेको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालसालै दिएको पानी बेचेर धनी बन्ने गफ र यथार्थको यो चित्र एकअर्कामा मेल खाँदैनन् । आफै पानी अभावमा काकाकुल भइरहेको मुलुकले अर्बाैंको पानी बेच्ने गफ पचाउन सक्दैन ।

कराहीमा नपाक्ने तरकारी
पानी अभावले गाँजेको भान्सामा महँगो तरकारीले सकस थपेको छ । मुठ्ठीभर बिचौलियाले खाएका अचाक्ली मुनाफाका कारण लाखौं मानिसले उपभोग गर्ने तरकारी महँगो भएको छ । न तरकारी उत्पादन गर्ने कृषकलाई फाइदा पुगेको छ, न त बहुसंख्यक उपभोक्ताले लाभ लिएका छन् । बिचौलियाको प्रभाव सहजै घट्ने देखिँदैन । किनभने अनुगमन गर्न गएका सरकारी प्रतिनिधिलाई नै घेराबन्दी गर्ने ताकत देखाएका छन्, उनीहरूले । राजनीतिक आडबिना कोही त्यति बलियो बन्न सक्दैन ।

दस गुणासम्म बढी दाम हालेर ल्याइने तरकारी स्वस्थ छ भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । तरकारीमा मिसाइएका विषादी पानीले धोएर सफा तुल्याउन नसकिने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । त्यसमाथि तरकारीको वजन बढाउन एवं तिनको रङ्गरूप राम्रो पार्न अखाद्य वस्तु प्रयोग गर्ने गरिएको प्रमाण फेला परेका छन् । सुई लगाएर ठूलो पारिएका काँक्रा र लौकाका किस्सा सुनाउनेहरूले भय थपेका छन् । सिमी र बोडीजस्ता तरकारी कराहीमा नपाकेका कारण कुकरमा हालेर दुई–चार सिटी लगाउनुपर्ने बाध्यता नभोगेका मान्छे कति होलान् र सहरमा !

तरकारी र फलफूलमा मात्रै समस्या होइन, दूध र मासुको गुणस्तरमा पनि विश्वस्त हुन सकिँदैन । ब्रोइलरमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिकका कथा रोचक छैनन्, दु:खदायी छन् । दूधमा कोलिफर्म जस्ता जीवाणुको मात्रा बढेको, दूध उत्पादन गर्ने कम्पनीले गुणस्तरमा ध्यान नदिएका खबर उस्तै डरलाग्दा छन् । चामलमा पालिस लगाइएको, पोषण कम भएको, आँटा र खानेतेलमा मिसावट भएका उदाहरण थुप्रै भेटिन्छन् । समय गुज्रेका फाष्टफुडको त कुरै नगरौं । सहरका भान्सामा आजकल तरकारीसँगै शंका र आक्रोश पनि पाकिरहेको छ ।

भान्सामा प्रधानमन्त्री
भान्सामा त्यसरी पाकिरहेको शंका र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न निष्ठा र इमानदारीको राजनीति जरुरी छ । तर प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार संस्था दलाल र बिचौलियाको घेराबन्दी भएको खबर सार्वजनिक हुनुले राम्रो संकेत गर्दैन । गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकता पहिल्याउन नसकी समृद्धिको आधारहीन गफ गर्दै हिँड्दा समस्या अझ विकराल बन्दै जानेछ ।

भान्साका मुख्य समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस कदम नचालेका प्रधानमन्त्रीले बरु सर्वसाधारणका भान्सालाई लोकरिझ्याइँका माध्यम बनाएका छन् । प्रत्येक भान्सामा पाइपमार्फत खाना पकाउने ग्यास पुर्‍याउने आश्वासन दिएका उनले गोबर ग्यास प्लान्टबाट विराटनगरमा बाँडिएका ३२ घरका चुला देखाएर आफूले देखेका समृद्धिका सपना पुरा हुनथालेको दाबी गरे ।

दशकौंदेखि गोबर ग्यासको उपयोग गरेर त्यसका फाइदा र सीमितताबारे जानकार बनेका सर्वसाधारणले उनको दाबी पत्याएनन् । सस्तो लोकरिझ्याइँले सर्वसाधारण जनताको भान्साको चासो सम्बोधन हुँदैन।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्