शासकका रङ हजार

शासकहरु कम्युनिस्ट हुन् कि फासिस्ट अथवा देखावटी लोकतान्त्रिक, आफ्नो स्वार्थअनुसार रङ बदल्छन् ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — बिमस्टेक रिट्रिटमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले सेतो–कालो जोडीको मिल्दोजुल्दो पोसाक लगाएका थिए । त्यो संयोग थिएन, सल्लाहअनुसारकै प्रदर्शन थियो । यसअघि वैशाखमा जनकपुरको जानकी मन्दिरमा ओली र मोदी दुबै एकैखाले राजस्थानी पहिरनमा देखापरेका थिए ।

बिमस्टेक रिट्रिटमा मिल्दोजुल्दो पोसाक तथा जनकपुरमा एउटै पहिरन दुबै घटना ‘हामी अरूले सोचेजस्तो टाढा होइन, धेरै नजिक छौं’ भन्ने सन्देश दिन आयोजन गरिएका (देखावटी) मित्रताका अभिव्यक्ति हुन् । त्यसैले नियोजित प्रदर्शन हुन् । नियोजन कताकता मन मानेरै गरिन्छ ।

ओली र मोदी एकैखाले पोसाकमा सजिए पनि जुम्ल्याहा होइनन्, न आचार न विचारले । दुबै एक–अर्काभन्दा फरक छन् । आध्यात्मिक आस्थागत हिसाबले एउटा पश्चिम फर्किएका र अर्का पूर्वाभिमुख छन् । उनीहरूको एउटा लक्षण समान छ । त्यसको म चर्चा गर्नेछु यसै आलेखमा तर केही पछि । अहिले भिन्नता हेरौं । ओली अधार्मिक, मोदी धार्मिक हुन् । ओली नास्तिक, मोदी आस्तिक छन् । ओली कम्युनिस्ट, मोदी हिन्दुत्वले ओतप्रोत छन् ।

मोदी शाकाहारी हुन्, ओलीका भोजनको सज्जा फरक छ । यतिका आनकातान फरक व्यक्तित्व, आचार–विचारमा रहेका बेमेललाई पहिरनमा एकै समानका देखिन खोज्दा छोपिँदैन, तर बारम्बार यस्तै देखाइयो भने मानिस भ्रमित अवश्य हुन्छन् । राजनीतिमा यस्ता भ्रम खुब खेलिन्छन् ।

हिट्लरका सञ्चार मन्त्री गोयबल्स भन्ने गर्थे, एउटै असत्य बारम्बार भनियो भने त्यही सत्य प्रतीत हुनथाल्छ र मानिस त्यसैलाई सत्य हो भनेर पत्याउन थाल्छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डेनियल कह्नमेनले पनि आफ्नो पुस्तक ‘थिङकिङ फास्ट एन्ड स्लो’ मा भनेका छन्, ‘मिथ्या बारम्बार प्रचार गरियो भने मानिस त्यसैलाई पत्याउँछन् ।

तानाशाही, निरंकुश मनोवृत्ति हुनेहरू जनता छक्याउन यस्तै तरिका अपनाउँछन् ।’ जे होइन, त्यसैलाई हो भनाउन सबैभन्दा बढी प्रचार संयन्त्र प्रयोग गर्नेहरूमा कम्युनिस्ट र फासिस्टलाई माहिर मानिएको छ, यद्यपि यी दुई परस्पर विपरीत पथगामी हुन् । तर ख्याल रहोस्, विपरीत पथगामीहरू कुनै एक ठाउँमा भेट हुन्छन् र मिल्छन् । बीपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘चरम वामपन्थी (अर्थात् कम्युनिस्ट) र दक्षिणपन्थीहरू प्रकारान्तरमा एउटै हुन् ।’ किनभने यी दुबैको वैरी वाक् स्वतन्त्रता हो, नागरिकको सर्वोपरि उच्चता हो ।

यहाँ न म कम्युनिस्टप्रति पूर्वाग्रही छु, न फासिस्टप्रति । आखिर हुन्, यी मानिसकै प्रवृत्ति । कम्युनिस्ट शब्द आफैंमा नराम्रो होइन, पञ्चायत जस्तै । नेपालमा पञ्चायत प्रयोग र आचरणले कलुषित भएको हो । शब्दका हिसाबले सुन्दर हो । पञ्च भलादमीको भेला भनेकै पञ्चायत हो । कम्युनिस्ट शब्दार्थका हिसाबले कम्युन अर्थात् समूहमा बस्ने, बाँडीचुँडी खाने, मिहिनेतीको सम्मान गर्ने पदावली हो ।

तर प्रयोग र आचरणका कारण प्रकारान्तरमा धेरै हदसम्म यो खान खोसाखोस गर्ने, खानमै मरिहत्ते गर्ने, मार्ने मारामार गर्ने हुलका रूपमा अर्थान्तरित हुनगयो । जो अग्रपंक्तिमा पुग्यो र अलि माथि उक्लियो, उसले आफ्नै मित्रहरूको तेजोवध गर्ने र अन्तत: फुट्न, छुट्टिन अथवा मारामार गर्ने अवस्था आएको हामीले आँखैसामु देखेका छौं । प्रचण्ड र मोहन वैद्य फाटे, वैद्यसँग फेरि विप्लव फुटे । अरू त अरू प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई एकै ठाउँमा बसिरहन सकेनन् । सैद्धान्तिक मतभेद देखाइयो, तर मुख्य झगडा शक्ति र सम्पत्तिको थियो ।

फासिस्टलाई गालीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यो आफैंमा नराम्रो शब्द होइन, इटालियनमा यो राष्ट्रत्वको प्रबद्र्धन गर्ने विचारका रूपमा बुझिन्छ । फासिजमका उद्बोधक बेनिटो मुसोलिनीले आफ्नो राजनीतिको आधार राष्ट्रवाद बनाएका थिए । लोकतान्त्रिक विधिबाटै उक्ले, तर पछि लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरे, तानाशाही लादे ।

फासिस्टहरू बोल्न लच्छेदार शब्दावली प्रयोग गर्छन् । तिनीहरू जे सर्वाधिक लोकप्रिय हुन्छ, त्यसैलाई टिप्छन् । माध्यम त धेरैजसोले लोकतन्त्रलाई बनाउँछन् । तर यिनको मनदेखि लोकतन्त्रसँग कुनै साइनो हुँदैन । इटालीका प्रधानमन्त्री बनेका मुसोलिनी र जर्मनीका प्रधानमन्त्री (चान्सलर) अडल्फ हिटलर फासिजमका अनुपम उदाहरण हुन् ।

नेपालमा राजा महेन्द्रलाई यसै कित्तामा राख्न सकिन्छ र महेन्द्रपथमा विश्वास गर्ने जोकोहीलाई फासिजमका अनुयायी भन्न सकिन्छ । म्यान्मार (बर्मा) र भूटानको राज्य व्यवस्थाको चरित्रलाई पनि फासिस्ट मनोवृत्ति प्रेरित मान्न सकिन्छ ।

फासिस्टहरू वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मुक्त चिन्तन र वाणीका शत्रु हुन्छन् । राष्ट्र, धर्म, नश्ल आदि विषयका बलमा जनाधार निर्माण गर्छन् । बहुसंख्यकलाई रिझाउँछन्, अल्पसंख्यकलाई पेल्छन्, कतिपयले त देशै छाड्न बाध्य पारिदिन्छन् । भूटानबाट सन् १९९० को दशकमा नेपालीभाषी लखेटिएका र करिब एक वर्ष पूर्व बर्माबाट रोहिंग्या मुसलमानलाई खेदियो ।

यिनीहरू मानिसलाई सकेसम्म विभाजित देख्छन्, उँच र नीच रूपमा वर्गीकरण गर्छन् । विविध मूलका मान्छे जुन भूमिमा बस्छन्, त्यहींका हुन् भनेर मान्दैनन् । आफू भूमिपुत्र र अरूलाई अर्कै लोकका मान्छन् । राष्ट्र, राष्ट्रत्वको यो परिभाषामा रैथानेवादको ठूलै बोलवाला हुन्छ ।

देश होस् अथवा प्रदेश जतासुकै कुनै न कुनै किसिमको रैथानेवाद हुन्छ । यो विषय सोझै कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । फासिस्टहरू यसैको फाइदा उठाएर सत्तासीन हुन्छन् । लोकतन्त्रमा राष्ट्रको छाती धेरै फराकिलो हुन्छ, त्यहाँ सबैप्रति माया, ममता, स्नेह हुन्छ भनिएको छ । तर यसमा पनि फासिस्टहरू विद्यमान र हुर्किरहेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको सबै मानिस समान हुन् भन्ने परिभाषासँग फासिस्टको न्यारेटिभ मिल्दैन । तिनीहरूको आफ्नै परिभाषा हुन्छ । जस्तै– हिटलरको जर्मन राष्ट्रको परिभाषामा आर्य नश्लप्रधान थियो ।

भारतबाट पाकिस्तान विभाजन पनि प्रकारान्तरमा फासिस्ट मनोभावबाटै अभिप्रेरित थियो, हिन्दु एकातिर मुसलमान अर्कातिर । त्यहाँ नश्ल नभएर धर्मलाई आधार बनाइएको थियो । तर पछि पाकिस्तान टुक्रिँदा उर्दू वर्चस्व र पञ्जाबी राष्ट्रवादका कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानका बंगला भाषा र बंगाली उत्पत्तिका मानिसलाई दबाउने प्रयास भयो । अर्थात् विभाजनमा भाषा र जातिले प्रमुख भूमिका खेल्यो ।

एकैछिन कम्युनिस्टलाई हेरौं । कम्युनिस्टहरू मूलत: अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुनुपर्ने, तर तिनीहरूले पनि त्यसलाई माक्र्सका पुस्तकमा थन्क्याएर जाति, नश्लजस्ता मुद्दा उठाउने गरेका छन्, जे फासिस्टहरूले उठाउने गर्छन् । धर्म मान्दैनन्, तर धर्मका कुरा उछालेर धार्मिक विभाजन ल्याउँछन् र त्यो विभाजनलाई आफ्नो प्रवेशद्वार बनाउँछन् ।

त्यसको दृष्टान्तका लागि धेरै टाढा गइरहनु पर्दैन । नेपालमै तत्कालीन माओवादीले आफ्नो विद्रोहका दौरान जातीयता अर्थात् टुक्रे राष्ट्रियतालाई आफ्नो विद्रोह विस्तारको उपकरणका रूपमा अपनाएको थियो, हिन्दु आस्था विरुद्ध खनिएको थियो । जसका फलस्वरूप किरात र बौद्धसहित हिन्दु प्राधान्यताका रूपमा परिचित मुलुकको आफ्नो सनातनदेखिको परिचयमाथि संकट आयो र नयाँ परिचय पनि बन्नसकेको छैन ।

वैश्वीकरण भइरहेको नेपाली राष्ट्रियता खुम्चिएर जातजातिमा विभाजित हुने अवस्था आयो । महेन्द्रको पहाडी राष्ट्रवाद र माओवादीको टुक्राटाक्रे राष्ट्रियता भलै विपरीत पथगामी देखिन्छन्, तर दुबै प्रकारान्तरमा फासिस्ट विचारबाटै अभिप्रेरित हुन् ।

कहाँ, को, कसरी मिल्न पुग्छन्, अब हेरौं । दुई वर्ष पहिलाको अवस्था सम्झौं, ओली र प्रचण्डबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध । ओलीका प्रचण्डतर्फ सोझिएका व्यंग्य र प्रचण्डका ओलीविरुद्ध उद्गार । अझ पछाडि जानुहोस्, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि यी दुई बीचको परस्पर शत्रुवत व्यवहार, ओलीको पहाडी राष्ट्रवाद र प्रचण्डको टुक्राटुक्री जातीयताबीच कतै मेल देखिँदैन थियो । तर उनीहरूबीच एउटा मिलनबिन्दु थियो ।

त्यो मिलनबिन्दु थियो, कम्युनिस्ट पाठशाला र सत्ता । कालान्तरमा उनीहरू त्यो मिलनबिन्दुमा पुगे र एउटै दलका दुई प्रमुख हुनपुगे । यसर्थ एउटा परिस्थिति विशेषमा हामी जेलाई सत्य मानिरहेका हुन्छौं, त्यो प्रतीतिमात्र हुन्छ । सत्यले वास्तवमा घुम्टो ओढेको हुन्छ । प्रवृत्तिले नै मानिसको मनोभूमिमाथि शासन गरिरहेको हुन्छ ।

आफैं हेर्नुहोस्, राष्ट्रवाद मूलत: फासिस्ट विचारधारा हो र यसको उद्भव साम्यवादविरुद्ध भएको थियो । तर कालान्तरमा यी दुई विचार नेपाल आइपुग्दा पूर्व एमालेमा एकाकार भएका थिए । अर्कातिर माओवादीले टुक्राटाक्री जातीयताका नारा लगायो, तर साम्यवादी घोषणापत्रमा लेखिएका हरफहरूलाई पनि दोहोर्‍याइरह्यो ।

एमाले र माओवादी दृश्यमा आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थवश विपरीत पथगामी हुँदाहुँदै पनि परन्तुमा एउटै थिए, एकै भए । अब सुरुमा उठाइएको विषय अर्थात् ओली र मोदीलाई हेरौं । उनीहरूमा प्रत्यक्षत: परस्परमा मिल्ने आचार–विचार देखिँदैन । तथापि मननयोग्य के छ भने दुबैको राजनीतिक मूलाधार राष्ट्रवाद हो । त्यसैले जनकपुरमा उनीहरूका एउटै पहिरन तथा बिमस्टेक रिट्रिटमा मिल्दाजुल्दा पोसाक फगत लुगामात्र होइनन्, राजनीति प्रेरित हुन् ।

उनीहरू नमिल्दा–नमिल्दै मिलेका छन् । त्यसैले यसो भन्दा फरक नपर्ला, भारतमा मोदीको हिन्दु राष्ट्रवाद र नेपालमा ओलीको पहाडी राष्ट्रवादजनित अभिप्रेरणाले दुबैको व्यक्तित्वलाई नजिक ल्याएको हो ।

नेपाली नेताहरूमा पछिल्लो कालखण्डमा भारतीय नेतासँग आफू बराबर छौं भन्ने देखाउनुपर्छ भन्ने ‘स्वाभिमान’ जागृत भएको छ एकातिर भने अर्कातिर रिझाउनु त छँदैछ । कम्युनिस्ट भए पनि वर्तमान सत्तालाई भारतद्वारा हार्दिक स्वीकृति मिलेको देखाउने मनोविज्ञानले समेत यसमा काम गरेको छ ।

भारतका हकमा भने आफ्नो राजनीतिको आन्तरिक खपतका लागि नेपाल हाम्रै साथमा छ, चीनतर्फ ढल्केको छैन भन्ने देखाउनुपरेको छ । तथापि मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्ने यति हो, चाहे आन्तरिक उपभोगका लागि होस् अथवा बाह्य । शासकहरू कम्युनिस्ट हुन् कि फासिस्ट अथवा देखावटी लोकतान्त्रिक, आफ्नो स्वार्थ अनुसार रंग बदल्छन् । यी रंगविरंगी हुन्छन् । त्यसमा ओली र मोदी दुबै अपवाद होइनन् ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मजाक होइन संसद्

मुलुक हाँक्ने अख्तियारी पाएका नेताले संसद्लाई मजाक बनाइरहेका छन् । वैचारिक शून्यताका कारण कांग्रेसमा प्रतिपक्षको तेवर छैन ।
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — संसद ठट्टा गर्ने मञ्च होइन । सबैभन्दा जिम्मेवार मानिएको एवं मुलुक हाँक्ने अख्तियारी पाएको नेताले संसद्लाई मजाक बनाउनु शोभनीय हुँदैन । तर गम्भीर मञ्चबाट सिंगो मुलुकलाई सम्बोधन गर्न उभिएको जिम्मेवार मान्छेले हरेक सवाललाई रेला बनाइरहेको छ ।

जीवनमा ठट्टा जरुरी हुन्छ, तर त्यसका लागि उपयुक्त ठाउँ र समय हुन्छ । स्थान, समय र परिस्थिति बुझेर काम नगर्ने मानिसलाई गम्भीर जिम्मेवारी सुम्पिनु खतरनाक हुन्छ । नेपाल अहिले त्यही खतराको सामना गरिरहेको छ ।

आज मौजुद संसदीय गणतन्त्र हिजो सपनामात्र थियो । हिजोको असम्भवप्राय: लाग्ने सपनालाई आजको यथार्थमा बदल्न धेरै नागरिकले आफ्नो समय, बुद्धि र ज्यान लगानी गरे । असंख्य चुनौती सामना गरेर ल्याएको व्यवस्थामा सार्वभौम भनिएका नागरिक आफ्ना छोरी बलात्कृत भएर मारिएकामा सडकमा न्यायको याचना गर्दैछन् ।

सामाजिक विभेद भोगेका कतिले बलात्कृत हुँदै मारिएका आफ्ना सन्तानका लागि सडकसम्म पुग्ने हिम्मत जुटाउनसकेका छैनन् । विरोध गर्न साहस जुटाएकालाई कि गोली दागिएको छ, कि थुनिएको छ । थुनिएकै ठाउँमा ज्यान अल्पिँदै गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको छ । बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारका लागि लडेकाहरू बोलेकै कारण कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । प्रकोपका मारमा परेका आधारभूत तहका नागरिक परित्यक्त छन् ।

जिम्मेवार सरकारी निकाय नागरिकका दु:ख न्यूनीकरणमा सहयोगी बनेनन् । सरकारबाट जवाफ खोज्नुपर्ने संसद् अस्तित्वमा छ, कहिलेकाहीँ बैठक बोलाउँछ, अधिवेशन चलाउँछ । संसद्मा प्रश्न नउठ्ने होइनन् । कोही हात उठाउँदै महँगी बढेकोमा चिन्ता गर्छ, संसद्मा उभिएका प्रधानमन्त्री ‘उहिलेको दाममा अहिले घिउ पाइँदैन’ भन्छन् । अर्को उठ्छ र महिलाहरू अधिकारबाट वञ्चित भए भन्छ ।

प्रधानमन्त्री एनजीओको भाकामा संसद्मा नबोल भनेर आदेश दिन्छन् । कोही बाढीले ज्यान जोखिममा परेका नागरिकका कहर सुनाउन खोज्छ, उनी सरकारले बाढी निम्त्याएको होइन भन्छन् । बालिका बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई कारबाही गर भन्दै कोही चिच्याउँछ, सरकार प्रमुख भन्छन्– ‘प्रहरीले हामीलाई झुक्याएछ ।’ संसद् हाँसोमा गुञ्जिन्छ, प्रधानमन्त्री आफ्नो वाक्पटुतामा रमाएर निवास फर्कन्छन् ।

बहसविहीन संसद्
नयाँ संघीय संरचनालाई व्यवस्थित ढंगले चलाउन आवश्यक ऐन–कानुन बनेका छैनन् । कानुन अभावका कारण तीनै तहका सरकारका अधिकार क्षेत्रबारे थुप्रै अस्पष्टता छाएका छन् । समय घर्केपछि बनेको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’ आफैमा अस्पष्टताको पुञ्ज हो ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नामक एक अनुसन्धान संस्थाले ६ महिनासम्म स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका कामबारे अध्ययन गरेर हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘प्रादेशिक सरकारहरू अनिश्चयको बादल र कानुनी अस्पष्टताको भुमरीमा अल्मलिएका छन् ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले घोषणा गरेका कर तथा सेवा शुल्कबारे डरलाग्दा अन्योल छाइसक्दा समेत त्यसलाई हल गर्न अत्यावश्यक मानिएको वित्त आयोगले पूर्णता पाउनसकेको छैन ।

यस्ता अन्योलका आडमा संघीय व्यवस्थै असफल हुने घोषणामा एकथरी मान्छे रमाउन थाल्दासम्म संसद्ले प्रभावकारी बहस सञ्चालन गरेको छैन ।

प्रदेश र संघीय सरकारबीच बढ्न थालेका द्वन्द्वका आयाममाथि जरुरी अन्तरक्रिया हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । भविष्यमा बढ्न सक्ने द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन गर्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे संसद्मा उपयोगी छलफल हुँदैन ।

स्थानीय एवं प्रदेश सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिले सार्वजनिक रूपमा राखेका गुनासाबारे संघीय सरकार सचेत हुन ढिलो भइसकेको छ । सरकारको यस्ता उदासीनताबारे संसद्मा कुनै रापताप सिर्जना हुनसकेको छैन । आम नागरिकले दैनिक जीवनमा बेहोर्ने कहरबारे संसद्मा जुन स्तरको बहस जरुरी छ, त्यसो गर्ने संकेत कतै देखिँदैन ।

अति कम औपचारिक बैठक डाक्नु, हतार–हतार ऐन–कानुन पारित गर्नु, समयको खास अन्तरालमा प्रधानमन्त्री र सांसदबीच हाजिरी–जवाफ सञ्चालन गराउनु मात्र संसद्को काम होइन । हरेक बैठकमा सांसदलाई केही मिनेट बोल्नदिनु र उनीहरूले उठाएका सवालको कुनै सुनुवाइ नहुनु औपचारिकता पूरा गर्नुमात्र हो ।

आवश्यक तयारी र गाम्भीर्य नभएको यस्तो प्रदर्शन सस्तो मनोरञ्जनका लागि मञ्चन गरिएको कृत्रिम प्रहसनजस्तो मात्र हुन्छ । अन्यत्रका संसदीय अनुभव कति सुखद छन्, थाहा छैन । नेपालको वर्तमान संसद् कलाविहीन प्रहसनको माध्यममात्र बनेको छ ।

आम नागरिकको विश्वासले प्रदान गर्ने वैधताका आधारमा सञ्चालित हुने सर्वाधिक महत्त्वको औपचारिक मञ्च हो, संसद् । कम्तीमा मौजुद संसदीय व्यवस्थाले बुझाउन खोजेको सत्य यही हो । त्यसैले संसद्को कठघरामा उभिने सरकार जिम्मेवार एवं उत्तरदायित्व बोधसहित उपस्थित हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

संसद्मा जवाफ दिन उभिएको मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी नेता जति जिम्मेवार बन्छ, संसद् त्यति नै सफल भएको मानिन्छ । वा उसलाई कति जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउन सकिन्छ, संसद्को प्रभावकारिता त्यति नै हुन्छ । यसरी हेर्दा कम्तीमा संसद्भित्र सरकारभन्दा बढी जिम्मेवार एवं चुस्त भूमिका प्रतिपक्षबाट अपेक्षा गरिन्छ ।

कांग्रेसले बिर्सेको संसद्
संसदीय व्यवस्थाको भाष्यबारे नेपाली कांग्रेसभन्दा बढ्ता जानकार अरू कुन राजनीतिक दल होला र ! समाजवादको पुरानो टालो छोड्न नसकेको भए पनि कांग्रेसले बोकेको सबैभन्दा ठूलो झण्डा संसदीय व्यवस्थाको हो । ‘कम्युनिष्ट पार्टी’हरूसमेत संसद्मार्फत ‘जनताको मुक्ति’ खोज्ने ठाउँमा आइपुग्नुलाई कांग्रेस आफ्नो सैद्धान्तिक विजय ठान्छ ।

तर आजको कांग्रेस संसद्को उपयोगिताबारे बेखबर देखिन्छ । बरु दुई तिहाइ बहुमत लिएर बसेको ‘संसदीय वामपन्थी सरकार’का अघिल्तिर संसद् प्रभावहीन बनेको निरीह साक्षी बस्न बाध्य छ । नयाँ राजनीतिक समीकरणको रचना गर्ने, सांसद खरिद–बिक्री गर्ने, केही महिना पुरानो हुन नपाउँदै सरकार ढाल्ने, नयाँ सरकार बनाउने रस्साकस्सीमा रमाउने थिति स्थगित भएका बेला संसद्को उपादेयता रहन्छ भनेर कांग्रेसले प्रमाणित गर्नसकेको छैन ।

हिजोका प्रतिपक्षले संसद्लाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न जानेका थिएनन् । संसद् प्रतिपक्षी राजनीतिको किल्ला बन्न सक्छ भनेर देखाउने मौका थियो, कांग्रेसलाई । राम्रो बोल्न सक्ने एक–दुई कांग्रेसी सांसदले कहिलेकाहीँ मनमोहक भाषण गर्नु बाहेक कांग्रेसले संसद्लाई गम्भीर बहसको केन्द्रका रूपमा उपयोग गरेको छैन । आफैले निर्माण गरेको वैचारिक धरातलमा ऊ राम्रोसँग उभिनसकेको छैन ।

सरकारका कमजोरीलाई पुँजीकृत गर्ने भरमग्दुर प्रयास गर्दासमेत कांग्रेस दु:ख पाएका जनताको भरपर्दो आड बन्न सकेन । दु:खमा परेका जनताले सडकमा कांग्रेसको नेतृत्व खोजेको देखिँदैन । संविधानसँग असन्तुष्ट मधेस, जनजाति र दलितले कांग्रेस खोज्दैन ।

नागरिकता प्रावधानबाट सोझै ठगिएका महिलाले हिजोको कांग्रेसी रवैया बिर्सेका छैनन् । त्यसैले कांग्रेसलाई मिस गर्दैनन् । ठग ठेकेदारका कारण बेहाल बाटोका दु:खी उपभोक्ता बन्नुपरेका सहरियाले कांग्रेस गुहार्दैनन् ।

बलात्कृत बाबुआमाले चारतारे झण्डाको आड खोजेका छैनन् । कथित वामपन्थी सत्ताधारीबाट दिक्दार सामान्य मान्छेले कांग्रेस भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गरेका छैनन् । कांग्रेसमा त्यस्तो के चिज फरक छ, जो वर्तमान सत्ताधारीसँग छैन र जो बहुजनको हितमा छ ? नजिकबाट कांग्रेसलाई नियालिरहेकाले पनि त्यस्तो फरक केही देखिरहेका छैनन् ।

वैचारिक शून्यताका कारण नेपाली कांग्रेसमा प्रतिपक्षको तेवर छैन । सतहमा उठेका कुनै पेचिला विषयमा कांग्रेसले वैकल्पिक चिन्तन प्रस्तुत गर्नसकेको छैन । संघीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने ऊसँग कुनै बलियो चिन्तन छैन ।

न विकास र समृद्धिका अराजनीतिक संकथन चिर्ने वैचारिक हैसियत छ । प्रश्न यति हो, सरकारी ठट्टाको छायाबाट संसद्लाई मुक्त गर्ने साहस कसले देखाउला ? के मजाक बन्नु नै संसद्को नियति हो ?

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT