टिपनटापन बजेटबाट टिफिन बक्स

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बालबालिका स्कुल जाँदैनन् भने समस्या उनीहरूको होइन, हाम्रो हो । बालबालिका हाम्रा भविष्य हुन् भने उनीहरूले साँवा अक्षर नचिन्नु हाम्रो भविष्यका लागि चुनौती ।

रुपन्देहीको शान्ति नमुना माविका विद्यार्थी दिवा खाजा खाँदै । फाइल तस्बिर

गत वर्ष स्कुल भर्ना हुने उमेर ५ देखि ९ वर्षका ८८ हजार बालबालिका पढ्न गएनन् । तीमध्ये ३५ हजारलाई यस शैक्षिक सत्रको सुरुमा सञ्चालित भर्ना अभियानले स्कुल ल्यायो । ५३ हजार अझै बाहिर छन् । आउँदो शैक्षिक सत्रमा पाँच वर्ष पुग्ने सबै विद्यार्थी विद्यालय जान्छन् भन्ने छैन ।

मानव सूचकांक न्यून भएका जिल्लामा यो दर झन् बढी छ । स्कुल नजानुको खास कारण गरिबी हो । त्यस्तै, हाम्रा विद्यार्थीको स्कुल टिकाउ दर पनि कम छ । कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये मुस्किलले एक चौथाइले स्कुले शिक्षा पूरा गर्छन् । बीचमै स्कुल छाड्ने कारण पनि गरिबी हो । हाम्रो भर्ना दर र स्कुल टिक्ने दर दुवै बढ्दो छ ।

Yamaha

बालबालिकालाई कसरी स्कुलतिर आकर्षित गर्ने भन्ने उद्देश्यले २०६७ देखि खुवाउन थालिएको दिवा खाजा हटाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । पोषण अभाव झेलिरहेका जिल्लाका प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई पछिल्ला वर्षमा खाजाका लागि रकम नै दिन थालिएको थियो । दिवा खाजाले विद्यार्थीलाई कति योगदान पुर्‍यायो, लेखाजोखा केही नगरी सरकारले हठात् कार्यक्रम हटाउने गरी विधेयक मस्यौदा गरेर आफ्नो हतासा प्रकट गरेको छ । कुनै विकल्प दिएको पनि छैन ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा हुबहु पारित भए त सोझै १३ लाख बालबालिका प्रभावित हुनेछन् । संविधानले प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिकलाई नि:शुल्क गरेको छ । अनिवार्य र नि:शुल्क गर्दैमा विद्यार्थी पढ्न जान्छन् भन्ने होइन ।

खाद्य र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको जिकिर गर्दै शिक्षा विधेयक मस्यौदाबाट बालबालिकाको दिवा खाजा, पोसाक, स्टेसनरीलगायत कार्यक्रम कटौती गरेको सरकारको प्रस्टोक्ति छ । ‘लोककल्याणकारी’ बाट ‘समाजवादी मोडेल’ तर्फ जाने नीति भनिएको छ । यस हिसाबले सरकार शिक्षामा लगानीबाट पछि हट्यो । नि:शुल्क शिक्षा लागू गर्ने मुलुकहरूमा विद्यार्थी टिकाइराख्न ‘दिवा खाजा’ अनिवार्य गरिएको उसले वास्ता गर्न चाहेन ।

स्कुल शुल्क, पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी, दिवा खाजा, पोसाक र स्वास्थ्य हेरचाहको व्यवस्था भएपछि मात्र नि:शुल्क शिक्षाको अर्थ खुल्छ नत्र नारा हुन्छ । नारा दिन सजिलो हुन्छ, नीति पालना गर्न हुँदैन । विपन्न बालबालिकालाई ‘तोकिएबमोजिम’ भन्ने झालेमाले व्यवस्था गर्न खोजेर सरकार दायित्वबाट किनारा लाग्न खोज्दै छ । ऐनमै स्पष्ट किटान नभएसम्म उसका वचन फुस्सा हुन्छन् । विधेयकमा स्कुल नगए २०८५ वैशाख १ गतेबाट सामाजिक सुविधाबाटै वञ्चित गर्ने कडा उर्दी उल्लेख गरिएको छ तर उनीहरूलाई स्कुल ल्याउन सक्ने जग भत्काएर कस्तो निर्माण ?

विधेयकले शुल्क र पाठ्यपुस्तक मात्रै नि:शुल्क भनेको छ । शैक्षिक सामग्री, दिवा खाजा र वर्षमा दुई जोर लुगा उपलब्ध नगराई नि:शुल्क शिक्षा भन्न मिल्दैन । नि:शुल्क शिक्षा कोरा झारा टराई हुन सक्दैन । बालबालिकाको वास्तविकतासँग जोडिएको हुनुपर्छ ।

स्कुल शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिएर मौलिक हकमा राखेपछि आंशिक नि:शुल्क गरेर पन्छिन मिल्दैन । राज्य बालबालिकाप्रति उत्तरदायी हुन नचाहेको यही प्रमाण हो । उसले बुझ्नुपर्छ, गरिबीकै कारण स्कुलको दैलो टेक्न नपाएका लाखौं बालबालिका हाम्रो देशका वर्तमान हुन् । भविष्य पनि ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खेल होइन भन्दाभन्दै पदक

सम्पादकीय

काठमाडौँ — जमिनबाट हावामा छलाङ मार्नु । हावामा कावा खाँदै फेरि जमिन टेक्नु । त्यसरी नै नेपाल छोटो तयारीमा एसियाड गयो । प्याराग्लाइडिङलाई पनि समावेश गर्ने भनिएपछि गत माघदेखि तयारी थालिएको मात्र थियो, पहिलो खेपमै रजत पदक आयो ।

व्यावसायिक उडानका ग्लाइडर नै यसका व्यावसायिक खेलाडी । नेपाल पाराग्लाइडिङ तथा ह्याङग्लाइडिङ संघका पदाधिकारीकै उत्साहमा नेपालले सहभागी हुने निर्णय गर्‍यो । सबै ग्लाइडर आफ्नै ग्लाइडरसहितको सरसामानसहित जकार्ता उडे ।

त्यसो त एसियाली खेलकुदका डेब्यु खेलमा नेपालले कुनै न कुनै पदक जित्ने गरेको छ । सन् १९९६ सोल एसियाडमा तेक्वान्दो र बक्सिङले पदक जिते । सन् १९९४ का हिरोसिमा एसियाडमा कराँते । तेक्वान्दो, बक्सिङ र कराँतेमा एसियाड पदक हामीले जित्यौं तर अरू देशले आफूलाई सुधार्दै लगे, हामी जहीँको तहीँ ।

यसपटक पनि नेपालले पहिलो ‘इन्ट्री’ मै बाजी मार्‍यो । त्यस्तो खेलमा जसलाई हिजोसम्म खेल नै होइन भन्ने गरिन्थ्यो । बीस वर्षअघि त हो, केही विदेशी पारासुट बोकेर सराङकोटबाट पोखरातिर हामफाले । चिलजस्तै एकनासले उड्दै फेवा किनार ओर्लिए । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले सोचे, यस्तो पनि सम्भव छ ? बिरु बम्जन त्यतिखेर ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पोखराका अध्यक्ष थिए ।

बेलायती पर्यटक एडम हिलले सराङकोटबाट पाराग्लाइडिङ गर्न सकिने सम्भावना देखाए । उनीहरू मिलेर पदयात्रारत विदेशी पर्यटकलाई पाराग्लाइडिङ गराए । सन् २०१० तिरबाट पाराग्लाइडिङ व्यावसायिक बन्यो । सराङकोटसँगै तोरेपानी र मान्द्रेढुंगाबाट । अब त धरान, स्याङ्जा, बन्दीपुर, पाल्पा, काठमाडौं र सुर्खेतमा पाराग्लाइडिङलाई अनुमति ।

पोखरामै ६२ व्यावसायिक पाराग्लाइडिङ कम्पनी भइसकेका छन् । ती कम्पनीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बाट अस्थायी लाइसेन्स प्राप्त ३ सय पाइलट छन् । खेलकुदमा सहभागी हुन नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) बाट छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ । त्यसरी लाइसेन्स लिने पाइलट २५ मात्रै छन् । उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले त पाराग्लाइडिङ तालिम प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि स्कुल स्थापना गरिसकेको छ ।

धन्य हो, सन् २००४ देखि युवा पुस्ता आकर्षित भए । देशभित्रै पाइलट उत्पादन भएपछि सन् २०१० यता यो साहसिक खेलमा दरियो । अहिले बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकले पाराग्लाइडिङ धानेका छन् । विदेशी पाइलटलाई पनि नेपालीले विस्थापित गरेका छन् । २००८ सम्म यसलाई खेल नै होइन भनिन्थ्यो, राखेपबाट मान्यता नपाउन्जेल ।

चासो त सरकारले अझै दिएको छैन । व्यवसायीले नै रकम उठाएर खेलाडी पठाउँदै आएका छन् । एसियाडमा मात्रै केही सक्रियता देखियो । केही महिनाअघि चीनमा भएको प्रि–वल्र्डकपमा विशाल थापाले तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । इन्डोनेसियामै भएको प्रतियोगितामा नेपाल टिम च्याम्पियन बनेको थियो । यसबारे सरकारी नीति छैन भन्दा पनि हुन्छ । राज्यको लगानीबिनै पहिलोपटक यति ठूलो पदक जितिएको हो ।

पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गरी खेल पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । राज्यले व्यवसायीलाई प्याराग्लाइडिङ गरेर कमाएका छन् भनेर मात्र सोच्नु हुँदैन । प्याराग्लाइडिङ कहाँ–कहाँ सम्भव छ भनेर व्यवसायीहरू आफैंले अनुसन्धान गरेका छन् । राज्यले सुको खर्च गरेको छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम विमानस्थल मात्र बनाउने होइन, हवाई व्यवसाय विस्तार गर्ने पनि हो ।

पर्यटन व्यवसाय र खेलका लागि हवाई क्षेत्र छुट्टै तोकिदिनुपर्ने भइसकेको छ । सुन्दर देशमा यस्तो साहसिक खेल हेर्न को आउँदैन ? निश्चित क्षेत्र निर्माण गरियो भने विदेशी खेलाडी पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुनुअघि अभ्यास गर्न यहाँ आउन सक्छन् । यतै मनोरञ्जन गर्छन् । उनीहरूको आगमनले अरू पर्यटकलाई पनि लोभ्याउन सक्छ । व्यवसायीहरूले देखेको यस्तो सपना सम्भव छ । राज्यले होस्टे गरिदिने हो । होम स्टे जनताले गराउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT