दिगो सिकाइ मातृभाषाबाटै

अम्बिका रेग्मी

काठमाडौँ — भाषाविज्ञ योगेन्द्रप्रसाद यादवले छ दशकअघिको प्रसंग सुनाए । उनले त्यतिबेला प्राथमिक तहमा पढाउँदा मैथिली भाषामा पाठ्यपुस्तक थिएनन् । विद्यार्थी भने मैथिलीभाषी मात्रै हुन्थे । ‘किताब नेपालीमै भए पनि हामी मैथिली भाषामै पढाउँथ्यौँ, बालबालिका सजिलै बुझ्थे,’ उनले भने ।   

नयाँ शिक्षा पद्धति लागू भएपछि नेपाली अनिवार्य शिक्षण माध्यमको भाषा तोकियो तर बालबालिकालाई स्थानीय मातृभाषामै पढाउन रोकिएन । संविधानको धारा ३१ (५) ले प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने, त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन ।

नेपालमा मातृभाषा शिक्षाको आवश्यकताबारे बहसको थालनी करिब एघार वर्षअगाडि भएको थियो । मातृभाषा शिक्षामा कुन मोडेल उपयोगी हुन्छ भन्ने विषयमा विचारविमर्श गरिए । मातृभाषालाई अंग्रेजीजस्तै विषय वा माध्यमका रूपमा सुरु गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । संक्रमणात्मक मातृभाषा शिक्षा मोडेलबारे विज्ञहरूबीच लगभग मतैक्य भयो ।

बालबालिकामा संज्ञानको विकास निम्ति मातृभाषा छिटो र दिगो हुने हुनाले शिशुदेखि ३ कक्षासम्म मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक तयार गरेर पूर्ण रूपमा मातृभाषामा पढाउने र त्यसपछि क्रमश: नेपाली र अंग्रेजी भाषा सुरु गर्ने यस मोडेलको जोड थियो तर सरकारले एक कक्षादेखि नै अंग्रेजीलाई विषयका रूपमा अनिवार्य बनाइदियो । निजी विद्यालयमा अंग्रेजीलाई माध्यमका रूपमा समाजले स्वीकार गर्दै आयो ।

विदेशी दातृसंस्थाको सहयोगमा सरकारी तवरबाट परियोजनाका रूपमा विभिन्न जिल्लामा मातृभाषामा शिक्षा लागू गरियो । कञ्चनपुरको देखतभुलीमा रानाथारू र धनकुटाको सान्ताङमा आठपहरिया भाषामा सञ्चालन गरिएका मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रम भने परियोजना समापनसँगै प्रभावहीन भए । तीन भाषा (नेवार, नेपाली र अंग्रेजी) नीतिअनुरूप काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित नेवार भाषाको मातृभाषाको शिक्षाले केही गति लिएको पाइन्छ ।

सरकारी अभिलेखअनुसार नेपालमा १ सय २३ वटा भाषिक समुदाय छन् । सबै मातृभाषामा शिक्षा आवश्यक छ ? के यी भाषिक समुदाय बसोबास गरेका सबै ठाउँमा मातृभाषामा शिक्षा आवश्यक छ ? मातृभाषामा शिक्षा किन ? यस्ता जटिल प्रश्न हाम्रासामु छन् । मातृभाषामा शिक्षा आवश्यक छ वा छैन भनी निक्र्याेल वा महसुस गर्ने अधिकार सम्बन्धित भाषिक समुदायकै हो ।

Yamaha

यस विषयमा प्राज्ञिक बहस भने चल्न दिनुपर्छ । सबै उमेर समूहकाले बोल्ने र बालबालिकाले पहिलो भाषाका रूपमा सिक्ने भए त्यस भाषामा शिक्षा चाहिन्छ । केही वयस्क र बूढाबूढीले मात्र कहिलेकाहीं बोल्ने भाषामा शिक्षा दिने प्रयास बुद्धिमानी नठहर्न सक्छ । यस्ता समुदायमा भाषिक जागरणका लागि विषयका रूपमा मातृभाषा पढाउन सकिन्छ ।

तराईका राजवंशी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, रानाथारू र पहाडका लिम्बु, बान्तवा, तामाङ, शेर्पा, खाम मगर, ढुट मगर, मगर काइके र हिमालका लोवाजस्ता भाषिक समुदाय बसेका निश्चित स्थानबाहेक अन्य भाषामा प्राज्ञिक रूपमा मातृभाषामा शिक्षा चाहिन्छ भन्न सकिँदैन । मातृभाषासेवी ओमकारप्रसाद गौचनका अनुसार बालबालिकाले नबोल्ने हुँदा थकाली भाषामा शिक्षा दिन गरिएको प्रयास सफल हुन सकेन । यस्ता समुदायमा मातृभाषामा शिक्षा दिँदा बालबालिकालाई बोझ मात्र हुन्छ ।

रोजगारी र अन्य आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विभिन्न मातृभाषी समुदायका मानिस मूल थलो छाडेर अन्यत्र बसोबास गर्दै आएका छन् । बारपाकमा बसोबास गर्ने गुरुङ र घले समुदायका बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा आवश्यक छ । कास्कीको सिकलेस गाउँमा गुरुङ बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा चाहिन्छ । तर पोखरामा बसाइँसराइ गरेका गुरुङ बालबालिकाका लागि किन आवश्यक पर्ला ? थामी भाषाका सन्दर्भमा दोलखाको क्यार्थल गाउँमा बाहेक अन्य स्थानमा त्यति आवश्यक देखिँदैन ।

बालबालिकाले सबैभन्दा राम्रोसँग बोल्न जान्ने भाषामा पाठ्सामग्री निर्माण गरी त्यही भाषामा पढ्न र लेख्न मौका दिनु मातृभाषामा शिक्षा हो । सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हो । यो लामो समयदेखि पठनपाठनमा माध्यम भाषा र आमसञ्चारको भाषाका रूपमा छ । आम नेपाली अभिभावक बालबालिका नेपाली भाषामा दक्ष भएको हेर्न चाहन्छन् । बाहिरी मुलुकमा राम्रो रोजगारीका लागि अंग्रेजी चाहिन्छ । विज्ञान, प्रविधि र उच्च अध्ययनमा अंग्रेजी नभई हुँदैन । देशभित्रै उच्चस्तरको जागिरका लागि नेपाली र अंग्रेजी दुवै चाहिन्छ । त्यसैले खाइनखाई अंग्रेजी माध्यमका निजी विद्यालयमा पढाउन चाहन्छन् ।

मातृभाषामा दिएको शिक्षाले बालबालिकामा संज्ञानको विकास छिटो गराउँछ । सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा मातृभाषामा लेखिएका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरेर भाषा सिकाइ र गणितको ज्ञान प्राप्त गरेका बालबालिका अन्यको तुलनामा बढी योग्य हुन्छन् । यो अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेको विषय हो तर यसबारे मानिसलाई विश्वास दिलाउन गाह्रो छ । भाषा सिकाउनु भाषा सिकाइका सीप सिकाउनु हो ।

बालबालिकालाई सुन्न, बोल्न, पढ्न र लेख्न सिकाउनु हो । यस्ता सीप सिक्न र सिकाउन मातृभाषामा जति सजिलो हुन्छ, त्यति अन्य भाषामा हुँदैन । बालबालिकालाई अंग्रेजी र नेपाली भाषा सिक्न मद्दत गर्ने मातृभाषा शिक्षाको मोडेल अनुसरण गर्नु आवश्यक छ । यस्तो मोडेल धादिङस्थित तिप्लिङ गाउँको एउटा विद्यालयमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

उक्त मोडलअनुसार शिशु कक्षामा मातृभाषामा मात्र पढाइन्छ । १ कक्षादेखि मातृभाषा र दोस्रो भाषा दुवै प्रयोग गरिन्छ । विषयका रूपमा मातृभाषालाई शिशुदेखि २ कक्षासम्म पढाइन्छ । १ कक्षासम्म अरू सबै शैक्षिक विषय मातृभाषामै पढाइन्छ । २ र ३ कक्षामा अन्य शैक्षिक विषय पढाउँदा मातृभाषा र दोस्रो भाषा (नेपाली) प्रयोग गरिन्छ ।

१ र २ कक्षामा विषयका रूपमा अंग्रेजी पढाउँदा मातृभाषा र दोस्रो भाषा (नेपाली) प्रयोग गरिन्छ । ३ कक्षामा सो विषय पढाउँदा दोस्रो भाषाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइन्छ । १ कक्षामा विषयका रूपमा नेपाली पढाउँदा मातृभाषा र दोस्रो भाषा (नेपाली) प्रयोग गरिन्छ । २ कक्षामा सो विषय पढाउँदा दोस्रो भाषा बढी र मातृभाषा कम प्रयोग गरिन्छ । ३ कक्षामा पुगेपछि भने नेपाली पुरै दोस्रो भाषा (नेपाली) मा पढाइन्छ । यस मोडेलको उद्देश्य बालबालिकालाई भाषा सिकाइका सीप मातृभाषामा सिकाइसकेपछि क्रमश: नेपाली र अंग्रेजी प्रयोग बढाउँदै लगेर बढी जान्ने बनाउनु हो ।

गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाका लागि मातृभाषामा शिक्षा नितान्त आवश्यक छ । कुन कुन समुदायमा मातृभाषा शिक्षा चाहिन्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्ने लगायत विषय भाषा आयोग, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, स्थानीय तह र सम्बन्धित भाषिक समुदायले सुझबुझका साथ निक्र्योल गर्नुपर्छ । लहड र रहरको भरमा मातृभाषामा दिइने शिक्षाबाट बालबालिकालाई लाभ हुँदैन ।

लेखक नेपालको भाषिक सर्वेक्षणकी वरिष्ठ अनुसन्धाता र भाषाविज्ञान समाज, नेपालकी सचिव हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हाटबजार खोलौं

कृष्ण रिमाल

काठमाडौँ — म धमिलो गरी सम्झन्छु । माघेसंक्रान्ती, ठूली एकादशीजस्ता चाडमा पर्वतको सेउडीचौर भन्ने ठाउँमा हाटबजार लाग्ने गथ्र्यो । चाकु, सुन्तलाजस्ता स्थानीय परिकार किन्थ्यौँ । अहिले यस्ता बजार हराए । बजारको वितरण प्रणालीमा मात्रै आफूलाई एकोहोरो बनाएका छौं ।

अहिले पनि पायक पर्ने स्थानमा हाटबजार स्थापना गर्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुने दलहन, तेल, चामलजस्ता दैनिक अत्यावश्यक कुरा हाटबजारमा उपलब्ध हुन्छन् । उत्पादन पूर्णत: जैविक हन्छन् ।

हामी उत्तर आधुनिकताको सिकार भएका छौं । सबै कुरा नजिकका किराना पसल वा बजारबाट उठाउनुलाई हामी सभ्य वा आफूलाई स्मार्ट सम्झिन्छाैं । हामी बेकारको विज्ञापनले सुझाएका वस्तु खरिद गर्ने नचाहिँदो परम्परा निर्माण गर्न खोज्दै छाैं । एउटा खबर पढेको थिएँ– दूध बेचेर एउटा बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई हर्लिक्स किने । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने गेडागुडीलाई खरिद गरी त्यसको मिश्रण गरेर सर्वोत्तम पीठो बनायौं भने यो बेकारको खर्चिलो हर्लिक्स संस्कृति निरुत्साहित गर्न सक्छौं ।

नियमित हाटबजार हुने हो भने बिक्रीको सुनिश्चितता हुन्छ । त्यसका कारण स्थानीय उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ । स्थानीय तवरमै हामीलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौं । भान्सामा चाहिने मेथी, दाल, चामल, जिरा, चना, आलु तथा मौसमी तरकारीप्रति हामी बिचौलिया या बजारसँग सम्पर्कमा रहन आवश्यकै हुँदैन । हामीले तिरेको मूल्य वास्तविक किसानले पाउँछन् । यसबाट किसानको उन्नति हुन्छ । खेतीप्रति सर्वसाधारणमा सकारात्मक ऊर्जा थपिन्छ ।

मेरो गाउँमा एक जना मेहेनती किसान दाइ हुनुहुन्छ । उहाँले तरकारी बेचेरै पोखरामा घडेरी किनिसक्नुभएको छ । बजारमा घडेरी किन्नु अहिले सामाजिक उन्नति हो । पायक पर्ने गरी हाटबजार स्थापना हुन्थ्यो भने उहाँले बजारसम्म हिँडेर जान लाग्ने समय थप तरकारी उत्पादनमा खर्च गर्न सक्नुहुन्थ्यो । एक केजी मात्रै किन नहोस्, थप भारतीय तरकारीमा हामी आश्रित हुँदैनथ्यौं । पचास, सय रुपैयाँ मात्रै भए पनि हाम्रो पसिनाको मूल्य बाहिरिँदैनथ्यो ।


कहिलेकाहीं लाग्छ, हाम्रा स्थानीय तह रोबर्टजस्ता बनेका छन् । माथिबाट जे आदेश आउँछ, त्यसको कार्यान्वयन गरौंला भनी कुरिबसेका छन् । खासमा संघीयताको प्रयोग यतिविधि निष्क्रिय रहेर कुनै तहले आदर्शतम रूपमा प्रयोग होला जस्तो लाग्दैन । स्थानीय तहले हरेक वडामा पायक पर्ने गरी एउटा हाटबजार उपयुक्त बार छानेर सातामा एक वा दुई दिन लगाए कुनै कानुन वा नेताले रोक्दैनन् । यस्ता दीर्घकालीन र सर्वस्वीकार्य कुरा मनन गरेर स्थानीय तहले चाँडै हाटबजार स्थापना गरिदिए किन्ने बेच्ने दुवैको बृहत्तर हित हुन्थ्यो ।

बिचौलियाहरूको दादागिरी र बजार एकाधिकारको खबर पढेर म चकित भएँ । १ केजी काउली १५ रुपैयाँमा किसानसँग उठाएर अन्तिम उपभोक्तालाई रु १३० मा बेचेको खबर थियो । यस्तो परिपाटीमा हामी जानीनजानी समाहित भएका छौं । अक्सर बिचौलियालाई घरमै बसीबसी आफ्नो इच्छाको भरमा तरकारी फलफूल तथा अन्य खाद्यवस्तुको मूल्य तोक्ने अधिकार नजानेर हामीले दियौं ।

जसले जीवनमा एक पटक पनि अनौ समाएकै छैन, एक वटा मात्रै पनि डल्ला फुटाएको छैन, उसलाई चामलको मूल्य तोक्ने अधिकार कसरी हुन्छ ? जसले एक पाँजो (डोको) घाँस काटेको छैन, उसलाई दूधको मूल्य तोक्ने अधिकार कसरी हुन्छ ? जसले एक झाल घिराैंला डोबेकोसम्म छैन, उसले कसरी तरकारीको मूल्य तोक्न पाउँछ ?

जसले काँक्रो, करेला, लौका र काउलीको बोटमा एक पटक पानीसमेत हालेको छैन, उसले तिनै वस्तुको मूल्य कुन आधारमा तोक्छ ? यसो किन भएको छ भने हामी पूर्ण रूपमा बजार आश्रित भयौं । खालि सरकारको मुख नताकांै, उचित मूल्य र गुणस्तरीय वस्तुका लागि हरेक स्थानमा हाटबजार खोलौं।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT