हाटबजार खोलौं

कृष्ण रिमाल

काठमाडौँ — म धमिलो गरी सम्झन्छु । माघेसंक्रान्ती, ठूली एकादशीजस्ता चाडमा पर्वतको सेउडीचौर भन्ने ठाउँमा हाटबजार लाग्ने गथ्र्यो । चाकु, सुन्तलाजस्ता स्थानीय परिकार किन्थ्यौँ । अहिले यस्ता बजार हराए । बजारको वितरण प्रणालीमा मात्रै आफूलाई एकोहोरो बनाएका छौं ।

अहिले पनि पायक पर्ने स्थानमा हाटबजार स्थापना गर्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुने दलहन, तेल, चामलजस्ता दैनिक अत्यावश्यक कुरा हाटबजारमा उपलब्ध हुन्छन् । उत्पादन पूर्णत: जैविक हन्छन् ।

हामी उत्तर आधुनिकताको सिकार भएका छौं । सबै कुरा नजिकका किराना पसल वा बजारबाट उठाउनुलाई हामी सभ्य वा आफूलाई स्मार्ट सम्झिन्छाैं । हामी बेकारको विज्ञापनले सुझाएका वस्तु खरिद गर्ने नचाहिँदो परम्परा निर्माण गर्न खोज्दै छाैं । एउटा खबर पढेको थिएँ– दूध बेचेर एउटा बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई हर्लिक्स किने । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने गेडागुडीलाई खरिद गरी त्यसको मिश्रण गरेर सर्वोत्तम पीठो बनायौं भने यो बेकारको खर्चिलो हर्लिक्स संस्कृति निरुत्साहित गर्न सक्छौं ।

नियमित हाटबजार हुने हो भने बिक्रीको सुनिश्चितता हुन्छ । त्यसका कारण स्थानीय उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ । स्थानीय तवरमै हामीलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौं । भान्सामा चाहिने मेथी, दाल, चामल, जिरा, चना, आलु तथा मौसमी तरकारीप्रति हामी बिचौलिया या बजारसँग सम्पर्कमा रहन आवश्यकै हुँदैन । हामीले तिरेको मूल्य वास्तविक किसानले पाउँछन् । यसबाट किसानको उन्नति हुन्छ । खेतीप्रति सर्वसाधारणमा सकारात्मक ऊर्जा थपिन्छ ।

मेरो गाउँमा एक जना मेहेनती किसान दाइ हुनुहुन्छ । उहाँले तरकारी बेचेरै पोखरामा घडेरी किनिसक्नुभएको छ । बजारमा घडेरी किन्नु अहिले सामाजिक उन्नति हो । पायक पर्ने गरी हाटबजार स्थापना हुन्थ्यो भने उहाँले बजारसम्म हिँडेर जान लाग्ने समय थप तरकारी उत्पादनमा खर्च गर्न सक्नुहुन्थ्यो । एक केजी मात्रै किन नहोस्, थप भारतीय तरकारीमा हामी आश्रित हुँदैनथ्यौं । पचास, सय रुपैयाँ मात्रै भए पनि हाम्रो पसिनाको मूल्य बाहिरिँदैनथ्यो ।

Yamaha


कहिलेकाहीं लाग्छ, हाम्रा स्थानीय तह रोबर्टजस्ता बनेका छन् । माथिबाट जे आदेश आउँछ, त्यसको कार्यान्वयन गरौंला भनी कुरिबसेका छन् । खासमा संघीयताको प्रयोग यतिविधि निष्क्रिय रहेर कुनै तहले आदर्शतम रूपमा प्रयोग होला जस्तो लाग्दैन । स्थानीय तहले हरेक वडामा पायक पर्ने गरी एउटा हाटबजार उपयुक्त बार छानेर सातामा एक वा दुई दिन लगाए कुनै कानुन वा नेताले रोक्दैनन् । यस्ता दीर्घकालीन र सर्वस्वीकार्य कुरा मनन गरेर स्थानीय तहले चाँडै हाटबजार स्थापना गरिदिए किन्ने बेच्ने दुवैको बृहत्तर हित हुन्थ्यो ।

बिचौलियाहरूको दादागिरी र बजार एकाधिकारको खबर पढेर म चकित भएँ । १ केजी काउली १५ रुपैयाँमा किसानसँग उठाएर अन्तिम उपभोक्तालाई रु १३० मा बेचेको खबर थियो । यस्तो परिपाटीमा हामी जानीनजानी समाहित भएका छौं । अक्सर बिचौलियालाई घरमै बसीबसी आफ्नो इच्छाको भरमा तरकारी फलफूल तथा अन्य खाद्यवस्तुको मूल्य तोक्ने अधिकार नजानेर हामीले दियौं ।

जसले जीवनमा एक पटक पनि अनौ समाएकै छैन, एक वटा मात्रै पनि डल्ला फुटाएको छैन, उसलाई चामलको मूल्य तोक्ने अधिकार कसरी हुन्छ ? जसले एक पाँजो (डोको) घाँस काटेको छैन, उसलाई दूधको मूल्य तोक्ने अधिकार कसरी हुन्छ ? जसले एक झाल घिराैंला डोबेकोसम्म छैन, उसले कसरी तरकारीको मूल्य तोक्न पाउँछ ?

जसले काँक्रो, करेला, लौका र काउलीको बोटमा एक पटक पानीसमेत हालेको छैन, उसले तिनै वस्तुको मूल्य कुन आधारमा तोक्छ ? यसो किन भएको छ भने हामी पूर्ण रूपमा बजार आश्रित भयौं । खालि सरकारको मुख नताकांै, उचित मूल्य र गुणस्तरीय वस्तुका लागि हरेक स्थानमा हाटबजार खोलौं।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

७५ लाखको गाडी किन्दै समन्वय समिति

देवनारायण साह

काठमाडौँ — स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले महँगोमा सवारीसाधन किनेपछि चर्को आलोचना भइरहेका बेला जिल्ला समन्वय समिति मोरङले ७५ लाखको गाडी किन्ने भएको छ । समितिको दोस्रो जिल्ला सभाले त्यति रकममा गाडी किन्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको चालु आवमा ३५ लाखको आम्दानी लक्ष्य भए पनि ७५ लाखको गाडी किन्ने निर्णय गरिएको छ । समिति प्रमुख नरेश पोखरेलका अनुसार भएको २ गाडीमध्ये बा१झ ८४७५ नम्बरको ल्यान्डक्रुजर ३० वर्ष पुरानो भएर बिग्रेको छ ।

त्यही भएर नयाँ किन्नुपर्ने भएको उनको भनाइ छ । ‘समितिले गाडी खरिदका लागि ५० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको तर जिल्ला सभाले २५ लाख थपेर राम्रो गाडी खरिद गर्न भन्दै पास गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा जान गाडी अभाव भएकाले खरिद गर्ने अवस्था आएको छ ।’ आफूले सस्तो गाडी नै खरिद गर्ने भने पनि सभाले राम्रो नै खरिद गर्न भनेर बजेट थपेर पास गरेको उनले बताए ।

उनले अनुगमनका क्रममा पहाडी क्षेत्र मिक्लाजुङदेखि ग्रामीण क्षेत्र जहदासम्म पुग्न फोर ह्वील भएको मजबुत गाडी नै आवश्यक भएकाले जिल्ला सभा सदस्यहरूले बजेट थपेको बताए । पोखरेलले समितिमा भएको एउटा टोयोटा पिकअप गाडी प्रदेशसभा सचिवालयले लिएर गएकाले समस्या भएको बताए । सचिवालयमा लिखित रूपमा गाडी फिर्ता गरिदिन पटकपटक आग्रह गर्दासमेत फिर्ता नगरेपछि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

पोखरेलले भने बा२झ ७६८ नम्बरको निसान कम्पनीको गाडी चढ्दै आएका छन् । बा१झ ८४७५ नम्बरको ल्यान्डक्रुजर जिल्ला समन्वय अधिकारीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । कटहरी गाउँपालिकाले गत वर्ष प्रमुखका लागि स्कार्पियो र वडाध्यक्षहरूका लागि अपाचे मोटरसाइकल खरिद गरेको थियो । अन्य स्थानीय तहहरूले पनि जनताको विकासको बजेटले महँगो गाडी खरिद गरेकाले चर्को विरोध भइरहेको छ ।

यस्तै, प्रदेश १ को सरकारले चालु आवमा ३९ करोड ९७ लाख ९६ हजार मूल्यबराबरका सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ७० एम्बुलेन्स, केन्द्रीयस्तरका मन्त्रीका लागि चढ्ने छुट्टै र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोडको गाडीका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले गाडी खरिदका लागि ५ करोड ८४ बजेट विनियोजन गरिएको तर त्यसबाट यति नै वटा खरिद गर्ने भन्ने नतोकिएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ५४ लाखमा एउटा गाडी खरिद गरेको छ । यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयले भने ३ गाडी खरिद गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ६७ लाखमा गत आवमा २ गाडी खरिद गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ करोड ५१ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ८५ लाख ५८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सचिवालयले २ करोड ७५ लाख २५ हजार सवारीसाधन खरिद गर्न रकम विनियोजन गरेको हो । मुख्य न्यायाधिकरणको कार्यालयले ७३ लाख १० हजार सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ करोड २० लाख गाडी खरिदका लागि बजेट राखेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु आवमा १७ करोड ८० लाख २३ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि ७० एम्बुलेन्स, प्रहरीका लागि १४ गाडी, दुई अतिविशिष्ट व्यक्तिका लागि, २ प्रहरीका अगुवापछुवा गाडी र मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका प्राध्यापक सञ्जय ठाकुरले कार्यालयहरूका लागि सवारीसाधन आवश्यक भएको तर महँगोभन्दा मर्मत खर्च पनि कम लाग्ने सस्तो सवारीसाधन खरिद गर्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘यहाँ सडक नभएर सर्वसाधारण बर्खामा हिलो र सुक्खायाममा धूलोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई जनप्रतिनिधिले हृदयंगम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भनेको जनताको सेवक हो, शासक होइन । सेवकले सामान्य सुविधा लिएर इमानदारीपूर्वक जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ ।’प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई महँगा गाडी नकिन्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT