कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

हाटबजार खोलौं

कृष्ण रिमाल

काठमाडौँ — म धमिलो गरी सम्झन्छु । माघेसंक्रान्ती, ठूली एकादशीजस्ता चाडमा पर्वतको सेउडीचौर भन्ने ठाउँमा हाटबजार लाग्ने गथ्र्यो । चाकु, सुन्तलाजस्ता स्थानीय परिकार किन्थ्यौँ । अहिले यस्ता बजार हराए । बजारको वितरण प्रणालीमा मात्रै आफूलाई एकोहोरो बनाएका छौं ।

हाटबजार खोलौं

अहिले पनि पायक पर्ने स्थानमा हाटबजार स्थापना गर्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुने दलहन, तेल, चामलजस्ता दैनिक अत्यावश्यक कुरा हाटबजारमा उपलब्ध हुन्छन् । उत्पादन पूर्णत: जैविक हन्छन् ।

हामी उत्तर आधुनिकताको सिकार भएका छौं । सबै कुरा नजिकका किराना पसल वा बजारबाट उठाउनुलाई हामी सभ्य वा आफूलाई स्मार्ट सम्झिन्छाैं । हामी बेकारको विज्ञापनले सुझाएका वस्तु खरिद गर्ने नचाहिँदो परम्परा निर्माण गर्न खोज्दै छाैं । एउटा खबर पढेको थिएँ– दूध बेचेर एउटा बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई हर्लिक्स किने । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने गेडागुडीलाई खरिद गरी त्यसको मिश्रण गरेर सर्वोत्तम पीठो बनायौं भने यो बेकारको खर्चिलो हर्लिक्स संस्कृति निरुत्साहित गर्न सक्छौं ।

नियमित हाटबजार हुने हो भने बिक्रीको सुनिश्चितता हुन्छ । त्यसका कारण स्थानीय उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ । स्थानीय तवरमै हामीलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौं । भान्सामा चाहिने मेथी, दाल, चामल, जिरा, चना, आलु तथा मौसमी तरकारीप्रति हामी बिचौलिया या बजारसँग सम्पर्कमा रहन आवश्यकै हुँदैन । हामीले तिरेको मूल्य वास्तविक किसानले पाउँछन् । यसबाट किसानको उन्नति हुन्छ । खेतीप्रति सर्वसाधारणमा सकारात्मक ऊर्जा थपिन्छ ।

मेरो गाउँमा एक जना मेहेनती किसान दाइ हुनुहुन्छ । उहाँले तरकारी बेचेरै पोखरामा घडेरी किनिसक्नुभएको छ । बजारमा घडेरी किन्नु अहिले सामाजिक उन्नति हो । पायक पर्ने गरी हाटबजार स्थापना हुन्थ्यो भने उहाँले बजारसम्म हिँडेर जान लाग्ने समय थप तरकारी उत्पादनमा खर्च गर्न सक्नुहुन्थ्यो । एक केजी मात्रै किन नहोस्, थप भारतीय तरकारीमा हामी आश्रित हुँदैनथ्यौं । पचास, सय रुपैयाँ मात्रै भए पनि हाम्रो पसिनाको मूल्य बाहिरिँदैनथ्यो ।


कहिलेकाहीं लाग्छ, हाम्रा स्थानीय तह रोबर्टजस्ता बनेका छन् । माथिबाट जे आदेश आउँछ, त्यसको कार्यान्वयन गरौंला भनी कुरिबसेका छन् । खासमा संघीयताको प्रयोग यतिविधि निष्क्रिय रहेर कुनै तहले आदर्शतम रूपमा प्रयोग होला जस्तो लाग्दैन । स्थानीय तहले हरेक वडामा पायक पर्ने गरी एउटा हाटबजार उपयुक्त बार छानेर सातामा एक वा दुई दिन लगाए कुनै कानुन वा नेताले रोक्दैनन् । यस्ता दीर्घकालीन र सर्वस्वीकार्य कुरा मनन गरेर स्थानीय तहले चाँडै हाटबजार स्थापना गरिदिए किन्ने बेच्ने दुवैको बृहत्तर हित हुन्थ्यो ।

बिचौलियाहरूको दादागिरी र बजार एकाधिकारको खबर पढेर म चकित भएँ । १ केजी काउली १५ रुपैयाँमा किसानसँग उठाएर अन्तिम उपभोक्तालाई रु १३० मा बेचेको खबर थियो । यस्तो परिपाटीमा हामी जानीनजानी समाहित भएका छौं । अक्सर बिचौलियालाई घरमै बसीबसी आफ्नो इच्छाको भरमा तरकारी फलफूल तथा अन्य खाद्यवस्तुको मूल्य तोक्ने अधिकार नजानेर हामीले दियौं ।

जसले जीवनमा एक पटक पनि अनौ समाएकै छैन, एक वटा मात्रै पनि डल्ला फुटाएको छैन, उसलाई चामलको मूल्य तोक्ने अधिकार कसरी हुन्छ ? जसले एक पाँजो (डोको) घाँस काटेको छैन, उसलाई दूधको मूल्य तोक्ने अधिकार कसरी हुन्छ ? जसले एक झाल घिराैंला डोबेकोसम्म छैन, उसले कसरी तरकारीको मूल्य तोक्न पाउँछ ?

जसले काँक्रो, करेला, लौका र काउलीको बोटमा एक पटक पानीसमेत हालेको छैन, उसले तिनै वस्तुको मूल्य कुन आधारमा तोक्छ ? यसो किन भएको छ भने हामी पूर्ण रूपमा बजार आश्रित भयौं । खालि सरकारको मुख नताकांै, उचित मूल्य र गुणस्तरीय वस्तुका लागि हरेक स्थानमा हाटबजार खोलौं ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?