सम्झनलायक नेता

सन्दर्भ : बीपी जयन्ती
प्रदीप गिरि

काठमाडौँ — प्रत्येक महापुरुष आफ्नो युगको सन्तान हुन्छन् । बीपी कोइराला अपवाद हुनुहुन्नथ्यो । तर यति मात्र भन्दा थप कुरो प्रस्टिँदैन । खास बुझ्नुपर्ने कुरो यो छ– बीपी जन्मनु र हुर्कनुभएको त्यस युगका कार्यभार के थिए ? आजका निम्ति बीपीको अवदान के हो ?

सेप्टेम्बर ८, १९१४ इस्वीमा बीपीको जन्म भयो । दुई महिनाअघि मात्र प्रथम महायुद्ध थालिएको थियो । इतिहासवेत्ताले यस परिघटनालाई बीसौं शताब्दीको न्वारान भनेका छन् । यस महायुद्धले सयकडांै वर्ष पुराना बादशाह र सम्राट्लाई समाप्त गर्‍यो ।

टर्कीका ओटोमन वंश, अस्ट्रियाका हाप्सवर्ग, रूसका रोमानोव, जर्मनीका कैसर वंशीय सम्राट् धराशायी भए । युरोपमा प्रजातान्त्रिक प्रयोग प्रारम्भ भयो । रूसमा त अझ कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न भयो । अमेरिकी पत्रकार जोन रिडले त्यस क्रान्तिको आँखो देखा हाल लेखे । ‘ती दस दिन जसले दुनियाँ हल्लायो’ भन्ने कृति आज पनि पढिन्छ । जोन रिडले अतिशयोक्ति गरेका थिएनन् । दुनियाँ साँच्चै हल्लियो ।

दुई महायुद्धबीचको कालावधि विचारधाराको तीव्र संघर्षको समय थियो । प्रथम महायुद्धको मुक्तिदायी लहरले तेस्रो विश्वलाई स्वाधीनतातर्फ तीव्र रूपमा उन्मुख गरायो । गान्धीको नेतृत्वमा भारतीय स्वाधीनता संग्रामले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको थियो । प्रजातन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद, गान्धीवाद र फासीवादले किशोर तथा युवा पिंढीलाई नित्य उत्प्रेरित गर्दै थियो । त्यसै कालावधिमा काशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत युवा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला राजनीतिमा दीक्षित एवम् शिक्षित हुनुभयो ।

Yamaha

१९४७ इस्वीमा बीपीले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापनाको आयोजना गर्नुभयो । संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष छानिनुभयो । तरुण कोइरालाको विचारधारा स्पष्ट थियो– प्रजातान्त्रिक समाजवाद । बीपीले ग्रहण गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद तत्कालीन भारतीय जनआन्दोलनको विशिष्ट उपज थियो । पश्चिमी युरोपका अधिकांश मुलुकमा सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीहरू थिए तर भारतीय माटामा विकसित भएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यसको अनुवाद थिएन । आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी र डा. राममनोहर लोहियाले मिहिनेत गरेर भारतीय उपमहाद्वीप सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक समाजवादको भाष्य निर्माण गरेका थिए ।

मानिस र समाज एकसाथ अतीत र भविष्यमा बाँचेका हुन्छन् । तदनुरूप प्रजातान्त्रिक समाजवादले भारतीय उपमहाद्वीपको परम्परा र परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्ने कोसिस गरेको थियो । प्रजातान्त्रिक समाजवादका सबै व्याख्याता समान सोच राख्दैनथे । आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायणका उपर कार्ल माक्र्सको विशेष प्रभाव थियो । आचार्य कृपलानी र डा. लोहियामा गान्धीको प्रभाव थियो । बीपीको यी सबै मनिषीसँग उठबस थियो । जीवनको आखिरी वर्षताका चिन्तनका दृष्टिले आफू गान्धी र माक्र्सको कोक्रामा झुल्नु–भुल्नुभएको बीपीले बताउनुभएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा बीपी झन्डै ४० वर्ष सक्रिय रहनुभयो । उहाँको जीवन विकट संघर्षको इतिहास रह्यो । अनशन, सत्याग्रह, संसद्, सडक र सशस्त्र संघर्षका यावत् माध्यम उहाँले अंगीकार गर्नुभयो । घटनाक्रमको चापमा उहाँको सोच, रणनीति र कार्यनीतिमा अनेकन परिवर्तन आए । मानव–मूल्य र प्रजातन्त्रप्रतिको उहाँको आस्था मात्र भने सर्वदा अटल रह्यो ।

बीपीको देहान्त २१ जुलाई १९८२ मा भयो । त्यसको ७ वर्षपछि सोभियत युनियन विघटन भयो । सोभियत युनियन विघटन सामान्य घटना थिएन । प्रसिद्ध इतिहासकार एरिक हाबसहामले यस विघटनका साथ बीसौं शताब्दीको प्राणान्त भएको दावा गरेका छन् । बाँकी वर्ष मानौं बीसौं शताब्दीको काजकिरियामा बितेका हुन् ।

१९८९ इस्वीले विश्व राजनीतिको चरित्र हठात् फेरिदियो । सोभियत युनियन विघटनको अघिल्लो घडीसम्म पनि त्यो व्यवस्था भित्रभित्रै यस्तो मक्किएको छ भन्ने आभास थिएन । सोभियत युनियनलाई जेजस्तो भए पनि समाजवादको एउटा स्वरूपका रूपमा प्रचारित गरिएको थियो । उसको विश्वव्यापी प्रभाव थियो । त्यस रापतापमा विश्वमा कल्याणकारी राज्य, भीमकाय उद्योगको राष्ट्रियकरण र निर्देशित बजार व्यवस्थाका सिद्धान्त लोकप्रिय थिए ।

भूमण्डलीकरण थियो तर आक्रामक थिएन । ‘भूमण्डलीकरण’ नभएको होइन, थियो तर आजको यो दारुण रूप थिएन । १९८९ को वर्ष नेपालका निम्ति पनि काल विभाजक समय हो । यसै वर्ष गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले साझा मोर्चा बनाए । कृष्णप्रसाद भट्टराई–महेन्द्र नारायण निधि प्रभृत्तिले मुलुकभित्रै रहेर जनआन्दोलन गरेर प्रजातन्त्र बहाल गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका थिए । त्यो चरितार्थ भयो । नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा प्रथम जनआन्दोलन सफल भयो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भयो । विश्व राजनीतिले नेपालको आन्तरिक व्यवस्थालाई भने पनि प्रभावित गर्दै लगिरहेको अवस्था थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

बीपी मूलत: समन्वयवादी राजनेता हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय कांग्रेस गठन लगत्तै सेप्टेम्बर १९४८ मा बनारसबाट प्रकाशित युगवाणीमा ‘हाम्रो ध्येय’ भन्ने उहाँको लेख छापिएको थियो । तत्कालीन परिवेशमा श्री ३ महाराज, श्री ५ महाराजधिराज सबैलाई अटाउने गरी उदारवादी प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको तर्क थियो । जीवनका आखिरी वर्षहरूमा राष्ट्रिय मेलमिलाप आह्वान गरेर यही भावनालाई पुन:जीवित गर्नुभएको थियो ।

शाहवंशले त्यस आह्वानको मर्म बुझ्न सकेन । स्थापनाका दिनदेखि नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर थियो । मानौं यो उसको जन्मखत थियो । संवैधानिक राजतन्त्र एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता नभएर मूलभूत आस्थाको प्रश्न पो हो कि जस्तो मनस्थितिमा कांग्रेस बाँचेको थियो । बीपीले कुनै समय राजा र आफ्नो घाँटी जोडिएको कुरा कांग्रेसका लागि कुनै समय मन्त्रजस्तो भएको थियो । मन्त्रविद्ध कांग्रेस हिजोको विविध र विकट संकटको इतिहासबाट विमुख भएको थियो । सहिद दुर्गानन्द झाको बलिदानदेखि राष्ट्रिय मेलमिलापसम्मको उतारचढावको इतिहास तत्कालका निम्ति ओझेलमा परेको थियो ।

समयको नियम परिवर्तन हो । समय र कालको प्रहारमा देश र समाज नित्य मर्छन् । फेरि जन्मन्छन् । इस्वी १९१४ को नेपाल १९५१ इस्वीमा रहेन । १९६० को नेपाल १९९० इस्वीमा मृत भयो । १९९० को नेपाललाई नवनिर्वाचित संविधानसभाले २००७/०८ मा तिलाञ्जली दियो ।

२००९ सालको जनकपुर अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अग्रज मातृकाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसको सभापति तथा नेपालको प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुहुन्थ्यो । अनुज बीपीले त्यस महाधिवेशनको अध्यक्षता दाबी गर्नुभएको थियो । चुनावी तयारीको सिलसिलामा उही युगवाणीमा उहाँको एक गहन लेख प्रकाशित छ । हाम्रो आगामी कदम भन्ने उहाँको त्यस लेखमा इतिहासको गतिको व्याख्या छ । अग्रज र अनुजमा केही आधारभूत मतभेद थियो ।

राजा त्रिभुवनको चुलिँदै गएको महत्त्वाकांक्षालाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरो मतभेदको प्रमुख मुद्दा थियो । निरंकुश राजतन्त्र युगधर्म हुँदै होइन भन्ने बीपीको जिकिर थियो । युगको माग नबुझ्ने पार्टी इतिहासबाट बिलाएर जान्छ । जनताको ढुकढुकी छाम्न नसक्ने पार्टी पतन हुन्छ । तर्क दिँदै जाँदा बीपीले चीनको ऐतिहासिक पार्टी कोमिङताङको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

चिनियाँ समाजको ऐतिहासिक माग बुझ्न नसक्दा कोमिङताङ समाप्त भयो । राजालाई काँध थाप्ने मातृका बाबुको पछाडि लाग्दा कांग्रेस पनि यस्तै हुनेछ भन्ने बीपीको चेतावनी थियो । बीपीले कांग्रेसलाई मातृकाको बाटोमा जान दिनुभएन । त्यसैले कांग्रेस आज पनि जीवित छ । नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र स्वीकार गर्दा बीपीको त्यस शिक्षालाई पालन गर्‍यो ।

२००७ सालमा राजा त्रिभुवनद्वारा संविधानसभाको चुनाव हुने घोषणा भएको थियो । त्यो भएन । ६० वर्षको संघर्षपछि नेपालीले संविधानसभा प्राप्त गरे । नेपाली समाजमा विद्यमान आस्था, पहिचान र विभेद भएका समेतको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भयो । संविधानसभाले नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक राज्य बनायो । राष्ट्रिय राज्यको विवेकसम्मत आधुनिक परिभाषा अंगीकार गर्‍यो । पहिचानका प्रश्नमा केही मतान्तर अझै छ । संघीयता क्रियान्वयन प्रक्रिया टुंगिएको छैन । नेपाली कांग्रेसले यी दुवै मुद्दालाई बहन गर्नु आवश्यक छ ।

राजा महेन्द्रको अधिनायकवादी महत्त्वाकांक्षालाई हिन्दुत्वको आडम्बरले ठूलो भरथेग दिएको थियो । बीपी कोइरालाले प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाका निम्ति विकट लडाइँ गर्नुपरेको थियो । त्यस लडाइँका दर्मियान हिन्दुत्वको राजनीतिक अभिप्राय बेलैमा आंैल्याउनुभएको थियो । एक दिन वाक्क भएर उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भन्नु झेली हो ।’ २० जुलाई १९७९ मा विक्ली मिरर भन्ने साप्ताहिक पत्रिकालाई दिइएको अन्तर्वार्ता आज पनि पठनीय छ ।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भएको सन्दर्भमा कतिपय क्षेत्रमा अझै असन्तोष देखिन्छ । कांग्रेसभित्र समेत यसबारे थोर–बहुत आवाज उठ्ने गरेको छ । असन्तोषका पक्षमा तर्क अवश्य छ । राष्ट्रिय महत्त्वका गहन प्रश्नलाई जनतामाझ लगेर छलफल गराउनुपर्छ भन्ने अन्तरिम संविधानको आग्रह थियो । त्यो भएन । संविधानसभाभित्र सदस्यहरूलाई अन्तरात्माको आवाज बोल्न दिइएन ।

हतास–हतार मनस्थितिले शीर्षस्थ नेतृत्व ग्रस्त थियो । संविधान लेखनभन्दा पनि कुर्सीको आकांक्षा बलियो थियो । फास्ट ट्रयाकका नाउँमा जनसंवादको उपेक्षा भयो । फलस्वरूप धर्मनिरपेक्षता घोषणाको प्रक्रियागत पक्षमा प्रश्न उठाउने साथीहरू आपत्ति सर्वथा उचित छ ।

तर एक्काइसौं शताब्दीमा धर्म प्रधान राज्यको कल्पना मात्र पनि हास्यास्पद हो । फ्रान्सका प्रसिद्ध राजनेता कार्डिनल रिसलु (१५८५–१६४२) ले कूटनीतिको इतिहासमा सर्वप्रथम आधुनिक राज्यको अवधारणा अगाडि सारेका हुन् । तत्कालीन युरोप रक्तरञ्जित धर्मयुद्धको विभीषिकामा पिल्सिएको थियो । कार्डिनल रिसलुले बाटो देखाए ।

न्युटन र ग्यालिलियोले विज्ञानमा गरेको काम रिसलुले राजनीतिमा गरे । तर धर्मका नाउँमा विश्वका विभिन्न भागमा अझै पनि राजनीति गरिँदै छ । त्यसो त पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने समूह पनि उपस्थित छन् । पाकिस्तान, अफगानिस्तानदेखि इराक, इरानसम्म हामी धर्मको वितण्डा देख्दै छौँ । जे जसरी भएको भए पनि नेपालले अब धर्ममुखी राजनीति गर्न सक्दैन । हिन्दु पद्धतिबाट काजकिरियासमेत गर्न नचाहने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका शिष्य समूहले हिन्दु पुनरुत्थानवादलाई टेवा दिनु हुँदैन ।

संविधानले संघीय राज्य, समावेशिता र समानुपातिकको परिकल्पना गरेको छ । आरक्षण व्यवस्था गरेको छ । पहिचानलाई सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि मान्यता दिएको छ । उदारवादी प्रजातन्त्रको रूढ परम्परामा यस्ता अभिनव प्रयोग मान्य नहोलान् । प्रत्येक देश र समाजको आफ्नो विशिष्ट परम्परा हुन्छ । त्यस परम्पराका राम्रा/नराम्रा पक्ष हुन्छन् ।

लक, वेन्थम र मिललाई जाति प्रथाको अभिशापको संज्ञान थिएन । क्रान्तिकारी माक्र्सलाई समेत थिएन । भारत र नेपालमा प्रयोगशील आरक्षणको सिद्धान्तले उदारवादको आदर्शलाई अझ व्यापक बनाएको मात्र हो । बीपी कोइरालाले २०१५ सालको मन्त्रिमण्डल बनाउँदा समावेशिताको एउटा उदाहरण पेस गर्नुभएको थियो । त्यस उदाहरणलाई यसपटक सिद्धान्तमा समेत उतारिएको छ ।

सामान्यत: राजनीति तर्क र विवेकमा चल्नुपर्ने हो तर चल्दैन । राजनीतिमा शुष्क तर्कभन्दा भावना र भावनाभन्दा समूह–स्वार्थ बलियो हुन्छ । महापुरुषहरू सुस्तरी इतिहासभन्दा पनि पौराणिक पात्र हुन पुग्छन् । महापुरुषहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानका कथाले नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिन्छ । त्यहाँसम्म त ठीक छ तर कुनै महापुरुषको कुनै उद्धरणले समसामयिक समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्नु भ्रम हो । महापुरुषले बाटो औंल्याउन सक्छ तर लक्ष्यमा समेत उसैले पुर्‍याओस् भन्ने आशा राख्नु हुँदैन । लक्ष्य अझै टाढा छ, यो बिर्सनु हुँदैन । प्रत्येक नेपाली साँचो अर्थमा स्वतन्त्र नहुँदासम्म यात्रा जारी रहनेछ ।

बीपीसँग सुन्दरीजल काराबासमा थुनिएकामध्ये योगेन्द्रमान शेरचन सर्वाधिक अध्ययनशील हुनुहुन्थ्यो । बीपी र गणेशमानले उहाँलाई जीवित विश्वकोषको संज्ञा दिनुभएको थियो । शेरचनले काराबासमा लेखेको डायरीका केही अंश प्रकाशित भएका छन् । एउटा अंश यसप्रकार छ : ‘मलाई आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शका लागि जेलमा बस्नुपरेकामा दु:ख छैन । अरू कैयौं साल यहाँ बिताउन सक्तछु । केवल दुई–एकले त्यागमा हुनुपर्ने आत्मसन्तोष हुन दिएको छैन ।

एक, प्रजातन्त्र र जनप्रतिनिधिमूलक संसदीय शासन प्रणालीबारे मोटामोटी धारणा शिवाय हाम्रा नेताहरूमा समेत लक्ष्य प्राप्त गर्ने मार्ग र उपायबारे कुनै निश्चित र स्पष्ट धारणाको अभाव । दोस्रो, विदेशिएका साथीहरू र यहाँ रहेका साथीहरूको बीचमा कुनै सम्बन्ध र सरोकारको अभाव । तेस्रो, यहाँ कुनै ठंडा दिमागले सरसल्लाह र आचार/विचार गर्ने बानी र परम्पराको अभाव । चौथो, आचार/विचार बानी–व्यहोराबाट हामी पनि सर्वसाधारण मानिसभन्दा धेरै माथि उठेका रहेनछौँ भन्ने ज्ञान ।’ (२६ सेप्टेम्बर १९६५ जेल डायरी, राष्ट्रिय पुनर्जागरण मासिक, २०४४ चैत)।

यताका वर्षहरूमा बीपीको देवत्वकरण भएको छ । मूर्ति पूजाका कट्टर विरोधी देवत्वकरणबाट बचेनन् । बीपीको के चल्थ्यो † गौतम बुद्धले मर्नुअघि भनेका थिए, ‘आफ्नो गुरु आफैँ बन ।’ तर भक्तगणले गौतम बुद्धलाई गुरु मात्र होइन, भगवान् बनाए । बीपीका साथ यस्तै हुने खतरा छ । सम्झनुपर्ने यति छ बीपी मनुष्य हुनुहुन्थ्यो । एउटा मनुष्यमा हुने सबै गुण/दोष उहाँमा पनि थिए तर एउटा अतिरिक्त गुण थियो । उहाँ आफ्ना लागि होइन, अरूका लागि बाँच्नुभयो । योगेन्द्रमान शेरचनका निराशा सामयिक मात्र थिए । आज स्वर्गीय शेरचन हुनुहुँदो हो त बीपीको ऐतिहासिक भूमिका सराहनाको हकमा स्वयम् उहाँले निम्न शेर अवश्य दोहोर्‍याउनुहुन्थ्यो ।

रहवर राह मुसाफिरको दिखा देता है, मन्जिल पे ही पहुँचाए जरुरी तो नही ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दिगो सिकाइ मातृभाषाबाटै

अम्बिका रेग्मी

काठमाडौँ — भाषाविज्ञ योगेन्द्रप्रसाद यादवले छ दशकअघिको प्रसंग सुनाए । उनले त्यतिबेला प्राथमिक तहमा पढाउँदा मैथिली भाषामा पाठ्यपुस्तक थिएनन् । विद्यार्थी भने मैथिलीभाषी मात्रै हुन्थे । ‘किताब नेपालीमै भए पनि हामी मैथिली भाषामै पढाउँथ्यौँ, बालबालिका सजिलै बुझ्थे,’ उनले भने ।   

नयाँ शिक्षा पद्धति लागू भएपछि नेपाली अनिवार्य शिक्षण माध्यमको भाषा तोकियो तर बालबालिकालाई स्थानीय मातृभाषामै पढाउन रोकिएन । संविधानको धारा ३१ (५) ले प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने, त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन ।

नेपालमा मातृभाषा शिक्षाको आवश्यकताबारे बहसको थालनी करिब एघार वर्षअगाडि भएको थियो । मातृभाषा शिक्षामा कुन मोडेल उपयोगी हुन्छ भन्ने विषयमा विचारविमर्श गरिए । मातृभाषालाई अंग्रेजीजस्तै विषय वा माध्यमका रूपमा सुरु गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । संक्रमणात्मक मातृभाषा शिक्षा मोडेलबारे विज्ञहरूबीच लगभग मतैक्य भयो ।

बालबालिकामा संज्ञानको विकास निम्ति मातृभाषा छिटो र दिगो हुने हुनाले शिशुदेखि ३ कक्षासम्म मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक तयार गरेर पूर्ण रूपमा मातृभाषामा पढाउने र त्यसपछि क्रमश: नेपाली र अंग्रेजी भाषा सुरु गर्ने यस मोडेलको जोड थियो तर सरकारले एक कक्षादेखि नै अंग्रेजीलाई विषयका रूपमा अनिवार्य बनाइदियो । निजी विद्यालयमा अंग्रेजीलाई माध्यमका रूपमा समाजले स्वीकार गर्दै आयो ।

विदेशी दातृसंस्थाको सहयोगमा सरकारी तवरबाट परियोजनाका रूपमा विभिन्न जिल्लामा मातृभाषामा शिक्षा लागू गरियो । कञ्चनपुरको देखतभुलीमा रानाथारू र धनकुटाको सान्ताङमा आठपहरिया भाषामा सञ्चालन गरिएका मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रम भने परियोजना समापनसँगै प्रभावहीन भए । तीन भाषा (नेवार, नेपाली र अंग्रेजी) नीतिअनुरूप काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित नेवार भाषाको मातृभाषाको शिक्षाले केही गति लिएको पाइन्छ ।

सरकारी अभिलेखअनुसार नेपालमा १ सय २३ वटा भाषिक समुदाय छन् । सबै मातृभाषामा शिक्षा आवश्यक छ ? के यी भाषिक समुदाय बसोबास गरेका सबै ठाउँमा मातृभाषामा शिक्षा आवश्यक छ ? मातृभाषामा शिक्षा किन ? यस्ता जटिल प्रश्न हाम्रासामु छन् । मातृभाषामा शिक्षा आवश्यक छ वा छैन भनी निक्र्याेल वा महसुस गर्ने अधिकार सम्बन्धित भाषिक समुदायकै हो ।

यस विषयमा प्राज्ञिक बहस भने चल्न दिनुपर्छ । सबै उमेर समूहकाले बोल्ने र बालबालिकाले पहिलो भाषाका रूपमा सिक्ने भए त्यस भाषामा शिक्षा चाहिन्छ । केही वयस्क र बूढाबूढीले मात्र कहिलेकाहीं बोल्ने भाषामा शिक्षा दिने प्रयास बुद्धिमानी नठहर्न सक्छ । यस्ता समुदायमा भाषिक जागरणका लागि विषयका रूपमा मातृभाषा पढाउन सकिन्छ ।

तराईका राजवंशी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, रानाथारू र पहाडका लिम्बु, बान्तवा, तामाङ, शेर्पा, खाम मगर, ढुट मगर, मगर काइके र हिमालका लोवाजस्ता भाषिक समुदाय बसेका निश्चित स्थानबाहेक अन्य भाषामा प्राज्ञिक रूपमा मातृभाषामा शिक्षा चाहिन्छ भन्न सकिँदैन । मातृभाषासेवी ओमकारप्रसाद गौचनका अनुसार बालबालिकाले नबोल्ने हुँदा थकाली भाषामा शिक्षा दिन गरिएको प्रयास सफल हुन सकेन । यस्ता समुदायमा मातृभाषामा शिक्षा दिँदा बालबालिकालाई बोझ मात्र हुन्छ ।

रोजगारी र अन्य आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विभिन्न मातृभाषी समुदायका मानिस मूल थलो छाडेर अन्यत्र बसोबास गर्दै आएका छन् । बारपाकमा बसोबास गर्ने गुरुङ र घले समुदायका बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा आवश्यक छ । कास्कीको सिकलेस गाउँमा गुरुङ बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा चाहिन्छ । तर पोखरामा बसाइँसराइ गरेका गुरुङ बालबालिकाका लागि किन आवश्यक पर्ला ? थामी भाषाका सन्दर्भमा दोलखाको क्यार्थल गाउँमा बाहेक अन्य स्थानमा त्यति आवश्यक देखिँदैन ।

बालबालिकाले सबैभन्दा राम्रोसँग बोल्न जान्ने भाषामा पाठ्सामग्री निर्माण गरी त्यही भाषामा पढ्न र लेख्न मौका दिनु मातृभाषामा शिक्षा हो । सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हो । यो लामो समयदेखि पठनपाठनमा माध्यम भाषा र आमसञ्चारको भाषाका रूपमा छ । आम नेपाली अभिभावक बालबालिका नेपाली भाषामा दक्ष भएको हेर्न चाहन्छन् । बाहिरी मुलुकमा राम्रो रोजगारीका लागि अंग्रेजी चाहिन्छ । विज्ञान, प्रविधि र उच्च अध्ययनमा अंग्रेजी नभई हुँदैन । देशभित्रै उच्चस्तरको जागिरका लागि नेपाली र अंग्रेजी दुवै चाहिन्छ । त्यसैले खाइनखाई अंग्रेजी माध्यमका निजी विद्यालयमा पढाउन चाहन्छन् ।

मातृभाषामा दिएको शिक्षाले बालबालिकामा संज्ञानको विकास छिटो गराउँछ । सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा मातृभाषामा लेखिएका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरेर भाषा सिकाइ र गणितको ज्ञान प्राप्त गरेका बालबालिका अन्यको तुलनामा बढी योग्य हुन्छन् । यो अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेको विषय हो तर यसबारे मानिसलाई विश्वास दिलाउन गाह्रो छ । भाषा सिकाउनु भाषा सिकाइका सीप सिकाउनु हो ।

बालबालिकालाई सुन्न, बोल्न, पढ्न र लेख्न सिकाउनु हो । यस्ता सीप सिक्न र सिकाउन मातृभाषामा जति सजिलो हुन्छ, त्यति अन्य भाषामा हुँदैन । बालबालिकालाई अंग्रेजी र नेपाली भाषा सिक्न मद्दत गर्ने मातृभाषा शिक्षाको मोडेल अनुसरण गर्नु आवश्यक छ । यस्तो मोडेल धादिङस्थित तिप्लिङ गाउँको एउटा विद्यालयमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

उक्त मोडलअनुसार शिशु कक्षामा मातृभाषामा मात्र पढाइन्छ । १ कक्षादेखि मातृभाषा र दोस्रो भाषा दुवै प्रयोग गरिन्छ । विषयका रूपमा मातृभाषालाई शिशुदेखि २ कक्षासम्म पढाइन्छ । १ कक्षासम्म अरू सबै शैक्षिक विषय मातृभाषामै पढाइन्छ । २ र ३ कक्षामा अन्य शैक्षिक विषय पढाउँदा मातृभाषा र दोस्रो भाषा (नेपाली) प्रयोग गरिन्छ ।

१ र २ कक्षामा विषयका रूपमा अंग्रेजी पढाउँदा मातृभाषा र दोस्रो भाषा (नेपाली) प्रयोग गरिन्छ । ३ कक्षामा सो विषय पढाउँदा दोस्रो भाषाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइन्छ । १ कक्षामा विषयका रूपमा नेपाली पढाउँदा मातृभाषा र दोस्रो भाषा (नेपाली) प्रयोग गरिन्छ । २ कक्षामा सो विषय पढाउँदा दोस्रो भाषा बढी र मातृभाषा कम प्रयोग गरिन्छ । ३ कक्षामा पुगेपछि भने नेपाली पुरै दोस्रो भाषा (नेपाली) मा पढाइन्छ । यस मोडेलको उद्देश्य बालबालिकालाई भाषा सिकाइका सीप मातृभाषामा सिकाइसकेपछि क्रमश: नेपाली र अंग्रेजी प्रयोग बढाउँदै लगेर बढी जान्ने बनाउनु हो ।

गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाका लागि मातृभाषामा शिक्षा नितान्त आवश्यक छ । कुन कुन समुदायमा मातृभाषा शिक्षा चाहिन्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्ने लगायत विषय भाषा आयोग, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, स्थानीय तह र सम्बन्धित भाषिक समुदायले सुझबुझका साथ निक्र्योल गर्नुपर्छ । लहड र रहरको भरमा मातृभाषामा दिइने शिक्षाबाट बालबालिकालाई लाभ हुँदैन ।

लेखक नेपालको भाषिक सर्वेक्षणकी वरिष्ठ अनुसन्धाता र भाषाविज्ञान समाज, नेपालकी सचिव हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT