असहमतिको ठाउँ छैन ?

कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — असार अन्तिम सातातिर क्यानडाको एउटा कार्यक्रममा भाग लिन हिँडेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अपराधीझैं विमानस्थलबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराइयो । द्वन्द्वमा युवा विषयक कार्यक्रममा भाग लिन बैंकक जान लागेका पूर्वमाओवादी बालक दस्ताका लडाकु लेनिन विष्टलाई पनि त्यसै गरियो ।

दुवैजना कार्यक्रममा जान पाएनन् । यस्तै, फेसबुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुहार बिगारेको फोटो सेयर गरेको भनी गाउँपालिकाका एक कर्मचारी २ सातादेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालो झन्डा देखाएको आरोपमा पक्राउ परेका एक जनाको प्रहरी हिरासतमै निधन भयो ।

सरकारी अड्डा–अदालतमा पसेर सेवा लिन खोज्ने सर्वसाधारणले सुहाउँदो लुगा लाएर जानुपर्नेसम्मका कुरा आए । खोजी गर्दै जाने हो भने सरकारले नचाहे नागरिकमाथि समान र कानुनसम्मत व्यवहार नगरेको वा कानुनको दुरुपयोग गरेका दृष्टान्तको लामो सूची बन्छ ।

कानुनी राज्यका सन्दर्भमा यी घटना अत्यन्तै संवेदनशील हुन् । एकछिनका लागि यी समाचार शीर्षक बने तर कानुनी राज्यका सन्दर्भमा सरकारी व्यवहारप्रति नागरिक चासो बनेन, न राजनीतिक बहसको विषय नै । माथि उल्लिखित मानिसमा उपकुलपतिबाहेक म कसैलाई चिन्दिनँ । कालगति नै किन नहोस्, हिरासतमा मानिस मर्नु भनेको सामान्य होइन । यसको नैतिक दायित्व नलिने सरकार लोकतन्त्रको मूल्य र मर्यादाअनुकूल छ भन्न मिल्दैन ।

एउटा मन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाएबापत राज्यविरोधको आरोपमा कुनै नागरिक १० दिनभन्दा पनि लामो समय हिरासतमा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको बिगारिएको फोटो सेयर गर्‍यो भनेर अर्को नागरिक २ सातादेखि थुनामा हुन्छ । कसरी बुझ्ने कानुनी राज्यको अवधारणा ? कसरी विश्वस्त हुने लोकतन्त्र छ भनेर ? के अब हाम्रो राजनीतिमा सहिष्णुता र असहमतिको ठाउँ बाँकी छैन ?

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दुरुपयोग विश्वव्यापी समस्या र चासोको विषय बनेको छ । केही दिनअघि बीबीसी विश्व सेवा रेडियोमा एउटा छलफल सुन्दै थिएँ– सामाजिक सञ्जाललाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा । सञ्चारविज्ञ एकजना प्राध्यापकको स्पष्ट उत्तर थियो– यो सम्भव छैन । उपाय एउटै छ, बन्द गर्नोस् वा आफूलाई मन नपर्ने कुरालाई उपेक्षा (इग्नोर) गर्नोस् ।

Yamaha

पहिला मलाई पनि लाग्थ्यो, यसमा देखिएका असामाजिक प्रवृत्तिको नियमन होस् भनेर । अहिले म पनि विश्वस्त भएको छु, खुला समाजको मान्यता बोकेको देशमा यो बन्द गर्न सकिन्न, नियमन सहज छैन । त्योसँग जोडिएका अपराधजन्य कामलाई कानुनले उपचार गर्छ । तर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको खातिरदारीका लागि जसरी मानिस दण्डित भए, त्यो चाहिँ अति स्वेच्छाचारिताको नमुना हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूलाई कति पटक कालो झन्डा देखाएका थिए वा त्यसका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई कति उपयोग गरे ? यसको इतिहास ताजै छ ।

संविधानले भन्छ, मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशमा बाहेक २४ घण्टाभन्दा बढी कसैलाई बन्दी बनाइनेछैन तर प्रश्न उठ्छ, कालो झन्डा देखाउने र फेसबुक दुरुपयोग गर्ने कस्तो अपराध होला जसको आरोपमा नागरिकलाई २ साताभन्दा बढी थुनामा राख्नुपर्छ । संसद् चलिरहेको छ तर जनताको प्रतिनिधिले संसद्मा यसबारे आवाज उठाएको सुन्न पाइँदैन ।

के हो लोकतन्त्र, के हो प्रतिनिधिमूलक राजनीति, के हो कानुनी राज्य ? प्रश्नहरू खडा हुँदै छन् । अहिले २ दर्जनभन्दा बढी विधेयकले संसद्बाट कानुनको रूप लिँदै छन् । तीमध्ये केही भइरहेका कानुन संशोधनका लागि छन् भने अधिकांश नयाँ छन् र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आएका छन् । त्यसका केही प्रावधानलाई सञ्चार माध्यमले समाचारको विषय पनि बनाए । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अस्वीकार्य प्रावधानमा सुधार र परिवर्तनका लागि डा. गोविन्द केसी अनशन बसे र उनको मागबमोजिम त्यसमा परिवर्तन गर्न सरकार तयार देखिएको छ ।

अहिले मुलुकी संहिता भनेर नया नाम पाएको परिमार्जित मुलुकी ऐनका प्रावधानलाई लिएर धेरै टीकाटिप्पणी भएका छन् । उपचार क्रममा डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भए ज्यान मारेसरह सजाय हुने प्रावधान देखेपछि उनीहरू विरोध र हडतालमा छन् । यसको अर्थ हो हाम्रा कानुन निर्माणमा नागरिक र सरोकारवालालाई खासै महत्त्वमा लिइन्न । यो सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र सांसदको जिम्माको विषय मानिन्छ ।

बढीमा न्याय क्षेत्रका केही अधिकारी र कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिन्छ । यो संहिता निर्माण गर्न वर्षौंदेखि आफूसंलग्न भएको भनी एकजना पूर्वप्रधान न्यायाधीशले दाबी पनि गरे तर कुनै चिकित्सकसँग परामर्श भएको सुनिएको छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी पदाधिकारी वा त्यसको पक्ष/विपक्षमा वकालत गर्नेका लागि भन्दा प्रभावित हुने नागरिकका लागि हो भन्ने अन्तर्य नबुझ्ने हो भने कानुनी राज्यको अवधारणाको अर्थ रहँदैन ।

यहाँ मैले उठाउन खोजेको विषय केही घटनामाथिको प्रतिक्रिया वा टिप्पणी होइन, संसद्ले कानुन निर्माण गर्दा नागरिक र सरोकार समूहको सहभागिताको आवश्यकता र महत्त्वका विषयमा हो । समयमै ध्यान पुगेन भने संसद्ले बनाउने कानुन नै नागरिक स्वतन्त्रताको बाधक बन्ने खतरा बढ्दो छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको पार्टी, नेकपाको ठूलो बहुमत छ ।

त्यसमाथि संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी सत्ता र विपक्षको अचेतन स्थितिमा छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको सुझाव वा विरोधलाई उसको धर्म हो भनेर पन्छाइने अवस्थामा छ । अर्थात् कानुनको नाममा सरकार जेसुकै पनि पारित गर्न सक्ने सुविधामा छ ।

लोकतन्त्रकै विधि प्रयोग गरेर सरकारी स्वेच्छाचारिताले कानुनी राजको लाइसेन्स पाउने सम्भावना छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू आउँदो ३ असोजभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्तिम घडीमा प्रक्रियालाई मिच्दै छिटोछिटो विधेयक पारित गर्ने परम्परा संसद्मा पहिलेदेखि बस्दै आएको छ । यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र लापरबाही हो । लोकतन्त्रमा खासगरी आम नागरिकको सरोकारसँग जोडिएको कानुन सबैभन्दा संवेदनशील कुरा हो । यसप्रति उदासीनता क्षम्य हुँदैन ।

संसद्मा विचाराधीन सबै विधेयक मैले पढेको छैन । तीमध्ये ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का केही प्रावधानले मेरो पनि ध्यान खिचेको छ । यहाँ त्यसको संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । विधेयकले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई धेरै किसिमबाट सुरक्षित गर्न खोजेको छ । यो अपेक्षित कुरा पनि हो ।

व्यक्तिको निजी जीवनसँग जोडिएका तथ्यांक सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनी उसको गोपनीयतालाई सुरक्षित गर्न खोजिएको छ । तर राजनीतिक सम्बद्धता र निर्वाचनसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत तथ्यांक भनेर गोपनीयता पालन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनिएको छ । यस्तै राजनीतिक आबद्धतालाई संवेदनशील सूचनाको वर्गमा राखिएको छ । अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने भनिएको छ ।

यो विधेयकले दुई कुरामा मेरो चासो बढाएको छ । पहिलो, के कुरा व्यक्तिको गोपनीय हो, के होइन भनेर छुट्याउने मापदण्ड के हो ? जस्तो राजनीतिक सम्बद्धता र निर्वाचनसम्बन्धी विवरण के कति कारणले गोपनीय तथ्यांक हो, बुझ्न सकिन्न । स्थापित कुनै पनि मापदण्डअनुसार यो गोपनीय कुरा होइन, सार्वजनिक चासोको विषय हो । त्यस्तै सवारी अनुमतिपत्र, शैक्षिक उपाधि, नागरिकताजस्ता कुरा वैयक्तिक सूचना हुन् तर गोपनीय मान्नुपर्ने कारण देखिन्न ।

अर्को, यो विधेयकले सरकारी प्रयोजनका लागि कुनै पनि बहानामा व्यक्तिको निजत्व (प्राइभेसी) मा प्रवेश गर्ने ठाउँ प्रशस्त दिएको छ । तर सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वका विषयमा सूचना लिन र त्यसको प्रयोगका लागि भने जताततै संकुचन खडा गरेको छ । जस्तो, एक ठाउँमा अध्ययन/अनुसन्धानका लागि व्यक्तिगत तथ्यांक संकलनको छुट छ भनिएको छ तर अर्को ठाउँमा जात/जाति, धर्म, लिंग, राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी सूचना प्रशोधन गर्न पाइन्न भनिएको छ ।

तथ्यांक अर्थात् सूचनाको प्रशोधनबिना कसरी अध्ययन/अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, बुझिनसक्नु कुरा भयो । सरकारले चाहेमा यो विधेयकका प्रावधान आमसञ्चार र अध्ययन/अनुसन्धानका लागि पुरै सेन्सरसिप साबित हुनेखालका छन् । यो विधेयकलाई खुला समाजको मान्यतासँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।

विधेयक पारित गर्ने संसद्को कार्यविधि छ । त्यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन तर त्यो बढी फराकिलो, भरपर्दो र नागरिकमैत्री बनाउन कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । यससम्बन्धमा निम्न कुरा विचारणीय छन् :पहिलो, कानुन त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारी वा निकायको सजिलोका लागि बनाउने होइन, सरोकारवाला नागरिकको सुविधा र न्यायका लागि हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । हाम्रा अधिकांश कानुन प्रशासन, प्रहरीलगायत सरकारी सजिलाका लागि बनेका छन् । साँच्चै लोकतान्त्रिक मान्यतामा कानुनी राज्यको कुरा गर्छौं भने विधेयकको मस्यौदादेखि नै यो मान्यतालाई अंगीकार गर्नुपर्‍यो ।

दोस्रो, कानुन निर्माण केवल संसदीय प्रक्रियामा सीमित होइन भन्ने फराकिलो बुझाइ राख्नुपर्‍यो । विधेयक निर्माणकै बेलामा त्यस विषयमा सरोकार राख्ने समुदायका प्रतिनिधिसँग विचारविमर्श गर्न सकिन्छ । विधेयक पेस भएपछि संसद्को आफ्नो प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ तर सँगसँगै त्यसको विज्ञ समीक्षा (एक्सपर्ट रिभ्यु) पनि किन नगर्ने ? यसका लागि दुइटा विधि अपनाउन सकिन्छ ।

पहिलो, संसद्को समितिले विज्ञहरूलाई बोलाएर उनीहरूको फिडब्याक लिन सक्छ, जुन संसद्को नियमावलीले पनि बाटो खोलेको छ । दोस्रो, संसद् सचिवालयले त्यस सम्बन्धमा क्रियाशील संस्था वा स्थापित विषय विज्ञहरूबाट लिखित समीक्षा लिन सक्छ । यस्तो रिभ्यु खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सम्झनलायक नेता

सन्दर्भ : बीपी जयन्ती
प्रदीप गिरि

काठमाडौँ — प्रत्येक महापुरुष आफ्नो युगको सन्तान हुन्छन् । बीपी कोइराला अपवाद हुनुहुन्नथ्यो । तर यति मात्र भन्दा थप कुरो प्रस्टिँदैन । खास बुझ्नुपर्ने कुरो यो छ– बीपी जन्मनु र हुर्कनुभएको त्यस युगका कार्यभार के थिए ? आजका निम्ति बीपीको अवदान के हो ?

सेप्टेम्बर ८, १९१४ इस्वीमा बीपीको जन्म भयो । दुई महिनाअघि मात्र प्रथम महायुद्ध थालिएको थियो । इतिहासवेत्ताले यस परिघटनालाई बीसौं शताब्दीको न्वारान भनेका छन् । यस महायुद्धले सयकडांै वर्ष पुराना बादशाह र सम्राट्लाई समाप्त गर्‍यो ।

टर्कीका ओटोमन वंश, अस्ट्रियाका हाप्सवर्ग, रूसका रोमानोव, जर्मनीका कैसर वंशीय सम्राट् धराशायी भए । युरोपमा प्रजातान्त्रिक प्रयोग प्रारम्भ भयो । रूसमा त अझ कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न भयो । अमेरिकी पत्रकार जोन रिडले त्यस क्रान्तिको आँखो देखा हाल लेखे । ‘ती दस दिन जसले दुनियाँ हल्लायो’ भन्ने कृति आज पनि पढिन्छ । जोन रिडले अतिशयोक्ति गरेका थिएनन् । दुनियाँ साँच्चै हल्लियो ।

दुई महायुद्धबीचको कालावधि विचारधाराको तीव्र संघर्षको समय थियो । प्रथम महायुद्धको मुक्तिदायी लहरले तेस्रो विश्वलाई स्वाधीनतातर्फ तीव्र रूपमा उन्मुख गरायो । गान्धीको नेतृत्वमा भारतीय स्वाधीनता संग्रामले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको थियो । प्रजातन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद, गान्धीवाद र फासीवादले किशोर तथा युवा पिंढीलाई नित्य उत्प्रेरित गर्दै थियो । त्यसै कालावधिमा काशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत युवा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला राजनीतिमा दीक्षित एवम् शिक्षित हुनुभयो ।

१९४७ इस्वीमा बीपीले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापनाको आयोजना गर्नुभयो । संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष छानिनुभयो । तरुण कोइरालाको विचारधारा स्पष्ट थियो– प्रजातान्त्रिक समाजवाद । बीपीले ग्रहण गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद तत्कालीन भारतीय जनआन्दोलनको विशिष्ट उपज थियो । पश्चिमी युरोपका अधिकांश मुलुकमा सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीहरू थिए तर भारतीय माटामा विकसित भएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यसको अनुवाद थिएन । आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी र डा. राममनोहर लोहियाले मिहिनेत गरेर भारतीय उपमहाद्वीप सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक समाजवादको भाष्य निर्माण गरेका थिए ।

मानिस र समाज एकसाथ अतीत र भविष्यमा बाँचेका हुन्छन् । तदनुरूप प्रजातान्त्रिक समाजवादले भारतीय उपमहाद्वीपको परम्परा र परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्ने कोसिस गरेको थियो । प्रजातान्त्रिक समाजवादका सबै व्याख्याता समान सोच राख्दैनथे । आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायणका उपर कार्ल माक्र्सको विशेष प्रभाव थियो । आचार्य कृपलानी र डा. लोहियामा गान्धीको प्रभाव थियो । बीपीको यी सबै मनिषीसँग उठबस थियो । जीवनको आखिरी वर्षताका चिन्तनका दृष्टिले आफू गान्धी र माक्र्सको कोक्रामा झुल्नु–भुल्नुभएको बीपीले बताउनुभएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा बीपी झन्डै ४० वर्ष सक्रिय रहनुभयो । उहाँको जीवन विकट संघर्षको इतिहास रह्यो । अनशन, सत्याग्रह, संसद्, सडक र सशस्त्र संघर्षका यावत् माध्यम उहाँले अंगीकार गर्नुभयो । घटनाक्रमको चापमा उहाँको सोच, रणनीति र कार्यनीतिमा अनेकन परिवर्तन आए । मानव–मूल्य र प्रजातन्त्रप्रतिको उहाँको आस्था मात्र भने सर्वदा अटल रह्यो ।

बीपीको देहान्त २१ जुलाई १९८२ मा भयो । त्यसको ७ वर्षपछि सोभियत युनियन विघटन भयो । सोभियत युनियन विघटन सामान्य घटना थिएन । प्रसिद्ध इतिहासकार एरिक हाबसहामले यस विघटनका साथ बीसौं शताब्दीको प्राणान्त भएको दावा गरेका छन् । बाँकी वर्ष मानौं बीसौं शताब्दीको काजकिरियामा बितेका हुन् ।

१९८९ इस्वीले विश्व राजनीतिको चरित्र हठात् फेरिदियो । सोभियत युनियन विघटनको अघिल्लो घडीसम्म पनि त्यो व्यवस्था भित्रभित्रै यस्तो मक्किएको छ भन्ने आभास थिएन । सोभियत युनियनलाई जेजस्तो भए पनि समाजवादको एउटा स्वरूपका रूपमा प्रचारित गरिएको थियो । उसको विश्वव्यापी प्रभाव थियो । त्यस रापतापमा विश्वमा कल्याणकारी राज्य, भीमकाय उद्योगको राष्ट्रियकरण र निर्देशित बजार व्यवस्थाका सिद्धान्त लोकप्रिय थिए ।

भूमण्डलीकरण थियो तर आक्रामक थिएन । ‘भूमण्डलीकरण’ नभएको होइन, थियो तर आजको यो दारुण रूप थिएन । १९८९ को वर्ष नेपालका निम्ति पनि काल विभाजक समय हो । यसै वर्ष गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले साझा मोर्चा बनाए । कृष्णप्रसाद भट्टराई–महेन्द्र नारायण निधि प्रभृत्तिले मुलुकभित्रै रहेर जनआन्दोलन गरेर प्रजातन्त्र बहाल गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका थिए । त्यो चरितार्थ भयो । नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा प्रथम जनआन्दोलन सफल भयो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भयो । विश्व राजनीतिले नेपालको आन्तरिक व्यवस्थालाई भने पनि प्रभावित गर्दै लगिरहेको अवस्था थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

बीपी मूलत: समन्वयवादी राजनेता हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय कांग्रेस गठन लगत्तै सेप्टेम्बर १९४८ मा बनारसबाट प्रकाशित युगवाणीमा ‘हाम्रो ध्येय’ भन्ने उहाँको लेख छापिएको थियो । तत्कालीन परिवेशमा श्री ३ महाराज, श्री ५ महाराजधिराज सबैलाई अटाउने गरी उदारवादी प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको तर्क थियो । जीवनका आखिरी वर्षहरूमा राष्ट्रिय मेलमिलाप आह्वान गरेर यही भावनालाई पुन:जीवित गर्नुभएको थियो ।

शाहवंशले त्यस आह्वानको मर्म बुझ्न सकेन । स्थापनाका दिनदेखि नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर थियो । मानौं यो उसको जन्मखत थियो । संवैधानिक राजतन्त्र एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता नभएर मूलभूत आस्थाको प्रश्न पो हो कि जस्तो मनस्थितिमा कांग्रेस बाँचेको थियो । बीपीले कुनै समय राजा र आफ्नो घाँटी जोडिएको कुरा कांग्रेसका लागि कुनै समय मन्त्रजस्तो भएको थियो । मन्त्रविद्ध कांग्रेस हिजोको विविध र विकट संकटको इतिहासबाट विमुख भएको थियो । सहिद दुर्गानन्द झाको बलिदानदेखि राष्ट्रिय मेलमिलापसम्मको उतारचढावको इतिहास तत्कालका निम्ति ओझेलमा परेको थियो ।

समयको नियम परिवर्तन हो । समय र कालको प्रहारमा देश र समाज नित्य मर्छन् । फेरि जन्मन्छन् । इस्वी १९१४ को नेपाल १९५१ इस्वीमा रहेन । १९६० को नेपाल १९९० इस्वीमा मृत भयो । १९९० को नेपाललाई नवनिर्वाचित संविधानसभाले २००७/०८ मा तिलाञ्जली दियो ।

२००९ सालको जनकपुर अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अग्रज मातृकाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसको सभापति तथा नेपालको प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुहुन्थ्यो । अनुज बीपीले त्यस महाधिवेशनको अध्यक्षता दाबी गर्नुभएको थियो । चुनावी तयारीको सिलसिलामा उही युगवाणीमा उहाँको एक गहन लेख प्रकाशित छ । हाम्रो आगामी कदम भन्ने उहाँको त्यस लेखमा इतिहासको गतिको व्याख्या छ । अग्रज र अनुजमा केही आधारभूत मतभेद थियो ।

राजा त्रिभुवनको चुलिँदै गएको महत्त्वाकांक्षालाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरो मतभेदको प्रमुख मुद्दा थियो । निरंकुश राजतन्त्र युगधर्म हुँदै होइन भन्ने बीपीको जिकिर थियो । युगको माग नबुझ्ने पार्टी इतिहासबाट बिलाएर जान्छ । जनताको ढुकढुकी छाम्न नसक्ने पार्टी पतन हुन्छ । तर्क दिँदै जाँदा बीपीले चीनको ऐतिहासिक पार्टी कोमिङताङको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

चिनियाँ समाजको ऐतिहासिक माग बुझ्न नसक्दा कोमिङताङ समाप्त भयो । राजालाई काँध थाप्ने मातृका बाबुको पछाडि लाग्दा कांग्रेस पनि यस्तै हुनेछ भन्ने बीपीको चेतावनी थियो । बीपीले कांग्रेसलाई मातृकाको बाटोमा जान दिनुभएन । त्यसैले कांग्रेस आज पनि जीवित छ । नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र स्वीकार गर्दा बीपीको त्यस शिक्षालाई पालन गर्‍यो ।

२००७ सालमा राजा त्रिभुवनद्वारा संविधानसभाको चुनाव हुने घोषणा भएको थियो । त्यो भएन । ६० वर्षको संघर्षपछि नेपालीले संविधानसभा प्राप्त गरे । नेपाली समाजमा विद्यमान आस्था, पहिचान र विभेद भएका समेतको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भयो । संविधानसभाले नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक राज्य बनायो । राष्ट्रिय राज्यको विवेकसम्मत आधुनिक परिभाषा अंगीकार गर्‍यो । पहिचानका प्रश्नमा केही मतान्तर अझै छ । संघीयता क्रियान्वयन प्रक्रिया टुंगिएको छैन । नेपाली कांग्रेसले यी दुवै मुद्दालाई बहन गर्नु आवश्यक छ ।

राजा महेन्द्रको अधिनायकवादी महत्त्वाकांक्षालाई हिन्दुत्वको आडम्बरले ठूलो भरथेग दिएको थियो । बीपी कोइरालाले प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाका निम्ति विकट लडाइँ गर्नुपरेको थियो । त्यस लडाइँका दर्मियान हिन्दुत्वको राजनीतिक अभिप्राय बेलैमा आंैल्याउनुभएको थियो । एक दिन वाक्क भएर उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भन्नु झेली हो ।’ २० जुलाई १९७९ मा विक्ली मिरर भन्ने साप्ताहिक पत्रिकालाई दिइएको अन्तर्वार्ता आज पनि पठनीय छ ।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भएको सन्दर्भमा कतिपय क्षेत्रमा अझै असन्तोष देखिन्छ । कांग्रेसभित्र समेत यसबारे थोर–बहुत आवाज उठ्ने गरेको छ । असन्तोषका पक्षमा तर्क अवश्य छ । राष्ट्रिय महत्त्वका गहन प्रश्नलाई जनतामाझ लगेर छलफल गराउनुपर्छ भन्ने अन्तरिम संविधानको आग्रह थियो । त्यो भएन । संविधानसभाभित्र सदस्यहरूलाई अन्तरात्माको आवाज बोल्न दिइएन ।

हतास–हतार मनस्थितिले शीर्षस्थ नेतृत्व ग्रस्त थियो । संविधान लेखनभन्दा पनि कुर्सीको आकांक्षा बलियो थियो । फास्ट ट्रयाकका नाउँमा जनसंवादको उपेक्षा भयो । फलस्वरूप धर्मनिरपेक्षता घोषणाको प्रक्रियागत पक्षमा प्रश्न उठाउने साथीहरू आपत्ति सर्वथा उचित छ ।

तर एक्काइसौं शताब्दीमा धर्म प्रधान राज्यको कल्पना मात्र पनि हास्यास्पद हो । फ्रान्सका प्रसिद्ध राजनेता कार्डिनल रिसलु (१५८५–१६४२) ले कूटनीतिको इतिहासमा सर्वप्रथम आधुनिक राज्यको अवधारणा अगाडि सारेका हुन् । तत्कालीन युरोप रक्तरञ्जित धर्मयुद्धको विभीषिकामा पिल्सिएको थियो । कार्डिनल रिसलुले बाटो देखाए ।

न्युटन र ग्यालिलियोले विज्ञानमा गरेको काम रिसलुले राजनीतिमा गरे । तर धर्मका नाउँमा विश्वका विभिन्न भागमा अझै पनि राजनीति गरिँदै छ । त्यसो त पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने समूह पनि उपस्थित छन् । पाकिस्तान, अफगानिस्तानदेखि इराक, इरानसम्म हामी धर्मको वितण्डा देख्दै छौँ । जे जसरी भएको भए पनि नेपालले अब धर्ममुखी राजनीति गर्न सक्दैन । हिन्दु पद्धतिबाट काजकिरियासमेत गर्न नचाहने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका शिष्य समूहले हिन्दु पुनरुत्थानवादलाई टेवा दिनु हुँदैन ।

संविधानले संघीय राज्य, समावेशिता र समानुपातिकको परिकल्पना गरेको छ । आरक्षण व्यवस्था गरेको छ । पहिचानलाई सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि मान्यता दिएको छ । उदारवादी प्रजातन्त्रको रूढ परम्परामा यस्ता अभिनव प्रयोग मान्य नहोलान् । प्रत्येक देश र समाजको आफ्नो विशिष्ट परम्परा हुन्छ । त्यस परम्पराका राम्रा/नराम्रा पक्ष हुन्छन् ।

लक, वेन्थम र मिललाई जाति प्रथाको अभिशापको संज्ञान थिएन । क्रान्तिकारी माक्र्सलाई समेत थिएन । भारत र नेपालमा प्रयोगशील आरक्षणको सिद्धान्तले उदारवादको आदर्शलाई अझ व्यापक बनाएको मात्र हो । बीपी कोइरालाले २०१५ सालको मन्त्रिमण्डल बनाउँदा समावेशिताको एउटा उदाहरण पेस गर्नुभएको थियो । त्यस उदाहरणलाई यसपटक सिद्धान्तमा समेत उतारिएको छ ।

सामान्यत: राजनीति तर्क र विवेकमा चल्नुपर्ने हो तर चल्दैन । राजनीतिमा शुष्क तर्कभन्दा भावना र भावनाभन्दा समूह–स्वार्थ बलियो हुन्छ । महापुरुषहरू सुस्तरी इतिहासभन्दा पनि पौराणिक पात्र हुन पुग्छन् । महापुरुषहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानका कथाले नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिन्छ । त्यहाँसम्म त ठीक छ तर कुनै महापुरुषको कुनै उद्धरणले समसामयिक समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्नु भ्रम हो । महापुरुषले बाटो औंल्याउन सक्छ तर लक्ष्यमा समेत उसैले पुर्‍याओस् भन्ने आशा राख्नु हुँदैन । लक्ष्य अझै टाढा छ, यो बिर्सनु हुँदैन । प्रत्येक नेपाली साँचो अर्थमा स्वतन्त्र नहुँदासम्म यात्रा जारी रहनेछ ।

बीपीसँग सुन्दरीजल काराबासमा थुनिएकामध्ये योगेन्द्रमान शेरचन सर्वाधिक अध्ययनशील हुनुहुन्थ्यो । बीपी र गणेशमानले उहाँलाई जीवित विश्वकोषको संज्ञा दिनुभएको थियो । शेरचनले काराबासमा लेखेको डायरीका केही अंश प्रकाशित भएका छन् । एउटा अंश यसप्रकार छ : ‘मलाई आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शका लागि जेलमा बस्नुपरेकामा दु:ख छैन । अरू कैयौं साल यहाँ बिताउन सक्तछु । केवल दुई–एकले त्यागमा हुनुपर्ने आत्मसन्तोष हुन दिएको छैन ।

एक, प्रजातन्त्र र जनप्रतिनिधिमूलक संसदीय शासन प्रणालीबारे मोटामोटी धारणा शिवाय हाम्रा नेताहरूमा समेत लक्ष्य प्राप्त गर्ने मार्ग र उपायबारे कुनै निश्चित र स्पष्ट धारणाको अभाव । दोस्रो, विदेशिएका साथीहरू र यहाँ रहेका साथीहरूको बीचमा कुनै सम्बन्ध र सरोकारको अभाव । तेस्रो, यहाँ कुनै ठंडा दिमागले सरसल्लाह र आचार/विचार गर्ने बानी र परम्पराको अभाव । चौथो, आचार/विचार बानी–व्यहोराबाट हामी पनि सर्वसाधारण मानिसभन्दा धेरै माथि उठेका रहेनछौँ भन्ने ज्ञान ।’ (२६ सेप्टेम्बर १९६५ जेल डायरी, राष्ट्रिय पुनर्जागरण मासिक, २०४४ चैत)।

यताका वर्षहरूमा बीपीको देवत्वकरण भएको छ । मूर्ति पूजाका कट्टर विरोधी देवत्वकरणबाट बचेनन् । बीपीको के चल्थ्यो † गौतम बुद्धले मर्नुअघि भनेका थिए, ‘आफ्नो गुरु आफैँ बन ।’ तर भक्तगणले गौतम बुद्धलाई गुरु मात्र होइन, भगवान् बनाए । बीपीका साथ यस्तै हुने खतरा छ । सम्झनुपर्ने यति छ बीपी मनुष्य हुनुहुन्थ्यो । एउटा मनुष्यमा हुने सबै गुण/दोष उहाँमा पनि थिए तर एउटा अतिरिक्त गुण थियो । उहाँ आफ्ना लागि होइन, अरूका लागि बाँच्नुभयो । योगेन्द्रमान शेरचनका निराशा सामयिक मात्र थिए । आज स्वर्गीय शेरचन हुनुहुँदो हो त बीपीको ऐतिहासिक भूमिका सराहनाको हकमा स्वयम् उहाँले निम्न शेर अवश्य दोहोर्‍याउनुहुन्थ्यो ।

रहवर राह मुसाफिरको दिखा देता है, मन्जिल पे ही पहुँचाए जरुरी तो नही ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT