असहमतिको ठाउँ छैन ?

दुवैजना कार्यक्रममा जान पाएनन् । यस्तै, फेसबुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुहार बिगारेको फोटो सेयर गरेको भनी गाउँपालिकाका एक कर्मचारी २ सातादेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालो झन्डा देखाएको आरोपमा पक्राउ परेका एक जनाको प्रहरी हिरासतमै निधन भयो ।

सरकारी अड्डा–अदालतमा पसेर सेवा लिन खोज्ने सर्वसाधारणले सुहाउँदो लुगा लाएर जानुपर्नेसम्मका कुरा आए । खोजी गर्दै जाने हो भने सरकारले नचाहे नागरिकमाथि समान र कानुनसम्मत व्यवहार नगरेको वा कानुनको दुरुपयोग गरेका दृष्टान्तको लामो सूची बन्छ ।

कानुनी राज्यका सन्दर्भमा यी घटना अत्यन्तै संवेदनशील हुन् । एकछिनका लागि यी समाचार शीर्षक बने तर कानुनी राज्यका सन्दर्भमा सरकारी व्यवहारप्रति नागरिक चासो बनेन, न राजनीतिक बहसको विषय नै । माथि उल्लिखित मानिसमा उपकुलपतिबाहेक म कसैलाई चिन्दिनँ । कालगति नै किन नहोस्, हिरासतमा मानिस मर्नु भनेको सामान्य होइन । यसको नैतिक दायित्व नलिने सरकार लोकतन्त्रको मूल्य र मर्यादाअनुकूल छ भन्न मिल्दैन ।

एउटा मन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाएबापत राज्यविरोधको आरोपमा कुनै नागरिक १० दिनभन्दा पनि लामो समय हिरासतमा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको बिगारिएको फोटो सेयर गर्‍यो भनेर अर्को नागरिक २ सातादेखि थुनामा हुन्छ । कसरी बुझ्ने कानुनी राज्यको अवधारणा ? कसरी विश्वस्त हुने लोकतन्त्र छ भनेर ? के अब हाम्रो राजनीतिमा सहिष्णुता र असहमतिको ठाउँ बाँकी छैन ?

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दुरुपयोग विश्वव्यापी समस्या र चासोको विषय बनेको छ । केही दिनअघि बीबीसी विश्व सेवा रेडियोमा एउटा छलफल सुन्दै थिएँ– सामाजिक सञ्जाललाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा । सञ्चारविज्ञ एकजना प्राध्यापकको स्पष्ट उत्तर थियो– यो सम्भव छैन । उपाय एउटै छ, बन्द गर्नोस् वा आफूलाई मन नपर्ने कुरालाई उपेक्षा (इग्नोर) गर्नोस् ।

पहिला मलाई पनि लाग्थ्यो, यसमा देखिएका असामाजिक प्रवृत्तिको नियमन होस् भनेर । अहिले म पनि विश्वस्त भएको छु, खुला समाजको मान्यता बोकेको देशमा यो बन्द गर्न सकिन्न, नियमन सहज छैन । त्योसँग जोडिएका अपराधजन्य कामलाई कानुनले उपचार गर्छ । तर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको खातिरदारीका लागि जसरी मानिस दण्डित भए, त्यो चाहिँ अति स्वेच्छाचारिताको नमुना हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूलाई कति पटक कालो झन्डा देखाएका थिए वा त्यसका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई कति उपयोग गरे ? यसको इतिहास ताजै छ ।

संविधानले भन्छ, मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशमा बाहेक २४ घण्टाभन्दा बढी कसैलाई बन्दी बनाइनेछैन तर प्रश्न उठ्छ, कालो झन्डा देखाउने र फेसबुक दुरुपयोग गर्ने कस्तो अपराध होला जसको आरोपमा नागरिकलाई २ साताभन्दा बढी थुनामा राख्नुपर्छ । संसद् चलिरहेको छ तर जनताको प्रतिनिधिले संसद्मा यसबारे आवाज उठाएको सुन्न पाइँदैन ।

के हो लोकतन्त्र, के हो प्रतिनिधिमूलक राजनीति, के हो कानुनी राज्य ? प्रश्नहरू खडा हुँदै छन् । अहिले २ दर्जनभन्दा बढी विधेयकले संसद्बाट कानुनको रूप लिँदै छन् । तीमध्ये केही भइरहेका कानुन संशोधनका लागि छन् भने अधिकांश नयाँ छन् र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आएका छन् । त्यसका केही प्रावधानलाई सञ्चार माध्यमले समाचारको विषय पनि बनाए । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अस्वीकार्य प्रावधानमा सुधार र परिवर्तनका लागि डा. गोविन्द केसी अनशन बसे र उनको मागबमोजिम त्यसमा परिवर्तन गर्न सरकार तयार देखिएको छ ।

अहिले मुलुकी संहिता भनेर नया नाम पाएको परिमार्जित मुलुकी ऐनका प्रावधानलाई लिएर धेरै टीकाटिप्पणी भएका छन् । उपचार क्रममा डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भए ज्यान मारेसरह सजाय हुने प्रावधान देखेपछि उनीहरू विरोध र हडतालमा छन् । यसको अर्थ हो हाम्रा कानुन निर्माणमा नागरिक र सरोकारवालालाई खासै महत्त्वमा लिइन्न । यो सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र सांसदको जिम्माको विषय मानिन्छ ।

बढीमा न्याय क्षेत्रका केही अधिकारी र कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिन्छ । यो संहिता निर्माण गर्न वर्षौंदेखि आफूसंलग्न भएको भनी एकजना पूर्वप्रधान न्यायाधीशले दाबी पनि गरे तर कुनै चिकित्सकसँग परामर्श भएको सुनिएको छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी पदाधिकारी वा त्यसको पक्ष/विपक्षमा वकालत गर्नेका लागि भन्दा प्रभावित हुने नागरिकका लागि हो भन्ने अन्तर्य नबुझ्ने हो भने कानुनी राज्यको अवधारणाको अर्थ रहँदैन ।

यहाँ मैले उठाउन खोजेको विषय केही घटनामाथिको प्रतिक्रिया वा टिप्पणी होइन, संसद्ले कानुन निर्माण गर्दा नागरिक र सरोकार समूहको सहभागिताको आवश्यकता र महत्त्वका विषयमा हो । समयमै ध्यान पुगेन भने संसद्ले बनाउने कानुन नै नागरिक स्वतन्त्रताको बाधक बन्ने खतरा बढ्दो छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको पार्टी, नेकपाको ठूलो बहुमत छ ।

त्यसमाथि संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी सत्ता र विपक्षको अचेतन स्थितिमा छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको सुझाव वा विरोधलाई उसको धर्म हो भनेर पन्छाइने अवस्थामा छ । अर्थात् कानुनको नाममा सरकार जेसुकै पनि पारित गर्न सक्ने सुविधामा छ ।

लोकतन्त्रकै विधि प्रयोग गरेर सरकारी स्वेच्छाचारिताले कानुनी राजको लाइसेन्स पाउने सम्भावना छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू आउँदो ३ असोजभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्तिम घडीमा प्रक्रियालाई मिच्दै छिटोछिटो विधेयक पारित गर्ने परम्परा संसद्मा पहिलेदेखि बस्दै आएको छ । यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र लापरबाही हो । लोकतन्त्रमा खासगरी आम नागरिकको सरोकारसँग जोडिएको कानुन सबैभन्दा संवेदनशील कुरा हो । यसप्रति उदासीनता क्षम्य हुँदैन ।

संसद्मा विचाराधीन सबै विधेयक मैले पढेको छैन । तीमध्ये ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का केही प्रावधानले मेरो पनि ध्यान खिचेको छ । यहाँ त्यसको संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । विधेयकले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई धेरै किसिमबाट सुरक्षित गर्न खोजेको छ । यो अपेक्षित कुरा पनि हो ।

व्यक्तिको निजी जीवनसँग जोडिएका तथ्यांक सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनी उसको गोपनीयतालाई सुरक्षित गर्न खोजिएको छ । तर राजनीतिक सम्बद्धता र निर्वाचनसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत तथ्यांक भनेर गोपनीयता पालन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनिएको छ । यस्तै राजनीतिक आबद्धतालाई संवेदनशील सूचनाको वर्गमा राखिएको छ । अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने भनिएको छ ।

यो विधेयकले दुई कुरामा मेरो चासो बढाएको छ । पहिलो, के कुरा व्यक्तिको गोपनीय हो, के होइन भनेर छुट्याउने मापदण्ड के हो ? जस्तो राजनीतिक सम्बद्धता र निर्वाचनसम्बन्धी विवरण के कति कारणले गोपनीय तथ्यांक हो, बुझ्न सकिन्न । स्थापित कुनै पनि मापदण्डअनुसार यो गोपनीय कुरा होइन, सार्वजनिक चासोको विषय हो । त्यस्तै सवारी अनुमतिपत्र, शैक्षिक उपाधि, नागरिकताजस्ता कुरा वैयक्तिक सूचना हुन् तर गोपनीय मान्नुपर्ने कारण देखिन्न ।

अर्को, यो विधेयकले सरकारी प्रयोजनका लागि कुनै पनि बहानामा व्यक्तिको निजत्व (प्राइभेसी) मा प्रवेश गर्ने ठाउँ प्रशस्त दिएको छ । तर सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वका विषयमा सूचना लिन र त्यसको प्रयोगका लागि भने जताततै संकुचन खडा गरेको छ । जस्तो, एक ठाउँमा अध्ययन/अनुसन्धानका लागि व्यक्तिगत तथ्यांक संकलनको छुट छ भनिएको छ तर अर्को ठाउँमा जात/जाति, धर्म, लिंग, राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी सूचना प्रशोधन गर्न पाइन्न भनिएको छ ।

तथ्यांक अर्थात् सूचनाको प्रशोधनबिना कसरी अध्ययन/अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, बुझिनसक्नु कुरा भयो । सरकारले चाहेमा यो विधेयकका प्रावधान आमसञ्चार र अध्ययन/अनुसन्धानका लागि पुरै सेन्सरसिप साबित हुनेखालका छन् । यो विधेयकलाई खुला समाजको मान्यतासँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।

विधेयक पारित गर्ने संसद्को कार्यविधि छ । त्यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन तर त्यो बढी फराकिलो, भरपर्दो र नागरिकमैत्री बनाउन कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । यससम्बन्धमा निम्न कुरा विचारणीय छन् :पहिलो, कानुन त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारी वा निकायको सजिलोका लागि बनाउने होइन, सरोकारवाला नागरिकको सुविधा र न्यायका लागि हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । हाम्रा अधिकांश कानुन प्रशासन, प्रहरीलगायत सरकारी सजिलाका लागि बनेका छन् । साँच्चै लोकतान्त्रिक मान्यतामा कानुनी राज्यको कुरा गर्छौं भने विधेयकको मस्यौदादेखि नै यो मान्यतालाई अंगीकार गर्नुपर्‍यो ।

दोस्रो, कानुन निर्माण केवल संसदीय प्रक्रियामा सीमित होइन भन्ने फराकिलो बुझाइ राख्नुपर्‍यो । विधेयक निर्माणकै बेलामा त्यस विषयमा सरोकार राख्ने समुदायका प्रतिनिधिसँग विचारविमर्श गर्न सकिन्छ । विधेयक पेस भएपछि संसद्को आफ्नो प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ तर सँगसँगै त्यसको विज्ञ समीक्षा (एक्सपर्ट रिभ्यु) पनि किन नगर्ने ? यसका लागि दुइटा विधि अपनाउन सकिन्छ ।

पहिलो, संसद्को समितिले विज्ञहरूलाई बोलाएर उनीहरूको फिडब्याक लिन सक्छ, जुन संसद्को नियमावलीले पनि बाटो खोलेको छ । दोस्रो, संसद् सचिवालयले त्यस सम्बन्धमा क्रियाशील संस्था वा स्थापित विषय विज्ञहरूबाट लिखित समीक्षा लिन सक्छ । यस्तो रिभ्यु खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ ।