असहमतिको ठाउँ छैन ?

कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — असार अन्तिम सातातिर क्यानडाको एउटा कार्यक्रममा भाग लिन हिँडेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अपराधीझैं विमानस्थलबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराइयो । द्वन्द्वमा युवा विषयक कार्यक्रममा भाग लिन बैंकक जान लागेका पूर्वमाओवादी बालक दस्ताका लडाकु लेनिन विष्टलाई पनि त्यसै गरियो ।

दुवैजना कार्यक्रममा जान पाएनन् । यस्तै, फेसबुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुहार बिगारेको फोटो सेयर गरेको भनी गाउँपालिकाका एक कर्मचारी २ सातादेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालो झन्डा देखाएको आरोपमा पक्राउ परेका एक जनाको प्रहरी हिरासतमै निधन भयो ।

सरकारी अड्डा–अदालतमा पसेर सेवा लिन खोज्ने सर्वसाधारणले सुहाउँदो लुगा लाएर जानुपर्नेसम्मका कुरा आए । खोजी गर्दै जाने हो भने सरकारले नचाहे नागरिकमाथि समान र कानुनसम्मत व्यवहार नगरेको वा कानुनको दुरुपयोग गरेका दृष्टान्तको लामो सूची बन्छ ।

कानुनी राज्यका सन्दर्भमा यी घटना अत्यन्तै संवेदनशील हुन् । एकछिनका लागि यी समाचार शीर्षक बने तर कानुनी राज्यका सन्दर्भमा सरकारी व्यवहारप्रति नागरिक चासो बनेन, न राजनीतिक बहसको विषय नै । माथि उल्लिखित मानिसमा उपकुलपतिबाहेक म कसैलाई चिन्दिनँ । कालगति नै किन नहोस्, हिरासतमा मानिस मर्नु भनेको सामान्य होइन । यसको नैतिक दायित्व नलिने सरकार लोकतन्त्रको मूल्य र मर्यादाअनुकूल छ भन्न मिल्दैन ।

एउटा मन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाएबापत राज्यविरोधको आरोपमा कुनै नागरिक १० दिनभन्दा पनि लामो समय हिरासतमा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको बिगारिएको फोटो सेयर गर्‍यो भनेर अर्को नागरिक २ सातादेखि थुनामा हुन्छ । कसरी बुझ्ने कानुनी राज्यको अवधारणा ? कसरी विश्वस्त हुने लोकतन्त्र छ भनेर ? के अब हाम्रो राजनीतिमा सहिष्णुता र असहमतिको ठाउँ बाँकी छैन ?

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दुरुपयोग विश्वव्यापी समस्या र चासोको विषय बनेको छ । केही दिनअघि बीबीसी विश्व सेवा रेडियोमा एउटा छलफल सुन्दै थिएँ– सामाजिक सञ्जाललाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा । सञ्चारविज्ञ एकजना प्राध्यापकको स्पष्ट उत्तर थियो– यो सम्भव छैन । उपाय एउटै छ, बन्द गर्नोस् वा आफूलाई मन नपर्ने कुरालाई उपेक्षा (इग्नोर) गर्नोस् ।

Yamaha

पहिला मलाई पनि लाग्थ्यो, यसमा देखिएका असामाजिक प्रवृत्तिको नियमन होस् भनेर । अहिले म पनि विश्वस्त भएको छु, खुला समाजको मान्यता बोकेको देशमा यो बन्द गर्न सकिन्न, नियमन सहज छैन । त्योसँग जोडिएका अपराधजन्य कामलाई कानुनले उपचार गर्छ । तर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको खातिरदारीका लागि जसरी मानिस दण्डित भए, त्यो चाहिँ अति स्वेच्छाचारिताको नमुना हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूलाई कति पटक कालो झन्डा देखाएका थिए वा त्यसका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई कति उपयोग गरे ? यसको इतिहास ताजै छ ।

संविधानले भन्छ, मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशमा बाहेक २४ घण्टाभन्दा बढी कसैलाई बन्दी बनाइनेछैन तर प्रश्न उठ्छ, कालो झन्डा देखाउने र फेसबुक दुरुपयोग गर्ने कस्तो अपराध होला जसको आरोपमा नागरिकलाई २ साताभन्दा बढी थुनामा राख्नुपर्छ । संसद् चलिरहेको छ तर जनताको प्रतिनिधिले संसद्मा यसबारे आवाज उठाएको सुन्न पाइँदैन ।

के हो लोकतन्त्र, के हो प्रतिनिधिमूलक राजनीति, के हो कानुनी राज्य ? प्रश्नहरू खडा हुँदै छन् । अहिले २ दर्जनभन्दा बढी विधेयकले संसद्बाट कानुनको रूप लिँदै छन् । तीमध्ये केही भइरहेका कानुन संशोधनका लागि छन् भने अधिकांश नयाँ छन् र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आएका छन् । त्यसका केही प्रावधानलाई सञ्चार माध्यमले समाचारको विषय पनि बनाए । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अस्वीकार्य प्रावधानमा सुधार र परिवर्तनका लागि डा. गोविन्द केसी अनशन बसे र उनको मागबमोजिम त्यसमा परिवर्तन गर्न सरकार तयार देखिएको छ ।

अहिले मुलुकी संहिता भनेर नया नाम पाएको परिमार्जित मुलुकी ऐनका प्रावधानलाई लिएर धेरै टीकाटिप्पणी भएका छन् । उपचार क्रममा डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भए ज्यान मारेसरह सजाय हुने प्रावधान देखेपछि उनीहरू विरोध र हडतालमा छन् । यसको अर्थ हो हाम्रा कानुन निर्माणमा नागरिक र सरोकारवालालाई खासै महत्त्वमा लिइन्न । यो सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र सांसदको जिम्माको विषय मानिन्छ ।

बढीमा न्याय क्षेत्रका केही अधिकारी र कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिन्छ । यो संहिता निर्माण गर्न वर्षौंदेखि आफूसंलग्न भएको भनी एकजना पूर्वप्रधान न्यायाधीशले दाबी पनि गरे तर कुनै चिकित्सकसँग परामर्श भएको सुनिएको छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी पदाधिकारी वा त्यसको पक्ष/विपक्षमा वकालत गर्नेका लागि भन्दा प्रभावित हुने नागरिकका लागि हो भन्ने अन्तर्य नबुझ्ने हो भने कानुनी राज्यको अवधारणाको अर्थ रहँदैन ।

यहाँ मैले उठाउन खोजेको विषय केही घटनामाथिको प्रतिक्रिया वा टिप्पणी होइन, संसद्ले कानुन निर्माण गर्दा नागरिक र सरोकार समूहको सहभागिताको आवश्यकता र महत्त्वका विषयमा हो । समयमै ध्यान पुगेन भने संसद्ले बनाउने कानुन नै नागरिक स्वतन्त्रताको बाधक बन्ने खतरा बढ्दो छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको पार्टी, नेकपाको ठूलो बहुमत छ ।

त्यसमाथि संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी सत्ता र विपक्षको अचेतन स्थितिमा छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको सुझाव वा विरोधलाई उसको धर्म हो भनेर पन्छाइने अवस्थामा छ । अर्थात् कानुनको नाममा सरकार जेसुकै पनि पारित गर्न सक्ने सुविधामा छ ।

लोकतन्त्रकै विधि प्रयोग गरेर सरकारी स्वेच्छाचारिताले कानुनी राजको लाइसेन्स पाउने सम्भावना छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू आउँदो ३ असोजभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्तिम घडीमा प्रक्रियालाई मिच्दै छिटोछिटो विधेयक पारित गर्ने परम्परा संसद्मा पहिलेदेखि बस्दै आएको छ । यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र लापरबाही हो । लोकतन्त्रमा खासगरी आम नागरिकको सरोकारसँग जोडिएको कानुन सबैभन्दा संवेदनशील कुरा हो । यसप्रति उदासीनता क्षम्य हुँदैन ।

संसद्मा विचाराधीन सबै विधेयक मैले पढेको छैन । तीमध्ये ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का केही प्रावधानले मेरो पनि ध्यान खिचेको छ । यहाँ त्यसको संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । विधेयकले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई धेरै किसिमबाट सुरक्षित गर्न खोजेको छ । यो अपेक्षित कुरा पनि हो ।

व्यक्तिको निजी जीवनसँग जोडिएका तथ्यांक सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनी उसको गोपनीयतालाई सुरक्षित गर्न खोजिएको छ । तर राजनीतिक सम्बद्धता र निर्वाचनसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत तथ्यांक भनेर गोपनीयता पालन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनिएको छ । यस्तै राजनीतिक आबद्धतालाई संवेदनशील सूचनाको वर्गमा राखिएको छ । अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने भनिएको छ ।

यो विधेयकले दुई कुरामा मेरो चासो बढाएको छ । पहिलो, के कुरा व्यक्तिको गोपनीय हो, के होइन भनेर छुट्याउने मापदण्ड के हो ? जस्तो राजनीतिक सम्बद्धता र निर्वाचनसम्बन्धी विवरण के कति कारणले गोपनीय तथ्यांक हो, बुझ्न सकिन्न । स्थापित कुनै पनि मापदण्डअनुसार यो गोपनीय कुरा होइन, सार्वजनिक चासोको विषय हो । त्यस्तै सवारी अनुमतिपत्र, शैक्षिक उपाधि, नागरिकताजस्ता कुरा वैयक्तिक सूचना हुन् तर गोपनीय मान्नुपर्ने कारण देखिन्न ।

अर्को, यो विधेयकले सरकारी प्रयोजनका लागि कुनै पनि बहानामा व्यक्तिको निजत्व (प्राइभेसी) मा प्रवेश गर्ने ठाउँ प्रशस्त दिएको छ । तर सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वका विषयमा सूचना लिन र त्यसको प्रयोगका लागि भने जताततै संकुचन खडा गरेको छ । जस्तो, एक ठाउँमा अध्ययन/अनुसन्धानका लागि व्यक्तिगत तथ्यांक संकलनको छुट छ भनिएको छ तर अर्को ठाउँमा जात/जाति, धर्म, लिंग, राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी सूचना प्रशोधन गर्न पाइन्न भनिएको छ ।

तथ्यांक अर्थात् सूचनाको प्रशोधनबिना कसरी अध्ययन/अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, बुझिनसक्नु कुरा भयो । सरकारले चाहेमा यो विधेयकका प्रावधान आमसञ्चार र अध्ययन/अनुसन्धानका लागि पुरै सेन्सरसिप साबित हुनेखालका छन् । यो विधेयकलाई खुला समाजको मान्यतासँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।

विधेयक पारित गर्ने संसद्को कार्यविधि छ । त्यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन तर त्यो बढी फराकिलो, भरपर्दो र नागरिकमैत्री बनाउन कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । यससम्बन्धमा निम्न कुरा विचारणीय छन् :पहिलो, कानुन त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारी वा निकायको सजिलोका लागि बनाउने होइन, सरोकारवाला नागरिकको सुविधा र न्यायका लागि हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । हाम्रा अधिकांश कानुन प्रशासन, प्रहरीलगायत सरकारी सजिलाका लागि बनेका छन् । साँच्चै लोकतान्त्रिक मान्यतामा कानुनी राज्यको कुरा गर्छौं भने विधेयकको मस्यौदादेखि नै यो मान्यतालाई अंगीकार गर्नुपर्‍यो ।

दोस्रो, कानुन निर्माण केवल संसदीय प्रक्रियामा सीमित होइन भन्ने फराकिलो बुझाइ राख्नुपर्‍यो । विधेयक निर्माणकै बेलामा त्यस विषयमा सरोकार राख्ने समुदायका प्रतिनिधिसँग विचारविमर्श गर्न सकिन्छ । विधेयक पेस भएपछि संसद्को आफ्नो प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ तर सँगसँगै त्यसको विज्ञ समीक्षा (एक्सपर्ट रिभ्यु) पनि किन नगर्ने ? यसका लागि दुइटा विधि अपनाउन सकिन्छ ।

पहिलो, संसद्को समितिले विज्ञहरूलाई बोलाएर उनीहरूको फिडब्याक लिन सक्छ, जुन संसद्को नियमावलीले पनि बाटो खोलेको छ । दोस्रो, संसद् सचिवालयले त्यस सम्बन्धमा क्रियाशील संस्था वा स्थापित विषय विज्ञहरूबाट लिखित समीक्षा लिन सक्छ । यस्तो रिभ्यु खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्थानीय कर : अचानोमा संघीयता

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात तोकिदिएको छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — स्थानीय करको विषय सामाजिक सञ्जाल लगायत सञ्चार माध्यममा छाएको छ । सामान्य गाउँले किसानको दैनिक गुजारादेखि ठूला उद्योग व्यवसायीमाथि दोहोरो–तेहोरो करको कहर व्यापक भएको गुनासा छन् । मानिस विरोधमा उत्रिएका छन् ।

स्थानीय सरकारका रूपमा चिनिएका गाउँ/नगरपालिकाले अन्धाधुन्द कर लगाएको खबर छ्यापछ्याप्ती छ । कर आतङ्कको भाइरलबाट मुलुक ग्रसित छ । यसको अचानोमा संघीयता परेको छ । साधारण गाउँलेलाई उद्धृत गर्दै जनताको ढाड भाँच्ने संघीयता किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संघीयता धरापमा पार्न खोजिएको भनेर सत्तापक्ष र विपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको छ ।

आखिर कुरा के हो ? हरेक विवादमा संघीयता किन जोडिन्छ ? यस्तै विवादमा हामी कहिले गणतन्त्र जोड्छौं त कहिले धर्मनिरपेक्षता । राजनीतिक मतमतान्तर स्वाभाविक र नियमित हो । आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकता अनुकूल भएन भन्दैमा सबै दोष सिंगो प्रणाली र संवैधानिक मान्यतालाई दिनु उचित हो–होइन, विचार गर्ने बेला आएको छ । यो प्रणालीको दोष हो कि नीति र व्यवहारको, छुट्याउन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो राजनीति सधैं गन्तव्य विराएको यात्रीजस्तो कहिले यता कहिले उता भौंतारिनुमा सीमित हुनेछ ।

पहिले, करबारे थोरै चर्चा गरौं । सरकार चलाउन, विकास निर्माण लगायत जे कामका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । सरकारले खर्च गर्ने पैसाको मुख्य स्रोत जनताबाट उठाइने कर हो । त्यसमा विवाद छैन । तर अहिले जसरी गाउँ/नगरपालिकाले कर लगाएको चर्चा छ, त्योचाहिँं वित्तीय अराजकतामात्र होइन, करको नाममा लुटतन्त्रकै एउटा रूप हो भन्दा फरक नपर्ला ।

उदाहरणका लागि हाम्रा अनेक परम्परागत कृषि तथा घरेलु कामकाजलाई लिन सकिन्छ, जुन अहिले पनि छन् । कसैले पानीघट्ट चलाउला, कसैले आरन जोड्ला वा कसैले आफ्नै घरको एउटा कबलमा पसल थाप्ला वा चिया बेच्ला । परम्परा र पारिवारिक उत्तराधिकारका रूपमा बस्दै र खनजोत गर्दै आएका घरजग्गा छन् । केही वस्तुभाउ, हाँस–कुखुरा पालेका होलान् । सर्वसाधारण मानिसका दैनिक गुजारासँंग जोडिएका जायजेथा हुन् ती । राज्यले त्यसमाथि सम्पत्ति कर लागाउन मिल्छ कि मिल्दैन, विवेकपूर्ण निर्णय अपेक्षित छ ।

दूरदराजबाट आएका खबरमा अघिल्लो वर्षसम्म १६ रुपैयाँ तिरेकामा यो वर्ष २ हजार पुग्यो, ७ रुपैयाँ तिरेको मालपोत यो वर्ष १ हजार पुग्यो भन्ने छ । आरन, चित्रा, डोका व्यवसाय घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्‍यो भन्ने छ । दर्ता गर्नलाई सिफारिस लिन १ हजार रुपैयाँ लाग्छ भन्ने छ । माझीको जालमा कर लगाइएको छ । यस्ता कुराले संघीयताको विपक्षमा औंला ठड्याइने करको बोझमात्र होइन, राज्यकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । राज्यको सहजीकरण बिना नागरिकले परम्परागत रूपमा भोगचलन गर्दै आएको गाँसबाससँंग जोडिएको सम्पत्तिमाथिको कर जफत बराबर हो । उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि नगरी करको भारमात्र बढाउनुको औचित्य हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करको कुरा अतिरञ्जना मात्र हो, त्यस्तो भयावह केही छैन भनेका छन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिएकाले रोक्न सकिन्न पनि भने । तर उनैको मन्त्रिपरिषदले यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । यस्तै अर्को समिति अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । कर आतङ्कबाट जनता भड्किएलान् भनेर सरकार आत्तिएको छ । यसरी जनताको कुराप्रति सरकार संवेदनशील हुनु राम्रो हो । तर संँगसंँगै न्याय र विवेकपूर्ण सुधार पनि अपेक्षित हुन्छ । सुधार बिनाको संवेदनशीलता नक्कली हुन्छ, हतप्रभताको दृष्टान्त पनि ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमले टड्कारोगरी जनमत बनाउन तथा सरकारको ध्यान तान्न सहयोग पुग्नेगरी यो विषय उठाउनु स्वाभाविक हो । त्यो अतिरञ्जना होइन । झापाको गौरादह नगरपालिकाले मरेको बाख्रामाथि कर लगाएको होइन, मरेको बाख्राको बिमा रकम लिन आउनेलाई वडाले सिफारिस दिएबापत लिएको पैसा हो त्यो । तर त्यसका लागि नागरिकले २ सय ५० रुपैयाँ त तिर्नुपर्‍यो । सन्दर्भ मरेको बाख्राकै हो । समग्रमा यो त्यति भयावह नहोला । कतिपय गाउँ/नगरपालिकाले करको दर र सेवाशुल्क घटाएको खबर पनि त आएका छन् । ज्यादती नभएको भए घटाउनुपर्ने थिएन ।

हामी तीन तहको स्वायत्त सरकार अभ्यास र प्रयोगको प्रारम्भमै छौं । कतिपय कुरा अहिल्यै सच्याउन सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ । तीनवटै तहका सरकार यसका लागि खुला रहनु आवश्यक छ । स्थानीय करका सम्बन्धमा अहिले जे देखियो, त्योचाहिँ कानुनको अस्पष्टता वा प्रारम्भमा अनुभवको अभाव भनेर मात्र बुझ्नु हुँदैन । यसले हाम्रो शासकीय संस्कारमा कसरी विवेकको न्यूनता र गलत प्रवृत्ति मौलाएको छ भनेर पनि देखाएको छ ।

उठाइएको करबाट नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख, अध्यक्षका लागि गाडी किनिएका छन्, उप र वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल किनिएका छन् । तलब–भत्ताको कुरा पनि छ । खर्च गाडी र मोटरसाइकल किन्नुमात्र होइन । सवारी चालक, इन्धन र मर्मत–सम्भारको खर्च पनि संँगै आउँछ ।

राज्यको सुविधामा गाडी चढ्ने भोक र प्रतिष्ठा हाम्रो राजनीतिको अंग बनिसकेको छ । यो माथिबाट तल सरेको कुसंस्कार हो । तल पनि बिचौलिया र डनहरू पार्टीको आवरणमा छन् । तिनले केन्द्रीय नेतृत्वमाथि प्रभाव जमाएका छन् । विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारको चलखेल हेर्न बाँकी छ । यसको सहजै अन्त्य देखिन्न । राजनीति गर्नेको सेटै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले अनियन्त्रित रूपमा लगाएको करलाई लिएर संघीयता धरापमा परेका राजनीतिक टिप्पणी सुनिन्छ । केही साता पहिले वीरगन्जमा उद्योगी व्यापारीको कर सम्बन्धी गुनासो सुन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, संघीयतालाई बदनाम गर्ने र अन्तत: काम नलाग्ने भनेर फ्याँक्ने षडयन्त्र भैरहेछ । यस्तै अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री लगायत प्रदेशका मन्त्रीहरू दिंँदैछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार उदासीन रहेको गुनासो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पनि छ । उनीहरूले मुख्यतया तीनवटा कुरा उठाएका छन्— कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट र वित्तीय हस्तान्तरण । कर्मचारीमाथि संघीय सरकारले पुरै नियन्त्रण गरेको छ । कतिखेर को आउँछ, जान्छ वा बिदामा बस्छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पत्तो हुँदैन । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार छैन, न त्यसका लागि बजेट छ । यसको वित्तीय व्यवस्था संघीय सरकारले दिने अनुदानमा आश्रित छ ।

उसका लागि सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत सवारी साधनमाथिको कर भएको छ । अनौपचारिक भेटघाटमा उनीहरू सुनाउँछन्, सरकारको केन्द्रीय नेतृत्व संघीयता कार्यान्वयनमा इमानदार भएन । हुन पनि केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ । वित्त आयोग बनेको छैन । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका प्रावधान राम्ररी पालना भएको छैन । सरकारले प्रदेश र स्थानीयलाई दिएको अनुदान हचुवाको भरमा छ ।

हाम्रो कर प्रणाली केन्द्रीकृत ढाँचाको छ । स्थानीय र प्रदेशले कर लगाउने ठाउँ धेरै छैन । तर सम्पत्ति, कृषि र व्यवसाय भनेर यति व्यापक क्षेत्राधिकार पाएका छन्, त्यसबाट मान्छे त के चरा–मुसा पनि उम्किने ठाउँ छैन । अहिले अनियन्त्रित कर र त्यसको अतिसारको स्रोत यही हो । संविधान बनाउने क्रममै प्रदेश र स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा यो धेरै अनुदार भयो भनेर आलोचना भएको थियो । अहिले यही पनि बढी भएछ भन्ने पुष्टि हुँदैछ ।

केन्द्रीकृत कर प्रणाली आफैंमा खराब होइन । हाम्रो जस्तो असमान विकास र राजस्व उठ्ती भएको देशमा केन्द्र अर्थात् संघीय कोषमा बढी राजस्व उठाउनु भनेको त्यसको पुनर्वितरणलाई न्यायपूर्ण र समानीकरण सहज बनाउनु हो । अन्यथा यसको फाइदा केही प्रदेश र नगर/महानगरमा सीमित हुने सम्भावना रहन्छ । केन्द्रीय कोषमा धेरै रकम जम्मा हुनु भनेको त्यो सबै संघीय सरकारबाटै खर्च गर्ने भन्ने पनि होइन ।

यसको पुनिर्वितरणको सिद्धान्त, अनुपात तोक्ने काम संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको अनुपात तोकिदिएको छ । केवल कुन प्रदेश र कुन गाउँ/नगरपालिकाले के कति पाउने भनेर किटान गर्ने काम बाँकी छ । यसको अर्थ हो, आयोग प्रशासकीय प्राविधिकतामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।

हामीले तीन तहको संघीयता भन्यौं । यी तीनैवटा अलग–अलग संरचना हुन् । संघीयताको सिद्धान्त र अभ्यासले यसलाई जोड्न र समन्वय गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार संघीयताको अभिन्न अंग होइन । संघीयता नभए पनि स्थानीय सरकार रहन्छ, चाहिन्छ । तर प्रदेशको संरचना हटाइदिने हो भने संघीयताको कुनै अंश बाँकी रहन्न । तसर्थ स्थानीय सरकारले बढाएको कर ज्यादतीका आधारमा संघीयताबारे अभिमत बनाउने कुरा गलत र असान्दर्भिक हो । बदनियतपूर्ण हो । संघीयताको सार्थक अभ्यास र प्रयोग प्रदेशमा खोज्नुपर्छ, जुन अलमलमा छ ।

प्रदेश–२ मा बाहेक ६ वटै प्रदेश र संघीय तहमा एउटै पार्टी अर्थात् नेकपाको सरकार छ । प्रदेश–२ को नेतत्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरम पनि संघीय सरकारमा छ । संघीयताको कस्तो अभ्यास विकास हुन्छ भन्ने कुरा नेकपाको नेतृत्वमा बस्नेहरूको बुझाइ, चाहना र प्राथमिकतामा धेरै निर्भर गर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT