नुन र सुनपछि परिवहन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हिमालय भन्ज्याङ पार गर्दै ल्हासा । जँघार तर्दै खोंच र गल्छेडा । तिब्बतसँग आदिकालदेखि नेपालको साइनो नुन र सुन । परम्परागत व्यापारपछि अब थपिएको छ, पारवहन ।

भारतको विशाखापट्टनम् बन्दरगाहबाट कन्टेनर बोकेर सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको रेल्वे ट्रयाक ।

नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल तयार भएपछि तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न अब भारतसँग पूरै परनिर्भर रहनुपर्ने भएन । कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाहका विकल्प उत्तरतिर खुल्ने भए । नेपालको भारतवेष्टित परिबन्द तोडिने भयो ।

प्रोटोकलअनुसार चीनले भूपरिवेष्टित नेपाललाई चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकसँग सामान ढुवानी अर्थात् आयात/निर्यात गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । व्यापार र पारवहनको इतिहासमा यो कोसेढुंगा हो । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धकै इतिहासलाई पनि मोड दिनेछ । हाम्रो आर्थिक सम्भाव्यता विस्तार गर्नेमात्र नभई आत्मसम्मानसमेत बढाउने यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

सैद्धान्तिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा यो जति महत्त्वपूर्ण छ, व्यवहारमा भने उत्तिकै वास्तविक बनाउन सजिलो छैन । उत्तरतिरबाट पारवहन सुविधा लिन चार हजार किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गर्नुपर्छ । जबकि दक्षिणतिर भारतसित सात/आठ सय किलोमिटर तय गरी तेस्रो मुलुकबाट सामान ढुवानी गर्दै आएका छौं । लागतको दृष्टिले दक्षिणबाट स्वत: सस्तो पर्छ । पायक पर्छ । ढुवानी गर्नु कोलकाताको बाटो, ल्हासाको होइन ।

मानौं, हामीलाई जापानबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्‍यो । जापानदेखि कोलकातासम्म सामुद्रिक मार्ग लामो परे पनि कोलकातादेखि वीरगन्जसम्मको स्थल मार्ग छोटो हुन्छ । स्थलभन्दा सामुद्रिक मार्गबाट ढुवानी सस्तो पर्छ । चीनबाट सामान ल्याउँदा भने सामुद्रिक मार्ग छोटो र स्थल मार्ग लामो दूरी पार गर्नुपर्छ । यसो हुँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्छ । महँगो हुन्छ ।

सबैभन्दा सस्तो सामुद्रिक मार्गबाट ढुवानी गर्दा हुन्छ, त्यसपछि रेलबाट । सडक मार्गबाट ढुवानी खर्च सबैभन्दा महँगो । सामान भित्र पस्ने र निस्कने प्रक्रियाले पनि यसमा प्रभाव पर्छ । कन्टेनर रोकियो भने डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपर्दा झन् भाउ बढ्छ । सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेल सञ्जालमा भोलि नेपाल जोडिन सक्यो भने अवस्था फेरिनेछ । सहज हुनेछ, सुलभ हुनेछ र सस्तो पनि । चीनले सामुद्रिक मार्गबाट युरोपमा सामान आयात/निर्यात गर्दै आएकामा रेलबाट पनि गर्न थालेको छ । लागत मितव्ययी हुँदै गएको छ । त्यसकारण तिब्बतभित्रै रेलमार्गको विस्तार हाम्रा लागि अनुकूल त हुनेछ नै, नेपालसम्म तानिन सके बढ्दो सीमापार व्यापार वहन गर्न सम्भव हुनेछ ।

एकछिन लागतको कुरा छाडौं । दक्षिणले हामीलाई दु:ख दियो भने उत्तरतिर जान सहज भयो । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो उत्तरतिरका नाकाहरूलाई राजमार्ग या रेलमार्गसँग जोड्नुपर्ने कारण बढेको छ । पारवहनमा एकातर्फको परनिर्भरता घट्यो भनेको प्रतिस्थापन गरेको होइन । हामीलाई विकल्प उपलब्ध भएको हो । चाहे राजनीतिक रूपमा भारतसित समस्या आएर होस् या विपत्तिबाट उत्पन्न परिस्थिति । पारवहनमा अवरोध आउँदा अर्को ढोका खोल्न सक्ने भयौं ।

चीनले तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह (सिगात्से, ल्हासा, लान्चाओ) र चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह (त्यान्जेन, सेन्जेन, ल्यानयोङहाङ, झाङजियाओङ) उपलब्ध गराएको छ । तिनको प्रयोगका लागि रसुवाको रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको कोदारी, संखुवासभाको किमाथांका, मुस्ताङको नेचुङ, हुम्लाको यारी र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला प्रयोग गर्न सक्ने नाका हुन् । नाकाको स्तर छैन । राजमार्ग र रेलमार्ग नभई पारवहन हुँदैन ।

पूर्वाधार निर्माणमा लगानी नेपालले मात्र गर्नुपर्ने होइन, आखिर बढी लाभ त चिनियाँले नै उठाउने हुन् । उनकै सामानको निर्यात बढ्ने हो । नेपालले आफ्नो उद्यम, उत्पादन, गुणस्तर र बाह्य बजार पाउन सक्ने योग्यता नबढाएसम्म यस्ता सम्झौताहरूबाट लाभ पाउन सक्ने छैन, उल्टै अरूका लागि अनुकूल बजार बन्न पुग्नेछ ।

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पूरक बजेट ल्याएर वृद्ध भत्ता बढाउँछौं : दाहाल

चालु बजेटमा वृद्ध भत्ता वृद्धि नगरी बिमाको कार्यक्रम ल्याइएको छ
सुरेश न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूरक बजेट ल्याएर भए पनि वृद्ध भत्ता वृद्धिसहितका लोकप्रिय कार्यक्रम लागू हुने बताएका छन् । तीनदिने भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्ली आइपुगेका दाहालले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

नयाँदिल्लीमा पीएचडी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा भारतका उद्योगी–व्यवसायीहरूका साथ नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (बायाँबाट चौथो) । तस्बिर : कान्तिपुर

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेको मासिक दुई हजारको वृद्ध भत्तालाई बढाएर पाँच हजार पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, गत १५ जेठमा सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्ध भत्ता बढाएका थिएनन् । ‘जनतालाई यो सरकारले केही गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन पनि केही लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याई भएको छैन । यसमा पार्टीमा समझदारी बनिसकेको छ र चाँडै नै निर्णय हुनेछ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्ष दाहालले भने ।

यस वर्षको बजेटबाट वृद्ध भत्ता वृद्धि गर्न सम्भव नभएको हुँदा नेकपाभित्र पूरक बजेटको बहस सुरु भएको हो । तर, आर्थिक मामिलाका जानकारहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नजाँदै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने बहानामा पूरक बजेट ल्याउँदा वित्तीय अराजकता निम्तिनेतर्फ सजग रहन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै जाने भन्दै वृद्धवृद्धाका लागि बिमा योजना यसपटकको बजेटमा ल्याएका छन् । स्रोतको कमी भएको अवस्थामा पहिलोपटक पूर्ण संघीय संरचनासमेतलाई रकम दिँदा सरकारी ढुकुटीमा चाप परेको छ । गत वर्षको बजेटमा करिब २ खर्ब रुपैयाँका कार्यक्रमलाई रकम नै नभई रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

जसले गर्दा स्रोत र खर्चबीच तालमेल मिलाउन कठिन भइरहेको अर्थ स्रोतको भनाइ छ । ‘जथाभावी रकम नछरेर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरिएको हो,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘यसको नतिजा केही वर्षमा देखिनेछ तर फेरि रकम छर्न थालियो भने भन्न सकिँदैन ।’ गत वर्षको बजेट हालका सभामुख कृष्णबहादुर महराले ल्याएका थिए । सोही बजेटमा सरकारी खातामा नभएको रकमलाई स्रोतका रूपमा खर्च देखाइएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनामा हचुवाका भरमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

दाहालले भने पूरक बजेटका सम्बन्धमा नेकपाको नेतृत्व तहमा समझदारी बनिसकेको समेत खुलासा गरेका छन् । शुक्रबार बिहान नयाँदिल्लीको बारखम्बास्थित नेपाली दूतावासमा पार्टीको प्रवास संगठनका पदाधिकारीहरूले सरकारको कार्यसञ्चालनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि दाहालले प्रतिक्रिया स्वरूप यस्तो बताएका हुन् ।

दाहालसँगको भेटमा नेकपाका प्रवास संगठनका प्रतिनिधिहरूले दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरेर पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हुँदा ऐतिहासिक अवसर गुम्ने हो कि भन्ने तर्फ सचेत हुन आग्रह गरेका थिए । त्यसको जवाफमा दाहालले जनताले काम गर्नका लागि पर्याप्त अभिमत दिए पनि जनताको भावनाअनुसार कहाँनेर काम गर्न सकेनौँ भनेर समीक्षा भइरहेको जनाए ।

‘वर्तमान सरकारलाई पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन सक्दैन । बरु आफूहरूले नै कति काम गर्न सक्छौं भन्नेमा चिन्ता भने छ,’ उनले भने, ‘जनताका लोकप्रिय मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा होस् वा विकास निर्माणमा कहाँ केन्द्रित हुने ? कर प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ? एकैपटक गर्दा नकारात्मक सन्देश पो गयो भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ ।’

त्यसैगरी सरकारको छ महिनाको कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर समीक्षा भइरहेको र चाँडै नै ठोस निर्णय लिइने दाहालको भनाइ थियो । ‘हामी दुई अध्यक्ष र सचिवालयमा पनि समीक्षा सुरु भएको छ । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन र उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न पनि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ,’ चाँडै नै सरकार पुनर्गठन हुनेसमेत संकेत गर्दै उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT