नुन र सुनपछि परिवहन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हिमालय भन्ज्याङ पार गर्दै ल्हासा । जँघार तर्दै खोंच र गल्छेडा । तिब्बतसँग आदिकालदेखि नेपालको साइनो नुन र सुन । परम्परागत व्यापारपछि अब थपिएको छ, पारवहन ।

भारतको विशाखापट्टनम् बन्दरगाहबाट कन्टेनर बोकेर सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको रेल्वे ट्रयाक ।

नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल तयार भएपछि तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न अब भारतसँग पूरै परनिर्भर रहनुपर्ने भएन । कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाहका विकल्प उत्तरतिर खुल्ने भए । नेपालको भारतवेष्टित परिबन्द तोडिने भयो ।

प्रोटोकलअनुसार चीनले भूपरिवेष्टित नेपाललाई चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकसँग सामान ढुवानी अर्थात् आयात/निर्यात गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । व्यापार र पारवहनको इतिहासमा यो कोसेढुंगा हो । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धकै इतिहासलाई पनि मोड दिनेछ । हाम्रो आर्थिक सम्भाव्यता विस्तार गर्नेमात्र नभई आत्मसम्मानसमेत बढाउने यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

सैद्धान्तिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा यो जति महत्त्वपूर्ण छ, व्यवहारमा भने उत्तिकै वास्तविक बनाउन सजिलो छैन । उत्तरतिरबाट पारवहन सुविधा लिन चार हजार किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गर्नुपर्छ । जबकि दक्षिणतिर भारतसित सात/आठ सय किलोमिटर तय गरी तेस्रो मुलुकबाट सामान ढुवानी गर्दै आएका छौं । लागतको दृष्टिले दक्षिणबाट स्वत: सस्तो पर्छ । पायक पर्छ । ढुवानी गर्नु कोलकाताको बाटो, ल्हासाको होइन ।

मानौं, हामीलाई जापानबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्‍यो । जापानदेखि कोलकातासम्म सामुद्रिक मार्ग लामो परे पनि कोलकातादेखि वीरगन्जसम्मको स्थल मार्ग छोटो हुन्छ । स्थलभन्दा सामुद्रिक मार्गबाट ढुवानी सस्तो पर्छ । चीनबाट सामान ल्याउँदा भने सामुद्रिक मार्ग छोटो र स्थल मार्ग लामो दूरी पार गर्नुपर्छ । यसो हुँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्छ । महँगो हुन्छ ।

सबैभन्दा सस्तो सामुद्रिक मार्गबाट ढुवानी गर्दा हुन्छ, त्यसपछि रेलबाट । सडक मार्गबाट ढुवानी खर्च सबैभन्दा महँगो । सामान भित्र पस्ने र निस्कने प्रक्रियाले पनि यसमा प्रभाव पर्छ । कन्टेनर रोकियो भने डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपर्दा झन् भाउ बढ्छ । सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेल सञ्जालमा भोलि नेपाल जोडिन सक्यो भने अवस्था फेरिनेछ । सहज हुनेछ, सुलभ हुनेछ र सस्तो पनि । चीनले सामुद्रिक मार्गबाट युरोपमा सामान आयात/निर्यात गर्दै आएकामा रेलबाट पनि गर्न थालेको छ । लागत मितव्ययी हुँदै गएको छ । त्यसकारण तिब्बतभित्रै रेलमार्गको विस्तार हाम्रा लागि अनुकूल त हुनेछ नै, नेपालसम्म तानिन सके बढ्दो सीमापार व्यापार वहन गर्न सम्भव हुनेछ ।

एकछिन लागतको कुरा छाडौं । दक्षिणले हामीलाई दु:ख दियो भने उत्तरतिर जान सहज भयो । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो उत्तरतिरका नाकाहरूलाई राजमार्ग या रेलमार्गसँग जोड्नुपर्ने कारण बढेको छ । पारवहनमा एकातर्फको परनिर्भरता घट्यो भनेको प्रतिस्थापन गरेको होइन । हामीलाई विकल्प उपलब्ध भएको हो । चाहे राजनीतिक रूपमा भारतसित समस्या आएर होस् या विपत्तिबाट उत्पन्न परिस्थिति । पारवहनमा अवरोध आउँदा अर्को ढोका खोल्न सक्ने भयौं ।

चीनले तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह (सिगात्से, ल्हासा, लान्चाओ) र चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह (त्यान्जेन, सेन्जेन, ल्यानयोङहाङ, झाङजियाओङ) उपलब्ध गराएको छ । तिनको प्रयोगका लागि रसुवाको रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको कोदारी, संखुवासभाको किमाथांका, मुस्ताङको नेचुङ, हुम्लाको यारी र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला प्रयोग गर्न सक्ने नाका हुन् । नाकाको स्तर छैन । राजमार्ग र रेलमार्ग नभई पारवहन हुँदैन ।

पूर्वाधार निर्माणमा लगानी नेपालले मात्र गर्नुपर्ने होइन, आखिर बढी लाभ त चिनियाँले नै उठाउने हुन् । उनकै सामानको निर्यात बढ्ने हो । नेपालले आफ्नो उद्यम, उत्पादन, गुणस्तर र बाह्य बजार पाउन सक्ने योग्यता नबढाएसम्म यस्ता सम्झौताहरूबाट लाभ पाउन सक्ने छैन, उल्टै अरूका लागि अनुकूल बजार बन्न पुग्नेछ ।

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

टिपनटापन बजेटबाट टिफिन बक्स

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बालबालिका स्कुल जाँदैनन् भने समस्या उनीहरूको होइन, हाम्रो हो । बालबालिका हाम्रा भविष्य हुन् भने उनीहरूले साँवा अक्षर नचिन्नु हाम्रो भविष्यका लागि चुनौती ।

रुपन्देहीको शान्ति नमुना माविका विद्यार्थी दिवा खाजा खाँदै । फाइल तस्बिर

गत वर्ष स्कुल भर्ना हुने उमेर ५ देखि ९ वर्षका ८८ हजार बालबालिका पढ्न गएनन् । तीमध्ये ३५ हजारलाई यस शैक्षिक सत्रको सुरुमा सञ्चालित भर्ना अभियानले स्कुल ल्यायो । ५३ हजार अझै बाहिर छन् । आउँदो शैक्षिक सत्रमा पाँच वर्ष पुग्ने सबै विद्यार्थी विद्यालय जान्छन् भन्ने छैन ।

मानव सूचकांक न्यून भएका जिल्लामा यो दर झन् बढी छ । स्कुल नजानुको खास कारण गरिबी हो । त्यस्तै, हाम्रा विद्यार्थीको स्कुल टिकाउ दर पनि कम छ । कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये मुस्किलले एक चौथाइले स्कुले शिक्षा पूरा गर्छन् । बीचमै स्कुल छाड्ने कारण पनि गरिबी हो । हाम्रो भर्ना दर र स्कुल टिक्ने दर दुवै बढ्दो छ ।

बालबालिकालाई कसरी स्कुलतिर आकर्षित गर्ने भन्ने उद्देश्यले २०६७ देखि खुवाउन थालिएको दिवा खाजा हटाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । पोषण अभाव झेलिरहेका जिल्लाका प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई पछिल्ला वर्षमा खाजाका लागि रकम नै दिन थालिएको थियो । दिवा खाजाले विद्यार्थीलाई कति योगदान पुर्‍यायो, लेखाजोखा केही नगरी सरकारले हठात् कार्यक्रम हटाउने गरी विधेयक मस्यौदा गरेर आफ्नो हतासा प्रकट गरेको छ । कुनै विकल्प दिएको पनि छैन ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा हुबहु पारित भए त सोझै १३ लाख बालबालिका प्रभावित हुनेछन् । संविधानले प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिकलाई नि:शुल्क गरेको छ । अनिवार्य र नि:शुल्क गर्दैमा विद्यार्थी पढ्न जान्छन् भन्ने होइन ।

खाद्य र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको जिकिर गर्दै शिक्षा विधेयक मस्यौदाबाट बालबालिकाको दिवा खाजा, पोसाक, स्टेसनरीलगायत कार्यक्रम कटौती गरेको सरकारको प्रस्टोक्ति छ । ‘लोककल्याणकारी’ बाट ‘समाजवादी मोडेल’ तर्फ जाने नीति भनिएको छ । यस हिसाबले सरकार शिक्षामा लगानीबाट पछि हट्यो । नि:शुल्क शिक्षा लागू गर्ने मुलुकहरूमा विद्यार्थी टिकाइराख्न ‘दिवा खाजा’ अनिवार्य गरिएको उसले वास्ता गर्न चाहेन ।

स्कुल शुल्क, पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी, दिवा खाजा, पोसाक र स्वास्थ्य हेरचाहको व्यवस्था भएपछि मात्र नि:शुल्क शिक्षाको अर्थ खुल्छ नत्र नारा हुन्छ । नारा दिन सजिलो हुन्छ, नीति पालना गर्न हुँदैन । विपन्न बालबालिकालाई ‘तोकिएबमोजिम’ भन्ने झालेमाले व्यवस्था गर्न खोजेर सरकार दायित्वबाट किनारा लाग्न खोज्दै छ । ऐनमै स्पष्ट किटान नभएसम्म उसका वचन फुस्सा हुन्छन् । विधेयकमा स्कुल नगए २०८५ वैशाख १ गतेबाट सामाजिक सुविधाबाटै वञ्चित गर्ने कडा उर्दी उल्लेख गरिएको छ तर उनीहरूलाई स्कुल ल्याउन सक्ने जग भत्काएर कस्तो निर्माण ?

विधेयकले शुल्क र पाठ्यपुस्तक मात्रै नि:शुल्क भनेको छ । शैक्षिक सामग्री, दिवा खाजा र वर्षमा दुई जोर लुगा उपलब्ध नगराई नि:शुल्क शिक्षा भन्न मिल्दैन । नि:शुल्क शिक्षा कोरा झारा टराई हुन सक्दैन । बालबालिकाको वास्तविकतासँग जोडिएको हुनुपर्छ ।

स्कुल शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिएर मौलिक हकमा राखेपछि आंशिक नि:शुल्क गरेर पन्छिन मिल्दैन । राज्य बालबालिकाप्रति उत्तरदायी हुन नचाहेको यही प्रमाण हो । उसले बुझ्नुपर्छ, गरिबीकै कारण स्कुलको दैलो टेक्न नपाएका लाखौं बालबालिका हाम्रो देशका वर्तमान हुन् । भविष्य पनि ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT