कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

नुन र सुनपछि परिवहन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हिमालय भन्ज्याङ पार गर्दै ल्हासा । जँघार तर्दै खोंच र गल्छेडा । तिब्बतसँग आदिकालदेखि नेपालको साइनो नुन र सुन । परम्परागत व्यापारपछि अब थपिएको छ, पारवहन ।

नुन र सुनपछि परिवहन

नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल तयार भएपछि तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न अब भारतसँग पूरै परनिर्भर रहनुपर्ने भएन । कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाहका विकल्प उत्तरतिर खुल्ने भए । नेपालको भारतवेष्टित परिबन्द तोडिने भयो ।

प्रोटोकलअनुसार चीनले भूपरिवेष्टित नेपाललाई चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकसँग सामान ढुवानी अर्थात् आयात/निर्यात गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । व्यापार र पारवहनको इतिहासमा यो कोसेढुंगा हो । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धकै इतिहासलाई पनि मोड दिनेछ । हाम्रो आर्थिक सम्भाव्यता विस्तार गर्नेमात्र नभई आत्मसम्मानसमेत बढाउने यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

सैद्धान्तिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा यो जति महत्त्वपूर्ण छ, व्यवहारमा भने उत्तिकै वास्तविक बनाउन सजिलो छैन । उत्तरतिरबाट पारवहन सुविधा लिन चार हजार किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गर्नुपर्छ । जबकि दक्षिणतिर भारतसित सात/आठ सय किलोमिटर तय गरी तेस्रो मुलुकबाट सामान ढुवानी गर्दै आएका छौं । लागतको दृष्टिले दक्षिणबाट स्वत: सस्तो पर्छ । पायक पर्छ । ढुवानी गर्नु कोलकाताको बाटो, ल्हासाको होइन ।

मानौं, हामीलाई जापानबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्‍यो । जापानदेखि कोलकातासम्म सामुद्रिक मार्ग लामो परे पनि कोलकातादेखि वीरगन्जसम्मको स्थल मार्ग छोटो हुन्छ । स्थलभन्दा सामुद्रिक मार्गबाट ढुवानी सस्तो पर्छ । चीनबाट सामान ल्याउँदा भने सामुद्रिक मार्ग छोटो र स्थल मार्ग लामो दूरी पार गर्नुपर्छ । यसो हुँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्छ । महँगो हुन्छ ।

सबैभन्दा सस्तो सामुद्रिक मार्गबाट ढुवानी गर्दा हुन्छ, त्यसपछि रेलबाट । सडक मार्गबाट ढुवानी खर्च सबैभन्दा महँगो । सामान भित्र पस्ने र निस्कने प्रक्रियाले पनि यसमा प्रभाव पर्छ । कन्टेनर रोकियो भने डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपर्दा झन् भाउ बढ्छ । सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेल सञ्जालमा भोलि नेपाल जोडिन सक्यो भने अवस्था फेरिनेछ । सहज हुनेछ, सुलभ हुनेछ र सस्तो पनि । चीनले सामुद्रिक मार्गबाट युरोपमा सामान आयात/निर्यात गर्दै आएकामा रेलबाट पनि गर्न थालेको छ । लागत मितव्ययी हुँदै गएको छ । त्यसकारण तिब्बतभित्रै रेलमार्गको विस्तार हाम्रा लागि अनुकूल त हुनेछ नै, नेपालसम्म तानिन सके बढ्दो सीमापार व्यापार वहन गर्न सम्भव हुनेछ ।

एकछिन लागतको कुरा छाडौं । दक्षिणले हामीलाई दु:ख दियो भने उत्तरतिर जान सहज भयो । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो उत्तरतिरका नाकाहरूलाई राजमार्ग या रेलमार्गसँग जोड्नुपर्ने कारण बढेको छ । पारवहनमा एकातर्फको परनिर्भरता घट्यो भनेको प्रतिस्थापन गरेको होइन । हामीलाई विकल्प उपलब्ध भएको हो । चाहे राजनीतिक रूपमा भारतसित समस्या आएर होस् या विपत्तिबाट उत्पन्न परिस्थिति । पारवहनमा अवरोध आउँदा अर्को ढोका खोल्न सक्ने भयौं ।

चीनले तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह (सिगात्से, ल्हासा, लान्चाओ) र चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह (त्यान्जेन, सेन्जेन, ल्यानयोङहाङ, झाङजियाओङ) उपलब्ध गराएको छ । तिनको प्रयोगका लागि रसुवाको रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको कोदारी, संखुवासभाको किमाथांका, मुस्ताङको नेचुङ, हुम्लाको यारी र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला प्रयोग गर्न सक्ने नाका हुन् । नाकाको स्तर छैन । राजमार्ग र रेलमार्ग नभई पारवहन हुँदैन ।

पूर्वाधार निर्माणमा लगानी नेपालले मात्र गर्नुपर्ने होइन, आखिर बढी लाभ त चिनियाँले नै उठाउने हुन् । उनकै सामानको निर्यात बढ्ने हो । नेपालले आफ्नो उद्यम, उत्पादन, गुणस्तर र बाह्य बजार पाउन सक्ने योग्यता नबढाएसम्म यस्ता सम्झौताहरूबाट लाभ पाउन सक्ने छैन, उल्टै अरूका लागि अनुकूल बजार बन्न पुग्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?