१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

लक्ष्य न्याय, परिणाम अन्याय

मृत्युको कारण यो हो, त्यो हैन भनेर किटानी हुन सक्यो भनेमात्रै निर्विवाद रूपमा उपचारमा लापरबाही भएको हो/हैन, छुट्याउन सम्भव हुन्छ ।

काठमाडौँ — केही दिनअघि सोलुखुम्बुमा पहिरोमा परेर एक बालिकाको पाखुरा च्यापियो । उद्धार भएको दुई दिनपछि उनलाई काठमाडौं ल्याइपुर्‍याइयो । च्यापिएको भन्दा तलको भाग मारक्तसञ्चार नपुगेर क्षति पुगिसकेको थियो । हात काटेर फाल्नुपर्‍यो ।

लक्ष्य न्याय, परिणाम अन्याय

एक जनालाई दम रोगले च्यापेपछि काठमाडौंको एउटा मेडिकल कलेज पुर्‍याइएछ । त्यहाँबाट ‘जटिल’ भन्दै अर्को अस्पतालमा पठाइएछ । त्यहाँबाट अझ अर्को । चौथो अस्पताल पुग्दा बिरामीको हालत नाजुक थियो । त्यहाँ पनि आईसीयु नभएकाले अन्यत्रै लैजान भनियो । गाउँ–गाउँमा सम्भव नभए पनि कम्तीमा जिल्ला अस्पतालसम्ममा गतिला अपरेसन थिएटर बनाउने र विशेषज्ञ चिकित्सकहरू खटाउने हो भने यस्ता पीडादायी समाचार सुन्नुपर्ने थिएन ।


संविधानले प्रदान गरेको गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य पाउने नागरिकको यस्तो अधिकारप्रति सरकार र राजनीतिक दल संवेदनशील छैनन् । सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी तीन वा चार दशक अगाडि स्थापना हुँदा जुन अवस्थामा थिए, त्यसमा सुधार भएको छैन । डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी खटाए पनि पूर्वाधार पुर्‍याइएको छैन ।


सिद्धान्तत: ऐनको उद्देश्य राम्रै हुनुपर्छ र उपचारका क्रममा लापरबाही भए बिरामीले न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । तर व्यवहारमा चाहिंँ परिवर्तित अवस्थाको ठूलो मार बिरामीमै पर्ने गरेको छ । भदौ १ गतेबाट मुलुकी अपराध संहिता ऐन लागू भएसँगै माथिको दोस्रो उदाहरणमा झैं गम्भीर र जोखिमपूर्ण अवस्थाका बिरामी एक अस्पतालदेखि अर्को चहार्दा–चहार्दै ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । बाहिरका बिरामीलाई अनाहकमा काठमाडौं रेफर गरिनुको सास्तीका कुरै छाडौं । खासगरी चिकित्सकले जोखिम मोलेर जिल्लामा गर्नुपर्ने उपचार र अपरेसनका लागिसमेत बिरामीलाई धमाधम काठमाडौं पठाउने क्रम बढेको छ ।


उक्त कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालासित समन्वय नगर्नुबाट यो समस्या सुरु भएको देखिन्छ । प्रत्येक नेपालीलाई विश्व स्तरको उपचार खोज्ने अधिकार छ । विश्व स्तरको अस्पतालका भौतिक संरचना, अत्याधुनिक उपकरण र उपचार पद्धति अनि विश्व स्तरको शिक्षा पाएको जनशक्ति निर्माण गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । रातारात सम्भव नहोला, तर हामी जानुपर्ने दिशा त्यही हो ।

विश्व स्तरको सेवा भएर मात्रै पुग्दैन । महंँगो भयो भने बहुसंख्यक मानिस त्यसबाट वञ्चित भइरहन्छन् । काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित भयो भने ठूलो जनसंख्याले समयमा र आवश्यकता अनुसार त्यस्तो सेवा लिन सक्दैन । मानिसको अपेक्षाअनुसार सेवा स्तर बढाउनु र जति सम्भव हुन्छ, त्यति सुविधा दूरदराजसम्म पुर्‍याउनुको विकल्प छैन ।


सेवाको गुणस्तर र पहुँच बढाउन सिन्को नभाँच्ने अनि अनेक समस्या झेलेर जेनतेन सेवा दिइरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको काँधमाथि तरवारमात्रै झुन्ड्याइदिने हो भने स्वास्थ्यसेवा प्रवाहका हिसाबले हामी पछि फर्कन्छौं । यो सर्वोच्च अदालतले समेत महसुस गरेको केही दिन अगाडिको एउटा फैसलाले जनाउँछ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासबाट भएको उक्त फैसलामा भनिएको छ :


‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने, आकस्मिक सेवा प्राप्त गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने, स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँचको हक (धारा २५), त्यस्तैगरी प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक (धारा ३८ (२) प्रत्याभूत गरिएको छ । यी हकहरूको हरहालतमा सम्मान गरिनुपर्छ । अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गरेर वा चिकित्सकको मनोबल खस्कने, उनीहरूले राम्रो गर्दागर्दै पनि असुरक्षित महसुस गर्ने स्थिति पारेर अवश्य हुँदैन ।’


मुलुकी फौजदारी संहिताको सन्दर्भ जोडेर सर्वोच्च अदालतले यसो भन्नु अर्थपूर्ण छ । भारतको ‘पेनल कोड’ले जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवैको व्यवस्था गरेको छ, त्यही कसुरका लागि नेपालमा तीन वर्षसम्म कैद (हेल्चेक्र्याइँ), पाँच वर्षसम्म कैद (लापरबाही) र जन्मकैद (गलत प्रयोगशाला प्रतिवेदन दिएका कारण सो अनुसार उपचार गर्दा मृत्यु भएको) सम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।


नेपाल चिकित्सक संघसित पछिल्लोपटक सरकारले गरेको भनिएको सहमतिमा कुनै पनि दफा अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई सजाय हुनु अगाडि सम्बन्धित काउन्सिलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने भनिएको छ । तर लापरबाहीको आरोप लागेको केसमा छानबिनका लागि विज्ञको टोली बनाउनु मात्रै काफी हुँदैन ।

उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको तथा लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको भनेर उजुरी परे मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन शरीरको प्रत्येक अंगको मिहिन परीक्षण गर्नेगरी पोस्टमार्टम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा अञ्चल अस्पतालसम्म फरेन्सिक प्याथोलोजिस्ट, आधुनिक प्रयोगशाला र उपकरण हुनुपर्छ । मृत्युको कारण यो हो, त्यो हैन भनेर किटानी हुनसक्यो भनेमात्रै निर्विवाद रूपमा लापरबाही भएको हो वा हैन भनेर छुट्याउन सम्भव हुन्छ ।


अहिले भएका मेडिकल कलेजहरूमा पढाउनकै लागि फरेन्सिक विशेषज्ञको अभाव छ । कति मेडिकल कलेजले त्यस्तो पूर्णकालीन विशेषज्ञ नराखीकन एमबीबीएस पढाइरहेका छन् । अञ्चल अस्पतालमा व्यवस्थित प्याथोलोजी ल्याब अभाव छ, फरेन्सिक प्याथोलोजीको कुरै छाडौं । पहिलेभन्दा बढी जवाफदेही स्वास्थ्यसेवाका लागि कानुन नबनाऔं भन्ने हैन । तर कानुनसँगै कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार बनाइएन भने त्यसले न्यायलाई टाढा पुर्‍याउँछ ।


उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा यो अंशसमेत संलग्न छ–
‘मानव शरीरमा चिकित्सा विधामा पत्ता नलागेका जटिलता पनि हुन सक्छन् । यी जटिलता भुलेर आत्मकेन्द्रित भई दोष लगाउने प्रवृत्ति र आदतबाट चिकित्सा पेसालाई मुक्त गरिनुपर्छ । चिकित्सा क्षेत्रमा दुर्घटना हुनसक्छ, तर सबै दुर्घटनाको दोषी चिकित्सक नहुन सक्छ, दुर्घटनाको कारण के हो भन्ने नखोजी धुवाँ आउने बन्दुक जसले बोकेको छ, त्यसैउपर दोष थोपर्ने गरियो भने उपचार गर्ने मनमा उपचार गरौं वा नगरौं भन्ने संशय पैदा हुनसक्छ, चिरफार र अपरेसन गर्ने हात काम्न सक्छन्, सीमित स्रोतसाधन भएका अस्पताल र केन्द्रमा काम गर्ने चिकित्सक जिम्मेदारीबाट पन्छिन सक्छन् । यसले अन्तत: समाजलाई घाटा पुग्न जान्छ । नयाँ कानुनको प्रयोग अत्यन्त होशियारीसाथ गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।’


उक्त आदेशमा यसो पनि भनिएको छ, ‘अपराध संहितामा आवश्यक भए कालक्रममा संशोधन र परिमार्जन पनि होला । यो संसदीय बुद्धिमताको विषय हुँदा त्यसतर्फ प्रवेश गर्नु आवश्यक भएन ।’ त्यस्तो संशोधन र परिमार्जन गर्न संसदले तदारुकता देखाउनुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलहरूको अहिलेकै जस्तो अनिच्छा र अकर्मण्यता रहिरहने हो भने देशको स्वास्थ्य प्रणालीले घुँडा टेक्ने निश्चित छ । देशको स्वास्थ्य क्षेत्र थला परे पनि आफू उपचारका लागि विदेश गइहालिन्छ भन्ने नेताहरूको हिसाब–किताब हो भने त्यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । सबै खाले रोगमा उपचारका लागि विदेश जाने समय हुँदैन र समयमा उपचार हुन नसक्दा मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।


फौजदारी संहिताका स्वास्थ्य सम्बन्धी दफाहरूमा तत्काल संशोधन गरिनुर्छ । चिकित्सक संघसँग भएको भनिएको सहमति काफी छैन । कसैको करबलले, कसैको निगाहका लागि गर्ने नभई देशको स्वास्थ्य प्रणाली र नागरिकको हितका लागि खुला दिलले कानुनमा संशोधन गर्न संसद तयार हुनुपर्छ । खासगरी स्वास्थ्यकर्मीलाई गरिने दण्ड–सजाय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल गर्नु र ज्यान मारेसरह जन्मकैद गर्ने कठोर प्रावधान हटाउनुको विकल्प छैन । नत्र सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेझैं स्वास्थ्यकर्मीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिने र बिरामी सामयिक उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था संस्थागत हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?