ओलीको असफलता चेत

जब काम बोल्दैन, तब काम भएको देखाउन मान्छे बोल्नुपर्छ । सरकारका सफलता गणना गराउन डेढ–दुई घण्टा लामा भाषण गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता यही हो ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई तिहाइको सरकार प्रभावकारी काम गर्न असमर्थ भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । सरकार गठन यताका ६ महिनाको समीक्षाका रूपमा पलाएको यो आत्मचेत स्वागतयोग्य हो । सरकारसँग असीमित सम्भावना र अवसर अझै छन् ।

मुलुकलाई नयाँ बाटोमा हिँडाउने ऐतिहासिक मौका छ । मुलुकको भविष्य बाँकी छ भन्ने आशा जिउँदै राख्न पनि यो सरकार उसले दाबी गरेजस्तै विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सक्नुपर्छ । यस्ता सकारात्मक तर्क गर्नेलाई समेत प्रधानमन्त्रीको तीव्र र पूर्वाग्रही आलोचक देख्ने आफ्नै अन्धभक्तलाई ओली र दाहालको यो अप्रिय निष्कर्ष मनपर्ने कुरै भएन ।


Yamaha

यो समीक्षा अपरिहार्य थियो । सरकारभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट सरकारका क्रमिक र गम्भीर अफलतामाथि प्रहार र टिकाटिप्पणी सुरु भइसकेको छ । प्रतिपक्षी दलभन्दा अझै प्रस्ट आवाजमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् ।


प्रदेशबाट प्रतिरोध
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू अन्तरप्रदेश परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग बस्ने भनिएको अघिल्लो कार्यदिन, गत शुक्रबार पोखरामा भेला भए । प्रधानमन्त्रीसंँग एक्लाएक्लै र सिधै प्रदेश अधिकार, स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापन माग गर्दा तथानाम गाली खाइने भयले उनीहरू एकल आवाज बनाउने उद्देश्यका साथ गतसाता गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पुगे । संघीय सरकारलाई बुझाउन नौबुँदे मागपत्रमा सहमति गरे, जसलाई उनीहरूले त्यही भयवश ‘सिफारिस’मात्र भनेका छन् ।


भाषा जति नरम बनाउने कोसिस गरिए पनि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री र ‘केन्द्रीय शासन नै लाद्न उद्यत संघीय सरकार’ विरुद्ध जसरी आवाज उठाए, त्यो एउटा स–सानो क्रान्ति हो । पहिलो, आफ्नो अधिकार प्रयोगको वातावरण निर्माण गर्ने उनीहरूको दृढताले संघीय शासन प्रणाली सफल बनाउने संकेत देखाएको छ । दोस्रो, सातैजना मुख्यमन्त्री संघीय सरकारमा संलग्न दलका र तीमध्ये छजना त प्रधानमन्त्री ओलीकै दलको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।


त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू ओलीको शासन शैली विरुद्ध जुन हिम्मतका साथ मागपत्रसहित उत्रेका छन्, त्यसले शक्तिको विकेन्द्रीकरण र राजनीतिको लोकतान्त्रीकरणलाई सघाउनेछ । तथापि ओली र नेकपाले उक्त कदमलाई कति स्वाभाविक ढंंगले ग्रहण गर्छ र उनीहरूलाई कोपभाजनको सिकार बनाउँछ वा बनाउँदैन भन्ने दृष्टान्तले यसको निक्र्योल गर्नेछ । तेस्रो, सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने एउटै नारा समृद्धिलाई बनाएको छ । र यो समृद्धि ल्याउने व्यवस्थापकहरू प्रादेशिक र मुख्यत: स्थानीय सरकार हुन् ।


संघीयता सफल पार्ने सार्थक प्रयास गरिएन भने प्रधानमन्त्रीको फोटोसहित सहरका पर्खालमा समृद्धिका जुन नारा झुन्डयाइएका छन्, तिनले तिनै भित्तामा आत्महत्या गर्ने निश्चित छ । यसर्थ मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँडमा देखाएको तत्परताको महत्त्व छ । तथापि तिनका संवैधानिक, संचनागत र रआधारका पुष्ट्याइँका लागि थप, सुविचारित र फराकिलो बहस र व्यवस्था आवश्यक छ ।


स्थगित नभएको भए यतिखेर प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकका लागि काठमाडौंमा हुन्थे । थोरै विषयान्तर जस्तो लाग्ला, तर संविधानको धारा २३४ ले अन्तरप्रदेश परिषद्लाई ‘संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने’ संयन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसरी हेर्दा यो परिषद् बैठक आह्वानले संघ र प्रदेशहरू बीचको राजनीतिक सम्बन्ध संघीयताको अपेक्षा र मर्म अनुरुप अघि बढेको छैन भन्ने दर्शाउँछ ।


असफलताको दिशा
ओली–दाहालको स्वमूल्यांकन, मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप, नेकपाभित्रकै असह्य बन्दै गएको गुमफन र प्रतिपक्षको आलोचना आदि सबैको साझा र एकल मुखरित वाणी हो– ओली सरकार असीमित सम्भावना हुँदाहुँदै पनि असफलता उन्मुख छ । किन ?


कुनै सरकार सफल वा असफल हुने कारणबारे भएका विश्वव्यापी खोज–अध्ययनका निष्कर्षभन्दा ओली सरकारलाई हिँड्न कुनै चमत्कारिक नौलो बाटो उपलब्ध हुने सम्भावना छैन । आफूलाई साह्रै अध्ययनशील भनिदिएको औधी रुचाउने प्रधानमन्त्री ओली र उनको राज्य सञ्चालनका निर्णायक पार्टपुर्जा भएर बसेकाहरूले विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘ह्वाइ गभन्र्मेट सक्सडिस एन्ड ह्वाइ इट फेल्स’ (लेखक : अमिहाइ ग्लेजर र लरेन्स रोथनवर्ग, २००१) निश्चय नै नपढेका छैनन् । अझै पढे पनि अहित गर्ने छैन । लेखकद्वयले पुस्तकको पहिलो पृष्ठमै सरकारको सफलता/असफलताका यी दुई अहम् कारण दिएका छन् :


१. यदि सरकारी अधिकारीहरूले कुनै कार्यक्रम सफल होस् भन्ने सदिच्छा वास्तवमै राखे भनेमात्रै त्यो नीति वा कार्यक्रम सफल हुन्छ । राजनीतिज्ञका लक्ष्य औपचारिक घोषणा गरिएभन्दा फरक हुनथाले भने त्यो नीति असफल हुन्छ । उदाहरणका लागि, कनिका छरेजस्ता (पोर्क ब्यारेल) योजना बनाउनुको मूल ध्येय बाढी नियन्त्रण वा पर्यावरण संरक्षण नभएर आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा (बढी) पैसा खर्च गर्नुभयो भने सरकार असफलताको बाटोमा जान्छ ।


२. कार्यक्रमका प्रस्तावित मौलिक उद्देश्य परास्त हुनेगरी स्वार्थ समूहहरूले नीति तोडमोड गरिदिन्छन् । आर्थिक नियमनका यस्ता नीतिहरू तोडमोड हुने सनातन अभ्यास नै भइहाल्यो, संगठित स्वार्थहरूले लक्ष्य नै विमुख (डिफ्लेक्ट) गरिदिँंदा सामाजिक पहलकदमीदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म सबै विषयलाई ओझेल पारिदिन्छ ।


यी सैद्धान्तिक आधारबाट हेर्दा यो सरकारको एक्लो ‘कार्यक्रम’ समृद्धि हो जस्तो देखिन्छ । तर सरकार र त्यसका मन्त्रीहरूको प्राथमिकता र गतिविधिचाहिँ कतै पनि समृद्धि सापेक्ष देखिएको छैन । गम्भीर अपराधमा अपराधी पत्ता लगाउन नसक्ने गृह, बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा कच्चा कूटनीति गर्ने परराष्ट्र, व्यापार घाटा घटाउन एक इन्च पनि काम गर्न असक्षम अर्थ, वाणिज्य र चार किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्न नसकेर विदेशी विशिष्ट पाहुनालाई रिट्रिटका लागि गोकर्ण रिसोर्टसम्म पुर्‍याउन नसक्ने भौतिक पूर्वाधार लगायतका डेढ दर्जन मन्त्रीहरूको असक्षमता अब छोप्न नसकिने भएको छ । मन्त्रीहरूको प्राथमिकता राष्ट्रको होइन, व्यक्तिगत समृद्धिमा केन्द्रित भएको चर्चा बाक्लै हुनथालेको छ । यो अकारण छैन ।


प्रधानमन्त्री ओली कुनै अनौठो बाध्यतामा पँmसेको प्रतित हुँदैछ । उनले दुई दिनअघि भने, मन्त्रीहरूले ‘अत्यन्तै राम्रो’ काम गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन आवश्यक छैन । ती मन्त्रीको एउटै राम्रो काम प्रधानमन्त्रीप्रति प्रदर्शित स्वमीभक्ति हो । पूर्व माओवादी कोटाका मन्त्रीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अध्यक्ष दाहालले हटाउन चाहेकालाई कायम राखेर उनीहरूको व्यक्तिगत बफादारी आफूतर्फ सोझयाउने चाल ओलीले सफलतापूर्वक चालेका छन् ।


अन्यथा दयनीय कार्यप्रदर्शनी भएका मन्त्रीहरूको बचाउमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक वक्तव्य दिंँदै हिँड्नुको कुनै तुक देखिैदैन । यसरी नारा समृद्धिको कामचाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र शक्ति सञ्चयको हुनथालेपछि समृद्धिको सिङ्गै मुद्दा बीचैमा हराउनु आश्चर्य भएन ।


ओलीका ‘डिफ्लेक्सन’ औजारमाथि पुराण तयार हुनसक्छ । जब काम बोल्दैन, तब काम भएको देखाउन मान्छे बोल्नुपर्छ । सरकारका सफलता गणना गराउन उनलाई सार्वजनिक मञ्चमा सधैं डेढ–दुई घन्टा लामा भाषण गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । उपलब्ध सबै माध्यम प्रयोग गरेर उनी सघन शैलीको प्रचारमा होमिएका छन्, नियमित साप्ताहिक टलिभिजन सो, सामाजिक सञ्जाल, आक्रामक भाषण र पत्रकार अन्तरक्रिया आदिमार्फत । जनताको जनजीविका सम्बद्ध स्वाभाविक समृद्धि आकांक्षालाई उनले रेल र पानीजहाजतिर ‘डिफ्लेक्ट’ गरेका छन् ।


संघीयता असफल उन्मुख भएको ढाक्न प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै हिंँडेका छन् । वास्तवमा यी सबै मञ्च वा माध्यमबाट जनताले पत्याउनेगरी सम्प्रेषित गर्न उनले खासै सन्देश फेला पारेको देखिंँदैन । उनका खोक्रा लामा आलापसँग मुलुक क्रमश: आजित हुँदैछ । यसबाट तथाकथित समृद्धिका प्राथमिकता उनले परिभाषित गर्न नसकेको देखिंँदैछ । यति ब्यापक हुँदै गएको सरकारको असफलताको चेत प्रधानमन्त्री आफैंलाई नहुने कुरै भएन ।


यो चेत इमानदारीपूर्ण हो र त्यसलाई सच्याउने असल नियत एवं हिम्मत प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली र राजनीतिक जिम्मेदारीका दृष्टिले नेकपाका अध्यक्षद्वयमा छ भने यसले सरकारलाई सफलताको बाटोमा फर्काउन मद्दत गर्नेछ । सरकारको कार्यशैली सच्चिने र सच्याउने परिधि, प्राथमिकता एवं प्रक्रिया प्रस्ट भयो भने पनि अझै साढे चार वर्ष निर्धक्क काम गर्ने समय छँदैछ ।

twitter: @DrAchyutWagle

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लक्ष्य न्याय, परिणाम अन्याय

मृत्युको कारण यो हो, त्यो हैन भनेर किटानी हुन सक्यो भनेमात्रै निर्विवाद रूपमा उपचारमा लापरबाही भएको हो/हैन, छुट्याउन सम्भव हुन्छ ।
डा. गाेविन्द केसी, जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — केही दिनअघि सोलुखुम्बुमा पहिरोमा परेर एक बालिकाको पाखुरा च्यापियो । उद्धार भएको दुई दिनपछि उनलाई काठमाडौं ल्याइपुर्‍याइयो । च्यापिएको भन्दा तलको भाग मारक्तसञ्चार नपुगेर क्षति पुगिसकेको थियो । हात काटेर फाल्नुपर्‍यो ।

एक जनालाई दम रोगले च्यापेपछि काठमाडौंको एउटा मेडिकल कलेज पुर्‍याइएछ । त्यहाँबाट ‘जटिल’ भन्दै अर्को अस्पतालमा पठाइएछ । त्यहाँबाट अझ अर्को। चौथो अस्पताल पुग्दा बिरामीको हालत नाजुक थियो । त्यहाँ पनि आईसीयु नभएकाले अन्यत्रै लैजान भनियो । गाउँ–गाउँमा सम्भव नभए पनि कम्तीमा जिल्ला अस्पतालसम्ममा गतिला अपरेसन थिएटर बनाउने र विशेषज्ञ चिकित्सकहरू खटाउने हो भने यस्ता पीडादायी समाचार सुन्नुपर्ने थिएन ।


संविधानले प्रदान गरेको गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य पाउने नागरिकको यस्तो अधिकारप्रति सरकार र राजनीतिक दल संवेदनशील छैनन् । सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी तीन वा चार दशक अगाडि स्थापना हुँदा जुन अवस्थामा थिए, त्यसमा सुधार भएको छैन । डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी खटाए पनि पूर्वाधार पुर्‍याइएको छैन ।


सिद्धान्तत: ऐनको उद्देश्य राम्रै हुनुपर्छ र उपचारका क्रममा लापरबाही भए बिरामीले न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । तर व्यवहारमा चाहिंँ परिवर्तित अवस्थाको ठूलो मार बिरामीमै पर्ने गरेको छ । भदौ १ गतेबाट मुलुकी अपराध संहिता ऐन लागू भएसँगै माथिको दोस्रो उदाहरणमा झैं गम्भीर र जोखिमपूर्ण अवस्थाका बिरामी एक अस्पतालदेखि अर्को चहार्दा–चहार्दै ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । बाहिरका बिरामीलाई अनाहकमा काठमाडौं रेफर गरिनुको सास्तीका कुरै छाडौं । खासगरी चिकित्सकले जोखिम मोलेर जिल्लामा गर्नुपर्ने उपचार र अपरेसनका लागिसमेत बिरामीलाई धमाधम काठमाडौं पठाउने क्रम बढेको छ ।


उक्त कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालासित समन्वय नगर्नुबाट यो समस्या सुरु भएको देखिन्छ । प्रत्येक नेपालीलाई विश्व स्तरको उपचार खोज्ने अधिकार छ । विश्व स्तरको अस्पतालका भौतिक संरचना, अत्याधुनिक उपकरण र उपचार पद्धति अनि विश्व स्तरको शिक्षा पाएको जनशक्ति निर्माण गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । रातारात सम्भव नहोला, तर हामी जानुपर्ने दिशा त्यही हो ।


विश्व स्तरको सेवा भएर मात्रै पुग्दैन । महंँगो भयो भने बहुसंख्यक मानिस त्यसबाट वञ्चित भइरहन्छन् । काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित भयो भने ठूलो जनसंख्याले समयमा र आवश्यकता अनुसार त्यस्तो सेवा लिन सक्दैन । मानिसको अपेक्षाअनुसार सेवा स्तर बढाउनु र जति सम्भव हुन्छ, त्यति सुविधा दूरदराजसम्म पुर्‍याउनुको विकल्प छैन ।


सेवाको गुणस्तर र पहुँच बढाउन सिन्को नभाँच्ने अनि अनेक समस्या झेलेर जेनतेन सेवा दिइरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको काँधमाथि तरवारमात्रै झुन्ड्याइदिने हो भने स्वास्थ्यसेवा प्रवाहका हिसाबले हामी पछि फर्कन्छौं । यो सर्वोच्च अदालतले समेत महसुस गरेको केही दिन अगाडिको एउटा फैसलाले जनाउँछ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासबाट भएको उक्त फैसलामा भनिएको छ :


‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने, आकस्मिक सेवा प्राप्त गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने, स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँचको हक (धारा २५), त्यस्तैगरी प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक (धारा ३८ (२) प्रत्याभूत गरिएको छ । यी हकहरूको हरहालतमा सम्मान गरिनुपर्छ । अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गरेर वा चिकित्सकको मनोबल खस्कने, उनीहरूले राम्रो गर्दागर्दै पनि असुरक्षित महसुस गर्ने स्थिति पारेर अवश्य हुँदैन ।’


मुलुकी फौजदारी संहिताको सन्दर्भ जोडेर सर्वोच्च अदालतले यसो भन्नु अर्थपूर्ण छ । भारतको ‘पेनल कोड’ले जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवैको व्यवस्था गरेको छ, त्यही कसुरका लागि नेपालमा तीन वर्षसम्म कैद (हेल्चेक्र्याइँ), पाँच वर्षसम्म कैद (लापरबाही) र जन्मकैद (गलत प्रयोगशाला प्रतिवेदन दिएका कारण सो अनुसार उपचार गर्दा मृत्यु भएको) सम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।


नेपाल चिकित्सक संघसित पछिल्लोपटक सरकारले गरेको भनिएको सहमतिमा कुनै पनि दफा अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई सजाय हुनु अगाडि सम्बन्धित काउन्सिलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने भनिएको छ । तर लापरबाहीको आरोप लागेको केसमा छानबिनका लागि विज्ञको टोली बनाउनु मात्रै काफी हुँदैन ।


उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको तथा लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको भनेर उजुरी परे मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन शरीरको प्रत्येक अंगको मिहिन परीक्षण गर्नेगरी पोस्टमार्टम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा अञ्चल अस्पतालसम्म फरेन्सिक प्याथोलोजिस्ट, आधुनिक प्रयोगशाला र उपकरण हुनुपर्छ । मृत्युको कारण यो हो, त्यो हैन भनेर किटानी हुनसक्यो भनेमात्रै निर्विवाद रूपमा लापरबाही भएको हो वा हैन भनेर छुट्याउन सम्भव हुन्छ ।


अहिले भएका मेडिकल कलेजहरूमा पढाउनकै लागि फरेन्सिक विशेषज्ञको अभाव छ । कति मेडिकल कलेजले त्यस्तो पूर्णकालीन विशेषज्ञ नराखीकन एमबीबीएस पढाइरहेका छन् । अञ्चल अस्पतालमा व्यवस्थित प्याथोलोजी ल्याब अभाव छ, फरेन्सिक प्याथोलोजीको कुरै छाडौं । पहिलेभन्दा बढी जवाफदेही स्वास्थ्यसेवाका लागि कानुन नबनाऔं भन्ने हैन । तर कानुनसँगै कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार बनाइएन भने त्यसले न्यायलाई टाढा पुर्‍याउँछ ।


उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा यो अंशसमेत संलग्न छ–
‘मानव शरीरमा चिकित्सा विधामा पत्ता नलागेका जटिलता पनि हुन सक्छन् । यी जटिलता भुलेर आत्मकेन्द्रित भई दोष लगाउने प्रवृत्ति र आदतबाट चिकित्सा पेसालाई मुक्त गरिनुपर्छ । चिकित्सा क्षेत्रमा दुर्घटना हुनसक्छ, तर सबै दुर्घटनाको दोषी चिकित्सक नहुन सक्छ, दुर्घटनाको कारण के हो भन्ने नखोजी धुवाँ आउने बन्दुक जसले बोकेको छ, त्यसैउपर दोष थोपर्ने गरियो भने उपचार गर्ने मनमा उपचार गरौं वा नगरौं भन्ने संशय पैदा हुनसक्छ, चिरफार र अपरेसन गर्ने हात काम्न सक्छन्, सीमित स्रोतसाधन भएका अस्पताल र केन्द्रमा काम गर्ने चिकित्सक जिम्मेदारीबाट पन्छिन सक्छन् । यसले अन्तत: समाजलाई घाटा पुग्न जान्छ । नयाँ कानुनको प्रयोग अत्यन्त होशियारीसाथ गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।’


उक्त आदेशमा यसो पनि भनिएको छ, ‘अपराध संहितामा आवश्यक भए कालक्रममा संशोधन र परिमार्जन पनि होला । यो संसदीय बुद्धिमताको विषय हुँदा त्यसतर्फ प्रवेश गर्नु आवश्यक भएन ।’ त्यस्तो संशोधन र परिमार्जन गर्न संसदले तदारुकता देखाउनुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलहरूको अहिलेकै जस्तो अनिच्छा र अकर्मण्यता रहिरहने हो भने देशको स्वास्थ्य प्रणालीले घुँडा टेक्ने निश्चित छ । देशको स्वास्थ्य क्षेत्र थला परे पनि आफू उपचारका लागि विदेश गइहालिन्छ भन्ने नेताहरूको हिसाब–किताब हो भने त्यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । सबै खाले रोगमा उपचारका लागि विदेश जाने समय हुँदैन र समयमा उपचार हुन नसक्दा मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।


फौजदारी संहिताका स्वास्थ्य सम्बन्धी दफाहरूमा तत्काल संशोधन गरिनुर्छ । चिकित्सक संघसँग भएको भनिएको सहमति काफी छैन । कसैको करबलले, कसैको निगाहका लागि गर्ने नभई देशको स्वास्थ्य प्रणाली र नागरिकको हितका लागि खुला दिलले कानुनमा संशोधन गर्न संसद तयार हुनुपर्छ । खासगरी स्वास्थ्यकर्मीलाई गरिने दण्ड–सजाय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल गर्नु र ज्यान मारेसरह जन्मकैद गर्ने कठोर प्रावधान हटाउनुको विकल्प छैन । नत्र सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेझैं स्वास्थ्यकर्मीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिने र बिरामी सामयिक उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था संस्थागत हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT