ओलीको असफलता चेत

जब काम बोल्दैन, तब काम भएको देखाउन मान्छे बोल्नुपर्छ । सरकारका सफलता गणना गराउन डेढ–दुई घण्टा लामा भाषण गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता यही हो ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई तिहाइको सरकार प्रभावकारी काम गर्न असमर्थ भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । सरकार गठन यताका ६ महिनाको समीक्षाका रूपमा पलाएको यो आत्मचेत स्वागतयोग्य हो । सरकारसँग असीमित सम्भावना र अवसर अझै छन् ।

मुलुकलाई नयाँ बाटोमा हिँडाउने ऐतिहासिक मौका छ । मुलुकको भविष्य बाँकी छ भन्ने आशा जिउँदै राख्न पनि यो सरकार उसले दाबी गरेजस्तै विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सक्नुपर्छ । यस्ता सकारात्मक तर्क गर्नेलाई समेत प्रधानमन्त्रीको तीव्र र पूर्वाग्रही आलोचक देख्ने आफ्नै अन्धभक्तलाई ओली र दाहालको यो अप्रिय निष्कर्ष मनपर्ने कुरै भएन ।


Yamaha

यो समीक्षा अपरिहार्य थियो । सरकारभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट सरकारका क्रमिक र गम्भीर अफलतामाथि प्रहार र टिकाटिप्पणी सुरु भइसकेको छ । प्रतिपक्षी दलभन्दा अझै प्रस्ट आवाजमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् ।


प्रदेशबाट प्रतिरोध
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू अन्तरप्रदेश परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग बस्ने भनिएको अघिल्लो कार्यदिन, गत शुक्रबार पोखरामा भेला भए । प्रधानमन्त्रीसंँग एक्लाएक्लै र सिधै प्रदेश अधिकार, स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापन माग गर्दा तथानाम गाली खाइने भयले उनीहरू एकल आवाज बनाउने उद्देश्यका साथ गतसाता गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पुगे । संघीय सरकारलाई बुझाउन नौबुँदे मागपत्रमा सहमति गरे, जसलाई उनीहरूले त्यही भयवश ‘सिफारिस’मात्र भनेका छन् ।


भाषा जति नरम बनाउने कोसिस गरिए पनि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री र ‘केन्द्रीय शासन नै लाद्न उद्यत संघीय सरकार’ विरुद्ध जसरी आवाज उठाए, त्यो एउटा स–सानो क्रान्ति हो । पहिलो, आफ्नो अधिकार प्रयोगको वातावरण निर्माण गर्ने उनीहरूको दृढताले संघीय शासन प्रणाली सफल बनाउने संकेत देखाएको छ । दोस्रो, सातैजना मुख्यमन्त्री संघीय सरकारमा संलग्न दलका र तीमध्ये छजना त प्रधानमन्त्री ओलीकै दलको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।


त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू ओलीको शासन शैली विरुद्ध जुन हिम्मतका साथ मागपत्रसहित उत्रेका छन्, त्यसले शक्तिको विकेन्द्रीकरण र राजनीतिको लोकतान्त्रीकरणलाई सघाउनेछ । तथापि ओली र नेकपाले उक्त कदमलाई कति स्वाभाविक ढंंगले ग्रहण गर्छ र उनीहरूलाई कोपभाजनको सिकार बनाउँछ वा बनाउँदैन भन्ने दृष्टान्तले यसको निक्र्योल गर्नेछ । तेस्रो, सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने एउटै नारा समृद्धिलाई बनाएको छ । र यो समृद्धि ल्याउने व्यवस्थापकहरू प्रादेशिक र मुख्यत: स्थानीय सरकार हुन् ।


संघीयता सफल पार्ने सार्थक प्रयास गरिएन भने प्रधानमन्त्रीको फोटोसहित सहरका पर्खालमा समृद्धिका जुन नारा झुन्डयाइएका छन्, तिनले तिनै भित्तामा आत्महत्या गर्ने निश्चित छ । यसर्थ मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँडमा देखाएको तत्परताको महत्त्व छ । तथापि तिनका संवैधानिक, संचनागत र रआधारका पुष्ट्याइँका लागि थप, सुविचारित र फराकिलो बहस र व्यवस्था आवश्यक छ ।


स्थगित नभएको भए यतिखेर प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकका लागि काठमाडौंमा हुन्थे । थोरै विषयान्तर जस्तो लाग्ला, तर संविधानको धारा २३४ ले अन्तरप्रदेश परिषद्लाई ‘संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने’ संयन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसरी हेर्दा यो परिषद् बैठक आह्वानले संघ र प्रदेशहरू बीचको राजनीतिक सम्बन्ध संघीयताको अपेक्षा र मर्म अनुरुप अघि बढेको छैन भन्ने दर्शाउँछ ।


असफलताको दिशा
ओली–दाहालको स्वमूल्यांकन, मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप, नेकपाभित्रकै असह्य बन्दै गएको गुमफन र प्रतिपक्षको आलोचना आदि सबैको साझा र एकल मुखरित वाणी हो– ओली सरकार असीमित सम्भावना हुँदाहुँदै पनि असफलता उन्मुख छ । किन ?


कुनै सरकार सफल वा असफल हुने कारणबारे भएका विश्वव्यापी खोज–अध्ययनका निष्कर्षभन्दा ओली सरकारलाई हिँड्न कुनै चमत्कारिक नौलो बाटो उपलब्ध हुने सम्भावना छैन । आफूलाई साह्रै अध्ययनशील भनिदिएको औधी रुचाउने प्रधानमन्त्री ओली र उनको राज्य सञ्चालनका निर्णायक पार्टपुर्जा भएर बसेकाहरूले विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘ह्वाइ गभन्र्मेट सक्सडिस एन्ड ह्वाइ इट फेल्स’ (लेखक : अमिहाइ ग्लेजर र लरेन्स रोथनवर्ग, २००१) निश्चय नै नपढेका छैनन् । अझै पढे पनि अहित गर्ने छैन । लेखकद्वयले पुस्तकको पहिलो पृष्ठमै सरकारको सफलता/असफलताका यी दुई अहम् कारण दिएका छन् :


१. यदि सरकारी अधिकारीहरूले कुनै कार्यक्रम सफल होस् भन्ने सदिच्छा वास्तवमै राखे भनेमात्रै त्यो नीति वा कार्यक्रम सफल हुन्छ । राजनीतिज्ञका लक्ष्य औपचारिक घोषणा गरिएभन्दा फरक हुनथाले भने त्यो नीति असफल हुन्छ । उदाहरणका लागि, कनिका छरेजस्ता (पोर्क ब्यारेल) योजना बनाउनुको मूल ध्येय बाढी नियन्त्रण वा पर्यावरण संरक्षण नभएर आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा (बढी) पैसा खर्च गर्नुभयो भने सरकार असफलताको बाटोमा जान्छ ।


२. कार्यक्रमका प्रस्तावित मौलिक उद्देश्य परास्त हुनेगरी स्वार्थ समूहहरूले नीति तोडमोड गरिदिन्छन् । आर्थिक नियमनका यस्ता नीतिहरू तोडमोड हुने सनातन अभ्यास नै भइहाल्यो, संगठित स्वार्थहरूले लक्ष्य नै विमुख (डिफ्लेक्ट) गरिदिँंदा सामाजिक पहलकदमीदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म सबै विषयलाई ओझेल पारिदिन्छ ।


यी सैद्धान्तिक आधारबाट हेर्दा यो सरकारको एक्लो ‘कार्यक्रम’ समृद्धि हो जस्तो देखिन्छ । तर सरकार र त्यसका मन्त्रीहरूको प्राथमिकता र गतिविधिचाहिँ कतै पनि समृद्धि सापेक्ष देखिएको छैन । गम्भीर अपराधमा अपराधी पत्ता लगाउन नसक्ने गृह, बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा कच्चा कूटनीति गर्ने परराष्ट्र, व्यापार घाटा घटाउन एक इन्च पनि काम गर्न असक्षम अर्थ, वाणिज्य र चार किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्न नसकेर विदेशी विशिष्ट पाहुनालाई रिट्रिटका लागि गोकर्ण रिसोर्टसम्म पुर्‍याउन नसक्ने भौतिक पूर्वाधार लगायतका डेढ दर्जन मन्त्रीहरूको असक्षमता अब छोप्न नसकिने भएको छ । मन्त्रीहरूको प्राथमिकता राष्ट्रको होइन, व्यक्तिगत समृद्धिमा केन्द्रित भएको चर्चा बाक्लै हुनथालेको छ । यो अकारण छैन ।


प्रधानमन्त्री ओली कुनै अनौठो बाध्यतामा पँmसेको प्रतित हुँदैछ । उनले दुई दिनअघि भने, मन्त्रीहरूले ‘अत्यन्तै राम्रो’ काम गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन आवश्यक छैन । ती मन्त्रीको एउटै राम्रो काम प्रधानमन्त्रीप्रति प्रदर्शित स्वमीभक्ति हो । पूर्व माओवादी कोटाका मन्त्रीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अध्यक्ष दाहालले हटाउन चाहेकालाई कायम राखेर उनीहरूको व्यक्तिगत बफादारी आफूतर्फ सोझयाउने चाल ओलीले सफलतापूर्वक चालेका छन् ।


अन्यथा दयनीय कार्यप्रदर्शनी भएका मन्त्रीहरूको बचाउमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक वक्तव्य दिंँदै हिँड्नुको कुनै तुक देखिैदैन । यसरी नारा समृद्धिको कामचाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र शक्ति सञ्चयको हुनथालेपछि समृद्धिको सिङ्गै मुद्दा बीचैमा हराउनु आश्चर्य भएन ।


ओलीका ‘डिफ्लेक्सन’ औजारमाथि पुराण तयार हुनसक्छ । जब काम बोल्दैन, तब काम भएको देखाउन मान्छे बोल्नुपर्छ । सरकारका सफलता गणना गराउन उनलाई सार्वजनिक मञ्चमा सधैं डेढ–दुई घन्टा लामा भाषण गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । उपलब्ध सबै माध्यम प्रयोग गरेर उनी सघन शैलीको प्रचारमा होमिएका छन्, नियमित साप्ताहिक टलिभिजन सो, सामाजिक सञ्जाल, आक्रामक भाषण र पत्रकार अन्तरक्रिया आदिमार्फत । जनताको जनजीविका सम्बद्ध स्वाभाविक समृद्धि आकांक्षालाई उनले रेल र पानीजहाजतिर ‘डिफ्लेक्ट’ गरेका छन् ।


संघीयता असफल उन्मुख भएको ढाक्न प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै हिंँडेका छन् । वास्तवमा यी सबै मञ्च वा माध्यमबाट जनताले पत्याउनेगरी सम्प्रेषित गर्न उनले खासै सन्देश फेला पारेको देखिंँदैन । उनका खोक्रा लामा आलापसँग मुलुक क्रमश: आजित हुँदैछ । यसबाट तथाकथित समृद्धिका प्राथमिकता उनले परिभाषित गर्न नसकेको देखिंँदैछ । यति ब्यापक हुँदै गएको सरकारको असफलताको चेत प्रधानमन्त्री आफैंलाई नहुने कुरै भएन ।


यो चेत इमानदारीपूर्ण हो र त्यसलाई सच्याउने असल नियत एवं हिम्मत प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली र राजनीतिक जिम्मेदारीका दृष्टिले नेकपाका अध्यक्षद्वयमा छ भने यसले सरकारलाई सफलताको बाटोमा फर्काउन मद्दत गर्नेछ । सरकारको कार्यशैली सच्चिने र सच्याउने परिधि, प्राथमिकता एवं प्रक्रिया प्रस्ट भयो भने पनि अझै साढे चार वर्ष निर्धक्क काम गर्ने समय छँदैछ ।

twitter: @DrAchyutWagle

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘असम्भव राष्ट्र’

बिमस्टेक भ्रमणमा आउने विशिष्ट पाहुनाहरुले यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणबारे मनमस्तिष्कमा कस्तो छाप लिएर फर्केलान् ?
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — यसै साता काठमाडौंमा हुने चौथो बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको पहल) शिखर सम्मेलनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सातवटा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरू आउने यो सम्मेलन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणका दृष्टिले अहम् कूटनीतिक महत्त्वको छ ।

यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी सिङ्गो राष्ट्रको हो । काठमाडौंको सडकका खाल्डाखुल्डी हतार–हतार पुरेर हाम्रो दयनीय शासकीय क्षमताको लाज ढाक्ने प्रयास जारी छ । सम्मेलनका लागि नेपालले आफ्ना प्राथमिकताका पाँचवटा क्षेत्रहरू तोकेको छ ।

यस सम्मेलनबाट नेपालले लिनसक्ने आर्थिक र कूटनीतिक लाभबारे प्रबुद्ध वृत्तमा बुद्धिविलास पनि भइरहेको छ । तथापि बिमस्टेक र सार्कजस्ता क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरूको प्रभावकारिताको कसीमा तिनको औचित्य खासै स्थापित भएको छैन । नेपाल संलग्न यी दुवै संगठनहरू भित्रको अन्तरक्षेत्रीय व्यापार सदस्य राष्ट्रहरूको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पाँच प्रतिशत नाघ्नसकेको छैन । स्थापनाको दुई दशक पुगेको बिमस्टेक र साढे तीन दशक पुगेको सार्कका लागि यी सुखद समाचार विलकुलै होइनन् ।

औपचारिक दस्तावेजहरूका चिप्ला भाषा र महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अक्सर यस्ता संगठनमा आबद्ध ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ एवं अहम्को सिकार हुन्छन् । यस्ता अनेकौं दृष्टान्त विश्वभरि छन् । दक्षिण एसिया अथवा बङ्गालको खाडी क्षेत्रका मुलुक अपवाद हुने कुरै भएन ।

यस्ता सम्मेलनबाट नेपालजस्तो मुलुकले निर्माण गर्ने सहकार्य र सम्भाव्य लाभको वातावरणचाहिँ भ्रमणमा आउने विशिष्ट पाहुनाहरूले यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणबारे मनमस्तिष्कमा लिएर फर्कने छापमा निर्भर गर्छ । आर्थिक सहकार्यका जत्ति नै ठूला गफ गरे पनि नेपालले विदेशमा बेच्नलायक कुनै पनि वस्तु औद्योगिक परिमाणमा उत्पादन गर्दैन ।

यसको अर्थ हो, नेपालको आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकता नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारतर्फ छैन । यसको आयतन आर्थिक सहायता वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको याचनामा सीमित छ । नेपाल आपैंmले प्रतिफलदायी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु राष्ट्रिय हितको पूर्वसर्त हो । यसर्थ पनि मुलुकको समग्र छवि यसको दीर्घकालीन समृद्धिको आकांक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

मुलुकको छवि
दुर्भाग्यवश, नेपाल यतिखेर अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्थामा बल्झिएको छ । सामाजिक असुरक्षा र भताभुङ्ग कानुनी व्यवस्था (ल एन्ड अर्डर) र खण्डित विधिको शासन (रुल अफ ल) जस्ता नकारात्मक परिदृश्यहरूले नेपाललाई क्रमश: ‘असम्भव राष्ट्र’मा चित्रित गर्दैछन् ।

सामाजिक असुरक्षालाई यसका विज्ञहरूले विशिष्ट परिभाषा दिएका छन् । ‘नागरिकले आफूले आजीवन लगानी गरेको राज्य प्रणालीबाट कुनै पनि लाभ र सुरक्षा नपाउने वास्तविक र अटार्य भय’ सामाजिक असुरक्षा हो । (अथवा सामाजिक सुरक्षाका नाममा दिइने केही शीर्षकका भत्ताको विपरीतार्थ मात्र यसको सम्पूर्ण आयाम होइन ।)

अचेल दिनैपिच्छे जसो कलिला किशोरीहरूको बलात्कार र त्यसपछिका हत्या, महिलाहरूमाथि दुव्र्यवहार, प्रविधिको दुरुपयोग गरेर छोरीहरूको छनोटपूर्ण भ्रूणहत्या, यस्ता सबै मामिलाहरूमा मौलाउँदै गएको चरम दण्डहीनता र कर्तव्यच्युत सरकार बारेका समाचारले अखबारका पाना भरिएका छन् । टेलिभिजनहरू विभत्स श्रव्य–दृश्य सामग्री पस्किरहेका छन् । विद्यालय गएकी किशोरी सग्लै घर फर्कने कुरामा अभिभावकहरू विश्वस्त छैनन् । सद्भाव र सम्वेदनाले सिर्जना गर्ने ‘सिनर्जी’ शून्य छ, जुन बृहत सामाजिक मूल्यरक्षाका लागि अहम् तत्त्व हो । मुलुक सामाजिक पुँजीविहीन हुँदै गएको छ ।

भरलाग्दो कानुन व्यवस्था समृद्धिको लागि अपरिहार्य हो । विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रबर्ट बारोले कानुनी शासन र आर्थिक विकास बीचको सम्बन्धबारे भनेका छन्, करारहरूको क्रियान्वयनको अवस्था, प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र, सरकारद्वारा हुने स्वामित्वहरणको (न्यून) सम्भावना र राज्य संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचारको (कम) मात्रा आर्थिक समृद्धिलाई सघाउने कानुन व्यवस्थनका मानकहरू हुन् ।

न्यायिक प्रणालीको सक्षमताले यस्ता पक्षहरूको निक्र्योल गर्छ । करारहरूमध्ये पनि सामाजिक करार सर्वाधिक महत्त्वको हो, जसमा नागरिकहरूले मतमार्फत आफ्नै शासक खडा गरेर स्वतन्त्रता खुम्च्याए बापत निर्वाचित सत्ताधारीहरूले उनीहरूलाई सुरक्षा र अर्थोपार्जनयुक्त जीवनयापनको अवसर दिनुपर्छ ।

सामाजिक करार क्रियान्वयनको महत्त्वपूर्ण पहरेदार स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको मनसाय यो मान्यता विपरीत छ । न्यायिक प्रणाली खोक्रोजस्तै भएको छ । एकातर्फ अयोग्य र अनैतिकहरूको ताँती जिम्मेवार तहमा हालिमुहाली गर्छ । अर्कोतर्फ यही कमजोरीलाई दोहन गरेर न्यायालयमाथि नियन्त्रणको अभिष्टका साथ सत्तारुढ दल चलखेल गरिरहन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय नदिइएका विशेषाधिकार प्रयोग गरेर न्याय मार्न उद्यत देखिंँदैछन् । कञ्चनपुरको बलात्कार घटनाको अनुसन्धानमा भएको लापरबाही यसकै पछिल्लो कडी हो । यही घटनाको उदाहरण दिएर भन्न सकिन्छ, सरकार पनि आफूलाई असजिलो नपरुन्जेल नागरिकका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाउँदैन । उल्टै सरकारलाई बदनाम गर्न बलात्कारजस्ता घटनामा बढोत्तरी गराइएको ‘कन्सपिरेसी थ्योरी’ खडा गर्ने कसरतमा आफ्नो ऊर्जा खर्चिरहेको छ । जबकि यस पटकको कञ्चनपुर घटनामा जस्तै– आशंकाको सुई अक्सर राज्यको शक्ति हातमा हुनेहरूतर्फ सोझिने गरेको छ । यही प्रवृत्ति फैलिएर नेपालमा कानुनी व्यवस्था कायम गराउन सबभन्दा जटिल बाधा सावित भएको छ ।

कानुनी व्यवस्था एउटा स्थायी अभ्यास हो । यही अभ्यास परम्परा बनेपछि त्यो विधिको शासनमा रूपान्तरित हुन्छ । त्यहाँ आदेशको नभएर कानुुनका आधारमा शासन चल्छ । यस्तो विधिको शासनको मापकचाहिँ तृणमूल तहसम्मका जनताको न्यायमा सहज पहुँच नै हो । सरकारको ठाडो आदेशमा विदेशको सभा–सम्मेलनमा भाग लिन हिंँडेकाहरूलाई विमानस्थलबाट फर्काउनेदेखि पेसाकर्मीहरूलाई ‘बयान लिने’सम्मका सरकारका गतिविधि छताछुल्लै छन् ।

पीडकहरूले प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी दिन नपाएका घटना आधुनिक युग सुहाउँदो राज्यका परिभाषाभित्र पर्दैनन् । विधि शून्यताका यस्ता उदाहरणहरू चीरकालीन संरचनागत दोषका उपज निश्चय नै हुन् । कुरा के मात्रै हो भने वर्तमान सरकारले तिनलाई सच्याउनुको सट्टा थप प्रतिगामी ढंगले अभ्यासमा ल्याएको छ ।

सरकारको असक्षमता वा अकर्मण्यता प्रमाणित गर्ने कर्महरूको फेहरिस्त यहाँ दिनु आवश्यक छैन । द्रुत सूचना र चुस्त कूटनीतिको यो युगमा सरोकार राख्ने सबै जानकारीको चाङमाथि नै बसेका छन् । बिमस्टेक सम्मेलनमा आउने राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखहरू पनि यी समाचारहरूबारे अनभिज्ञ छैनन् । यी यथार्थहरूबीच नेपालको र अहिलेको सरकारबारे कस्तो छवि उनीहरूबीच बन्ला ? र त्यसबाट नेपालले कति लाभ पाउने अपेक्षा गर्न सक्ला ? यो निर्णायक प्रश्न हो ।

टाढाको समृद्धि
वास्तवमा नै मुलुकको समृद्धिमाथि सार्थक बहस हुनुपर्ने समय यही हो । नेपाल र नेपालीले चाहेको समृद्धिको क्रियान्वयन सम्भव खाकामाथि बहसलाई केन्द्रित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । बिमस्टेक सम्मेलनजस्ता आर्थिक कूटनीतिका मञ्चहरू यही खाकाभित्र अटाउनुपथ्र्यो । तर नेपालका सन्दर्भमा त्यसो हुनसकेको छैन ।

एकातर्फ सरकार समृद्धिका स्वाभाविक आम आकांक्षाहरू मूलत: शिक्षा, रोजगारी, न्यूनतम सार्वजनिक सुविधा र निर्भय बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न असक्षम भएको छ । र यो असक्षमता ढाक्न रेल, रकेट र पानीजहाजका मृगमरिचिका रच्नमा व्यस्त छ । सरकार जनसरोकारबाट सर्वथा नि:स्पृह भएको अनुभूत सर्वत्र भएको छ । प्रतिपक्ष लघुकाय, भूमिका शून्य र आत्मकेन्द्रित भएको छ । घर–घरमा सिंहदरबार पुर्‍याउने वाचाका साथ लागू गरिएको संघीय प्रणाली र स्थानीय सरकारहरू कर आतंक मच्चाउनमै व्यस्त छन् । परिणामत: आममानिस आफ्ना सरोकार र गुनासा राख्ने कुनै ठाउँ नपाएको महसुुस गर्दैछ ।

ती मानिसहरू जसको आउँदो पुस्ताले पनि नेपालमै जीवन गुजारा गर्नुछ, उनीहरूको सामाजिक मनोदशा यतिखेर अत्यन्तै विक्षिप्त छ । यो समाज (सायद) फर्काउनै नसकिनेगरी क्रूर र असम्वेदनशील हुँदै गएको आभास आम र खास दुवै तप्काका चिन्तकहरूमा परेको छ । अहिले बढेका बलात्कार, हिंसा र सामाजिक विघटनका भयावह परिदृश्यहरू संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक परिणाममा नपुर्‍याइनुका परिणति त होइनन् ? दण्डहीनता यतिविघ्न मौलाउनुका पछाडि शक्तिमा बस्नेहरू र आम जनतालाई कानुन प्रयोगमा भइरहेका अलग–अलग अभ्यास त कारक छैनन् ?

सारमा, नेपाली समाजको अहिले बनेको अनुहार बलात्कारीको हो । यो पहिचानलाई बदल्नका लागि विधिको शासन र विश्वासिलो कानुन व्यवस्था आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता अपरिहार्य छ । समृद्धिका आधार बल्ल तयार हुन्छन् । बिमस्टेकहरू उपलब्धिमूलक हुन थाल्छन् । बलात्कारीको बद्नामबाट समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने यात्रा निकै लामो छ । यो यात्राका लागि सातु–सामलको जोहो पनि राम्रै हुनु आवश्यक छ । सरकारले जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई सोम शर्माको सातुको घैंटो नबनाओस् ।

वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।
ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT