निजामती निजी मत होइन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — निजामती कसैको निजी मतका आधारमा चल्न सक्दैन । नियम कानुन प्रक्रिया पुर्‍याएर जनविश्वास कायम गर्ने यसलाई त्यसै राष्ट्रसेवा भनिएको होइन । जनतालाई सेवा दिन यो समयसँगै सक्षम, प्रतिस्पर्धी र चुस्त रहनुपर्ने हुन्छ । यसमा सुधार नल्याएसम्म सुशासन चुनावी नारामात्र रहन्छ । परम्परावादी प्रशासक र शासकहरूले भने त्यो बुझेजस्तो छैन ।

निजामतीलाई खुला होइन, बन्द सेवातर्फ झन् धकेल्ने प्रयास सुरु भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश बन्द गरिएको छ । ‘लक्ष्यअनुसारका सक्षम व्यक्ति र नयाँ पुस्ता’ आएनन् भनिएको छ ।


खुला पदपूर्तिका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे विशेषज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णय गरिएको होइन । खुला प्रणालीको अभ्यास रोक्न यसरी एक्कासि नीतिगत परिवर्तन जायज हुँदैन । नीतिगत परिवर्तनका लागि ठोस अध्ययन र विश्वसनीय सुझावहरू आवश्यक पर्छ । यसरी त निजामती अधिकृतहरू निजामतीखानामा बन्द रहनेछन् । न बाहिरी जनशक्तिसित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो न उनीहरूसित घुलमिलको अवसर । नयाँ ज्ञान, सीप, प्रविधि, ऊर्जा र कौशल भएकाहरू रोकिने भए ।

Yamaha


ज्येष्ठता भएपछि कार्यक्षमता नभए पनि पद पाइने भयो, कम उमेरका मेधावी पनि वञ्चित हुने भए । खुला प्रतिस्पर्धा भनेको निजामती सेवा बाहिरका योग्यहरूलाई ल्याएर तिनको विज्ञताको लाभ लिने हो । त्यसै पनि हाम्रो प्रशासनयन्त्रमा उत्कृष्ट विद्यार्थीको पहिलो आँखा लाग्दैन । राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानात्मक संस्थाका अनुभवी र युवालाई प्रवेश गराई बाह्य ज्ञान, अनुभव भित्र्याउने लक्ष्यसाथ खुला पदपूर्तिका लागि १० प्रतिशत सिट राखिएको थियो ।


खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाबारे आकर्षित गर्नुपर्ने समुदायलाई पर्याप्त अवगत गराइएको पनि होइन । अझै पनि यस्तो अवसर निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीले मात्र पाउने हुन् भन्ने आम धारणा छ । यसबारे जानकारी भएकाहरूमध्ये पनि कैयौं योग्यहरूका लागि निजामतीको सेवा सुविधा आकर्षक लाग्ने गर्दैन । त्यस हिसाबले खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले पूर्ण रूपमा सोचेअनुरूप परिणाम नदिएको सत्य हो । तर केही न केही योग्यहरू भित्र्याएकै थियो जसको परिणाम प्रशासनमा देखिन्छ ।


लोकतन्त्रपछि निश्चित वर्ष काम गरेकालाई स्वत: बढुवा गर्ने प्रचलन बस्दा निजामती सेवामा लोकतान्त्रिक बढुवा भन्ने बदनामी बस्यो । उपसचिवमा ७० प्रतिशत र सहसचिवमा ८० प्रतिशत जेठो भएकैले बढुवा हुने अहिलेको प्रावधान त्यही पानी बढुवाकै अर्को रूप हो । सेवाबाहिरका प्रतिभाहरू त रोकिने भए नै, खुलामा जस्तो समावेशी कोटाको व्यवस्था बढुवामा नभएकाले निजामती सेवामा सुरु भएको समावेशी नियुक्तिसमेत नियन्त्रित हुने भयो ।


ब्याच प्रणालीमात्र हुनुपर्छ भन्नेले भारतको उदाहरण दिने गर्थे । भारतले प्रशासनिक सुधार आयोगको सुझावपछि पहिलोपल्ट गत जुनमा दस सहसचिव खुलाबाट माग्यो । विभिन्न विधामा १५ वर्षको अनुभव भएका निजी क्षेत्रका ६ हजारभन्दा बढीले आवेदन गरेका छन् । भारतभन्दा पहिला हामीले सुरु गरेको सुधारबाट आफैं पछि हट्न लागेका छौं । बाहिरी खुला देशहरूमा यस्तै व्यवस्था छ । अमेरिकामा १० प्रतिशत उपल्लो सरकारी पदमा खुला भर्ना गरिन्छ, अस्ट्रेलियामा १४ देखि २५ प्रतिशत ।


हाम्रोमा परीक्षा प्रणाली पनि घोकन्ते छ र सेवाभित्रकालाई नै प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउनेखाले । त्यस्तोमा पनि बाहिरी प्रतिभाहरू आउने झ्यालढोका खुला राख्नु उनीहरूलाई हौसला दिनु हो । त्यस्तो परिस्थिति राज्यले बनाउनुपर्ने हुन्छ । सुशासन राज्यका लागि चाहिएको हो भने निजामतीलाई बन्द ढोका होइन, खुला झ्यालहरूसहितको सेवा बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ र विधेयकको मस्यौदा सच्याउनु । यसरी प्रशासन सेवालाई बन्द राख्नु सुशासन होइन, शासनका नाममा प्रहसन हुनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:३१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ओलीको असफलता चेत

जब काम बोल्दैन, तब काम भएको देखाउन मान्छे बोल्नुपर्छ । सरकारका सफलता गणना गराउन डेढ–दुई घण्टा लामा भाषण गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता यही हो ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई तिहाइको सरकार प्रभावकारी काम गर्न असमर्थ भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । सरकार गठन यताका ६ महिनाको समीक्षाका रूपमा पलाएको यो आत्मचेत स्वागतयोग्य हो । सरकारसँग असीमित सम्भावना र अवसर अझै छन् ।

मुलुकलाई नयाँ बाटोमा हिँडाउने ऐतिहासिक मौका छ । मुलुकको भविष्य बाँकी छ भन्ने आशा जिउँदै राख्न पनि यो सरकार उसले दाबी गरेजस्तै विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सक्नुपर्छ । यस्ता सकारात्मक तर्क गर्नेलाई समेत प्रधानमन्त्रीको तीव्र र पूर्वाग्रही आलोचक देख्ने आफ्नै अन्धभक्तलाई ओली र दाहालको यो अप्रिय निष्कर्ष मनपर्ने कुरै भएन ।


यो समीक्षा अपरिहार्य थियो । सरकारभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट सरकारका क्रमिक र गम्भीर अफलतामाथि प्रहार र टिकाटिप्पणी सुरु भइसकेको छ । प्रतिपक्षी दलभन्दा अझै प्रस्ट आवाजमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् ।


प्रदेशबाट प्रतिरोध
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू अन्तरप्रदेश परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग बस्ने भनिएको अघिल्लो कार्यदिन, गत शुक्रबार पोखरामा भेला भए । प्रधानमन्त्रीसंँग एक्लाएक्लै र सिधै प्रदेश अधिकार, स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापन माग गर्दा तथानाम गाली खाइने भयले उनीहरू एकल आवाज बनाउने उद्देश्यका साथ गतसाता गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पुगे । संघीय सरकारलाई बुझाउन नौबुँदे मागपत्रमा सहमति गरे, जसलाई उनीहरूले त्यही भयवश ‘सिफारिस’मात्र भनेका छन् ।


भाषा जति नरम बनाउने कोसिस गरिए पनि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री र ‘केन्द्रीय शासन नै लाद्न उद्यत संघीय सरकार’ विरुद्ध जसरी आवाज उठाए, त्यो एउटा स–सानो क्रान्ति हो । पहिलो, आफ्नो अधिकार प्रयोगको वातावरण निर्माण गर्ने उनीहरूको दृढताले संघीय शासन प्रणाली सफल बनाउने संकेत देखाएको छ । दोस्रो, सातैजना मुख्यमन्त्री संघीय सरकारमा संलग्न दलका र तीमध्ये छजना त प्रधानमन्त्री ओलीकै दलको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।


त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू ओलीको शासन शैली विरुद्ध जुन हिम्मतका साथ मागपत्रसहित उत्रेका छन्, त्यसले शक्तिको विकेन्द्रीकरण र राजनीतिको लोकतान्त्रीकरणलाई सघाउनेछ । तथापि ओली र नेकपाले उक्त कदमलाई कति स्वाभाविक ढंंगले ग्रहण गर्छ र उनीहरूलाई कोपभाजनको सिकार बनाउँछ वा बनाउँदैन भन्ने दृष्टान्तले यसको निक्र्योल गर्नेछ । तेस्रो, सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने एउटै नारा समृद्धिलाई बनाएको छ । र यो समृद्धि ल्याउने व्यवस्थापकहरू प्रादेशिक र मुख्यत: स्थानीय सरकार हुन् ।


संघीयता सफल पार्ने सार्थक प्रयास गरिएन भने प्रधानमन्त्रीको फोटोसहित सहरका पर्खालमा समृद्धिका जुन नारा झुन्डयाइएका छन्, तिनले तिनै भित्तामा आत्महत्या गर्ने निश्चित छ । यसर्थ मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँडमा देखाएको तत्परताको महत्त्व छ । तथापि तिनका संवैधानिक, संचनागत र रआधारका पुष्ट्याइँका लागि थप, सुविचारित र फराकिलो बहस र व्यवस्था आवश्यक छ ।


स्थगित नभएको भए यतिखेर प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकका लागि काठमाडौंमा हुन्थे । थोरै विषयान्तर जस्तो लाग्ला, तर संविधानको धारा २३४ ले अन्तरप्रदेश परिषद्लाई ‘संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने’ संयन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसरी हेर्दा यो परिषद् बैठक आह्वानले संघ र प्रदेशहरू बीचको राजनीतिक सम्बन्ध संघीयताको अपेक्षा र मर्म अनुरुप अघि बढेको छैन भन्ने दर्शाउँछ ।


असफलताको दिशा
ओली–दाहालको स्वमूल्यांकन, मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप, नेकपाभित्रकै असह्य बन्दै गएको गुमफन र प्रतिपक्षको आलोचना आदि सबैको साझा र एकल मुखरित वाणी हो– ओली सरकार असीमित सम्भावना हुँदाहुँदै पनि असफलता उन्मुख छ । किन ?


कुनै सरकार सफल वा असफल हुने कारणबारे भएका विश्वव्यापी खोज–अध्ययनका निष्कर्षभन्दा ओली सरकारलाई हिँड्न कुनै चमत्कारिक नौलो बाटो उपलब्ध हुने सम्भावना छैन । आफूलाई साह्रै अध्ययनशील भनिदिएको औधी रुचाउने प्रधानमन्त्री ओली र उनको राज्य सञ्चालनका निर्णायक पार्टपुर्जा भएर बसेकाहरूले विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘ह्वाइ गभन्र्मेट सक्सडिस एन्ड ह्वाइ इट फेल्स’ (लेखक : अमिहाइ ग्लेजर र लरेन्स रोथनवर्ग, २००१) निश्चय नै नपढेका छैनन् । अझै पढे पनि अहित गर्ने छैन । लेखकद्वयले पुस्तकको पहिलो पृष्ठमै सरकारको सफलता/असफलताका यी दुई अहम् कारण दिएका छन् :


१. यदि सरकारी अधिकारीहरूले कुनै कार्यक्रम सफल होस् भन्ने सदिच्छा वास्तवमै राखे भनेमात्रै त्यो नीति वा कार्यक्रम सफल हुन्छ । राजनीतिज्ञका लक्ष्य औपचारिक घोषणा गरिएभन्दा फरक हुनथाले भने त्यो नीति असफल हुन्छ । उदाहरणका लागि, कनिका छरेजस्ता (पोर्क ब्यारेल) योजना बनाउनुको मूल ध्येय बाढी नियन्त्रण वा पर्यावरण संरक्षण नभएर आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा (बढी) पैसा खर्च गर्नुभयो भने सरकार असफलताको बाटोमा जान्छ ।


२. कार्यक्रमका प्रस्तावित मौलिक उद्देश्य परास्त हुनेगरी स्वार्थ समूहहरूले नीति तोडमोड गरिदिन्छन् । आर्थिक नियमनका यस्ता नीतिहरू तोडमोड हुने सनातन अभ्यास नै भइहाल्यो, संगठित स्वार्थहरूले लक्ष्य नै विमुख (डिफ्लेक्ट) गरिदिँंदा सामाजिक पहलकदमीदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म सबै विषयलाई ओझेल पारिदिन्छ ।


यी सैद्धान्तिक आधारबाट हेर्दा यो सरकारको एक्लो ‘कार्यक्रम’ समृद्धि हो जस्तो देखिन्छ । तर सरकार र त्यसका मन्त्रीहरूको प्राथमिकता र गतिविधिचाहिँ कतै पनि समृद्धि सापेक्ष देखिएको छैन । गम्भीर अपराधमा अपराधी पत्ता लगाउन नसक्ने गृह, बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा कच्चा कूटनीति गर्ने परराष्ट्र, व्यापार घाटा घटाउन एक इन्च पनि काम गर्न असक्षम अर्थ, वाणिज्य र चार किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्न नसकेर विदेशी विशिष्ट पाहुनालाई रिट्रिटका लागि गोकर्ण रिसोर्टसम्म पुर्‍याउन नसक्ने भौतिक पूर्वाधार लगायतका डेढ दर्जन मन्त्रीहरूको असक्षमता अब छोप्न नसकिने भएको छ । मन्त्रीहरूको प्राथमिकता राष्ट्रको होइन, व्यक्तिगत समृद्धिमा केन्द्रित भएको चर्चा बाक्लै हुनथालेको छ । यो अकारण छैन ।


प्रधानमन्त्री ओली कुनै अनौठो बाध्यतामा पँmसेको प्रतित हुँदैछ । उनले दुई दिनअघि भने, मन्त्रीहरूले ‘अत्यन्तै राम्रो’ काम गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन आवश्यक छैन । ती मन्त्रीको एउटै राम्रो काम प्रधानमन्त्रीप्रति प्रदर्शित स्वमीभक्ति हो । पूर्व माओवादी कोटाका मन्त्रीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अध्यक्ष दाहालले हटाउन चाहेकालाई कायम राखेर उनीहरूको व्यक्तिगत बफादारी आफूतर्फ सोझयाउने चाल ओलीले सफलतापूर्वक चालेका छन् ।


अन्यथा दयनीय कार्यप्रदर्शनी भएका मन्त्रीहरूको बचाउमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक वक्तव्य दिंँदै हिँड्नुको कुनै तुक देखिैदैन । यसरी नारा समृद्धिको कामचाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र शक्ति सञ्चयको हुनथालेपछि समृद्धिको सिङ्गै मुद्दा बीचैमा हराउनु आश्चर्य भएन ।


ओलीका ‘डिफ्लेक्सन’ औजारमाथि पुराण तयार हुनसक्छ । जब काम बोल्दैन, तब काम भएको देखाउन मान्छे बोल्नुपर्छ । सरकारका सफलता गणना गराउन उनलाई सार्वजनिक मञ्चमा सधैं डेढ–दुई घन्टा लामा भाषण गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । उपलब्ध सबै माध्यम प्रयोग गरेर उनी सघन शैलीको प्रचारमा होमिएका छन्, नियमित साप्ताहिक टलिभिजन सो, सामाजिक सञ्जाल, आक्रामक भाषण र पत्रकार अन्तरक्रिया आदिमार्फत । जनताको जनजीविका सम्बद्ध स्वाभाविक समृद्धि आकांक्षालाई उनले रेल र पानीजहाजतिर ‘डिफ्लेक्ट’ गरेका छन् ।


संघीयता असफल उन्मुख भएको ढाक्न प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै हिंँडेका छन् । वास्तवमा यी सबै मञ्च वा माध्यमबाट जनताले पत्याउनेगरी सम्प्रेषित गर्न उनले खासै सन्देश फेला पारेको देखिंँदैन । उनका खोक्रा लामा आलापसँग मुलुक क्रमश: आजित हुँदैछ । यसबाट तथाकथित समृद्धिका प्राथमिकता उनले परिभाषित गर्न नसकेको देखिंँदैछ । यति ब्यापक हुँदै गएको सरकारको असफलताको चेत प्रधानमन्त्री आफैंलाई नहुने कुरै भएन ।


यो चेत इमानदारीपूर्ण हो र त्यसलाई सच्याउने असल नियत एवं हिम्मत प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली र राजनीतिक जिम्मेदारीका दृष्टिले नेकपाका अध्यक्षद्वयमा छ भने यसले सरकारलाई सफलताको बाटोमा फर्काउन मद्दत गर्नेछ । सरकारको कार्यशैली सच्चिने र सच्याउने परिधि, प्राथमिकता एवं प्रक्रिया प्रस्ट भयो भने पनि अझै साढे चार वर्ष निर्धक्क काम गर्ने समय छँदैछ ।

twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT