सरकारी सिफारिसको भारी

एकीकृत र पारस्परिक संयन्त्र विकास गरेर अनावश्यक सिफारिस लिने–दिने चलन हटाउनुपर्छ ।
विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — सिफारिसको भारी बोकेर कुनै प्रमाणपत्र लिन जानुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तह तथा तिनका वडा कार्यालयमा भार परेको छ । यी सबै सेवा आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक छ । सेवा लिँदा लाग्ने केही सय रुपैयाँसँगै त्यसका लागि सेवाग्राहीले लगाउनुपर्ने समयलगायत समग्र लागतमा ध्यान जानुपर्छ ।

स्थानीय निकायमा हटाउन मिल्ने सेवा धेरै हुन सक्छन् । तिनलाई खोजी–खोजी हटाएर सेवाग्राहीलाई राहत दिनुपर्छ । यसले सम्बन्धित निकायको सञ्चालन खर्चको बोझसमेत घटाउँछ ।

नेपालमा सिफारिसको प्रचलन व्यवस्थित तथा एकीकृत लगत व्यवस्थापनको अभावलाई पूरा गर्न आएको हो । सूचना प्रविधि अभावमा व्यक्तिगत र अन्य विवरणमा स्थानीय स्तरबाट जानकारी लिँदा उपयुक्त हुने सोचसँंगै विभिन्न सिफारिस लिने व्यवस्था बनाइयो, जुन हालसम्म छ । यस्ता कागजी प्रक्रिया शुल्क लिई सञ्चालन गर्नेगरी स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी कानुनमै व्यवस्था गरियो । तर त्यसलाई परिमार्जन र नयाँ प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने विषय छायामा परेको छ ।

Yamaha

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने विवरणलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगले प्रणालीमा राख्न र सबैले चाहेको बेला हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तो– व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको व्यक्तिको विवरण अन्य निकायले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट विभिन्न सेवाका लागि चाहिने सिफारिस र प्रमाणपत्र जुटाउन व्यक्तिलाई स्थानीय तह धाउने तथा शुल्क तिर्ने अवस्थाबाट छुटकारा दिन सकिन्छ । विद्युतीय रूपमा उपलब्ध निर्वाचन परिचयपत्र, नागरिकता, जग्गाधनीको लगतजस्ता विवरण प्रयोगले सेवा प्रवाह छिटी–छरितो र सहज बन्न सक्छ ।

सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने तर अरू सरकारी निकायलाई प्रयोग गर्न नदिनु भनेको जनताको सेवा र सार्वजनिक खर्चप्रति संवेदनशील नहुनु हो । शुल्क लियो भन्नुभन्दा सम्बन्धित सरकारी निकायले यसलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनु आम जनताको वास्तविक समस्यातर्फको सम्बोधन हुनसक्छ । यस्तो एकीकृत र पारस्परिक संयन्त्रको व्यवस्था जग्गा व्यवस्थापन, पारिवारिक तथा ठेगानाको लगत व्यवस्थापनमा लागू गर्ने हो भने करिब आधा सिफारिस चाहिँदैन ।

स्थानीय तहको खर्च, जनताको हैरानी तथा सेवाको लागतसमेत घट्छ । तर यसका लागि नागरिकले व्यक्तिगत घटना लगायत केही विषय घटेको निश्चित समय अवधिमा अनिवार्य जानकारी गराउने र त्यसलाई स्थानीय तहले एकीकृत प्रणाली प्रविष्ठ गरी निस्सा दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

सेवा दिने नागरिक एउटै भएकाले सबै तहका लागि व्यक्तिसँंग सम्बन्धित आधारभूत विवरण एकीकृत गर्ने प्रणाली निर्माण व्यवस्थापन संघले र त्यसको उपयोग सबै तह र निकायले गर्नेगरी व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । यसरी संयन्त्र निर्माण गर्न केही लगानी गर्नुपर्ने भए पनि नागरिकले तिर्ने सेवा शुल्क र व्यहोर्ने झन्झटको तुलनामा धेरै कम हुन्छ । यो शान्ति सुरक्षा र तथ्याङ्क प्राप्तिको हिसाबले अधिक लाभप्रद हुन्छ ।

कहीं कतै उल्लेख नभएको सिफारिस मागेर जनतालाई झन्झट र लागत दिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । अनावश्यक रूपमा मागिएको कागज बनाइदिएर स्थानीय तह र तिनका वडा कार्यालयहरूले गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका पनि हुन सक्छन् । कसैले माग्यो भनेकै भरमा सिफारिस बनाइदिने प्रचलनले अनावश्यक कागजको चाप बढ्ने मात्र होइन, जनता र स्थानीय तहलाई भारसमेत बढ्छ ।

अर्कोतर्फ कुनै निकायलाई चाहिने विवरण त्यही निकायले सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि प्रयोग गरी आफै लिने व्यवस्था आवश्यक भएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई राहत मिल्छ । अर्कोतर्फ कागज मिलाइदिन आउने दबाब र त्यस्तो कागजबाट हुने किर्ते कारोबारसमेत दुरुत्साहित हुन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शासनको अनुभूति

विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — नेपालमा सिन्डिकेट कानुनले निषेध गरेको छ । यातायात सेवामा रहेको सिन्डिकेटलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपरेको यथार्थ हामीले हालसालै देख्यौं । कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केहीमा जनताको स्वेच्छिक पालना चाहिन्छ भने केहीमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति ।

तर जनतालाई सरकारप्रति उत्साहप्रद विश्वास नभएको र सरकारसमेत सार्वजनिक हितमा प्रभावकारी बन्न नसक्दा धेरै कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यथार्थ हो । जनतामा सुशासनको अनुभूति आम अनुशासन कायम गर्न र दीर्घकालीन सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

कानुनी शासन, सार्वजनिक सरोकारमा तदारुकतायुक्त सम्बोधन हुने संयन्त्र निर्माण तथा जनताको शान्ति तथा विकास आकांक्षा सम्बोधन गर्न वातावरण तयार सरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । आज तय गरिने नीति तथा कानुनले सुदूर भाविष्यसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले नीति–नियम तर्जुमा गर्दा संवेदनशीलता चाहिन्छ । कानुन अमूकको प्रभाव र लाभको लागिभन्दा पनि सबैको हितार्थ बनाउनुपर्छ ।

जसरी विगतमा कानुन निर्माताहरू नै आफ्नो स्वार्थ रहने विषयका कानुन निर्माणमा लागेको सुनियो । विरोधबीच अनुचित विषयहरू संसदीय समितिमा छलफलमा आएको सुनियो । यस्ता समाचारले कानुन निर्माणमै चलखेल हुन्छ कि भन्ने शंका लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर यस्ता विषयहरूको समग्र रूप नै सरकार र व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यताको कारण बन्न सक्छ । तसर्थ राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले कानुन जनताको हितार्थ बन्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

शासन कानुन सम्मत चल्नुपर्छ । तर कानुन नै कार्यान्वयन नहुनुमा कित कानुन कार्यान्वयनयोग्य छैन वा कार्यान्वयन गर्नेमा कमजोरी छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । पुराना कानुनहरू सुधार नहुँदा जनताले समयसापेक्ष सेवा प्राप्त गर्न नसकेको, समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न नसकिएको तथा नयाँ चुनौतीलाई हाम्रा संयन्त्रहरूले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको यथार्थ हो । निश्चित समय–सीमापछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाले कानुनको प्रभावकारिता कायम गर्छ । कार्यान्वयनमा भएका जटिलता सुधार्न सकिन्छ ।

कानुनको कार्यान्वयन विशेषगरी दुई विषयमा भर पर्छन् । पहिलो, पक्राउ पर्ने सम्भावना र अर्को, पक्राउ परे तिर्नपर्ने जरिवाना । यी कुनै पनि विषयमा एक हुने, अर्को नहुने अवस्थाले विकृति रोक्न सकिन्न । कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु लागत बढाउनु हो । धेरै कानुनमा सजायको प्रकृति र दण्डको व्यवस्था अत्यन्त फितलो देखिन्छ भने कार्यान्वयनको संरचना अत्यन्त कमजोर छ ।

एकातिर नियन्त्रण गरिने विषयहरू स्पष्ट छैनन् भने दण्ड–सजाय पनि एकमुष्ट उल्लेख गरिएका छन् । दण्डनीय कार्य स्पष्ट नगरी अधिकतम जरिवाना तोक्दा त्योभन्दा अधिक फाइदा हुने अपराध प्रोत्साहित हुन्छन् । प्रभावको स्तर र मात्राको आधारमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था भए केही रकम जरिवाना भरेर करोडांैको क्षति गराउने नियत घटाउन सकिन्छ । व्यक्तिगत घटना दर्ताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा विलम्ब गर्दा ८ रुपैयाँमात्र जरिवाना लाग्ने अवस्था छ, जसले समग्र ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ ।

अनुगमन प्रचारमुखी देखिन्छ । कहिलेकाहीं आउने पर्वजस्तो अनुगमन गर्ने गरिन्छ । कसैको इच्छाभन्दा पनि संस्थागत संरचनासहित निरन्तर र वैज्ञानिक अनुगमन नै नियम पालनाको आधार हो । निरन्तर अप्रत्यक्ष र सशक्त अनुसन्धानले अनुगमनको आतंक न्यूनीकरण र नियमनको प्रभावकारिता बढाउँछ । कानुन कार्यान्वयनको अर्थ अनुगमनमात्र नभई कानुनको उद्देश्य प्राप्ति हुनु हो ।

यातायातको सिन्डिकेट पराजित भएको महसुस भएपछि जनताले अरू क्षेत्रमा समेत यस्ता विकृति अन्त्य गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । यी अनुरोध जनतालाई सहजता दिने विषयमा अग्रसर हुन मार्गदर्शन त हो नै, यस्ता कार्यमा सरकार अगाडि बढ्छ भने हामी सहयोगका लागि अग्रसर छौं भन्ने सन्देश पनि हो । नेपालमा लामो समयदेखि बेथितिले जरा गाड्दै आएको छ । समाज पनि जति भने पनि सुधार हुँदैन भनी चुप लागेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जनताको साथ नलिई सुधार असम्भव छ । साथसहयोग त्यतिकै प्राप्त हुन्न । यसका लागि सरकारप्रति जनताको विश्वास कायम हुनुपर्छ ।

प्रभावकारी नियमन नै शासकीय अनुभूतिको औजार हो । नियमद्वारा दिइएको सेवाले नै जनताको सुख तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । नियमको थुप्रो लागे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा सरकारको अभाव महसुस हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT