कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सरकारी सिफारिसको भारी

एकीकृत र पारस्परिक संयन्त्र विकास गरेर अनावश्यक सिफारिस लिने–दिने चलन हटाउनुपर्छ ।
विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — सिफारिसको भारी बोकेर कुनै प्रमाणपत्र लिन जानुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तह तथा तिनका वडा कार्यालयमा भार परेको छ । यी सबै सेवा आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक छ । सेवा लिँदा लाग्ने केही सय रुपैयाँसँगै त्यसका लागि सेवाग्राहीले लगाउनुपर्ने समयलगायत समग्र लागतमा ध्यान जानुपर्छ ।

सरकारी सिफारिसको भारी

स्थानीय निकायमा हटाउन मिल्ने सेवा धेरै हुन सक्छन् । तिनलाई खोजी–खोजी हटाएर सेवाग्राहीलाई राहत दिनुपर्छ । यसले सम्बन्धित निकायको सञ्चालन खर्चको बोझसमेत घटाउँछ ।

नेपालमा सिफारिसको प्रचलन व्यवस्थित तथा एकीकृत लगत व्यवस्थापनको अभावलाई पूरा गर्न आएको हो । सूचना प्रविधि अभावमा व्यक्तिगत र अन्य विवरणमा स्थानीय स्तरबाट जानकारी लिँदा उपयुक्त हुने सोचसँंगै विभिन्न सिफारिस लिने व्यवस्था बनाइयो, जुन हालसम्म छ । यस्ता कागजी प्रक्रिया शुल्क लिई सञ्चालन गर्नेगरी स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी कानुनमै व्यवस्था गरियो । तर त्यसलाई परिमार्जन र नयाँ प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने विषय छायामा परेको छ ।

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने विवरणलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगले प्रणालीमा राख्न र सबैले चाहेको बेला हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तो– व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको व्यक्तिको विवरण अन्य निकायले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट विभिन्न सेवाका लागि चाहिने सिफारिस र प्रमाणपत्र जुटाउन व्यक्तिलाई स्थानीय तह धाउने तथा शुल्क तिर्ने अवस्थाबाट छुटकारा दिन सकिन्छ । विद्युतीय रूपमा उपलब्ध निर्वाचन परिचयपत्र, नागरिकता, जग्गाधनीको लगतजस्ता विवरण प्रयोगले सेवा प्रवाह छिटी–छरितो र सहज बन्न सक्छ ।

सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने तर अरू सरकारी निकायलाई प्रयोग गर्न नदिनु भनेको जनताको सेवा र सार्वजनिक खर्चप्रति संवेदनशील नहुनु हो । शुल्क लियो भन्नुभन्दा सम्बन्धित सरकारी निकायले यसलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनु आम जनताको वास्तविक समस्यातर्फको सम्बोधन हुनसक्छ । यस्तो एकीकृत र पारस्परिक संयन्त्रको व्यवस्था जग्गा व्यवस्थापन, पारिवारिक तथा ठेगानाको लगत व्यवस्थापनमा लागू गर्ने हो भने करिब आधा सिफारिस चाहिँदैन ।

स्थानीय तहको खर्च, जनताको हैरानी तथा सेवाको लागतसमेत घट्छ । तर यसका लागि नागरिकले व्यक्तिगत घटना लगायत केही विषय घटेको निश्चित समय अवधिमा अनिवार्य जानकारी गराउने र त्यसलाई स्थानीय तहले एकीकृत प्रणाली प्रविष्ठ गरी निस्सा दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

सेवा दिने नागरिक एउटै भएकाले सबै तहका लागि व्यक्तिसँंग सम्बन्धित आधारभूत विवरण एकीकृत गर्ने प्रणाली निर्माण व्यवस्थापन संघले र त्यसको उपयोग सबै तह र निकायले गर्नेगरी व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । यसरी संयन्त्र निर्माण गर्न केही लगानी गर्नुपर्ने भए पनि नागरिकले तिर्ने सेवा शुल्क र व्यहोर्ने झन्झटको तुलनामा धेरै कम हुन्छ । यो शान्ति सुरक्षा र तथ्याङ्क प्राप्तिको हिसाबले अधिक लाभप्रद हुन्छ ।

कहीं कतै उल्लेख नभएको सिफारिस मागेर जनतालाई झन्झट र लागत दिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । अनावश्यक रूपमा मागिएको कागज बनाइदिएर स्थानीय तह र तिनका वडा कार्यालयहरूले गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका पनि हुन सक्छन् । कसैले माग्यो भनेकै भरमा सिफारिस बनाइदिने प्रचलनले अनावश्यक कागजको चाप बढ्ने मात्र होइन, जनता र स्थानीय तहलाई भारसमेत बढ्छ ।

अर्कोतर्फ कुनै निकायलाई चाहिने विवरण त्यही निकायले सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि प्रयोग गरी आफै लिने व्यवस्था आवश्यक भएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई राहत मिल्छ । अर्कोतर्फ कागज मिलाइदिन आउने दबाब र त्यस्तो कागजबाट हुने किर्ते कारोबारसमेत दुरुत्साहित हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?