अब स्वायत्त विद्यालय

समुदायले स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गैरसरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको सामुदायिक विद्यालय आवश्यक छ ।
राजेन्द्रध्वज जोशी

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालय संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । विद्यालय धराशायी हुनुको प्रमुख कारण समुदायलाई गरिएको उपेक्षा हो । समुदाय उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ ।

संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए विद्यालय शिक्षा अझ खस्कने जोखिम छ । जोखिमतर्फ संसद्को ध्यानाकृष्ट गर्न यो लेख लेखिएको छ ।

समुदायको भूमिका कुण्ठित
समुदायको पहलमा १९९५ सालमा जुद्धोदय पब्लिक हाइस्कुल स्थापना भएको थियो । समुदायकै पहलमा विद्यालय निरन्तर खुल्दै गए । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू हुने बेला सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा थिए । सामुदायिक विद्यालय स्वायत्त थिए । विद्यालयको मुख्य आर्थिक स्रोत विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्क थियो । सरकारी अनुदान पुरक स्रोतमात्र थियो ।

Yamaha

नयाँ शिक्षा लागू भएपछि सामुदायिक विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयमा परिवर्तन गरियो । अर्थात विद्यालयहरू गैरसरकारी प्रकृतिको सार्वजनिक संस्थाबाट सरकारी प्रकृतिको सार्वजनिक संस्थामा रूपान्तरित भए । सरकारी नियन्त्रण बढ्दै गयो । समुदायको भूमिका कुण्ठित हुँदै गयो । विद्यालयको सार्वजनिक उत्तरदायित्व खस्कंँदै गयो । विद्यालयप्रति अभिभावकको असन्तुष्टि बढ्दै गयो । यही क्रममा निजी विद्यालयको जन्म भयो र द्रुतगतिमा विस्तार भयो ।

सुधार प्रयास
२०५८ सालमा सरकारले शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनमार्फत सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने प्रयास गर्‍यो । सातौं संशोधनले अंगिकार गरेका मूल रणनीतिमा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा समुदायद्वारा छनोट भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) लाई सुम्पने, विव्यसलाई प्रधानाध्यापक तथा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार दिने पर्छन् ।

समुदायको भूमिका बढाउन नाम सामुदायिक विद्यालय भनेर परिवर्तन गरियो । तर सामुदायिक विद्यालयमा समुदायको अपनत्व र नियन्त्रण सुदृढ गर्ने सातौं संशोधनको भावना सरकारले सरोकारवालालाई आत्मसात गराउन सकेन ।

संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारमा सरेपछि सुधारका लागि ठोस कदम चालिएला भन्ने अभिभावकको अपेक्षा थियो । तर पूरा हुने लक्षण देखिएन । कतिपय स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको भूमिका अझ कमजोर पार्न विव्यस भंग गर्नेे जस्ता निर्णयसमेत गरेका छन् ।

विद्यालयको अभिभारा
समष्टिमा विद्यालय शिक्षा सन्तोषजनक छैन । कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि निजी विद्यालय राम्रो भनेर समाजमा स्थापित छन् । कष्टका साथ शुल्क व्यवस्था गर्नसक्ने दैनिक मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्नेदेखि धनाढ्य नेपालीको रोजाइ निजी विद्यालय भएको छ । सन् २००२ देखि २०१७ सम्ममा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या विद्यालय तहको कुल विद्यार्थी संख्याको ९ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर १७ प्रतिशत पुगेको छ ।

मानवीय मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध शिक्षित जनता समृद्धिका लागि पूर्वाधार हुन् । यस्ता नागरिक तयार गर्न मद्दत पुर्‍याउनु विद्यालयको अभिभारा हो । तर सामुदायिक विद्यालयले दुबै अभिभारा सन्तोषजनक रूपमा पूरा गर्नसकेका छैनन् ।

सन् २०१३ मा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकन गरेको थियो । जस अनुसार सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ का विद्यार्थीको नेपाली, गणित र विज्ञान विषयका औसत प्राप्तांक क्रमश: ४२, २६ र ३४ प्रतिशत थियो भने संस्थागत विद्यालयका क्रमश: ६५, ५७ र ५७ प्रतिशत थियो । यस मूल्यांकनले नेपाली विषयमा संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालय राम्रो भन्ने आम धारणालाई समेत पुष्टि गरेन ।

अपवादका रूपमा रहेका राम्रा सामुदायिक विद्यालय बाहेक अन्यमा तोकिएको घण्टा कक्षा सञ्चालन हुँदैन । सेवा अवधिभर एकदिन पनि बिरामी विदा नलिई शिक्षकले अवकाश पाउँदा पनि कसैले खोजतलास गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । भनसुनका भरमा समेत शिक्षकले नियुक्ति पाउँछन् ।

स्थानीय राजनीतिज्ञदेखि सांसदसम्म, जिल्ला शिक्षा अधिकारीदेखि सचिवसम्म, शिक्षक संघ–संगठन र मन्त्रीसमेत शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा अल्झिरहेका हुन्छन् । झोले विद्यालयका नाममा समेत सरकारी अनुदान निकासा भएका दृष्टान्त छन् । यस्तो वातावरणबाट गुज्रिरहेको विद्यालय शिक्षाबाट नैतिकवान नागरिक निर्माण गर्न मद्दत मिल्ने सम्भावना छैन । उल्टै विद्यार्थीले घरपरिवार र समाजबाट बोकेर आएको नैतिकतासमेत पतन हुने सम्भावना हुन्छ ।

सुधारमा चुनौती
सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि माहोल बन्नतिर उन्मुखसमेत छैन । सरकार परिवर्तन, राजतन्त्र विस्थापित भई गणतन्त्र स्थापित, एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा प्रवेश र पृथक विचारधाराका पार्टी सरकारमा हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति, मूल्य र मान्यतामा खासै परिवर्तन छैन ।

विद्यालय विद्यार्थीका लागि हो । तर विद्यार्थीको हितलाई तिलाञ्जली दिएर शिक्षकको नाजायज हितसमेत संरक्षण गर्ने परम्परा व्याप्त छ । तोकिएको विद्यार्थी शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षक अपुग भएको विद्यालयमा शिक्षक बढी भएको विद्यालयबाट सरुवा हुनसकेको छैन । विद्यार्थीलाई राम्रो सिक्ने अवसर प्रदान गर्न उत्कृष्ट शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर पटक–पटक ऐन संशोधन गर्दै प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने पक्षमा नेताहरू उभिने गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नीति, मूल्य र मान्यतालाई अनुकूल बनाउन सरकार ठूलै जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्छ ।

समृद्धिको सपना देख्ने सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधार्न विकल्पसमेत खोज्न अपरिहार्य छ । त्यस्तो एउटा विकल्प हो, नयाँ सामुदायिक विद्यालयको अवधारणा ।

नयाँ अवधारणा
विधेयकमा ‘विद्यालय भन्नाले स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएको वा स्थानीय तहबाट स्वीकृति प्राप्त सार्वजनिक वा निजी विद्यालय सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । ‘सार्वजनिक विद्यालय’ भन्नाले सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय सम्झनुपर्छ भन्ने वाक्यांश छ ।

नयाँ शिक्षाले अन्त्य गरेको सरकारी विद्यालयको अवधारणा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक २०७५ ले स्थापित गर्न खोजेको छ । सरकारी प्रकृतिको सार्वजनिक विद्यालयका रूपमा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्था रहँदा–रहँदै किन सरकारी विद्यालयको अवधारणा अगाडि ल्याउनुपरेको हो, सोचनीय विषय हो ।

यसबाट सामुदायिक विद्यालय सुध्रिने आशा सरकारले गर्नछाडेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिन्छ । सरकारले प्रदान गरेका सेवाबाट जनताले सन्तोष लिन नसकेका बेला समस्याग्रस्त सामुदायिक विद्यालयको विकल्प सरकारी विद्यालय होला भनी विश्वास गर्ने परिस्थिति छैन । समुदायले स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गैरसरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको सामुदायिक विद्यालय आवश्यक छ । नत्र समुदायले कुशल रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने नेपालको सबल पक्षको अवसानतर्फ विधेयकले डोर्‍याउने खतरा प्रबल रहन्छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको हकका साथसाथै संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । यी हकका आधारमा अभिभावकलाई विद्यालय खोल्ने र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ ।

कानुन बमोजिम गैरनाफामुखी सार्वजनिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको सामुदायिक संस्थाले नयाँ सामुदायिक विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्छ । यसरी स्थापना भएका सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले स्वायत्ततामा खलल नपर्नेगरी विद्यार्थी संख्यामा समेत आधारित सूत्र अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नयाँ सामुदायिक विद्यालयको नियमन सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम लागू गराउने र कक्षा ८, १० र १२ को परीक्षा लिने जस्ता नभई नहुने क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनुपर्छ । इतिहासले समुदायको व्यवस्थापन सरकारी व्यवस्थापनभन्दा उत्कृष्ट सावित गरिसकेको छ । समुदायको पहलमा सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने बाटो खोलेर बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन संसद् चुक्नुहुन्न ।

लेखक शिक्षाविद् हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चिकित्सा कानुनको औषधि

डा. रमेश पराजुली

काठमाडौँ — भरतपुर १५, मंगलपुरका ३ वर्षीय सलिम विकलाई बुधबार राति सर्पले डसेपछि अभिभावकले अस्पताल लगे । चार अस्पताल चहार्दा कुनैले भर्ना लिएनन् । करिब एक घन्टा भौँतारिँदा उपचार नभएपछि ती बालकको मृत्यु भयो ।

यो घटनामा नयाँ कानुनका आधारमा विवादमा तानिनुभन्दा बरु उपचारमा संलग्न नहुनु उचित ठानी चिकित्सकीय कर्तव्यबाट अस्पताल विमुख भएको देखिन्छ । तर मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को इलाज सम्बन्धी कसुरका व्यवस्था बिरामीलाई नियतवश नोक्सानी पुर्‍याउने केही अपवादका चिकित्सकको हकमा मात्र लागू हुने हो । असल नियतले बिरामीको उपचार गर्ने चिकित्सक डराउनु पर्दैन ।

सामान्यत: चिकित्सकले बिरामीको कल्याण चिताएर उपचार गर्छ । यसै मान्यतालाई अपनाउँदै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले अधिकांश लापरबाहीका उजुरी देवानी प्रकृतिको हुने र क्षतिपूर्ति दिएरै पूर्ण न्याय हुने आधारमा लगभग सबैजसो उजुरी चलिआएका छन् ।

लापरबाही मूलत: देवानी प्रकृतिकै उजुरीमा सीमित रहन्छ । ‘बिरामीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउनुपर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूति’ र ‘असल नियतले उपचार गर्ने चिकित्सकलाई भयरहित पेसा गर्ने वातावरण’ दुवैलाई सन्तुलन गर्न नयाँ कानुन जारी भएको छ । यस ऐनमा पुरानै कानुनमा भएकै व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै एकै ठाउँ राखिएको छ ।

संहितामा संशोधन
आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकको माग अनुसार दफा २३० (२) खारेज गरिहाल्नु पर्दैन । दफा २३० (२) मा ‘लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होशियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अङ्गलाई खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन’ भनिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको डाक्टर–बिरामी अनुपात अनुसार नेपालमा डाक्टरको जनशक्ति पुगेको छैन । दूरदराजमा चिकित्सक जान नचाहने र सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्ने हुनाले मेडिकल डाक्टरकै प्रतीक्षामा बस्दा बचाउन सकिने बिरामीको समेत ज्यान जाने जोखिम हुन्छ । डाक्टर–बिरामी अनुपात सन्तुलनमा आएपछि र दूरदराजमा समेत डाक्टर उपलब्धता सुनिश्चित भएपछि दफा २३० (२) खारेज गर्दा उचित हुन्छ ।

दफा २३१ (१) लाई ‘कसैले कसैको उपचार गर्दा बदनियत चिताई ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने वा बिरामीलाई अनावश्यक उपचार गर्न बाध्य पारी आर्थिक लाभ लिने नियतले उपचार गर्दा बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भए सोही कसुर गरेसरह सजाय हुनेछ । अनुचित आर्थिक लाभ लिएको भए ठगीको कसुरसरह सजाय हुनेछ’ भनिराख्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

त्यसैमा संशोधनद्वारा ‘असल नियतले उचित स्याहार उपचार गर्दागदै उपचार सफल नभएकै कारणबाट मात्र लापरबाही ठहर हुने छैन । तर आकस्मिक उपचार आवश्यक परेको बिरामीलाई सोबाट बञ्चित गरी यथासम्भव उपचार नगर्नु वा बिरामी पन्छाउनु, लापरबाही हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गर्नु उचित हुन्छ ।

दफा २३२ मा रहेको ‘लापरबाही’ र ‘हेलचेक्र्याइँ’ केलाई मान्ने प्रस्ट हुनेगरी स्पष्टीकरण खण्ड थप्नुपर्छ । यस्तो लेख्न सकिन्छ– कानुन तथा चिकित्सा विज्ञानका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूद्वारा सिर्जना भएका दायित्व गम्भीर उल्लंघन गरी बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भए चरम लापरबाही मानिनेछ ।

गम्भीर उल्लंघन भन्नाले एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खाना सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुनसक्छ भन्ने जानी–जानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने जस्ता कार्य गर्नु वा गराउनु मानिनेछ ।

यसलाई दफा २३१ (१) मा नभई दफा २३२ मा राख्दा उचित हुन्छ । ‘फौजदारी लापरबाही’ के कस्तो परिस्थितिमा मान्ने, उजुरी प्रक्रिया कसरी व्यवस्थित गर्ने, ड्युटीमा रहेको चिकित्सकउपर कुन प्रक्रिया अनुसारमात्र पक्राउ गर्न सकिने लगायतका छुटेका कुरा थप गरेपछि ऐनले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ ।

२०७४ असोज ८ को मन्त्रीस्तर निर्णयले मसमेत रहेको विज्ञटोली गठन गरेको थियो । टोलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको (चरम लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भए घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, छानबिन र क्षतिपूर्ति लगायतका आवश्यक विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा रायसुझाव सहितको) प्रतिवेदनलाई ऐन संशोधनद्वारा अक्षरश: अनुशरण गरे यी सबै प्रश्नको उत्तर भेटिनेछ । चिकित्सा क्षेत्रमा देखापरेको तनावको तटस्थ समाधान निस्कनेछ । दफा २३२ का हकमा कानुनको दृष्टिमा ‘लापरबाही’ र ‘हेलचेक्र्याइँ’मा के अन्तर राख्न खोजिएको हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ । लापरबाहीमा ५ वर्षसम्म र हेलचेक्र्याइँमा ३ वर्षसम्म कैद व्यवस्था गरिएको छ । के आधारमा लापरबाहीलाई हेलचेक्र्याइँभन्दा कठोर मानिएको हो, अस्पष्ट छ ।

दफा २३९ को हालको व्यवस्थालाई उपदफा १ मा राख्दा र उपदफा २ थप गरी ‘पीडित न्यायको आशयले भराइदिने क्षतिपूर्ति मुद्दा चलेकै कारणबाट मात्र अभियोजन गर्नमा कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’ भनी उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ । देवानी र फौजदारी कारबाहीको उद्देश्य अलग–अलग रहेकाले यसमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त लागू नहुने भारतीय दण्ड संहिताको जस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अनुशरण गर्दा न्यायोचितै हुन्छ ।

राज्यको दायित्व यस प्रकारको कानुन बनाउँदा दुई अवधारणाबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । पहिलो, ‘प्यासेन्ट सेफ्टी’ जसमा बिरामीले लापरबाहीको सिकार नभइकन गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्ने अधिकार उपभोग गर्न पाएको महसुस गर्न सकोस् । दास्रो, असल नियत लिएर जोखिम मोली बिरामीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘भयरहित भएर पेसा गर्नसक्ने वातावरणको निर्माण’ ।

१ प्रतिशत मात्र बाँच्ने सम्भावना रहेको बिरामीलाई बचाउन भरमग्दुर प्रयास गर्दा बिरामी मरे कानुनको आँखामा लापरबाही हुँदैन, तर मर्न लागेको बिरामीलाई उपचार गर्दा पछि आफै फन्दामा परिएला भन्ने त्रासले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले बचाउन प्रयास नगर्नुचाहिँ लापरबाही हुन्छ ।

आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीलाई उक्त उपचार नदिनु चिकित्सकीय लापरबाही हो । पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधि कानुनी मापदण्ड बमोजिम छन्–छैनन्, सरकारले अनुगमन, निगरानी र कारबाहीलाई सक्रिय पार्न जरुरी हुन्छ । असल नियतले उपचार गर्दा मृत्यु भए लापरबाही हुँदैन । तर गर्न सकिने उपचार पनि नगरेकाले बिरामीको मृत्यु भए कानुनको नजरमा लापरबाही ठहर्छ ।

उपचार गर्न सक्ने क्षमता, सुविधा हुँदाहुँदै सम्भावित कानुनी प्रक्रियामा पर्नसक्ने डरले ‘इमर्जेन्सी’ बिरामीलाई अन्तै रिफर गरी आफू उम्कने कार्य लापरबाही अन्तर्गत पर्ने प्रचलन संसारभर छ । भरतपुरमा सर्पले डसेको बिरामीलाई अस्पतालले उपचार नदिई अनावश्यक रिफर गर्दै स्वास्थ्य, जीउज्यानमा खेलवाड गर्नु लापरबाही हो ।

संविधानको धारा ३५ (१) को आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नुपर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न नसक्नु सरकारी अस्पताल, सरकारी चिकित्सक तथा समग्र सरकारकै दोष हो । बेड खाली नभएकाले उपचार गर्न नसकिएको भनी भरतपुर मेडिकल अस्पतालले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ ।

भारतमा आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइएको बिरामीलाई बेड नभए भुइँमै राखेर पनि ज्यान जोगाउन कोसिस गर्नुपर्ने कर्तव्य रहने र त्यस्तो नगरे लापरबाही हुने भनी त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले नजिर कानुन प्रतिपादन गरेको छ । यसलाई हाम्रो कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ ।

लेखक चिकित्सकीय लापरबाही कानुनमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT