चिकित्सा कानुनको औषधि

यो घटनामा नयाँ कानुनका आधारमा विवादमा तानिनुभन्दा बरु उपचारमा संलग्न नहुनु उचित ठानी चिकित्सकीय कर्तव्यबाट अस्पताल विमुख भएको देखिन्छ । तर मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को इलाज सम्बन्धी कसुरका व्यवस्था बिरामीलाई नियतवश नोक्सानी पुर्‍याउने केही अपवादका चिकित्सकको हकमा मात्र लागू हुने हो । असल नियतले बिरामीको उपचार गर्ने चिकित्सक डराउनु पर्दैन ।

सामान्यत: चिकित्सकले बिरामीको कल्याण चिताएर उपचार गर्छ । यसै मान्यतालाई अपनाउँदै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले अधिकांश लापरबाहीका उजुरी देवानी प्रकृतिको हुने र क्षतिपूर्ति दिएरै पूर्ण न्याय हुने आधारमा लगभग सबैजसो उजुरी चलिआएका छन् ।

लापरबाही मूलत: देवानी प्रकृतिकै उजुरीमा सीमित रहन्छ । ‘बिरामीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउनुपर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूति’ र ‘असल नियतले उपचार गर्ने चिकित्सकलाई भयरहित पेसा गर्ने वातावरण’ दुवैलाई सन्तुलन गर्न नयाँ कानुन जारी भएको छ । यस ऐनमा पुरानै कानुनमा भएकै व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै एकै ठाउँ राखिएको छ ।

संहितामा संशोधन
आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकको माग अनुसार दफा २३० (२) खारेज गरिहाल्नु पर्दैन । दफा २३० (२) मा ‘लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होशियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अङ्गलाई खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन’ भनिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको डाक्टर–बिरामी अनुपात अनुसार नेपालमा डाक्टरको जनशक्ति पुगेको छैन । दूरदराजमा चिकित्सक जान नचाहने र सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्ने हुनाले मेडिकल डाक्टरकै प्रतीक्षामा बस्दा बचाउन सकिने बिरामीको समेत ज्यान जाने जोखिम हुन्छ । डाक्टर–बिरामी अनुपात सन्तुलनमा आएपछि र दूरदराजमा समेत डाक्टर उपलब्धता सुनिश्चित भएपछि दफा २३० (२) खारेज गर्दा उचित हुन्छ ।

दफा २३१ (१) लाई ‘कसैले कसैको उपचार गर्दा बदनियत चिताई ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने वा बिरामीलाई अनावश्यक उपचार गर्न बाध्य पारी आर्थिक लाभ लिने नियतले उपचार गर्दा बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भए सोही कसुर गरेसरह सजाय हुनेछ । अनुचित आर्थिक लाभ लिएको भए ठगीको कसुरसरह सजाय हुनेछ’ भनिराख्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

त्यसैमा संशोधनद्वारा ‘असल नियतले उचित स्याहार उपचार गर्दागदै उपचार सफल नभएकै कारणबाट मात्र लापरबाही ठहर हुने छैन । तर आकस्मिक उपचार आवश्यक परेको बिरामीलाई सोबाट बञ्चित गरी यथासम्भव उपचार नगर्नु वा बिरामी पन्छाउनु, लापरबाही हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गर्नु उचित हुन्छ ।

दफा २३२ मा रहेको ‘लापरबाही’ र ‘हेलचेक्र्याइँ’ केलाई मान्ने प्रस्ट हुनेगरी स्पष्टीकरण खण्ड थप्नुपर्छ । यस्तो लेख्न सकिन्छ– कानुन तथा चिकित्सा विज्ञानका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूद्वारा सिर्जना भएका दायित्व गम्भीर उल्लंघन गरी बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भए चरम लापरबाही मानिनेछ ।

गम्भीर उल्लंघन भन्नाले एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खाना सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुनसक्छ भन्ने जानी–जानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने जस्ता कार्य गर्नु वा गराउनु मानिनेछ ।

यसलाई दफा २३१ (१) मा नभई दफा २३२ मा राख्दा उचित हुन्छ । ‘फौजदारी लापरबाही’ के कस्तो परिस्थितिमा मान्ने, उजुरी प्रक्रिया कसरी व्यवस्थित गर्ने, ड्युटीमा रहेको चिकित्सकउपर कुन प्रक्रिया अनुसारमात्र पक्राउ गर्न सकिने लगायतका छुटेका कुरा थप गरेपछि ऐनले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ ।

२०७४ असोज ८ को मन्त्रीस्तर निर्णयले मसमेत रहेको विज्ञटोली गठन गरेको थियो । टोलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको (चरम लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भए घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, छानबिन र क्षतिपूर्ति लगायतका आवश्यक विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा रायसुझाव सहितको) प्रतिवेदनलाई ऐन संशोधनद्वारा अक्षरश: अनुशरण गरे यी सबै प्रश्नको उत्तर भेटिनेछ । चिकित्सा क्षेत्रमा देखापरेको तनावको तटस्थ समाधान निस्कनेछ । दफा २३२ का हकमा कानुनको दृष्टिमा ‘लापरबाही’ र ‘हेलचेक्र्याइँ’मा के अन्तर राख्न खोजिएको हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ । लापरबाहीमा ५ वर्षसम्म र हेलचेक्र्याइँमा ३ वर्षसम्म कैद व्यवस्था गरिएको छ । के आधारमा लापरबाहीलाई हेलचेक्र्याइँभन्दा कठोर मानिएको हो, अस्पष्ट छ ।

दफा २३९ को हालको व्यवस्थालाई उपदफा १ मा राख्दा र उपदफा २ थप गरी ‘पीडित न्यायको आशयले भराइदिने क्षतिपूर्ति मुद्दा चलेकै कारणबाट मात्र अभियोजन गर्नमा कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’ भनी उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ । देवानी र फौजदारी कारबाहीको उद्देश्य अलग–अलग रहेकाले यसमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त लागू नहुने भारतीय दण्ड संहिताको जस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अनुशरण गर्दा न्यायोचितै हुन्छ ।

राज्यको दायित्व यस प्रकारको कानुन बनाउँदा दुई अवधारणाबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । पहिलो, ‘प्यासेन्ट सेफ्टी’ जसमा बिरामीले लापरबाहीको सिकार नभइकन गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्ने अधिकार उपभोग गर्न पाएको महसुस गर्न सकोस् । दास्रो, असल नियत लिएर जोखिम मोली बिरामीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘भयरहित भएर पेसा गर्नसक्ने वातावरणको निर्माण’ ।

१ प्रतिशत मात्र बाँच्ने सम्भावना रहेको बिरामीलाई बचाउन भरमग्दुर प्रयास गर्दा बिरामी मरे कानुनको आँखामा लापरबाही हुँदैन, तर मर्न लागेको बिरामीलाई उपचार गर्दा पछि आफै फन्दामा परिएला भन्ने त्रासले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले बचाउन प्रयास नगर्नुचाहिँ लापरबाही हुन्छ ।

आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीलाई उक्त उपचार नदिनु चिकित्सकीय लापरबाही हो । पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधि कानुनी मापदण्ड बमोजिम छन्–छैनन्, सरकारले अनुगमन, निगरानी र कारबाहीलाई सक्रिय पार्न जरुरी हुन्छ । असल नियतले उपचार गर्दा मृत्यु भए लापरबाही हुँदैन । तर गर्न सकिने उपचार पनि नगरेकाले बिरामीको मृत्यु भए कानुनको नजरमा लापरबाही ठहर्छ ।

उपचार गर्न सक्ने क्षमता, सुविधा हुँदाहुँदै सम्भावित कानुनी प्रक्रियामा पर्नसक्ने डरले ‘इमर्जेन्सी’ बिरामीलाई अन्तै रिफर गरी आफू उम्कने कार्य लापरबाही अन्तर्गत पर्ने प्रचलन संसारभर छ । भरतपुरमा सर्पले डसेको बिरामीलाई अस्पतालले उपचार नदिई अनावश्यक रिफर गर्दै स्वास्थ्य, जीउज्यानमा खेलवाड गर्नु लापरबाही हो ।

संविधानको धारा ३५ (१) को आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नुपर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न नसक्नु सरकारी अस्पताल, सरकारी चिकित्सक तथा समग्र सरकारकै दोष हो । बेड खाली नभएकाले उपचार गर्न नसकिएको भनी भरतपुर मेडिकल अस्पतालले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ ।

भारतमा आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइएको बिरामीलाई बेड नभए भुइँमै राखेर पनि ज्यान जोगाउन कोसिस गर्नुपर्ने कर्तव्य रहने र त्यस्तो नगरे लापरबाही हुने भनी त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले नजिर कानुन प्रतिपादन गरेको छ । यसलाई हाम्रो कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ ।

लेखक चिकित्सकीय लापरबाही कानुनमा विद्यावारिधि हुन् ।