नाकाबन्दी र धर्म सापेक्षता

नेपालसम्म विस्तार भएको भारतको धार्मिक राजनीतिले देशभित्र–बाहिर के–कस्तो दुर्घटना निम्त्याउने हो, अध्ययनको विषय भइसकेको छ ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — ‘भारतले संविधान घोषणाअघि दुई सन्देश पठाएको थियो : एउटा, धर्म निरपेक्षता नलेखी धार्मिक स्वतन्त्रता लेख्नुहोस् र फास्ट ट्रयाक आफै बनाउने जुन भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो नभन्नुहोस् । ती सुझाव नमानेपछि नाकाबन्दी लगाइयो ।’ यो दाबी हो, संवैधानिक संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ।

यस रहस्य उद्घाटनले धर्मसँग जोडिएको भू–राजनीतिका अनेक आयामलाई उजागर गरेको छ । पटक–पटक नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको भारत सरकारले अर्काे नाकाबन्दी लगाउनु अनौठो होइन । तर धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा दबाब दिँदै अनेक स्वार्थ जोडेर कमजोर छिमेकीलाई अँठ्याउन खोज्नुचाहिँ अनौठो पक्ष हो ।

नेपालसम्म विस्तार भएको भारतको धार्मिक राजनीति कति बलियो हुँदैछ, त्यसले देशभित्र–बाहिर के कस्ता खतरनाक दुर्घटना निम्त्याउने हो, अध्ययनको विषय भइसकेको छ । धार्मिक राजनीति गर्ने पार्टी र शक्तिबाट मानव अधिकारवादी, पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर र वैज्ञानिकको गिरफ्तारी तथा हत्यासँगै दलित, इसाई र मुसलमानको संहार शृंखलाले भारतभित्र र बाहिर खतराको घन्टी बजाएको–बजायै छ ।

Yamaha

खासमा यस्तो घन्टी धार्मिक राजनीति, विकासे राजनीति, समृद्धिको राजनीतिको बुल्डोजरबाट जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न, आलोचना, विवेक पेलिएका कारण बजेको हो । ठूलदाइ ठान्ने भारत र त्यहाँ सत्तासीन शक्तिसँग घृणा–प्रेमको सम्बन्ध राख्ने नेपाली संस्थापन पक्षका लागि यस्तो घन्टी ध्यान दिनयोग्य विषयसमेत भएको छैन ।

भारतको राज्य संवैधानिक रूपमा चालीस वर्षदेखि धर्मनिरपेक्ष छ, जसले सर्वधर्म समभाव राख्दै आएको थियो । तर चार वर्षदेखि राज्य चलाउन थालेको भाजपाको राजनीतिको मियो हिन्दु धर्मसापेक्ष छ । हिन्दु धर्म, हिन्दी भाषा र हिन्दुस्थानको वैचारिकी वरपर केन्द्रित छ, उसको हिन्दुत्ववादी राजनीति । उसको राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको सीमाभित्र गैरहिन्दु, गैरपुरुष, गैरद्विजका लागि स्थान छैन ।

उनीहरू सबै ‘अन्य’ हुन्, म्लेच्छ, विधर्मी, विखण्डनकारी र आतंककारी हुन् । ‘अन्य’लाई पोस्नेलाई ‘अर्बन नक्सल’को नाममा कैद गर्दै, गोरक्षाको नाममा भिड जुटाएर ‘भारत माता कि जय’ भन्ने हिन्दु राष्ट्रवादले देश बाहिर पनि फणा उठाउँदैछ । चाहे हिन्दुत्वको विस्तार होस् या फास्ट ट्रयाकमा एकाधिकारको माग, यी उसका निहित ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’को फैलावटमात्रै हुन् ।

‘नेपाली राष्ट्रवाद’ र धर्म निरपेक्षता
भारतीय नाकाबन्दीले पोसेको ‘नेपाली राष्ट्रवाद’ वनमारा झारजस्तै झ्याँगिएको छ, त्यसले संविधानदेखि राज्य र जनतालाई समेत हाँक्दै आएको छ । भाजपाको हिन्दुवादी राष्ट्रवाद र नेपाली राष्ट्रवादमा खासै अन्तर छैन । दुवै राष्ट्रवादले एकल धर्म, एकल भाषा, एकल क्षेत्र, एकल संस्कृतिलाई नै राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको ज्यान मान्ने गर्छन् ।

विविध र बहुल पहिचानको जीवन बाँच्ने नेपाली जनता नअट्ने एकल पहिचान बोकेको राष्ट्रवादले नेपाली राज्यलाई पुन:संरचना गर्न नदिएको जगजाहेर छ । कम्तीमा १ प्रतिशतभन्दा बेसी बोलिने भाषाको जगमा सीमांकन र नामांकन हुनेगरी राजनीतिक पुन:सरचना गर्न नदिइकन प्रशासनिक संघीयता लादेकै हो । र एक संवैधानिक भाषा–जातिको प्रभुत्व र त्यसैका मुख्यमन्त्री हुनेगरी ‘आरक्षण’ दिएकै हो ।

ठूला पार्टीका आठ–दस नाइकेले धर्म–संस्कृतिमा लोकतन्त्रीकरण हुन नदिएकै हो । उनीहरूले ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झ्नुपर्छ’ भनी लेख्न कुनै लज्जा र ग्लानि अनुभूत गरेका छैनन् ।

‘सेक्युलर’ वा धर्म निरपेक्षताको खास अर्थ हो : कुनै पनि धर्म–पन्थबाट, तिनका संस्थाबाट राज्य र सरकार पृथक् रहनु । बहुधार्मिक देशमा सबै धर्म–पन्थसँग राज्य र सरकारको समान दूरी । कुनै धर्म–पन्थसँग जोडाइ र लगानी राज्य एवं सरकारको अलगाव ।

तर ‘संसारकै उत्कृष्ट’ संविधानले गरेको धर्म निरपेक्षता व्याख्याले भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृति संरक्षणलाई विशेष जोड दिन्छ, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई कम । ‘सनातन’को सार, बुझाइ र प्रयोगले प्राचीन कालदेखि चलिआएको वा आर्यहरूको धर्म वा हिन्दु धर्मभन्दा भिन्न अर्थ दिँदैन ।

धर्मनिरपेक्ष भनिएको राज्यले पनि एक धर्म र संस्कृतिको संरक्षणलाई पुन: जोड दिनुको रहस्य अब खुल्दै जाने देखिन्छ । यहाँ बाबुराम भट्टराईको दाबी र संविधानमा प्रयोग भएको भाषालाई भने फरक कोणबाट बुझ्नु जरुरी देखिन्छ ।

वास्तवमा संविधानमा भारतको माग अनुसारै धर्म निरपेक्षतालाई विकृत रूपमा व्याख्या गर्दै ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ जोडिएको छर्लङ्ग हुन्छ । शब्द र रूपमा ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ भनिए पनि पेटबोलीमा त्यस राज्यको काम–कर्तव्य त आर्य वा हिन्दु धर्म र संस्कृतिको संरक्षण रहेको छ, जुन भाजपा सरकारका लागि आपत्तिको विषय होइन ।

धर्मको रक्षा गर्ने राज्य
संविधान लेखकहरूले हातकी सफाइ गर्ने क्रममा धर्म निरपेक्षतालाई मनचिन्ते झोला बनाएका छन्, जसबाट मूलत: स्वजातिलाई भरपुर अधिकार दिइएको छ । धर्म निरपेक्षताका पक्षधरलाई अपरिभाषित धर्मनिरपेक्ष राज्यको हाँगाबिँगा दिइएको छ, विभिन्न धर्मावलम्बीलाई धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको बोक्रा दिइएको छ, अनि खस–आर्य हिन्दुहरूलाई चाहिँ सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने राज्यरूपी सिंगो बोटबिरुवा थमाइएको छ ।

यसको तात्त्विक अर्थ ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्यले भारतमा जस्तै हिन्दु धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने नीति मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारकै माग अनुरूप रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खपतका लागि प्रचार गरिएको छ : धर्म निरपेक्षता पाश्चात्य देशको एजेन्डा हो, इसाईहरूको धर्म प्रचार र धर्मान्तरणका लागि स्थापित बुँदा हो, करोडौँ डलर र पाउन्ड खाएर उठाइएको मुद्दा हो । यस्तै आरोपलाई अकाट्य सत्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएपछि नै धर्म निरपेक्षतालाई विद्रुप बनाउन सहज भएको हो ।

खासमा हिन्दु राष्ट्रका हिन्दु अधिपतिको राजतन्त्र समाप्तिपछिको लामो संक्रमणकालमा ‘बढ्दो इसाई प्रभावबाट सशंकित’ सनातनी हिन्दुहरूको दबाब र भू–राजनीतिमा प्रभावशाली हिन्दुत्ववादी भाजपा सरकारका सन्देशको सम्बोधन थियो, धर्म निरपेक्षताको भ्रष्टीकरण † त्यसकै परिणति हो, दुई हजार वर्षदेखि अवध्य र पवित्र मानिएका ब्राह्मण र गाईमध्ये गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा निरन्तरता ।

बहुधार्मिक देशको ओखती
बुद्धदेखि पुष्पलालसम्म पढे थाहा हुन्छ, धर्म निरपेक्षता कुनै युरोपेली एजेन्डा वा इसाई मिसन होइन । आर्य समाजी माधवराज जोशीदेखि दलितवादी नास्तिक धर्मरत्न यमिका शब्द सुनेमा ज्ञान हुन्छ : यो बहुधार्मिक देशका जनताको पीडाले जन्माएको माग हो ।

हिन्दु राज्यमा बौद्ध प्रवज्या लिए बापत अपराधी ठहर्‍याएर देश निकाला गरिएका महाप्रज्ञा र महाचन्द्रका पाइला पछ्याइयो भने जानकारी हुन्छ : कुनै पनि धर्मविशेषको राज्य र राष्ट्र बनाइयो भने कलह र द्वन्द्व बाहेक केही हुँदैन ।

२०४७ सालको संविधान निर्माणताका बौद्ध, बोन र प्रकृति पूजक र इस्लामसँगै प्रगतिशील आस्तिक र नास्तिकहरूले सडकमा उठाएका आवाज सुनेमा धर्म निरपेक्षताको मर्म र इतिहास बुझिन्छ । अश्वघोषका वाणी र पद्मरत्न तुलाधरका आँसुभन्दा विश्वनाथ उपाध्यायका काला अक्षर प्रभावशाली हुने संविधानमा कुनै न कुनै रूपमा हिन्दु अधिराज्य वा सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने राज्य नै प्रभावी हुने रहेछ ।

शासकहरू चाहे भारतका हुन् या नेपालका, इतिहासबाट पाठ सिक्नेहरूले मात्रै देश, राज्य र जनताका लोकतन्त्रीकरण गर्न सक्छन्, नभए त एकल जातीय राष्ट्रवाद वा सनातन वा नवीन धर्मको भड्खालोमै जाक्ने हुन् ।

२२ सय वर्षअघि नै बौद्ध धर्मावलम्बी सम्राट अशोकले लुम्बिनी लगायत अधिकांश ठाउँका धर्म अभिलेखमा एक धर्मलाई शीर्ष स्थान दिएको देखिँदैन । ती अभिलेखमा बौद्ध धर्मका अष्टांग मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद र अनात्मजस्ता संकेत दिइएको छैन । उनी राजकीय स्तरमा सबै धर्म मान्य हुनसक्ने वा सबै धर्मका सम्प्रदायमा प्रेम, मैत्री, करुणा, भ्रातृत्व र शान्तिको भावनामात्रै प्रचार गर्न चाहन्थे ।

राज्यलाई सबै धर्म, पन्थ र सम्प्रदायका जनताका लागि कल्याणकारी बनाउने तथा राज्य, त्यसको शासन–प्रशासनलाई धर्म, पन्थ र सम्प्रदायबाट सकेसम्म अलग्ग राख्ने प्रयास नै वास्तवमा धर्म निरपेक्षताको अभ्यास हो । तर धर्मनिरपेक्ष भारतलाई सन् २०२५ सम्ममा हिन्दु राष्ट्र बनाउने मोदी प्रशासन र प्रधानमन्त्री निवासलाई एक वंशको पार्टी प्यालेस बनाउने ओली प्रशासनसामु यस्ता अभ्यासको बखानको कुनै तुक छैन ।

twitter: @rmaharjan72

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

घर हाम्रो पोखरा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पोखराको पर्याय प्रकृति । फेवातालमा माछापुच्छ्रे छाया । चुन माटो भएको जमिन र ढुंगाका छाना भएका घर । पर्यटन नगरी । तर अब पहिचान हराउँदै छ । हिमालको होइन, गगनचुम्बी घरहरूका छाया तालमा तैरिनेछन् । ताल किनारका होटलबाट हिमाल देखिएन भने छत चढ्नुपर्ने हुँदै गएको छ ।

पोखराको ड्यामसाइडमा निर्माणाधीन आठ तले भवन । पोखरा महानगरपालिकाले साढे दुई तलासम्म मात्रै भवन निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड जारी गरेपनि कडाइका साथ लागू हुन सकेको छैन । तस्बिर : कान्तिपुर

हिमाल छेकिने गरी अग्ला घर धमाधम बन्दै छन् । नबनुन् पनि किन ? सहरीकरण बढ्दो छ, जनसंख्या थपिँदो । जमिनमाथिको अतिक्रमणले उपत्यका जटिल भइसकेको छ । महानगरभित्र अहिल्यै १ लाख २५ हजार घर छन् । वार्षिक करिब १० हजार घर थपिन्छन् । जमिनको सुरक्षा गर्न पनि ठूला संरचना बनाउनुपर्ने भइसकेको छ । ठूला संरचनाले जमिन हल्लिन रोक्छ । आकाशको पनि उपयोग गर्नुपर्छ ।


तर समस्या नियम, कानुन, प्रक्रिया र मापदण्डमाथि मनपरी हो । एक अनुमानअनुसार करिब १५ प्रतिशत घरले उचाइ मापदण्ड मिचेका छन् । तिनमा प्राय: व्यापारिक भवन छन् । लेकसाइडमा २४ फिट (दुईतले) र अन्यत्र ३५ फिट अग्ला घर बनाउन दिने मापदण्ड भए पनि ९ तलासम्मका घर बनिरहेका छन् । १८ तलासम्मको अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि एउटा कम्पनीले जमिन सम्याउन थालेको छ । महानगरसँग स्वीकृति नलिईकनै । प्रदेश मुख्यमन्त्रीले फेवातालनजिकै बन्ने त्यस्तो बहुतले व्यापारिक संरचनाको ‘प्रि–लन्च’ गर्दै सहयोगको आश्वासन दिए ।


महानगरले भवन तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्न वैशाखमा विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । समिति संयोजकको जिम्मा लेकसाइडमा मापदण्डविपरीत ९ तले होटल निर्माण गरिरहेका व्यवसायीलाई दिइयो । समितिले भुइँ क्षेत्रको अनुपातमा उचाइ बढाउँदै लैजान सकिने प्रावधान ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।


उचाइ बढाउने भनेर हुँदैन । जमिनले कति थेग्न सक्छ, भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्छ । यहाँको भूगर्भ र मापदण्डको विषय उठ्दा विज्ञ र प्राविधिक दुईतिर हुने गरेका छन् । एकाथरी पोखरा बलियो मान्छन् अर्काथरी कमजोर । खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मन भूगर्भशास्त्रीको टोलीले सन् १९९८ मा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो ।


‘पोखरा उपत्यकाको इन्जिनियरिङ र वातावरणीय भौगर्भिक नक्सा सन् १९९८’ मा सम्भावित जोखिम औँल्याइयो । नभन्दै बीस वर्षपछि अर्मला भास्सियो ।


त्यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जहाँको माटामा भारवहन क्षमता कम भएकाले ठूला संरचना नबनाउन सुझाव दिइएको छ । समग्रमा पोखरा क्षेत्रमा साढे ३ तलाभन्दा अग्ला घर नबनाउन भनिएको छ । उपत्यकामा विभिन्न भौगर्भिक संरचना भएका क्षेत्र छन् । केही क्षेत्र २५ लाख वर्ष जति पुराना छन् । केही अति संवेदनशील । पोखरा ८–१० हजार वर्षपहिले सेती नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा र माटोको रचना हो । चुनयुक्त पुरुवा ग्राभेलले बनेको माटो यहाँको यथार्थ । भूगर्भविद्हरू जमिनको माथिल्लो भाग राम्रोसँग जमिसकेको छैन भन्छन् । यो प्रक्रिया अझै लामो समय चल्नेछ ।


यहाँको गेगरमा चुनढुंगा छ । चुनढुंगा पानीमा घोलिएको छ । बाहिर नदेखिए पनि जमिन खोक्रो छ । त्यसको ‘ट्रिटमेन्ट’ नगरी, सम्बन्धित जमिनको अध्ययन नगरी घर बनाउन खुला गर्नु अवैज्ञानिक हो । कति अग्ला, कस्ता घर बनाउन मिल्छ मापदण्ड तोक्नेमात्र होइन त्यसको पनि पुनरावलोकन भइरहनुपर्छ । जमिनको संरचना सम्मान नगर्नु प्राकृतिक सम्पदाको हेलचेक्र्याइँ हो ।


जमिन परीक्षण गरेर, इन्जिनियरिङ प्रक्रिया पुर्‍याई मापदण्डबमोजिम मात्र घर बनाउन दिँदा पनि वातावरणीय पक्ष विचार गर्न जरुरी छ । हिमालै छेक्ने गरी पोखरामा घर बन्न दिनु सहरको आँखा बन्द गर्नु हो । कुनै कविले कतै लेखेका छन्, कति सौन्दर्य त हामीले हेर्न छाडेपछि पनि आँखामा बसिरहने गर्छ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT