नाकाबन्दी र धर्म सापेक्षता

नेपालसम्म विस्तार भएको भारतको धार्मिक राजनीतिले देशभित्र–बाहिर के–कस्तो दुर्घटना निम्त्याउने हो, अध्ययनको विषय भइसकेको छ ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — ‘भारतले संविधान घोषणाअघि दुई सन्देश पठाएको थियो : एउटा, धर्म निरपेक्षता नलेखी धार्मिक स्वतन्त्रता लेख्नुहोस् र फास्ट ट्रयाक आफै बनाउने जुन भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो नभन्नुहोस् । ती सुझाव नमानेपछि नाकाबन्दी लगाइयो ।’ यो दाबी हो, संवैधानिक संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ।

यस रहस्य उद्घाटनले धर्मसँग जोडिएको भू–राजनीतिका अनेक आयामलाई उजागर गरेको छ । पटक–पटक नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको भारत सरकारले अर्काे नाकाबन्दी लगाउनु अनौठो होइन । तर धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा दबाब दिँदै अनेक स्वार्थ जोडेर कमजोर छिमेकीलाई अँठ्याउन खोज्नुचाहिँ अनौठो पक्ष हो ।

नेपालसम्म विस्तार भएको भारतको धार्मिक राजनीति कति बलियो हुँदैछ, त्यसले देशभित्र–बाहिर के कस्ता खतरनाक दुर्घटना निम्त्याउने हो, अध्ययनको विषय भइसकेको छ । धार्मिक राजनीति गर्ने पार्टी र शक्तिबाट मानव अधिकारवादी, पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर र वैज्ञानिकको गिरफ्तारी तथा हत्यासँगै दलित, इसाई र मुसलमानको संहार शृंखलाले भारतभित्र र बाहिर खतराको घन्टी बजाएको–बजायै छ ।

Yamaha

खासमा यस्तो घन्टी धार्मिक राजनीति, विकासे राजनीति, समृद्धिको राजनीतिको बुल्डोजरबाट जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न, आलोचना, विवेक पेलिएका कारण बजेको हो । ठूलदाइ ठान्ने भारत र त्यहाँ सत्तासीन शक्तिसँग घृणा–प्रेमको सम्बन्ध राख्ने नेपाली संस्थापन पक्षका लागि यस्तो घन्टी ध्यान दिनयोग्य विषयसमेत भएको छैन ।

भारतको राज्य संवैधानिक रूपमा चालीस वर्षदेखि धर्मनिरपेक्ष छ, जसले सर्वधर्म समभाव राख्दै आएको थियो । तर चार वर्षदेखि राज्य चलाउन थालेको भाजपाको राजनीतिको मियो हिन्दु धर्मसापेक्ष छ । हिन्दु धर्म, हिन्दी भाषा र हिन्दुस्थानको वैचारिकी वरपर केन्द्रित छ, उसको हिन्दुत्ववादी राजनीति । उसको राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको सीमाभित्र गैरहिन्दु, गैरपुरुष, गैरद्विजका लागि स्थान छैन ।

उनीहरू सबै ‘अन्य’ हुन्, म्लेच्छ, विधर्मी, विखण्डनकारी र आतंककारी हुन् । ‘अन्य’लाई पोस्नेलाई ‘अर्बन नक्सल’को नाममा कैद गर्दै, गोरक्षाको नाममा भिड जुटाएर ‘भारत माता कि जय’ भन्ने हिन्दु राष्ट्रवादले देश बाहिर पनि फणा उठाउँदैछ । चाहे हिन्दुत्वको विस्तार होस् या फास्ट ट्रयाकमा एकाधिकारको माग, यी उसका निहित ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’को फैलावटमात्रै हुन् ।

‘नेपाली राष्ट्रवाद’ र धर्म निरपेक्षता
भारतीय नाकाबन्दीले पोसेको ‘नेपाली राष्ट्रवाद’ वनमारा झारजस्तै झ्याँगिएको छ, त्यसले संविधानदेखि राज्य र जनतालाई समेत हाँक्दै आएको छ । भाजपाको हिन्दुवादी राष्ट्रवाद र नेपाली राष्ट्रवादमा खासै अन्तर छैन । दुवै राष्ट्रवादले एकल धर्म, एकल भाषा, एकल क्षेत्र, एकल संस्कृतिलाई नै राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको ज्यान मान्ने गर्छन् ।

विविध र बहुल पहिचानको जीवन बाँच्ने नेपाली जनता नअट्ने एकल पहिचान बोकेको राष्ट्रवादले नेपाली राज्यलाई पुन:संरचना गर्न नदिएको जगजाहेर छ । कम्तीमा १ प्रतिशतभन्दा बेसी बोलिने भाषाको जगमा सीमांकन र नामांकन हुनेगरी राजनीतिक पुन:सरचना गर्न नदिइकन प्रशासनिक संघीयता लादेकै हो । र एक संवैधानिक भाषा–जातिको प्रभुत्व र त्यसैका मुख्यमन्त्री हुनेगरी ‘आरक्षण’ दिएकै हो ।

ठूला पार्टीका आठ–दस नाइकेले धर्म–संस्कृतिमा लोकतन्त्रीकरण हुन नदिएकै हो । उनीहरूले ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झ्नुपर्छ’ भनी लेख्न कुनै लज्जा र ग्लानि अनुभूत गरेका छैनन् ।

‘सेक्युलर’ वा धर्म निरपेक्षताको खास अर्थ हो : कुनै पनि धर्म–पन्थबाट, तिनका संस्थाबाट राज्य र सरकार पृथक् रहनु । बहुधार्मिक देशमा सबै धर्म–पन्थसँग राज्य र सरकारको समान दूरी । कुनै धर्म–पन्थसँग जोडाइ र लगानी राज्य एवं सरकारको अलगाव ।

तर ‘संसारकै उत्कृष्ट’ संविधानले गरेको धर्म निरपेक्षता व्याख्याले भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृति संरक्षणलाई विशेष जोड दिन्छ, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई कम । ‘सनातन’को सार, बुझाइ र प्रयोगले प्राचीन कालदेखि चलिआएको वा आर्यहरूको धर्म वा हिन्दु धर्मभन्दा भिन्न अर्थ दिँदैन ।

धर्मनिरपेक्ष भनिएको राज्यले पनि एक धर्म र संस्कृतिको संरक्षणलाई पुन: जोड दिनुको रहस्य अब खुल्दै जाने देखिन्छ । यहाँ बाबुराम भट्टराईको दाबी र संविधानमा प्रयोग भएको भाषालाई भने फरक कोणबाट बुझ्नु जरुरी देखिन्छ ।

वास्तवमा संविधानमा भारतको माग अनुसारै धर्म निरपेक्षतालाई विकृत रूपमा व्याख्या गर्दै ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ जोडिएको छर्लङ्ग हुन्छ । शब्द र रूपमा ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ भनिए पनि पेटबोलीमा त्यस राज्यको काम–कर्तव्य त आर्य वा हिन्दु धर्म र संस्कृतिको संरक्षण रहेको छ, जुन भाजपा सरकारका लागि आपत्तिको विषय होइन ।

धर्मको रक्षा गर्ने राज्य
संविधान लेखकहरूले हातकी सफाइ गर्ने क्रममा धर्म निरपेक्षतालाई मनचिन्ते झोला बनाएका छन्, जसबाट मूलत: स्वजातिलाई भरपुर अधिकार दिइएको छ । धर्म निरपेक्षताका पक्षधरलाई अपरिभाषित धर्मनिरपेक्ष राज्यको हाँगाबिँगा दिइएको छ, विभिन्न धर्मावलम्बीलाई धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको बोक्रा दिइएको छ, अनि खस–आर्य हिन्दुहरूलाई चाहिँ सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने राज्यरूपी सिंगो बोटबिरुवा थमाइएको छ ।

यसको तात्त्विक अर्थ ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्यले भारतमा जस्तै हिन्दु धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने नीति मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारकै माग अनुरूप रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खपतका लागि प्रचार गरिएको छ : धर्म निरपेक्षता पाश्चात्य देशको एजेन्डा हो, इसाईहरूको धर्म प्रचार र धर्मान्तरणका लागि स्थापित बुँदा हो, करोडौँ डलर र पाउन्ड खाएर उठाइएको मुद्दा हो । यस्तै आरोपलाई अकाट्य सत्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएपछि नै धर्म निरपेक्षतालाई विद्रुप बनाउन सहज भएको हो ।

खासमा हिन्दु राष्ट्रका हिन्दु अधिपतिको राजतन्त्र समाप्तिपछिको लामो संक्रमणकालमा ‘बढ्दो इसाई प्रभावबाट सशंकित’ सनातनी हिन्दुहरूको दबाब र भू–राजनीतिमा प्रभावशाली हिन्दुत्ववादी भाजपा सरकारका सन्देशको सम्बोधन थियो, धर्म निरपेक्षताको भ्रष्टीकरण † त्यसकै परिणति हो, दुई हजार वर्षदेखि अवध्य र पवित्र मानिएका ब्राह्मण र गाईमध्ये गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा निरन्तरता ।

बहुधार्मिक देशको ओखती
बुद्धदेखि पुष्पलालसम्म पढे थाहा हुन्छ, धर्म निरपेक्षता कुनै युरोपेली एजेन्डा वा इसाई मिसन होइन । आर्य समाजी माधवराज जोशीदेखि दलितवादी नास्तिक धर्मरत्न यमिका शब्द सुनेमा ज्ञान हुन्छ : यो बहुधार्मिक देशका जनताको पीडाले जन्माएको माग हो ।

हिन्दु राज्यमा बौद्ध प्रवज्या लिए बापत अपराधी ठहर्‍याएर देश निकाला गरिएका महाप्रज्ञा र महाचन्द्रका पाइला पछ्याइयो भने जानकारी हुन्छ : कुनै पनि धर्मविशेषको राज्य र राष्ट्र बनाइयो भने कलह र द्वन्द्व बाहेक केही हुँदैन ।

२०४७ सालको संविधान निर्माणताका बौद्ध, बोन र प्रकृति पूजक र इस्लामसँगै प्रगतिशील आस्तिक र नास्तिकहरूले सडकमा उठाएका आवाज सुनेमा धर्म निरपेक्षताको मर्म र इतिहास बुझिन्छ । अश्वघोषका वाणी र पद्मरत्न तुलाधरका आँसुभन्दा विश्वनाथ उपाध्यायका काला अक्षर प्रभावशाली हुने संविधानमा कुनै न कुनै रूपमा हिन्दु अधिराज्य वा सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने राज्य नै प्रभावी हुने रहेछ ।

शासकहरू चाहे भारतका हुन् या नेपालका, इतिहासबाट पाठ सिक्नेहरूले मात्रै देश, राज्य र जनताका लोकतन्त्रीकरण गर्न सक्छन्, नभए त एकल जातीय राष्ट्रवाद वा सनातन वा नवीन धर्मको भड्खालोमै जाक्ने हुन् ।

२२ सय वर्षअघि नै बौद्ध धर्मावलम्बी सम्राट अशोकले लुम्बिनी लगायत अधिकांश ठाउँका धर्म अभिलेखमा एक धर्मलाई शीर्ष स्थान दिएको देखिँदैन । ती अभिलेखमा बौद्ध धर्मका अष्टांग मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद र अनात्मजस्ता संकेत दिइएको छैन । उनी राजकीय स्तरमा सबै धर्म मान्य हुनसक्ने वा सबै धर्मका सम्प्रदायमा प्रेम, मैत्री, करुणा, भ्रातृत्व र शान्तिको भावनामात्रै प्रचार गर्न चाहन्थे ।

राज्यलाई सबै धर्म, पन्थ र सम्प्रदायका जनताका लागि कल्याणकारी बनाउने तथा राज्य, त्यसको शासन–प्रशासनलाई धर्म, पन्थ र सम्प्रदायबाट सकेसम्म अलग्ग राख्ने प्रयास नै वास्तवमा धर्म निरपेक्षताको अभ्यास हो । तर धर्मनिरपेक्ष भारतलाई सन् २०२५ सम्ममा हिन्दु राष्ट्र बनाउने मोदी प्रशासन र प्रधानमन्त्री निवासलाई एक वंशको पार्टी प्यालेस बनाउने ओली प्रशासनसामु यस्ता अभ्यासको बखानको कुनै तुक छैन ।

twitter: @rmaharjan72

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मर्दवादी राज्य संयन्त्रको तिकडम

सडकमा हुँदासम्म समाजमा अन्याय, अशान्ति र उत्पीडन मात्रै देख्नु, सत्ताको कुर्सीमा चढ्नासाथ न्याय, शान्ति र समृद्धि मात्रै देख्नु आपराधिक कर्तुत हो ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — कानुनका किताब उनीहरूकै हतियारका कारखाना पादरी र प्रोफेसर उनीहरूकै जज र जेलरसमेत उनीहरूकै सबै हाकिम उनीहरूकै बर्ताेल्त ब्रेख्त, जर्मन कवि/नाटककार राजा वीरेन्द्रको निरंकुश शासनकालमा भएको थियो, नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्याकाण्ड ।

त्यस काण्डमा मुछिएका दरबारिया ठूलाबडा र तिनको बचाउ गर्ने पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध भएको संघर्ष भयो । संघर्षको अगुवाइ गरेका प्रतिबन्धित राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अचेल सत्ता र प्रतिपक्षका नेतामा दरिएका छन् ।

तिनीहरू १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा सत्ताधारीको भाषा र शासकको भावभंगिमा प्रकट गर्दै छन् । चाहे सडकमा हुँदा होस् या सत्तामा चढ्दा, सधैं पीडितको हकहित र न्यायको पक्षमा उभिने अभियन्ताको भूमिका खेल्नुको सट्टा सत्ता–शक्तिमा रमाउने र भाषा–भाव फेर्ने प्रवृत्ति आफूलाई क्रान्तिकारी र कम्युनिस्ट भन्न चाहने दल र नेताहरूमा पनि प्रभावशाली छ ।

पीडितको हकहित र न्यायको पक्षमा हुने प्रत्येक संघर्षलाई ‘अराजक जत्थाको दुस्प्रयास र राजनीतिक घुसपैठ’को रूपमा प्रचार गर्नु प्रत्येकजसो सत्ताधारीको प्रिय भाषा हो । सूर्यबहादुर थापादेखि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजस्ता प्रधानमन्त्रीको भाषा एकै हुँदा र त्यसलाई सुदूर पश्चिमका सत्तासीन सांसदहरूले पनि सापटी लिँदा भाषाको ‘एक्रोबेटिक्स’मात्रै देखिएको छैन, चटके भाषाभित्रको सत्ताधारीको राजनीति पनि छर्लंगै देखिएको छ ।

यस्तो कपटी भाषाको कार्पेटले दमन र हिंसालाई छोपछाप गर्न खोज्छ । तिनलाई अनेक तर्कका साथ जायज र वैध बनाउन खोज्छ, त्यस्ता दमन र हिंसाप्रति आम जनतासँग सम्मति र स्वीकारोक्ति माग गर्छ । पीडकलाई बचाउन ठड्याइएका संरचना थप षड्यन्त्रकारी, दमनकारी र हिंस्रक बनाउनु शासकीय भावभंगिमाकै अभिव्यक्ति हो ।

पुन:संरचना नभएको संयन्त्र
‘बन्दुकको आँखा हुँदैन’ भन्ने शेरबहादुर देउवाजस्ता प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तकारहरूले बनाएको भाष्य तथा त्यसलाई लागु गर्ने प्रहरी प्रशासनजस्तो दमनकारी संरचना ‘प्रजातान्त्रिक’देखि ‘कम्युनिस्ट’सम्मका शासकलाई मनपर्ने अंग रहेछन् ।

त्यसैले ती संरचनामा पुन:संरचना नगर्न र त्यसको चरित्रमा खासै फेरबदल नगर्न उनीहरू हरतरहले प्रतिबद्ध रहँदै आएका छन् । तानाशाही राजतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्ममा पनि प्रहरी प्रशासनको संरचना र आन्तरिक चरित्रमा परिवर्तन नगरिनुमा राज्यका सबै खाले हर्ताकर्ताका सत्ता–स्वार्थ, दमनकारी नियत र मर्दवाद जिम्मेवार छन् ।

सत्ताधारीहरूले जनतामाथि दमन गर्न र जागिर विस्तार गर्न बनाएको राज्यको संयन्त्र अदालत र सेनाजस्तै पुन:संरचित नहँुदा लोकको नजरमा र लोकतन्त्रको कसीमा खरो उत्रनसकेको छैन । ‘जनताको सुरक्षा’का लागि भन्ने आकर्षक नाराले छोप्न खोजिए पनि प्रहरी प्रशासन पटक्कै जनमुखी र लोकतान्त्रिक हुन नसक्दा ‘जनताको साथी’को साइनबोर्डले उसैलाई गिज्याइरहेको छ ।

पटक–पटकका दमन भोगेका मधेसी जनताको नजरले हेर्दा मधेस आन्दोलनमा साम्प्रदायिक दमनकारी देखिन्छ, यो अंग । त्यस्तै महिलाको आँखामा मर्दवादी, दलितको दृष्टिमा सवर्णवादी तथा गरिब निमुखाको हेराइमा धनवादी देखिन्छ । पुरुष प्रभुत्व रहेको प्रहरी प्रशासन महिलाका हक–हितप्रति कस्तो धारणा राख्छ, सुन्तली धामीको बलात्कारदेखि माया विकको बलात्कार र हत्यासम्म, लक्ष्मी परियारको हत्यादेखि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यासम्ममा प्रकट भएको छ ।

वास्तवमा सरकार, प्रहरी प्रशासन र बलात्कारीको नियत र मनोग्रन्थि पढ्दा खासै फरक देखिँदैन । बलात्कारीले महिलाका शरीर, अंग र अस्तित्वलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्छन्, अनि जबर्जस्ती कब्जा गर्दै मालिकत्व दाबी गर्न खोज्छन् । योभन्दा कम हिंस्रक मर्दवादी छैनन्, महिलाप्रति प्रहरी प्रशासन, अदालत र सरकारका अधिकांश पुरुषका हेराइ र गराइ ।

आफूलाई महिलाको मात्रै होइन, सिंगो देश, आमजनता र शासनतन्त्रकै मालिक वा स्वामी ठान्नेहरूको शक्ति, सम्पत्ति र शास्त्रमाथि पहुँच नभएका महिलाप्रति दृष्टि र गर्ने व्यवहारमा खासै भिन्नता छैन । बलात्कारी, उत्पीडक र अन्यायी आचरण देखाएका व्यक्ति–शक्तिहरूका सुरक्षा र संरक्षणका लागि गरिएका गैरकानुनी व्यवहारले उनीहरूका घोषित सत्य सुरक्षाको नीति नक्कली रहेको प्रमाणित गर्छ ।

जनता विरुद्ध राज्यको षड्यन्त्र
कलाकार प्रवीण गुरुङको हत्यामा खडा गरिएको नक्कली हत्याराको प्रकरण संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई भन्दा बेसी कसलाई थाहा होला र † ११ वर्षका निसान खड्काको अपहरणका दुई अभियुक्त अजित तामाङ र गोपाल तामाङको ‘फेक इन्काउन्टर’बारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई जति अरू कसलाई ज्ञात होला ? ‘संक्रमणकालमा बलात्कार त हुन्छ नै’ भन्ने र बलात्कारको मुद्दा उठानलाई सरकारलाई असफल पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्ने पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमजस्ता बुझक्कड नेताहरूको महामारी छ, यहाँ ।

तिनै जानकार मन्त्री र बुझक्कड नेता महोदयहरूले जब प्रहरी प्रशासनको फेक (नक्कली) अनुसन्धान र न्यायको नौटंकीलाई उजागर गर्नुको सट्टा ढाकछोप गर्नु आफ्नो पदीय दायित्व सम्झन पुग्छन्, तब फेक इन्काउन्टरमा गैरकानुनी हत्यासँगै झुटा बलात्कारी, नक्कली हत्यारा निर्माण र प्रदर्शनको लहर आउँछ । निर्मला पन्तको काण्डमा मानसिक अवस्था ठिक नभएका दिलिप विष्टलाई बलात्कारीका रूपमा उभ्याएर सक्कली बलात्कारीलाई बचाउने उद्यम यसकै एक कडीमात्रै हो ।

चाहे बलात्कारको उद्योग होस्, चाहे बलात्कारीलाई बचाउने सरकारी उद्यम, संलग्न उद्यमी पुरुषहरूले देखाउने शक्ति–सम्बन्ध र देखिने शक्ति–संरचना पञ्चायतकालदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालसम्म यथावत छ । पञ्चायतकालमा नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्याकाण्डमा शक्तिशाली दरबारिया नै बलात्कारी र हत्यारा भएका कारण बचे–बचाइए, तिनको तुलनामा शक्ति र सम्पत्तिमा कमजोर भएकै कारण पीडितहरू पीडित रहे ।

न्यायको गुहार अँध्यारोमै हरायो । सत्ता–शक्ति र सम्पत्तिमा प्रभुत्वका भएका पीडकहरूको तुलनामा कमजोर भएकै कारण समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि लक्ष्मी परियार, अजित मिजार, मना सार्की र माया विकहरू मारिएको मारियै छन् । उनीहरूलाई सम्मान र न्याय, उनीहरूका परिवारजनलाई राहतसँगै पीडकहरूलाई कडा सजायमा विभेद जारी छ । उनीहरूमाथि भएका उत्पीडन र हिंसामा आफूलाई मानव अधिकार र लोकतन्त्रका मसिहा ठान्नेहरूले बोल्नुसमेत जरुरी ठानेनन् । तिनीहरूबाट वर्तमान शक्ति–संरचना र शक्ति–सम्बन्धमा फेबदलको प्रयास गर्ने सम्भावना पनि छैन ।

अपराधमा देखिने शक्ति–सम्बन्ध
गरिब र शक्तिहीन निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डमा राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वमा पकड भएका धनीमानी पुरुषको दुस्प्रभाव बलियोसँग देखिएको छ । उनीहरूले राजनीति, प्रहरी प्रशासन र केन्द्र सरकारलाई समेत प्रभाव पारेर छानबिन र कारबाहीमा ढिलाइ गरेका मात्र होइनन्, छानबिनलाई महिना दिनसम्म गाईजात्रा देखाउने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा नक्कली बलात्कारी खडा गर्ने काम भ्याएका छन् ।

प्रहरी प्रशासन, सरकार र सत्तासीन दलले गरिरहेका षड्यन्त्र, हिंसात्मक दमन र उदासीन व्यवहारमा अपराधको राजनीतीकरण देखिएकै छ, प्रशासन र राजनीतिको अपराधीकरण पनि प्रस्ट देखिएको छ । यी तीनै घटकको ‘सिम्बायोटिक रिलेसन’ (सहजीवी सम्बन्ध) व्यापक र गहन भएपछि सडकमा कर्फ्यु लगाइन्छ, न्याय माग्नेहरूलाई गोली खुवाइन्छ, आफैले गोली खुवाएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिन्छ, दस–दस लाखको बिटाले न्याय माग्ने मुखलाई थुन्ने प्रयास गरिन्छ । न्यायको मागलाई गोली र पैसाले लेनदेन गर्नु आफैमा अश्लील राजनीतिक हर्कत हो ।

यस्ता अनेक अश्लील राजनीतिक हर्कत विरुद्ध आम मानिसमा सन्देह छ, प्रश्न र विरोधभाव छ, जुन कैलालीदेखि काठमाडौंसम्मका सडकमा पोखिएको छ । यस्तो आक्रोश लक्ष्मी परियार, अजित मिजार, मना सार्की र माया विकहरूमाथि भएका हिंसामा नपोखिनु छक्क पार्ने परिघटना हो ।

पक्कै पनि जस्तोसुकै अपराध, प्रशासन र राजनीति बीचको फोहोरी सञ्जाल विरुद्ध थालिएको राजनीतिक प्रतिरोध र सडकका प्रदर्शनलाई ‘जनताको जीउज्यानको राजनीतीकरण’ भनिँदैन । पीडित निर्मलाको पक्षमा उभिँदा–उभिँदै पनि बाबुराम भट्टराईजस्ता राजनीतिक नेताले समेत ‘जनताको जीउज्यानको राजनीतीकरण नगर’ भनी ट्विटेको देख्दा उदेक लाग्नु अनौठो होइन ।

खासमा जनताको जीउज्यानको रक्षा र हकहित प्राप्तिका लागि राजनीतीकरण जरुरी भएको हो, तिनका समस्या र मुद्दाको अराजनीतीकरणको विरोधमा राजनीतीकरण आवश्यक भएको हो । पक्कै पनि कुनै राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठन विशेषका निहित स्वार्थ पूर्तिका लागिमात्रै यस्ता मुद्दाको उठान वा समस्या र समाधानको दलीयकरणलाई जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

तर जनमुखी र लोकतान्त्रिक दल र संगठनको कामै जनताको जीउज्यानको रक्षा र हकहितको प्राप्तिका लागि राजनीतीकरण गर्नु हो । सडकमा हुँदासम्म समाजमा अन्याय, अशान्ति र उत्पीडनमात्रै देख्नु, सत्ताको कुर्सीमा चढ्नासाथ न्याय, शान्ति र समृद्धिमात्रै देख्नु तथा जनताका मागको राजनीतीकरणलाई अपराध ठान्नुचाहिँ आपराधिक करतुत हो, कुनै लोकतान्त्रिक आचरण होइन ।

ट्विट :@rmaharjan72

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT