घर हाम्रो पोखरा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पोखराको पर्याय प्रकृति । फेवातालमा माछापुच्छ्रे छाया । चुन माटो भएको जमिन र ढुंगाका छाना भएका घर । पर्यटन नगरी । तर अब पहिचान हराउँदै छ । हिमालको होइन, गगनचुम्बी घरहरूका छाया तालमा तैरिनेछन् । ताल किनारका होटलबाट हिमाल देखिएन भने छत चढ्नुपर्ने हुँदै गएको छ ।

पोखराको ड्यामसाइडमा निर्माणाधीन आठ तले भवन । पोखरा महानगरपालिकाले साढे दुई तलासम्म मात्रै भवन निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड जारी गरेपनि कडाइका साथ लागू हुन सकेको छैन । तस्बिर : कान्तिपुर

हिमाल छेकिने गरी अग्ला घर धमाधम बन्दै छन् । नबनुन् पनि किन ? सहरीकरण बढ्दो छ, जनसंख्या थपिँदो । जमिनमाथिको अतिक्रमणले उपत्यका जटिल भइसकेको छ । महानगरभित्र अहिल्यै १ लाख २५ हजार घर छन् । वार्षिक करिब १० हजार घर थपिन्छन् । जमिनको सुरक्षा गर्न पनि ठूला संरचना बनाउनुपर्ने भइसकेको छ । ठूला संरचनाले जमिन हल्लिन रोक्छ । आकाशको पनि उपयोग गर्नुपर्छ ।


तर समस्या नियम, कानुन, प्रक्रिया र मापदण्डमाथि मनपरी हो । एक अनुमानअनुसार करिब १५ प्रतिशत घरले उचाइ मापदण्ड मिचेका छन् । तिनमा प्राय: व्यापारिक भवन छन् । लेकसाइडमा २४ फिट (दुईतले) र अन्यत्र ३५ फिट अग्ला घर बनाउन दिने मापदण्ड भए पनि ९ तलासम्मका घर बनिरहेका छन् । १८ तलासम्मको अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि एउटा कम्पनीले जमिन सम्याउन थालेको छ । महानगरसँग स्वीकृति नलिईकनै । प्रदेश मुख्यमन्त्रीले फेवातालनजिकै बन्ने त्यस्तो बहुतले व्यापारिक संरचनाको ‘प्रि–लन्च’ गर्दै सहयोगको आश्वासन दिए ।

Yamaha


महानगरले भवन तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्न वैशाखमा विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । समिति संयोजकको जिम्मा लेकसाइडमा मापदण्डविपरीत ९ तले होटल निर्माण गरिरहेका व्यवसायीलाई दिइयो । समितिले भुइँ क्षेत्रको अनुपातमा उचाइ बढाउँदै लैजान सकिने प्रावधान ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।


उचाइ बढाउने भनेर हुँदैन । जमिनले कति थेग्न सक्छ, भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्छ । यहाँको भूगर्भ र मापदण्डको विषय उठ्दा विज्ञ र प्राविधिक दुईतिर हुने गरेका छन् । एकाथरी पोखरा बलियो मान्छन् अर्काथरी कमजोर । खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मन भूगर्भशास्त्रीको टोलीले सन् १९९८ मा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो ।


‘पोखरा उपत्यकाको इन्जिनियरिङ र वातावरणीय भौगर्भिक नक्सा सन् १९९८’ मा सम्भावित जोखिम औँल्याइयो । नभन्दै बीस वर्षपछि अर्मला भास्सियो ।


त्यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जहाँको माटामा भारवहन क्षमता कम भएकाले ठूला संरचना नबनाउन सुझाव दिइएको छ । समग्रमा पोखरा क्षेत्रमा साढे ३ तलाभन्दा अग्ला घर नबनाउन भनिएको छ । उपत्यकामा विभिन्न भौगर्भिक संरचना भएका क्षेत्र छन् । केही क्षेत्र २५ लाख वर्ष जति पुराना छन् । केही अति संवेदनशील । पोखरा ८–१० हजार वर्षपहिले सेती नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा र माटोको रचना हो । चुनयुक्त पुरुवा ग्राभेलले बनेको माटो यहाँको यथार्थ । भूगर्भविद्हरू जमिनको माथिल्लो भाग राम्रोसँग जमिसकेको छैन भन्छन् । यो प्रक्रिया अझै लामो समय चल्नेछ ।


यहाँको गेगरमा चुनढुंगा छ । चुनढुंगा पानीमा घोलिएको छ । बाहिर नदेखिए पनि जमिन खोक्रो छ । त्यसको ‘ट्रिटमेन्ट’ नगरी, सम्बन्धित जमिनको अध्ययन नगरी घर बनाउन खुला गर्नु अवैज्ञानिक हो । कति अग्ला, कस्ता घर बनाउन मिल्छ मापदण्ड तोक्नेमात्र होइन त्यसको पनि पुनरावलोकन भइरहनुपर्छ । जमिनको संरचना सम्मान नगर्नु प्राकृतिक सम्पदाको हेलचेक्र्याइँ हो ।


जमिन परीक्षण गरेर, इन्जिनियरिङ प्रक्रिया पुर्‍याई मापदण्डबमोजिम मात्र घर बनाउन दिँदा पनि वातावरणीय पक्ष विचार गर्न जरुरी छ । हिमालै छेक्ने गरी पोखरामा घर बन्न दिनु सहरको आँखा बन्द गर्नु हो । कुनै कविले कतै लेखेका छन्, कति सौन्दर्य त हामीले हेर्न छाडेपछि पनि आँखामा बसिरहने गर्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब स्वायत्त विद्यालय

समुदायले स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गैरसरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको सामुदायिक विद्यालय आवश्यक छ ।
राजेन्द्रध्वज जोशी

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालय संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । विद्यालय धराशायी हुनुको प्रमुख कारण समुदायलाई गरिएको उपेक्षा हो । समुदाय उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ ।

संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए विद्यालय शिक्षा अझ खस्कने जोखिम छ । जोखिमतर्फ संसद्को ध्यानाकृष्ट गर्न यो लेख लेखिएको छ ।

समुदायको भूमिका कुण्ठित
समुदायको पहलमा १९९५ सालमा जुद्धोदय पब्लिक हाइस्कुल स्थापना भएको थियो । समुदायकै पहलमा विद्यालय निरन्तर खुल्दै गए । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू हुने बेला सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा थिए । सामुदायिक विद्यालय स्वायत्त थिए । विद्यालयको मुख्य आर्थिक स्रोत विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्क थियो । सरकारी अनुदान पुरक स्रोतमात्र थियो ।

नयाँ शिक्षा लागू भएपछि सामुदायिक विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयमा परिवर्तन गरियो । अर्थात विद्यालयहरू गैरसरकारी प्रकृतिको सार्वजनिक संस्थाबाट सरकारी प्रकृतिको सार्वजनिक संस्थामा रूपान्तरित भए । सरकारी नियन्त्रण बढ्दै गयो । समुदायको भूमिका कुण्ठित हुँदै गयो । विद्यालयको सार्वजनिक उत्तरदायित्व खस्कंँदै गयो । विद्यालयप्रति अभिभावकको असन्तुष्टि बढ्दै गयो । यही क्रममा निजी विद्यालयको जन्म भयो र द्रुतगतिमा विस्तार भयो ।

सुधार प्रयास
२०५८ सालमा सरकारले शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनमार्फत सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने प्रयास गर्‍यो । सातौं संशोधनले अंगिकार गरेका मूल रणनीतिमा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा समुदायद्वारा छनोट भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) लाई सुम्पने, विव्यसलाई प्रधानाध्यापक तथा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार दिने पर्छन् ।

समुदायको भूमिका बढाउन नाम सामुदायिक विद्यालय भनेर परिवर्तन गरियो । तर सामुदायिक विद्यालयमा समुदायको अपनत्व र नियन्त्रण सुदृढ गर्ने सातौं संशोधनको भावना सरकारले सरोकारवालालाई आत्मसात गराउन सकेन ।

संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारमा सरेपछि सुधारका लागि ठोस कदम चालिएला भन्ने अभिभावकको अपेक्षा थियो । तर पूरा हुने लक्षण देखिएन । कतिपय स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको भूमिका अझ कमजोर पार्न विव्यस भंग गर्नेे जस्ता निर्णयसमेत गरेका छन् ।

विद्यालयको अभिभारा
समष्टिमा विद्यालय शिक्षा सन्तोषजनक छैन । कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि निजी विद्यालय राम्रो भनेर समाजमा स्थापित छन् । कष्टका साथ शुल्क व्यवस्था गर्नसक्ने दैनिक मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्नेदेखि धनाढ्य नेपालीको रोजाइ निजी विद्यालय भएको छ । सन् २००२ देखि २०१७ सम्ममा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या विद्यालय तहको कुल विद्यार्थी संख्याको ९ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर १७ प्रतिशत पुगेको छ ।

मानवीय मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध शिक्षित जनता समृद्धिका लागि पूर्वाधार हुन् । यस्ता नागरिक तयार गर्न मद्दत पुर्‍याउनु विद्यालयको अभिभारा हो । तर सामुदायिक विद्यालयले दुबै अभिभारा सन्तोषजनक रूपमा पूरा गर्नसकेका छैनन् ।

सन् २०१३ मा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकन गरेको थियो । जस अनुसार सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ का विद्यार्थीको नेपाली, गणित र विज्ञान विषयका औसत प्राप्तांक क्रमश: ४२, २६ र ३४ प्रतिशत थियो भने संस्थागत विद्यालयका क्रमश: ६५, ५७ र ५७ प्रतिशत थियो । यस मूल्यांकनले नेपाली विषयमा संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालय राम्रो भन्ने आम धारणालाई समेत पुष्टि गरेन ।

अपवादका रूपमा रहेका राम्रा सामुदायिक विद्यालय बाहेक अन्यमा तोकिएको घण्टा कक्षा सञ्चालन हुँदैन । सेवा अवधिभर एकदिन पनि बिरामी विदा नलिई शिक्षकले अवकाश पाउँदा पनि कसैले खोजतलास गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । भनसुनका भरमा समेत शिक्षकले नियुक्ति पाउँछन् ।

स्थानीय राजनीतिज्ञदेखि सांसदसम्म, जिल्ला शिक्षा अधिकारीदेखि सचिवसम्म, शिक्षक संघ–संगठन र मन्त्रीसमेत शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा अल्झिरहेका हुन्छन् । झोले विद्यालयका नाममा समेत सरकारी अनुदान निकासा भएका दृष्टान्त छन् । यस्तो वातावरणबाट गुज्रिरहेको विद्यालय शिक्षाबाट नैतिकवान नागरिक निर्माण गर्न मद्दत मिल्ने सम्भावना छैन । उल्टै विद्यार्थीले घरपरिवार र समाजबाट बोकेर आएको नैतिकतासमेत पतन हुने सम्भावना हुन्छ ।

सुधारमा चुनौती
सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि माहोल बन्नतिर उन्मुखसमेत छैन । सरकार परिवर्तन, राजतन्त्र विस्थापित भई गणतन्त्र स्थापित, एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा प्रवेश र पृथक विचारधाराका पार्टी सरकारमा हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति, मूल्य र मान्यतामा खासै परिवर्तन छैन ।

विद्यालय विद्यार्थीका लागि हो । तर विद्यार्थीको हितलाई तिलाञ्जली दिएर शिक्षकको नाजायज हितसमेत संरक्षण गर्ने परम्परा व्याप्त छ । तोकिएको विद्यार्थी शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षक अपुग भएको विद्यालयमा शिक्षक बढी भएको विद्यालयबाट सरुवा हुनसकेको छैन । विद्यार्थीलाई राम्रो सिक्ने अवसर प्रदान गर्न उत्कृष्ट शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर पटक–पटक ऐन संशोधन गर्दै प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने पक्षमा नेताहरू उभिने गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नीति, मूल्य र मान्यतालाई अनुकूल बनाउन सरकार ठूलै जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्छ ।

समृद्धिको सपना देख्ने सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधार्न विकल्पसमेत खोज्न अपरिहार्य छ । त्यस्तो एउटा विकल्प हो, नयाँ सामुदायिक विद्यालयको अवधारणा ।

नयाँ अवधारणा
विधेयकमा ‘विद्यालय भन्नाले स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएको वा स्थानीय तहबाट स्वीकृति प्राप्त सार्वजनिक वा निजी विद्यालय सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । ‘सार्वजनिक विद्यालय’ भन्नाले सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय सम्झनुपर्छ भन्ने वाक्यांश छ ।

नयाँ शिक्षाले अन्त्य गरेको सरकारी विद्यालयको अवधारणा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक २०७५ ले स्थापित गर्न खोजेको छ । सरकारी प्रकृतिको सार्वजनिक विद्यालयका रूपमा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्था रहँदा–रहँदै किन सरकारी विद्यालयको अवधारणा अगाडि ल्याउनुपरेको हो, सोचनीय विषय हो ।

यसबाट सामुदायिक विद्यालय सुध्रिने आशा सरकारले गर्नछाडेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिन्छ । सरकारले प्रदान गरेका सेवाबाट जनताले सन्तोष लिन नसकेका बेला समस्याग्रस्त सामुदायिक विद्यालयको विकल्प सरकारी विद्यालय होला भनी विश्वास गर्ने परिस्थिति छैन । समुदायले स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गैरसरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको सामुदायिक विद्यालय आवश्यक छ । नत्र समुदायले कुशल रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने नेपालको सबल पक्षको अवसानतर्फ विधेयकले डोर्‍याउने खतरा प्रबल रहन्छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको हकका साथसाथै संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । यी हकका आधारमा अभिभावकलाई विद्यालय खोल्ने र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ ।

कानुन बमोजिम गैरनाफामुखी सार्वजनिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको सामुदायिक संस्थाले नयाँ सामुदायिक विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्छ । यसरी स्थापना भएका सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले स्वायत्ततामा खलल नपर्नेगरी विद्यार्थी संख्यामा समेत आधारित सूत्र अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नयाँ सामुदायिक विद्यालयको नियमन सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम लागू गराउने र कक्षा ८, १० र १२ को परीक्षा लिने जस्ता नभई नहुने क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनुपर्छ । इतिहासले समुदायको व्यवस्थापन सरकारी व्यवस्थापनभन्दा उत्कृष्ट सावित गरिसकेको छ । समुदायको पहलमा सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने बाटो खोलेर बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन संसद् चुक्नुहुन्न ।

लेखक शिक्षाविद् हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT