घर हाम्रो पोखरा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पोखराको पर्याय प्रकृति । फेवातालमा माछापुच्छ्रे छाया । चुन माटो भएको जमिन र ढुंगाका छाना भएका घर । पर्यटन नगरी । तर अब पहिचान हराउँदै छ । हिमालको होइन, गगनचुम्बी घरहरूका छाया तालमा तैरिनेछन् । ताल किनारका होटलबाट हिमाल देखिएन भने छत चढ्नुपर्ने हुँदै गएको छ ।

पोखराको ड्यामसाइडमा निर्माणाधीन आठ तले भवन । पोखरा महानगरपालिकाले साढे दुई तलासम्म मात्रै भवन निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड जारी गरेपनि कडाइका साथ लागू हुन सकेको छैन । तस्बिर : कान्तिपुर

हिमाल छेकिने गरी अग्ला घर धमाधम बन्दै छन् । नबनुन् पनि किन ? सहरीकरण बढ्दो छ, जनसंख्या थपिँदो । जमिनमाथिको अतिक्रमणले उपत्यका जटिल भइसकेको छ । महानगरभित्र अहिल्यै १ लाख २५ हजार घर छन् । वार्षिक करिब १० हजार घर थपिन्छन् । जमिनको सुरक्षा गर्न पनि ठूला संरचना बनाउनुपर्ने भइसकेको छ । ठूला संरचनाले जमिन हल्लिन रोक्छ । आकाशको पनि उपयोग गर्नुपर्छ ।


तर समस्या नियम, कानुन, प्रक्रिया र मापदण्डमाथि मनपरी हो । एक अनुमानअनुसार करिब १५ प्रतिशत घरले उचाइ मापदण्ड मिचेका छन् । तिनमा प्राय: व्यापारिक भवन छन् । लेकसाइडमा २४ फिट (दुईतले) र अन्यत्र ३५ फिट अग्ला घर बनाउन दिने मापदण्ड भए पनि ९ तलासम्मका घर बनिरहेका छन् । १८ तलासम्मको अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि एउटा कम्पनीले जमिन सम्याउन थालेको छ । महानगरसँग स्वीकृति नलिईकनै । प्रदेश मुख्यमन्त्रीले फेवातालनजिकै बन्ने त्यस्तो बहुतले व्यापारिक संरचनाको ‘प्रि–लन्च’ गर्दै सहयोगको आश्वासन दिए ।

Yamaha


महानगरले भवन तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्न वैशाखमा विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । समिति संयोजकको जिम्मा लेकसाइडमा मापदण्डविपरीत ९ तले होटल निर्माण गरिरहेका व्यवसायीलाई दिइयो । समितिले भुइँ क्षेत्रको अनुपातमा उचाइ बढाउँदै लैजान सकिने प्रावधान ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।


उचाइ बढाउने भनेर हुँदैन । जमिनले कति थेग्न सक्छ, भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्छ । यहाँको भूगर्भ र मापदण्डको विषय उठ्दा विज्ञ र प्राविधिक दुईतिर हुने गरेका छन् । एकाथरी पोखरा बलियो मान्छन् अर्काथरी कमजोर । खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मन भूगर्भशास्त्रीको टोलीले सन् १९९८ मा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो ।


‘पोखरा उपत्यकाको इन्जिनियरिङ र वातावरणीय भौगर्भिक नक्सा सन् १९९८’ मा सम्भावित जोखिम औँल्याइयो । नभन्दै बीस वर्षपछि अर्मला भास्सियो ।


त्यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जहाँको माटामा भारवहन क्षमता कम भएकाले ठूला संरचना नबनाउन सुझाव दिइएको छ । समग्रमा पोखरा क्षेत्रमा साढे ३ तलाभन्दा अग्ला घर नबनाउन भनिएको छ । उपत्यकामा विभिन्न भौगर्भिक संरचना भएका क्षेत्र छन् । केही क्षेत्र २५ लाख वर्ष जति पुराना छन् । केही अति संवेदनशील । पोखरा ८–१० हजार वर्षपहिले सेती नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा र माटोको रचना हो । चुनयुक्त पुरुवा ग्राभेलले बनेको माटो यहाँको यथार्थ । भूगर्भविद्हरू जमिनको माथिल्लो भाग राम्रोसँग जमिसकेको छैन भन्छन् । यो प्रक्रिया अझै लामो समय चल्नेछ ।


यहाँको गेगरमा चुनढुंगा छ । चुनढुंगा पानीमा घोलिएको छ । बाहिर नदेखिए पनि जमिन खोक्रो छ । त्यसको ‘ट्रिटमेन्ट’ नगरी, सम्बन्धित जमिनको अध्ययन नगरी घर बनाउन खुला गर्नु अवैज्ञानिक हो । कति अग्ला, कस्ता घर बनाउन मिल्छ मापदण्ड तोक्नेमात्र होइन त्यसको पनि पुनरावलोकन भइरहनुपर्छ । जमिनको संरचना सम्मान नगर्नु प्राकृतिक सम्पदाको हेलचेक्र्याइँ हो ।


जमिन परीक्षण गरेर, इन्जिनियरिङ प्रक्रिया पुर्‍याई मापदण्डबमोजिम मात्र घर बनाउन दिँदा पनि वातावरणीय पक्ष विचार गर्न जरुरी छ । हिमालै छेक्ने गरी पोखरामा घर बन्न दिनु सहरको आँखा बन्द गर्नु हो । कुनै कविले कतै लेखेका छन्, कति सौन्दर्य त हामीले हेर्न छाडेपछि पनि आँखामा बसिरहने गर्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती निजी मत होइन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — निजामती कसैको निजी मतका आधारमा चल्न सक्दैन । नियम कानुन प्रक्रिया पुर्‍याएर जनविश्वास कायम गर्ने यसलाई त्यसै राष्ट्रसेवा भनिएको होइन । जनतालाई सेवा दिन यो समयसँगै सक्षम, प्रतिस्पर्धी र चुस्त रहनुपर्ने हुन्छ । यसमा सुधार नल्याएसम्म सुशासन चुनावी नारामात्र रहन्छ । परम्परावादी प्रशासक र शासकहरूले भने त्यो बुझेजस्तो छैन ।

निजामतीलाई खुला होइन, बन्द सेवातर्फ झन् धकेल्ने प्रयास सुरु भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश बन्द गरिएको छ । ‘लक्ष्यअनुसारका सक्षम व्यक्ति र नयाँ पुस्ता’ आएनन् भनिएको छ ।


खुला पदपूर्तिका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे विशेषज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णय गरिएको होइन । खुला प्रणालीको अभ्यास रोक्न यसरी एक्कासि नीतिगत परिवर्तन जायज हुँदैन । नीतिगत परिवर्तनका लागि ठोस अध्ययन र विश्वसनीय सुझावहरू आवश्यक पर्छ । यसरी त निजामती अधिकृतहरू निजामतीखानामा बन्द रहनेछन् । न बाहिरी जनशक्तिसित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो न उनीहरूसित घुलमिलको अवसर । नयाँ ज्ञान, सीप, प्रविधि, ऊर्जा र कौशल भएकाहरू रोकिने भए ।


ज्येष्ठता भएपछि कार्यक्षमता नभए पनि पद पाइने भयो, कम उमेरका मेधावी पनि वञ्चित हुने भए । खुला प्रतिस्पर्धा भनेको निजामती सेवा बाहिरका योग्यहरूलाई ल्याएर तिनको विज्ञताको लाभ लिने हो । त्यसै पनि हाम्रो प्रशासनयन्त्रमा उत्कृष्ट विद्यार्थीको पहिलो आँखा लाग्दैन । राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानात्मक संस्थाका अनुभवी र युवालाई प्रवेश गराई बाह्य ज्ञान, अनुभव भित्र्याउने लक्ष्यसाथ खुला पदपूर्तिका लागि १० प्रतिशत सिट राखिएको थियो ।


खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाबारे आकर्षित गर्नुपर्ने समुदायलाई पर्याप्त अवगत गराइएको पनि होइन । अझै पनि यस्तो अवसर निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीले मात्र पाउने हुन् भन्ने आम धारणा छ । यसबारे जानकारी भएकाहरूमध्ये पनि कैयौं योग्यहरूका लागि निजामतीको सेवा सुविधा आकर्षक लाग्ने गर्दैन । त्यस हिसाबले खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले पूर्ण रूपमा सोचेअनुरूप परिणाम नदिएको सत्य हो । तर केही न केही योग्यहरू भित्र्याएकै थियो जसको परिणाम प्रशासनमा देखिन्छ ।


लोकतन्त्रपछि निश्चित वर्ष काम गरेकालाई स्वत: बढुवा गर्ने प्रचलन बस्दा निजामती सेवामा लोकतान्त्रिक बढुवा भन्ने बदनामी बस्यो । उपसचिवमा ७० प्रतिशत र सहसचिवमा ८० प्रतिशत जेठो भएकैले बढुवा हुने अहिलेको प्रावधान त्यही पानी बढुवाकै अर्को रूप हो । सेवाबाहिरका प्रतिभाहरू त रोकिने भए नै, खुलामा जस्तो समावेशी कोटाको व्यवस्था बढुवामा नभएकाले निजामती सेवामा सुरु भएको समावेशी नियुक्तिसमेत नियन्त्रित हुने भयो ।


ब्याच प्रणालीमात्र हुनुपर्छ भन्नेले भारतको उदाहरण दिने गर्थे । भारतले प्रशासनिक सुधार आयोगको सुझावपछि पहिलोपल्ट गत जुनमा दस सहसचिव खुलाबाट माग्यो । विभिन्न विधामा १५ वर्षको अनुभव भएका निजी क्षेत्रका ६ हजारभन्दा बढीले आवेदन गरेका छन् । भारतभन्दा पहिला हामीले सुरु गरेको सुधारबाट आफैं पछि हट्न लागेका छौं । बाहिरी खुला देशहरूमा यस्तै व्यवस्था छ । अमेरिकामा १० प्रतिशत उपल्लो सरकारी पदमा खुला भर्ना गरिन्छ, अस्ट्रेलियामा १४ देखि २५ प्रतिशत ।


हाम्रोमा परीक्षा प्रणाली पनि घोकन्ते छ र सेवाभित्रकालाई नै प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउनेखाले । त्यस्तोमा पनि बाहिरी प्रतिभाहरू आउने झ्यालढोका खुला राख्नु उनीहरूलाई हौसला दिनु हो । त्यस्तो परिस्थिति राज्यले बनाउनुपर्ने हुन्छ । सुशासन राज्यका लागि चाहिएको हो भने निजामतीलाई बन्द ढोका होइन, खुला झ्यालहरूसहितको सेवा बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ र विधेयकको मस्यौदा सच्याउनु । यसरी प्रशासन सेवालाई बन्द राख्नु सुशासन होइन, शासनका नाममा प्रहसन हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT