नो वन किल्ड निर्मला

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बालिका हराएको गुनासो लिएर आउने अभिभावकलाई रित्तो हात निराश फर्काए । उनकै बलात्कारपछि हत्याजस्तो संवेदनशील घटनामा न छानबिनको तत्परता देखाउन सके न दोषी पत्ता लगाउने योग्यता । नेपाल प्रहरीको सुनियोजित वा हेलचेक्र्याइँको चरम रूप वा लापरवाह हुनुपर्छ– प्रमाणहरू लुप्त पार्ने शंकास्पद व्यवहार देखिए, नक्कली दोषी खडा गर्ने र कानुन, समाज र विवेकमाथि छारो हाल्ने नियत ।

कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीया निर्मला पन्तको आत्माले शान्ति पाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगी छानबिन समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिँदा आफ्नै ज्यानको सुरक्षाका लागि गुहार मागे । ‘शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा हत्या गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना’ रहेको औंल्याएर उनले छानबिनकर्तामाथि परेका दबाबमाथि नै छानबिनको दरकार देखाएका छन् ।


प्रहरीले सुरुबाटै सही छानबिन गरेन । नागरिक आन्दोलन उठेपछि खडा गरिएका अभियुक्तलाई स्थानीयवासीले विश्वास गरेनन् । मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धानमा प्रहरीलाई दोषी भन्यो तैपनि हत्याका दोषीको यकिन छैन । केही वर्षअघि दिल्लीमा युवती हत्या प्रकरण सुल्झाउन नसक्दाको घटनामा आधारित हिन्दी चलचित्र ‘नो वन किल्ड जेसिका’ जस्तो भनेर जनमानस आक्रोशित छ । प्रहरीकै कारण घटनास्थलको वातावरण शंकास्पद रह्यो । छानबिन त सुरुका छानबिनकर्ता प्रहरीमाथि नै गर्नुपर्ने भएको छ ।

Yamaha


जघन्य अपराधका घटनामा वास्तविक न्याय दिलाउन सकिँदैन । ज्यानको क्षतिपूर्ति केही गरी हुँदैन । मान्छेको मूल्य १० लाखले किन्दैन । अपराधीलाई कारबाही गरेर थोरै भए पनि न्यायको अनुभूति दिलाउने हो । भोलिका दिनमा यस्ता घटना नहोऊन् भनेर कानुनी राज्य कायम राख्ने हो । यसमा अनुसन्धान त परेको कुरा, सुरुबाटै खेलाँची र ढाँटढुँट भयो । जनताको दबाबपछि मात्र राज्य र प्रहरीले अलिकति तातो देखाए । यस्तो काम त प्रहरीको नियमित प्रणालीमै हुनुपथ्र्यो ।


अब त निर्दोषलाई दोषी ठहराइन्छ कि भन्ने ठूलो जनआशंका छ । त्यसबाट दोहोरो अन्यायको खतरा छ । न्याय दिँदा नातागोता वा आफ्नो मान्छे भन्न पाइँदैन । तर जिम्मेवार अधिकारीहरू त्यस्तै देखिएपछि पीडितका लागि न्याय, प्रहरी, फौजदारी कानुन, राज्य, राहतको कुनै प्रयोजन हुँदैन । राज्य भनेकै निमुखाका लागि हुनुपर्ने हो । यो घटनाले हाम्रो प्रणालीमा ठूलो भ्वाङ देखाएको छ ।


सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन, अपराध संहिताजस्ता सबै ऐन–कानुनअनुसार यो मुद्दा सम्बन्धित प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने हो । त्यो भनेको कञ्चनपुर प्रहरी । उसको अनुसन्धानमा त्रुटि देखिए मात्र माथिल्ला निकाय वा महानिरीक्षकले अर्को भरपर्दो टोली पठाउने हो । प्रहरीलाई नै आरोप लागेको अवस्थामा निजामतीतर्फका अनुसन्धान अधिकृत आवश्यक परे महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह गरेर माग गर्ने हो, प्रहरीलाई नबचाइयोस् भनेर ।


अनुसन्धानप्रति जिम्मेवार पनि, उत्तरदायी पनि प्रहरी नै हो । निजामतीको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रचलन आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । त्यही समितिका सदस्यले पनि राजीनामा दिँदा ज्यानको खतरा देखाएपछि थप मिहिन अनुसन्धान गर्न प्रहरी आफैं अग्रसर हुनुपर्छ । उनी, परिवारका सदस्य, आवश्यक परे अन्य सदस्यको पनि कल रेकर्डस् जाँच्दै दबाबका स्रोत पहिल्याउने र मूल दोषीसम्म पुग्न प्रयास गर्ने ।


निर्मलाको आत्मालाई न्याय, परिवारजनलाई सान्त्वना र समाजलाई कानुनको ढाडस दिन प्रहरीले बलियो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सुरुमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र तिनका तत्कालीन अधिकृतउपर नै पोलिग्राफी परीक्षणसमेत गरी हेलचेक्र्याइँ वा बदनियत पहिल्याउनु र दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । प्रहरी महानिरीक्षकले भरपर्दो टोली बनाएर अनुसन्धान गराउन सकेनन् भने दोषी कहिल्यै नदेखिन सक्छ र त्यसै कमजोर हुँदै गएको प्रहरीको प्रतिष्ठा गायब हुनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घर हाम्रो पोखरा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पोखराको पर्याय प्रकृति । फेवातालमा माछापुच्छ्रे छाया । चुन माटो भएको जमिन र ढुंगाका छाना भएका घर । पर्यटन नगरी । तर अब पहिचान हराउँदै छ । हिमालको होइन, गगनचुम्बी घरहरूका छाया तालमा तैरिनेछन् । ताल किनारका होटलबाट हिमाल देखिएन भने छत चढ्नुपर्ने हुँदै गएको छ ।

पोखराको ड्यामसाइडमा निर्माणाधीन आठ तले भवन । पोखरा महानगरपालिकाले साढे दुई तलासम्म मात्रै भवन निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड जारी गरेपनि कडाइका साथ लागू हुन सकेको छैन । तस्बिर : कान्तिपुर

हिमाल छेकिने गरी अग्ला घर धमाधम बन्दै छन् । नबनुन् पनि किन ? सहरीकरण बढ्दो छ, जनसंख्या थपिँदो । जमिनमाथिको अतिक्रमणले उपत्यका जटिल भइसकेको छ । महानगरभित्र अहिल्यै १ लाख २५ हजार घर छन् । वार्षिक करिब १० हजार घर थपिन्छन् । जमिनको सुरक्षा गर्न पनि ठूला संरचना बनाउनुपर्ने भइसकेको छ । ठूला संरचनाले जमिन हल्लिन रोक्छ । आकाशको पनि उपयोग गर्नुपर्छ ।


तर समस्या नियम, कानुन, प्रक्रिया र मापदण्डमाथि मनपरी हो । एक अनुमानअनुसार करिब १५ प्रतिशत घरले उचाइ मापदण्ड मिचेका छन् । तिनमा प्राय: व्यापारिक भवन छन् । लेकसाइडमा २४ फिट (दुईतले) र अन्यत्र ३५ फिट अग्ला घर बनाउन दिने मापदण्ड भए पनि ९ तलासम्मका घर बनिरहेका छन् । १८ तलासम्मको अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि एउटा कम्पनीले जमिन सम्याउन थालेको छ । महानगरसँग स्वीकृति नलिईकनै । प्रदेश मुख्यमन्त्रीले फेवातालनजिकै बन्ने त्यस्तो बहुतले व्यापारिक संरचनाको ‘प्रि–लन्च’ गर्दै सहयोगको आश्वासन दिए ।


महानगरले भवन तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्न वैशाखमा विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । समिति संयोजकको जिम्मा लेकसाइडमा मापदण्डविपरीत ९ तले होटल निर्माण गरिरहेका व्यवसायीलाई दिइयो । समितिले भुइँ क्षेत्रको अनुपातमा उचाइ बढाउँदै लैजान सकिने प्रावधान ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।


उचाइ बढाउने भनेर हुँदैन । जमिनले कति थेग्न सक्छ, भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्छ । यहाँको भूगर्भ र मापदण्डको विषय उठ्दा विज्ञ र प्राविधिक दुईतिर हुने गरेका छन् । एकाथरी पोखरा बलियो मान्छन् अर्काथरी कमजोर । खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मन भूगर्भशास्त्रीको टोलीले सन् १९९८ मा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो ।


‘पोखरा उपत्यकाको इन्जिनियरिङ र वातावरणीय भौगर्भिक नक्सा सन् १९९८’ मा सम्भावित जोखिम औँल्याइयो । नभन्दै बीस वर्षपछि अर्मला भास्सियो ।


त्यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जहाँको माटामा भारवहन क्षमता कम भएकाले ठूला संरचना नबनाउन सुझाव दिइएको छ । समग्रमा पोखरा क्षेत्रमा साढे ३ तलाभन्दा अग्ला घर नबनाउन भनिएको छ । उपत्यकामा विभिन्न भौगर्भिक संरचना भएका क्षेत्र छन् । केही क्षेत्र २५ लाख वर्ष जति पुराना छन् । केही अति संवेदनशील । पोखरा ८–१० हजार वर्षपहिले सेती नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा र माटोको रचना हो । चुनयुक्त पुरुवा ग्राभेलले बनेको माटो यहाँको यथार्थ । भूगर्भविद्हरू जमिनको माथिल्लो भाग राम्रोसँग जमिसकेको छैन भन्छन् । यो प्रक्रिया अझै लामो समय चल्नेछ ।


यहाँको गेगरमा चुनढुंगा छ । चुनढुंगा पानीमा घोलिएको छ । बाहिर नदेखिए पनि जमिन खोक्रो छ । त्यसको ‘ट्रिटमेन्ट’ नगरी, सम्बन्धित जमिनको अध्ययन नगरी घर बनाउन खुला गर्नु अवैज्ञानिक हो । कति अग्ला, कस्ता घर बनाउन मिल्छ मापदण्ड तोक्नेमात्र होइन त्यसको पनि पुनरावलोकन भइरहनुपर्छ । जमिनको संरचना सम्मान नगर्नु प्राकृतिक सम्पदाको हेलचेक्र्याइँ हो ।


जमिन परीक्षण गरेर, इन्जिनियरिङ प्रक्रिया पुर्‍याई मापदण्डबमोजिम मात्र घर बनाउन दिँदा पनि वातावरणीय पक्ष विचार गर्न जरुरी छ । हिमालै छेक्ने गरी पोखरामा घर बन्न दिनु सहरको आँखा बन्द गर्नु हो । कुनै कविले कतै लेखेका छन्, कति सौन्दर्य त हामीले हेर्न छाडेपछि पनि आँखामा बसिरहने गर्छ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT