बौद्धिक को हो ?

धेरै पढेको हुनेबित्तिकै कोही बौद्धिक भइहाल्ने होइन । समकालीन संसारमा मात्र होइन, धेरै पहिलेदेखि समाजले कसलाई बौद्धिक मान्छ भन्नेबारे एउटा अलिखित संहिता बनेको छ ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — बौद्धिक को हो भनेर गरिने प्रश्न र विमर्श सनातनी त हो नै । नेपालमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि बिभिन्न कालखण्डमा यो प्रश्न अहम् भएर उठ्ने गरेको छ । र यसको उत्तर पनि समय र समाज अनुसारको त हुने नै भयो । तर ‘बौद्धिक को हो ?’ भन्ने प्रश्नमा नेपालको राजनीतिक संक्रमणका विगतका केही वर्षले एकैचोटी उदेक र लोभ दुबै लाग्ने विमर्शको सिर्जना गरेको छ ।

त्यो विमर्श के हो भने– ‘बौद्धिक’ भनेको एउटा राजनीतिक ‘क्याटगोरी’ हो र यस वर्गको ‘उत्पादन’ राजनीतिक दलहरूले गर्ने गर्छन् । को कस्तो बौद्धिक हो वा होइन भन्नेमात्र होइन । कुन खाले बौद्धिकता ‘जैविक’ हो र कुन खाले आयातित वा बिकाउ हो भनेर निर्माण गरिने दृष्टिकोणमाथि दलहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ मुताविक पुरै कब्जा जमाउन सफल भएका छन् ।


कतिपय जनताको नजरमा नैतिक रूपमा स्वयं अवैध ठानिएका भए पनि, बौद्धिकताको वैधता प्रदान गर्ने वैध संस्था तिनै राजनीतिक दलहरू नै बन्न पुगेका छन्, कुनै विश्वविद्यालय वा प्राज्ञिक संस्था होइन । ‘बौद्धिकता’लाई परिभाषित गर्ने प्राधिकार कसरी दलले विद्वानहरूबाट खोसेर यसलाई एउटा कोरा राजनीतिक दलीय दृष्टिकोणमा सीमित बनाइएको छ भन्ने यथार्थ नेपालको शान्ति प्रक्रियाको इतिहासको एक प्रमुख अंश भएर लेखिनुपर्छ । यस आलेखले माथि उल्लेखित विमर्शको प्रवृत्ति, चरित्र र यस्तो किन भएको हो भन्नेबारे केही सन्दर्भसहित चर्चा गर्नेछ ।

Yamaha


राजनीतिवाला सन्दर्भलाई पर राखेर हेर्दा बौद्धिक व्यक्तित्व र संस्थाको उपस्थितिको सवालमा नेपाल सबैभन्दा गएगुज्रेको मध्येको स्थितिमा होला भन्ने कुरामा पनि धेरै छलफलको जरुरी नै छैन । तर सबैभन्दा रोचक के छ भने–त्यही अति कमजोर स्थितिमा रहेको त्यो अमूक बौद्धिक वर्ग र व्यक्ति, समाजलाई बिगार्न भने सबैभन्दा बढी शक्तिशाली बनेको छ । अथवा नेपाली समाजका धेरैलाई लाग्छ : नेपालमा धेरै कुरा बिग्रिनुमा बौद्धिकहरूको हात छ । ‘जनयुद्ध’ताका माओवादीलाई उचाल्न तिनीहरूको हात थियो । जातीयता उचाल्ने तिनीहरू नै थिए, संघीयता, धर्म निरपेक्षता आदि ल्याउनेमा तिनीहरूकै हात बढी छ । अर्थात पहिलेको ‘सुन्दर, शान्त’ नेपाललाई बिगार्नमा, विदेशीको भूमिका बढाउनमा नेपालको बौद्धिकहरूको हात छ । यस्तो भन्ने/ठान्ने धेरै छन् ।


एकातिर नेपालमा खास बौद्धिक नै छैनन् भनेर भन्नेहरू पनि तिनै हुन्छन् । तर तिनीहरूमध्ये नै फेरि पटक–पटक त्यही अमूक र अमूर्त बौद्धिकलाई नै आलोचना गरेर बसेका हुन्छन्, आफूलाई मन नपरेका सबै विषयको लागि । आखिर को रहेछन् त ती अनाम बौद्धिकहरू जसले यत्रो धेरै बिगार्न सक्ने क्षमता राख्छन् ? नेपालको राजनीतिक संक्रमणले त्यो हैसियत र अनुहार दुबै नभएको बौद्धिक समुदायको कल्पना गरेर खासमा कसलाई आलोचना गरिराखेको हो ? नेपालमा आखिर बौद्धिक भनेको नै को हो र त्यो काल्पनिक बौद्धिक समुदाय खडा गरेर त्यसैमाथि खनिएर आलोचना गरिने समाजको प्रवृत्ति भित्रको राजनीति के हो त ?


१/२ वटा उदाहरणमार्फत हेराैं । माओवादीको संघर्ष सुरु हुँदादेखि नै केही व्यक्ति संसदीय दलको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारदेखि आजित भएका थिए र तिनीहरूबाट आस गर्न छाडेका थिए । त्यस्तोमा माओवादीले त्यो संस्कारलाई परिवर्तन गर्छु भनेकोले बरु माओवादी नै ठिक हुन् कि भनेर जान–अन्जानमा ज–जसले माओवादीप्रति नरम बोली बोल्न थाले, उसले तिनीहरूलाई बौद्धिक घोषणा गरिदियो । तर माओवादीले बौद्धिक भन्न थालेपछि ती व्यक्तिहरू तत्कालीन एमाले र कांग्रेसका लागि अबौद्धिक लाग्न थाले । कालान्तरमा त्यही कुनै बौद्धिकले जब माओवादीलाई चुनौती दियो, उसको कुनै जातीयता र संघीयता सम्बन्धी मुद्दामा, तब तुरुन्तै त्यो व्यक्ति उसको लागि पनि ‘बिकाउ बुद्धिजीवी’मा परिणत भइहाल्यो । ती ‘अजैविक’ भए ।


दुई ठूला वामपन्थी पार्टी मिलेर नेकपा बनेपछिको बौद्धिकको परिभाषा त झन् रोचक भएको छ । पार्टी एकीकरण नहुन्जेल माओवादीको राजनीतिक लाइन (मधेस, संघीयता, नागरिकता) लाई आलोचना गर्नेहरूलाई एमालेले गजबका बौद्धिक मान्थ्यो । त्यस्तै एमालेको ‘सांँघुरो राष्ट्रवाद’वाला कुरालाई आलोचना गर्नेहरू माओवादीको नजरमा सच्चा बुद्धिजीवी हुन्थे, देश सेवामा समर्पित ।


अहिले दुई पार्टी भावनामै पनि एक भएको देखाउनुपर्ने चुनौती भएर होला, यी दुई मुद्दामध्ये जसलाई आलोचना गर्नेहरू पनि बिकाउ बुद्धिजीवी भएका छन् । मुद्दा तिनै पहिलेकै हुन् । ती मुद्दामा त्यस्तो विचार राख्नेहरू पनि तिनै हुन्, जसले वर्षौंदेखि त्यही कुरा भन्दै आएका छन् । तर दुइटा पार्टी मिलेर जब राजनीतिक स्वार्थको त्यहाँ घुलन भयो, बौद्धिकको परिभाषा उक्त नयाँ पार्टीको लागि तुरुन्त फेरिनुपर्ने स्थिति बन्यो ।


आफ्नो दलको कुनै नीति, कृति वा विकृतिलाई आलोचना गर्नेलाई बौद्धिक नै होइन वा बिकाउ बौद्धिक हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिने नै भयो । तर त्योसँंगै नेपाली समाजको अर्को एउटा प्रवृत्ति झन् डरलाग्दो छ । त्यो के भने– दल बाहेकको एउटा ठूलो सामाजिक तप्का छ, जसले विगतका केही वर्षका मुख्य राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार्नसकेको छैन । सबै परिवर्तनका लागि सबैभन्दा धेरै गाली यो वर्गले त्यो काल्पनिक बुद्धिजीवीलाई गर्छ, मानौं यो सबै परिवर्तन बुद्धिजीवीले मात्र गराएका हुन् । बुद्धिजीवीको त्यत्रो तागत र हैसियत हुने भए इतिहास अर्कै र अहिलेभन्दा सुन्दर पनि हुन्थ्यो होला बरु । अब यो प्रवृत्ति के हो भन्नेबारे चर्चा गरौं, जसले हरेक मन नपरेको कुराको दोष त्यही चेहरा बिनाको बौद्धिकलाई दिन्छ ।


शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँंगै यत्रो ठूलो राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन भएको छ कि यसका धेरै कुरा धेरैलाई मन नपर्नु स्वाभाविक हो । समाजमा कट्टरपन्थीहरू हुने नै भए, तर तिनीहरू ती ठूला आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैनथे । नेपाल जब राजतन्त्रबाट गणतन्त्र हुँदै संघीयता र धर्म निरपेक्षतातिर जानथालेको थियो, त्यो पार्टीभित्रै र बाहिरको कट्टरपन्थी जमात सुरुमा बोल्नसकेको थिएन । तर जब विस्तारै परिवर्तनका मुद्दा स्थापित हुँदै गए र दलहरू पुन: कलंकित हुँदै गए, त्यो समुदाय बोल्न, जुर्मुराउन थाल्यो– आफ्नो असन्तुष्टिबारे ।


तर बोल्न थाले पनि ऊ त्यही परिवर्तनका मुद्दामा हस्ताक्षर गरेका ठूला दलका ठूला नेतासंँग वैचारिक रूपमा भिड्ने साहस अझैसम्म पनि राख्दैन । त्यसपछि उसले आलोचनाको तारो बनाउँछ, त्यही बौद्धिकलाई जसले ती मुद्दामा समर्थन गरेको थियो । अहिले नेकपा बनेपछि, माओवादीका कारण स्थापित कतिपय मुद्दामा त्यस पार्टी भित्रका व्यक्तिहरू आफ्नै नयाँ अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य नेतालाई आलोचना गर्ने हैसियत राख्दैनन् । तर त्यहीं भित्रकाले बरु सहजै कसैलाई ‘डलरवादी’ भन्दै गाली गर्‍यो र आफ्नो मनको भँडास पोख्यो– जुन अति सजिलो र ‘पपुलिस्ट’ तरिका भएको छ ।


संघीयता नेपाललाई चाहिएकै थिएन, यो विदेशी एजेन्डा हो भनेर दुई ठाउँमा लेख्नुस् र बोल्नुस्, संघीयता मन नपराउनेहरूले तपाईंलाई प्रकाण्ड विद्वान ठान्न थाल्नेछन् । त्यसको उल्टो, एमाले र माओवादीको मिलन भएकै संघीयतालाई विस्तारै निल्नका लागि हो भनेर लेख्नुस्, अर्काथरीको नजरमा तपाईं विद्वान ठहरिहाल्नु हुन्छ । भन्न खोजेको के हो भने– खास बौद्धिक को हो र राजनीतिले यो बौद्धिक भन्ने ‘क्याटगोरी’ कसरी निर्माण गर्छ भन्ने कुरा फरक–फरक हुन् ।


अनि दलको लागि राजनीतिक उपयोगिता सकिएपछि कोही बौद्धिक उक्त दलका लागि तुरुन्त अबौद्धिक हुनथाल्छ । नाम नै लिउंँm– खगेन्द्र संग्रौला र सीके लालजस्ता व्यक्ति माओवादीको लागि ठूला बौद्धिक थिए त्यतिबेलासम्म, जतिबेलासम्म उनीहरूले बौद्धिक पैरवी गर्ने मुद्दामा उक्त पार्टी सहमत थियो । अब उक्त पार्टी आफै रूपान्तरण भइसक्यो । तर ती बौद्धिकहरूले उही पुरानै मुद्दा छाडेनन् भने तिनै नेताले भन्नेछन् वा भन्न थालिसकेका छन्– हाम्रा पहिलेका बौद्धिक साथीहरू अहिले बिग्रे । बिग्रेका प्राय: दल नै हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ ।


यो सबै प्रवृत्तिको आलोकमा बौद्धिक को हो भन्दा पनि को होइन भन्न सजिलो छ । कुनै निश्चित विषयमा विद्वता हुनु र बौद्धिक हुनु, त्यसमा पनि सार्वजनिक बौद्धिक हुनु अलग कुरा हुन् । धेरै पढेको हुने बित्तिकै पनि कोही बौद्धिक भइहाल्ने होइन । समकालीन संसारमा मात्र होइन, धेरै पहिलेदेखि नै समाजले कसलाई बौद्धिक मान्छ भन्नेबारे एउटा अलिखित संहिता नै बनेको छ । जस्तो– प्रसिद्ध विद्वान नोम चोम्स्कीलाई अमेरिकी संस्थापनले कहिल्यै गतिलो बौद्धिक मान्दैन । तर अमेरिका भित्रदेखि बाँकी विश्वका धेरैका लागि उनी दुर्लभ मध्येका बौद्धिक हुन् ।


हाम्रो छिमेकी भारतमै हेरौं । सत्ताले त के, परम्परागत रूपमा वर्चस्वशाली रहेको वर्गको कसैले अरुन्धती रायलाई देशलाई काम लाग्ने बौद्धिक हुन् भनेर मान्दैन । तर सत्ताद्वारा पिल्सिएका निमुखा र अरु प्रगतिशीलका लागि उनी को हुन्, सबैलाई थाहा छ । तसर्थ बौद्धिकता राम्रै मात्रामा भएको भए तापनि सत्ताको ताबेदारी गर्ने र वर्चस्वशाली वर्गको हित हुने कुरामात्र बोल्नेलाई बृहत् समाजले बौद्धिक मान्दैन । फेरि समाजले रुचाएको बौद्धिक भनेको धेरै ज्ञान भएको मान्छे मात्र कहाँ हो र ? बौद्धिकता त एउटा मनोवृत्ति न हो, जसले निमुखाहरूको पक्षमा सत्तासंँग निहुँ खोजिरहन डराउँदैन । धेरै पढेलेखेको हुनु र बौद्धिक हुनु भनेको कुराको फरक इतिहासमा त्यसै बनेको होइन होला ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नागरिक पहिचानको पर्खाइ

आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएको सन्तान दर्जनौं मौलिक हकबाट वञ्चित हुने गरी कानुन बनाएर हामी कस्तो दायित्व पूरा गरौंला ?
विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — नागरिक परिचानको विषय फेरि छलफलको उत्कर्षमा छ । संशोधनका लागि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस भएपछि सरोकारवालाका लागि यो चासोको विषय बन्नु स्वाभाविकै हो । नागरिक पहिचान सबै अधिकार सदुपयोगको जग हो । यसको अभावमा व्यक्ति शिक्षा र रोजगारी प्राप्त गर्नेमात्र होइन, आवत–जावतदेखि समाजमा हुने हरेक गतिविधिमा सहभागी हुन बञ्चित हुन्छ ।

नेपालमा पहिलोपटक नागरिकता सम्बन्धी ऐन २००९ मा बन्यो । त्यसयता पटक–पटक संशोधन गरिए पनि समयको गति अनुरुप प्रगतिशील देखिँदैन । यसको मूलकारण नीति निर्माणको कुर्सीमा आसिन व्यक्तिमा गडित पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणको निरन्तरता हो ।


नागरिकता ऐन २००९ को दफा २ मा नेपाली नागरिक हुन ‘आमाबाबुमा एकजना नेपाल राज्यमा जन्मेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । विदेशीसँंग विवाह भएका महिलाको सन्तानबारे दफा ४ (ख) ‘नेपाली आमाबाबुबाट जन्मेकी स्वास्नीमानिसको विदेशी मानिससंँग वैवाहिक सम्बन्ध भएपछि कुनै कारणले सम्बन्ध तोडिएमा वा परित्यक्त भएमा’ नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था थियो । दफा ४ (ग) अनुसार ‘विदेशमा गई बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका र तिनका साथमा आएका सन्तान समेतलाई नेपाल राज्य क्षेत्रमा आई लगातार बसेको एक वर्षपछि’ नेपाली नागरिकता मिल्थ्यो । त्यस समय नागरिकता मूलत: जन्मका आधारमा दिने व्यवस्था थियो ।


२०२० मा ऐन संशोधन गरिएपछि नागरिकता मूलत: वंशका आधारमा दिन थालियो । तर महिलालाई वंश ठानिएन । नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ मा वंशजको नागरिकता व्यवस्था गर्दै भनियो, ‘कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुन्छ ।’


२०४७ को संविधानको धारा ९ (१) मा ‘कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुनेछ’ भनियो । धारा ९ (६) ले नेपाली नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा दुई वर्षसम्म बसोबास गरेको भए कानुनद्वारा निर्धारित अवस्थामा र सर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्यो ।


त्यही अनुसार २०४८ मा नागरिकता ऐन संशोधन गर्दै दफा ६ (३) मा भनियो, ‘नेपालको नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको कुनै व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नचाहे तोकिएको अधिकारी समक्ष नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने, अन्य मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको र स्थायी बसोबास गर्ने मनसायले दुई वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरी असल चालचलन भएको निस्सासहित निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरियो ।


राणाशासन अन्त्यसंँगै नेपाली महिलाले प्राप्त गरेको वंशजको अधिकार पञ्चायतले खोस्यो । प्रजातन्त्रवादीले बनाएको २०४७ को संविधानले पनि आमालाई वंश मानेन । २०४६ मा राजनीतिक प्रणाली र सत्ता फेरिए पनि बाबुमात्र वंश ठान्ने पितृसत्ताको मूलजरा हल्लन सकेन ।


अन्तरिम संविधान २०६३ ले आमाको वंशीय हक स्थापना गर्ने भन्दै धारा ८ को उपधारा २(ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनियो । तर उपधारा ७ मा ‘कुनै महिलाले विदेशी नागरिकसंँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भनियो । यसले वंशको हकबाट बञ्चित गर्‍यो ।


अन्तरिम संविधानका आधारमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐनको दफा ३ मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनियो । दफा ५ (२) मा गएर उक्त अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै ‘विदेशी नागरिकसँंग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीका हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने तोकिए बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भनियो ।


दफा ५ (३) मा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि, नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय निकायको सिफारिस र बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी नागरिकता नलिएको निस्सा पेस गुर्नपर्ने भनियो । यो सम्भव छैन । यो व्यवस्था २०४८ को भन्दा कठोर हो । यहीं जन्म भएर यहीं बसोबास गरेको हुनुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिइँदैन भनिएको हो ।


पहिलो संविधानसभाले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा कठोर नीति लिने र अविभेदको सिद्धान्तमा आधारित हुने सिद्धान्त पारित गरेको थियो । त्यही अनुसार मस्यौदा गरियो । तर दोस्रो संविधानसभाले महिला विरुद्ध विभेदपूर्ण व्यवस्था गर्‍यो । नेपाली बाबुले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा निर्भीकतापूर्वक सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिन सक्छ । तर आमालाई नागरिक पहिचान दिने सन्दर्भमा स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिएन । स्वेच्छापूर्वक विवाह गरेकालाई नागरिक पहिचानमा समेत विभेद गरियो ।


नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सन्तानको नागरिकतामा केन्द्रित छ । हरेक नेपाली सन्तानले आमा वा बाबुको नागरिकताका आधारमा समान र सहज रूपमा नागरिक पहिचान प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने आवाज फेरि गुञ्जायमान छ ।


आधारभूत मानव अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित नगरिने भनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको मेरो मुलुकमा हजारौं नेपाली आमाका सन्तानले नागरिक पहिचान पाएका छैनन् । उनीहरू आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक अधिकार उपभोगबाट बञ्चित छन् । जीवनदेखि निराश हुनेमात्र होइन, आफूप्रति राज्यले गरेको दुव्र्यवहार र आमाप्रतिको विभेदका कारण राज्यसत्ताप्रति आक्रोशित छन् ।


संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको वैयक्तिक गोपनीयताको विधेयकले भन्छ, व्यक्तिको निजी जीवनसंँग सम्बन्धित गोपनीयता र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय अनतिक्रमय हुनेछ । विधेयकको दफा ४ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई पारिवारिक गोपनीयता कायम राख्ने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी विधेयक भन्छ, नवजात शिशुको बाबु वा आमाको नाम राखी जन्मको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । बाबुको नाम पहिचान हुन नसकेको वा खुलाउन नचाहेको कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।


नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले भन्छ– विदेशी नागरिकसँंग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा श्रीमानको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ । अनि अर्कातिर प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ, ‘नेपालको हरेक नेपाली नागरिकले अब विना झन्झट नागरिकता पाउँछ । बाबु वा आमा एउटा नेपाली भएपछि उनका सन्तानले वंशजको आधारले नागरिकता पाउँछन् । मैले गृह मन्त्रालयलाई भनेको छु । संविधानमा, कानुनमा हेरफेर गर्नुपर्‍यो भने सकिन्छ ।’


(प्रदेश २ को संसदमा सम्बोधन, भदौ २) राज्यको नीति र कानुनमा अन्तिम निर्णय गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा विज्ञानको आधारभूत ज्ञान ‘हरेक सन्तानमा आमा र बाबु दुवैको वंशाणु बराबर हुन्छ’ भन्ने ज्ञान नभएकै हो ? होइन भने संविधानले नै नागरिकताको आधार वंशीय पहिचान भन्ने स्पष्ट गर्दागर्दै बाबुको रगत वा वंशाणुलाई मात्र कसरी नागरिकताको आधार प्रस्ताव गरिँदैछ ?


नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले महिला विरुद्ध विभेद र उनका सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिनमात्र समस्या खडा गरेको छैन । सरकारले पेस गरेको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने नागरिक पहिचानविहीन बनाइएका नेपाली सन्तानलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, गोपनीयताको हक, महिलाको हक र बालबालिकाको हक हनन हुनेछ । स्वतन्त्रताको हक, सम्पत्तिको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, आवासको हक लगायत पनि प्रभावित हुनेछन् ।


आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएको सन्तान दर्जनांै मौलिक हकबाट बञ्चित हुनेगरी कानुन बनाएर सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधि सरकार र हामी सांसदले कस्तो दायित्व पूरा गरौंला ?


लेखक सांसद हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT