नागरिक पहिचानको पर्खाइ

आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएको सन्तान दर्जनौं मौलिक हकबाट वञ्चित हुने गरी कानुन बनाएर हामी कस्तो दायित्व पूरा गरौंला ?
विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — नागरिक परिचानको विषय फेरि छलफलको उत्कर्षमा छ । संशोधनका लागि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस भएपछि सरोकारवालाका लागि यो चासोको विषय बन्नु स्वाभाविकै हो । नागरिक पहिचान सबै अधिकार सदुपयोगको जग हो । यसको अभावमा व्यक्ति शिक्षा र रोजगारी प्राप्त गर्नेमात्र होइन, आवत–जावतदेखि समाजमा हुने हरेक गतिविधिमा सहभागी हुन बञ्चित हुन्छ ।

नेपालमा पहिलोपटक नागरिकता सम्बन्धी ऐन २००९ मा बन्यो । त्यसयता पटक–पटक संशोधन गरिए पनि समयको गति अनुरुप प्रगतिशील देखिँदैन । यसको मूलकारण नीति निर्माणको कुर्सीमा आसिन व्यक्तिमा गडित पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणको निरन्तरता हो ।


नागरिकता ऐन २००९ को दफा २ मा नेपाली नागरिक हुन ‘आमाबाबुमा एकजना नेपाल राज्यमा जन्मेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । विदेशीसँंग विवाह भएका महिलाको सन्तानबारे दफा ४ (ख) ‘नेपाली आमाबाबुबाट जन्मेकी स्वास्नीमानिसको विदेशी मानिससंँग वैवाहिक सम्बन्ध भएपछि कुनै कारणले सम्बन्ध तोडिएमा वा परित्यक्त भएमा’ नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था थियो । दफा ४ (ग) अनुसार ‘विदेशमा गई बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका र तिनका साथमा आएका सन्तान समेतलाई नेपाल राज्य क्षेत्रमा आई लगातार बसेको एक वर्षपछि’ नेपाली नागरिकता मिल्थ्यो । त्यस समय नागरिकता मूलत: जन्मका आधारमा दिने व्यवस्था थियो ।

Yamaha


२०२० मा ऐन संशोधन गरिएपछि नागरिकता मूलत: वंशका आधारमा दिन थालियो । तर महिलालाई वंश ठानिएन । नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ मा वंशजको नागरिकता व्यवस्था गर्दै भनियो, ‘कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुन्छ ।’


२०४७ को संविधानको धारा ९ (१) मा ‘कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुनेछ’ भनियो । धारा ९ (६) ले नेपाली नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा दुई वर्षसम्म बसोबास गरेको भए कानुनद्वारा निर्धारित अवस्थामा र सर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्यो ।


त्यही अनुसार २०४८ मा नागरिकता ऐन संशोधन गर्दै दफा ६ (३) मा भनियो, ‘नेपालको नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको कुनै व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नचाहे तोकिएको अधिकारी समक्ष नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने, अन्य मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको र स्थायी बसोबास गर्ने मनसायले दुई वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरी असल चालचलन भएको निस्सासहित निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरियो ।


राणाशासन अन्त्यसंँगै नेपाली महिलाले प्राप्त गरेको वंशजको अधिकार पञ्चायतले खोस्यो । प्रजातन्त्रवादीले बनाएको २०४७ को संविधानले पनि आमालाई वंश मानेन । २०४६ मा राजनीतिक प्रणाली र सत्ता फेरिए पनि बाबुमात्र वंश ठान्ने पितृसत्ताको मूलजरा हल्लन सकेन ।


अन्तरिम संविधान २०६३ ले आमाको वंशीय हक स्थापना गर्ने भन्दै धारा ८ को उपधारा २(ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनियो । तर उपधारा ७ मा ‘कुनै महिलाले विदेशी नागरिकसंँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भनियो । यसले वंशको हकबाट बञ्चित गर्‍यो ।


अन्तरिम संविधानका आधारमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐनको दफा ३ मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनियो । दफा ५ (२) मा गएर उक्त अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै ‘विदेशी नागरिकसँंग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीका हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने तोकिए बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भनियो ।


दफा ५ (३) मा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि, नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय निकायको सिफारिस र बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी नागरिकता नलिएको निस्सा पेस गुर्नपर्ने भनियो । यो सम्भव छैन । यो व्यवस्था २०४८ को भन्दा कठोर हो । यहीं जन्म भएर यहीं बसोबास गरेको हुनुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिइँदैन भनिएको हो ।


पहिलो संविधानसभाले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा कठोर नीति लिने र अविभेदको सिद्धान्तमा आधारित हुने सिद्धान्त पारित गरेको थियो । त्यही अनुसार मस्यौदा गरियो । तर दोस्रो संविधानसभाले महिला विरुद्ध विभेदपूर्ण व्यवस्था गर्‍यो । नेपाली बाबुले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा निर्भीकतापूर्वक सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिन सक्छ । तर आमालाई नागरिक पहिचान दिने सन्दर्भमा स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिएन । स्वेच्छापूर्वक विवाह गरेकालाई नागरिक पहिचानमा समेत विभेद गरियो ।


नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सन्तानको नागरिकतामा केन्द्रित छ । हरेक नेपाली सन्तानले आमा वा बाबुको नागरिकताका आधारमा समान र सहज रूपमा नागरिक पहिचान प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने आवाज फेरि गुञ्जायमान छ ।


आधारभूत मानव अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित नगरिने भनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको मेरो मुलुकमा हजारौं नेपाली आमाका सन्तानले नागरिक पहिचान पाएका छैनन् । उनीहरू आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक अधिकार उपभोगबाट बञ्चित छन् । जीवनदेखि निराश हुनेमात्र होइन, आफूप्रति राज्यले गरेको दुव्र्यवहार र आमाप्रतिको विभेदका कारण राज्यसत्ताप्रति आक्रोशित छन् ।


संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको वैयक्तिक गोपनीयताको विधेयकले भन्छ, व्यक्तिको निजी जीवनसंँग सम्बन्धित गोपनीयता र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय अनतिक्रमय हुनेछ । विधेयकको दफा ४ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई पारिवारिक गोपनीयता कायम राख्ने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी विधेयक भन्छ, नवजात शिशुको बाबु वा आमाको नाम राखी जन्मको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । बाबुको नाम पहिचान हुन नसकेको वा खुलाउन नचाहेको कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।


नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले भन्छ– विदेशी नागरिकसँंग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा श्रीमानको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ । अनि अर्कातिर प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ, ‘नेपालको हरेक नेपाली नागरिकले अब विना झन्झट नागरिकता पाउँछ । बाबु वा आमा एउटा नेपाली भएपछि उनका सन्तानले वंशजको आधारले नागरिकता पाउँछन् । मैले गृह मन्त्रालयलाई भनेको छु । संविधानमा, कानुनमा हेरफेर गर्नुपर्‍यो भने सकिन्छ ।’


(प्रदेश २ को संसदमा सम्बोधन, भदौ २) राज्यको नीति र कानुनमा अन्तिम निर्णय गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा विज्ञानको आधारभूत ज्ञान ‘हरेक सन्तानमा आमा र बाबु दुवैको वंशाणु बराबर हुन्छ’ भन्ने ज्ञान नभएकै हो ? होइन भने संविधानले नै नागरिकताको आधार वंशीय पहिचान भन्ने स्पष्ट गर्दागर्दै बाबुको रगत वा वंशाणुलाई मात्र कसरी नागरिकताको आधार प्रस्ताव गरिँदैछ ?


नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले महिला विरुद्ध विभेद र उनका सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिनमात्र समस्या खडा गरेको छैन । सरकारले पेस गरेको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने नागरिक पहिचानविहीन बनाइएका नेपाली सन्तानलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, गोपनीयताको हक, महिलाको हक र बालबालिकाको हक हनन हुनेछ । स्वतन्त्रताको हक, सम्पत्तिको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, आवासको हक लगायत पनि प्रभावित हुनेछन् ।


आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएको सन्तान दर्जनांै मौलिक हकबाट बञ्चित हुनेगरी कानुन बनाएर सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधि सरकार र हामी सांसदले कस्तो दायित्व पूरा गरौंला ?


लेखक सांसद हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

देखासिकीले गाँजेको तीज

उषा थपालिया

काठमाडौँ — तीजले महिलाको मानवीय गरिमा र स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापनामा भूमिका खेलेको छैन ।के ही वर्षयता हिन्दु धार्मिक मान्यता र तरिकाभन्दा बेग्लै किसिमले तीजका भड्किला पक्ष विस्तार हुने क्रम बढ्दो छ । धार्मिक पर्व अन्तर्गतका विधि–व्यवहारभन्दा तामझाम र देखासिकी चरित्र बढी मिसिन थालेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा विकृति हरेक साल बढ्दै जानु दु:खद हो ।

पार्वतीको तीज व्रतका प्रभावले भगवान शिव र पार्वतीबीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भएको हिन्दु धार्मिक मान्यता छ । यसका आधारमा विवाहित महिलाले पतिको दीर्घायु र प्रगति अनि अविवाहित नारीले असल पति पाउन निराहार व्रत बसी तीज मनाउने गरियो । विशेषत: महिलाको पर्वका रूपमा समाजभित्र यसको परिपालना हुँदै आएको छ । लगातार चार दिनसम्म फरक–फरक विधि पूरा गरी तीज सम्पन्न गर्ने चलन थियो । अहिले रमाइलो गर्ने, हैसियत देखाउने नाममा महिनादिन अघिसम्म तन्किएको छ । यसै मेसोमा अनेक विकृति भित्रिएका छन् ।

दरको विकृत रूप
तीजमा दरको महत्त्व विशेष मानिन्छ । २४ घन्टाभन्दा बढी समय पानी पनि नपिई व्रत बस्ने चलन छ । अघिल्लो दिन राति १२ बजेअघि सात्विक भोजन दर खाने गरिन्छ । शरीरलाई बोझिलो नबनाउने र धार्मिक नियम भंग हुन नदिने दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बाहुलता दर पाक्ने गथ्र्याे । त्यो स्वास्थ्यका निम्ति लाभदायक हुन्थे ।


अहिले महिनादिन अघिदेखि पार्टी प्यालेस र होटलमा धार्मिक हिसाबले बर्जित खाने–पिउने संस्कृति दरका रूपमा मौलाइरहेको छ । त्यसले तीजलाई धार्मिक पक्षबाट अलग गर्दै लगेको बुझ्न गाह्रो छैन । हुने–खाने वर्गले तीजको जमघट भन्दै इष्टमित्र, नातेदारका लागि पार्टी आयोजना गर्ने, उपहार तथा नगद वितरण गर्ने परिपाटी बढिरहेकै देखिन्छ । यसले न्यून आय भएका परिवारलाई हीनताबोधतर्फ धकेल्छ ।

महिला सेन्टिमेन्ट
तीज जमघटमा लुगा, गरगहना प्रदर्शनको होडबाजी हुने गर्छ । उपभोक्ताको सेन्टिमेन्टलाई बन्धक बनाएर सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू तीजमा जति अरु चाडमा सायदै मोटाउलान् । महिना दिनभन्दा बढी प्रत्येक पसलमा महिला खरिदकर्ताको घुइँचो देखिन्छ । तीजका लागि महिलाले खरिद गर्ने अधिकांश सामग्री अन्य देशबाट आयात हुने हो । हरेक वर्ष ‘नयाँपन’को विगुल बजाएर कमाउ स्वार्थ पूरा गर्ने विदेशी उत्पादकका लागि नेपाली महिला भरपर्दा ग्राहक हुने गरेका छन् । आफ्नो हैसियत प्रदर्शनकै लागि हरेक वर्ष महिलालाई शिरदेखि पाउसम्मका लुगा, गहना, व्याग, जुत्ता, टीका, चुरा, पोते नयाँ चाहिन्छ ।


उत्पादक र बिक्रेताले दाबी गरेको फरक स्टाइल, गुणस्तर आदिको मोहजालमा महिला यति अन्धोभक्त बनिदिन्छन् कि जतिसुकै उच्च मूल्य चुकाउन पछि पर्दैनन् । यसको साइनो भ्रष्टाचारसँंग समेत जोडिन आइपुग्छ । चम्किला लुगा र गरगहना प्रदर्शनको होडले तीज विकृत बन्दै गएको जहीं–तहीं देखिन्छ । जस्तो– आफैमा बोझिलो देखिने ठूलो झुत्तो पोतेसहितको छड्के तिलहरी अधिकांश महिलाको तीज पहिचान धेरै वर्ष अघिदेखि बन्दै आएको छ । गर्धनमा बत्तुको जुइनो र कम्मरमा सुनको भाग पारेर लगाउने चलन फेरिएर अहिले सुनको भाग गर्धनमा र जुइनो कम्मरमा आइपुगेको छ । यस्तो शैलीको उद्देश्य गहना प्रदर्शन बाहेक केही हैन ।

न्यून वर्गलाई विशाद
निम्न वर्गलाई पनि चित्त बुझाउने सामग्रीले बजार भर्न उत्पादक त्यत्तिकै सफल देखिन्छन् । ‘सुनभन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन’ नारा अघि सारेर पित्तलका गरगहनाको धन्दा व्यापक बन्नु यसैको परिणति हो । उत्पादकको नारामा लट्ठिँदै सुनको अनुपातमा निकै सस्तो ठानेर बहुसंख्यक महिला तत्कालीन देखासिकी टार्न त्यस्ता नक्कली सामान किन्ने गर्छन् । तर ६ महिना नटिक्ने गुणस्तरहीन धातुमा खन्याएको मूल्य सबै स्वाहा हुनेतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन ।


जुनसुकै सामग्रीमा तिरेको एक रुपैयाँको समेत छुट्टै महत्त्व हुन्छ । उत्पादकहरूले उपभोक्ताको पैसालाई मूल्यहीन बनाइरहेको तथ्य कहिले बुझ्ने महिलाले ? यी सबै गरेर हैसियत माथि उठेको तथ्य स्थापित हुने भए ठिकै हो । तर न्यून वर्गकाले सुन लगाए पनि पित्तल ठान्ने र उच्चहरूले पित्तलै लगाए पनि सुन देख्ने सामाजिक दृष्टिदोष छ भने किन नचाहिँदो होडबाजीमा संलग्न हुने ?

महिला अस्तित्वको सवाल
तीज मनाउने शैलीबाट महिलाको मानव अधिकार र स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए जसरी बुझ्ने गरिन्छ । तर तीज नितान्त धार्मिक पक्षसंँग जोडिएको पर्व हो । यसले महिलाको मानवीय गरिमा र स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापना गर्न भूमिका खेलेको छैन । आफ्नो स्वास्थ्यलाई परवाह नगरी महिलाले आफ्नो नभई पतिको दीर्घायुका लागि कडा व्रत बस्नुपर्ने मान्यता फेरिएको छैन । सबै महिला यस मान्यताप्रति विश्वस्त नहुन सक्छन्, तर व्रत बस्दिन भन्ने छुट उनीहरूलाई हुँदैन । पति बितेर गएका महिलाका हकमा समेत यो व्रत जीवनभर रहन्छ । अरु चाडपर्व मनाउने क्रममा परिवार भित्रका महिला–पुरुष सबैको सहभागिता देखिन्छ । तर तीजले पुरुषप्रति महिलाको एकतर्फी समर्पणलाई मात्र बढावा दिएको प्रस्टै छ ।



विचारणीय पक्ष
अहिले तीज हिन्दु महिलाको एकलौटी चाडको रूपमा छैन । अन्य धर्मावलम्बी र विदेशी महिला पनि आकर्षित छन् । यो राम्रो पक्ष हो । धार्मिक पक्षको महत्त्व हुन्छ । त्यसको अवलम्बन त्यही अनुरुप हुनु जरुरी छ । तर समय अनुसार विकसित हुने विवेक र चेतनाले अनुचित ठानेको पक्ष आँखा चिम्लेर पालना गर्नुपर्छ भन्ने छैन । उतिबेला शिक्षा र चेतना अभावले महिलासंँग जोडिएका धार्मिक विषय उचित र अनुचित छुट्याउने र त्यही अनुसार ग्रहण गर्ने स्थिति थिएन ।


गुरु पुरोहितले जे कुरालाई उचित ठहर्‍याउँथे, त्यसको हुबहु पालना गर्नु महिलाको धर्म/कर्तव्य हुनआउँथ्यो । अहिलेका महिलाको अभिभारा त्यतिले सकिँदैन । परिवर्तित समयमा नमिल्दा कुरा हटाएर धार्मिक/सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना गर्नुपर्छ । हाम्रा चिनारीका आधार–स्तम्भ तिनै पक्ष हुन् । महिलाका लागि परम्पराले कडाइ गरेका अभ्यासलाई खुकुलो बनाउँदै तीजलाई धार्मिक पर्वकै रूपमा मनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT