नागरिक पहिचानको पर्खाइ

नेपालमा पहिलोपटक नागरिकता सम्बन्धी ऐन २००९ मा बन्यो । त्यसयता पटक–पटक संशोधन गरिए पनि समयको गति अनुरुप प्रगतिशील देखिँदैन । यसको मूलकारण नीति निर्माणको कुर्सीमा आसिन व्यक्तिमा गडित पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणको निरन्तरता हो ।

नागरिकता ऐन २००९ को दफा २ मा नेपाली नागरिक हुन ‘आमाबाबुमा एकजना नेपाल राज्यमा जन्मेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । विदेशीसँंग विवाह भएका महिलाको सन्तानबारे दफा ४ (ख) ‘नेपाली आमाबाबुबाट जन्मेकी स्वास्नीमानिसको विदेशी मानिससंँग वैवाहिक सम्बन्ध भएपछि कुनै कारणले सम्बन्ध तोडिएमा वा परित्यक्त भएमा’ नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था थियो । दफा ४ (ग) अनुसार ‘विदेशमा गई बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका र तिनका साथमा आएका सन्तान समेतलाई नेपाल राज्य क्षेत्रमा आई लगातार बसेको एक वर्षपछि’ नेपाली नागरिकता मिल्थ्यो । त्यस समय नागरिकता मूलत: जन्मका आधारमा दिने व्यवस्था थियो ।

२०२० मा ऐन संशोधन गरिएपछि नागरिकता मूलत: वंशका आधारमा दिन थालियो । तर महिलालाई वंश ठानिएन । नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ मा वंशजको नागरिकता व्यवस्था गर्दै भनियो, ‘कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुन्छ ।’

२०४७ को संविधानको धारा ९ (१) मा ‘कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुनेछ’ भनियो । धारा ९ (६) ले नेपाली नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा दुई वर्षसम्म बसोबास गरेको भए कानुनद्वारा निर्धारित अवस्थामा र सर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्यो ।

त्यही अनुसार २०४८ मा नागरिकता ऐन संशोधन गर्दै दफा ६ (३) मा भनियो, ‘नेपालको नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको कुनै व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नचाहे तोकिएको अधिकारी समक्ष नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने, अन्य मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको र स्थायी बसोबास गर्ने मनसायले दुई वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरी असल चालचलन भएको निस्सासहित निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरियो ।

राणाशासन अन्त्यसंँगै नेपाली महिलाले प्राप्त गरेको वंशजको अधिकार पञ्चायतले खोस्यो । प्रजातन्त्रवादीले बनाएको २०४७ को संविधानले पनि आमालाई वंश मानेन । २०४६ मा राजनीतिक प्रणाली र सत्ता फेरिए पनि बाबुमात्र वंश ठान्ने पितृसत्ताको मूलजरा हल्लन सकेन ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले आमाको वंशीय हक स्थापना गर्ने भन्दै धारा ८ को उपधारा २(ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनियो । तर उपधारा ७ मा ‘कुनै महिलाले विदेशी नागरिकसंँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भनियो । यसले वंशको हकबाट बञ्चित गर्‍यो ।

अन्तरिम संविधानका आधारमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐनको दफा ३ मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनियो । दफा ५ (२) मा गएर उक्त अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै ‘विदेशी नागरिकसँंग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीका हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने तोकिए बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भनियो ।

दफा ५ (३) मा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि, नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय निकायको सिफारिस र बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी नागरिकता नलिएको निस्सा पेस गुर्नपर्ने भनियो । यो सम्भव छैन । यो व्यवस्था २०४८ को भन्दा कठोर हो । यहीं जन्म भएर यहीं बसोबास गरेको हुनुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिइँदैन भनिएको हो ।

पहिलो संविधानसभाले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा कठोर नीति लिने र अविभेदको सिद्धान्तमा आधारित हुने सिद्धान्त पारित गरेको थियो । त्यही अनुसार मस्यौदा गरियो । तर दोस्रो संविधानसभाले महिला विरुद्ध विभेदपूर्ण व्यवस्था गर्‍यो । नेपाली बाबुले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा निर्भीकतापूर्वक सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिन सक्छ । तर आमालाई नागरिक पहिचान दिने सन्दर्भमा स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिएन । स्वेच्छापूर्वक विवाह गरेकालाई नागरिक पहिचानमा समेत विभेद गरियो ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सन्तानको नागरिकतामा केन्द्रित छ । हरेक नेपाली सन्तानले आमा वा बाबुको नागरिकताका आधारमा समान र सहज रूपमा नागरिक पहिचान प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने आवाज फेरि गुञ्जायमान छ ।

आधारभूत मानव अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित नगरिने भनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको मेरो मुलुकमा हजारौं नेपाली आमाका सन्तानले नागरिक पहिचान पाएका छैनन् । उनीहरू आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक अधिकार उपभोगबाट बञ्चित छन् । जीवनदेखि निराश हुनेमात्र होइन, आफूप्रति राज्यले गरेको दुव्र्यवहार र आमाप्रतिको विभेदका कारण राज्यसत्ताप्रति आक्रोशित छन् ।

संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको वैयक्तिक गोपनीयताको विधेयकले भन्छ, व्यक्तिको निजी जीवनसंँग सम्बन्धित गोपनीयता र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय अनतिक्रमय हुनेछ । विधेयकको दफा ४ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई पारिवारिक गोपनीयता कायम राख्ने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी विधेयक भन्छ, नवजात शिशुको बाबु वा आमाको नाम राखी जन्मको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । बाबुको नाम पहिचान हुन नसकेको वा खुलाउन नचाहेको कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले भन्छ– विदेशी नागरिकसँंग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा श्रीमानको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ । अनि अर्कातिर प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ, ‘नेपालको हरेक नेपाली नागरिकले अब विना झन्झट नागरिकता पाउँछ । बाबु वा आमा एउटा नेपाली भएपछि उनका सन्तानले वंशजको आधारले नागरिकता पाउँछन् । मैले गृह मन्त्रालयलाई भनेको छु । संविधानमा, कानुनमा हेरफेर गर्नुपर्‍यो भने सकिन्छ ।’

(प्रदेश २ को संसदमा सम्बोधन, भदौ २) राज्यको नीति र कानुनमा अन्तिम निर्णय गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा विज्ञानको आधारभूत ज्ञान ‘हरेक सन्तानमा आमा र बाबु दुवैको वंशाणु बराबर हुन्छ’ भन्ने ज्ञान नभएकै हो ? होइन भने संविधानले नै नागरिकताको आधार वंशीय पहिचान भन्ने स्पष्ट गर्दागर्दै बाबुको रगत वा वंशाणुलाई मात्र कसरी नागरिकताको आधार प्रस्ताव गरिँदैछ ?

नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले महिला विरुद्ध विभेद र उनका सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिनमात्र समस्या खडा गरेको छैन । सरकारले पेस गरेको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने नागरिक पहिचानविहीन बनाइएका नेपाली सन्तानलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, गोपनीयताको हक, महिलाको हक र बालबालिकाको हक हनन हुनेछ । स्वतन्त्रताको हक, सम्पत्तिको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, आवासको हक लगायत पनि प्रभावित हुनेछन् ।

आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएको सन्तान दर्जनांै मौलिक हकबाट बञ्चित हुनेगरी कानुन बनाएर सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधि सरकार र हामी सांसदले कस्तो दायित्व पूरा गरौंला ?

लेखक सांसद हुन् ।