नागरिक पहिचानको पर्खाइ

आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएको सन्तान दर्जनौं मौलिक हकबाट वञ्चित हुने गरी कानुन बनाएर हामी कस्तो दायित्व पूरा गरौंला ?
विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — नागरिक परिचानको विषय फेरि छलफलको उत्कर्षमा छ । संशोधनका लागि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस भएपछि सरोकारवालाका लागि यो चासोको विषय बन्नु स्वाभाविकै हो । नागरिक पहिचान सबै अधिकार सदुपयोगको जग हो । यसको अभावमा व्यक्ति शिक्षा र रोजगारी प्राप्त गर्नेमात्र होइन, आवत–जावतदेखि समाजमा हुने हरेक गतिविधिमा सहभागी हुन बञ्चित हुन्छ ।

नेपालमा पहिलोपटक नागरिकता सम्बन्धी ऐन २००९ मा बन्यो । त्यसयता पटक–पटक संशोधन गरिए पनि समयको गति अनुरुप प्रगतिशील देखिँदैन । यसको मूलकारण नीति निर्माणको कुर्सीमा आसिन व्यक्तिमा गडित पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणको निरन्तरता हो ।


नागरिकता ऐन २००९ को दफा २ मा नेपाली नागरिक हुन ‘आमाबाबुमा एकजना नेपाल राज्यमा जन्मेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । विदेशीसँंग विवाह भएका महिलाको सन्तानबारे दफा ४ (ख) ‘नेपाली आमाबाबुबाट जन्मेकी स्वास्नीमानिसको विदेशी मानिससंँग वैवाहिक सम्बन्ध भएपछि कुनै कारणले सम्बन्ध तोडिएमा वा परित्यक्त भएमा’ नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था थियो । दफा ४ (ग) अनुसार ‘विदेशमा गई बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका र तिनका साथमा आएका सन्तान समेतलाई नेपाल राज्य क्षेत्रमा आई लगातार बसेको एक वर्षपछि’ नेपाली नागरिकता मिल्थ्यो । त्यस समय नागरिकता मूलत: जन्मका आधारमा दिने व्यवस्था थियो ।

Yamaha


२०२० मा ऐन संशोधन गरिएपछि नागरिकता मूलत: वंशका आधारमा दिन थालियो । तर महिलालाई वंश ठानिएन । नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ मा वंशजको नागरिकता व्यवस्था गर्दै भनियो, ‘कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुन्छ ।’


२०४७ को संविधानको धारा ९ (१) मा ‘कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुनेछ’ भनियो । धारा ९ (६) ले नेपाली नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा दुई वर्षसम्म बसोबास गरेको भए कानुनद्वारा निर्धारित अवस्थामा र सर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्यो ।


त्यही अनुसार २०४८ मा नागरिकता ऐन संशोधन गर्दै दफा ६ (३) मा भनियो, ‘नेपालको नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको कुनै व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नचाहे तोकिएको अधिकारी समक्ष नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने, अन्य मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको र स्थायी बसोबास गर्ने मनसायले दुई वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरी असल चालचलन भएको निस्सासहित निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरियो ।


राणाशासन अन्त्यसंँगै नेपाली महिलाले प्राप्त गरेको वंशजको अधिकार पञ्चायतले खोस्यो । प्रजातन्त्रवादीले बनाएको २०४७ को संविधानले पनि आमालाई वंश मानेन । २०४६ मा राजनीतिक प्रणाली र सत्ता फेरिए पनि बाबुमात्र वंश ठान्ने पितृसत्ताको मूलजरा हल्लन सकेन ।


अन्तरिम संविधान २०६३ ले आमाको वंशीय हक स्थापना गर्ने भन्दै धारा ८ को उपधारा २(ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनियो । तर उपधारा ७ मा ‘कुनै महिलाले विदेशी नागरिकसंँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भनियो । यसले वंशको हकबाट बञ्चित गर्‍यो ।


अन्तरिम संविधानका आधारमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐनको दफा ३ मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनियो । दफा ५ (२) मा गएर उक्त अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै ‘विदेशी नागरिकसँंग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीका हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने तोकिए बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भनियो ।


दफा ५ (३) मा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि, नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय निकायको सिफारिस र बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी नागरिकता नलिएको निस्सा पेस गुर्नपर्ने भनियो । यो सम्भव छैन । यो व्यवस्था २०४८ को भन्दा कठोर हो । यहीं जन्म भएर यहीं बसोबास गरेको हुनुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिइँदैन भनिएको हो ।


पहिलो संविधानसभाले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा कठोर नीति लिने र अविभेदको सिद्धान्तमा आधारित हुने सिद्धान्त पारित गरेको थियो । त्यही अनुसार मस्यौदा गरियो । तर दोस्रो संविधानसभाले महिला विरुद्ध विभेदपूर्ण व्यवस्था गर्‍यो । नेपाली बाबुले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा निर्भीकतापूर्वक सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिन सक्छ । तर आमालाई नागरिक पहिचान दिने सन्दर्भमा स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिएन । स्वेच्छापूर्वक विवाह गरेकालाई नागरिक पहिचानमा समेत विभेद गरियो ।


नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सन्तानको नागरिकतामा केन्द्रित छ । हरेक नेपाली सन्तानले आमा वा बाबुको नागरिकताका आधारमा समान र सहज रूपमा नागरिक पहिचान प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने आवाज फेरि गुञ्जायमान छ ।


आधारभूत मानव अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित नगरिने भनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको मेरो मुलुकमा हजारौं नेपाली आमाका सन्तानले नागरिक पहिचान पाएका छैनन् । उनीहरू आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक अधिकार उपभोगबाट बञ्चित छन् । जीवनदेखि निराश हुनेमात्र होइन, आफूप्रति राज्यले गरेको दुव्र्यवहार र आमाप्रतिको विभेदका कारण राज्यसत्ताप्रति आक्रोशित छन् ।


संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको वैयक्तिक गोपनीयताको विधेयकले भन्छ, व्यक्तिको निजी जीवनसंँग सम्बन्धित गोपनीयता र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय अनतिक्रमय हुनेछ । विधेयकको दफा ४ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई पारिवारिक गोपनीयता कायम राख्ने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी विधेयक भन्छ, नवजात शिशुको बाबु वा आमाको नाम राखी जन्मको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । बाबुको नाम पहिचान हुन नसकेको वा खुलाउन नचाहेको कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।


नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले भन्छ– विदेशी नागरिकसँंग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा श्रीमानको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ । अनि अर्कातिर प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ, ‘नेपालको हरेक नेपाली नागरिकले अब विना झन्झट नागरिकता पाउँछ । बाबु वा आमा एउटा नेपाली भएपछि उनका सन्तानले वंशजको आधारले नागरिकता पाउँछन् । मैले गृह मन्त्रालयलाई भनेको छु । संविधानमा, कानुनमा हेरफेर गर्नुपर्‍यो भने सकिन्छ ।’


(प्रदेश २ को संसदमा सम्बोधन, भदौ २) राज्यको नीति र कानुनमा अन्तिम निर्णय गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा विज्ञानको आधारभूत ज्ञान ‘हरेक सन्तानमा आमा र बाबु दुवैको वंशाणु बराबर हुन्छ’ भन्ने ज्ञान नभएकै हो ? होइन भने संविधानले नै नागरिकताको आधार वंशीय पहिचान भन्ने स्पष्ट गर्दागर्दै बाबुको रगत वा वंशाणुलाई मात्र कसरी नागरिकताको आधार प्रस्ताव गरिँदैछ ?


नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले महिला विरुद्ध विभेद र उनका सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिनमात्र समस्या खडा गरेको छैन । सरकारले पेस गरेको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने नागरिक पहिचानविहीन बनाइएका नेपाली सन्तानलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, गोपनीयताको हक, महिलाको हक र बालबालिकाको हक हनन हुनेछ । स्वतन्त्रताको हक, सम्पत्तिको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, आवासको हक लगायत पनि प्रभावित हुनेछन् ।


आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएको सन्तान दर्जनांै मौलिक हकबाट बञ्चित हुनेगरी कानुन बनाएर सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधि सरकार र हामी सांसदले कस्तो दायित्व पूरा गरौंला ?


लेखक सांसद हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिंसाविरूद्ध संसद्को संकल्प

मुलुकमा महिलामाथिको अपराधपूर्ण हिंसा, बलात्कार र हत्याको ग्राफ दिनहुँ उकालोलाग्दो छ ।
विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — लामो समयपछि मुलुकले स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म स्थायित्वको सरकार पाएको छ । सरकार गठनसँंगै आम नागरिकको अपेक्षा निकै बढेको छ । आम नागरिक दैनिक जीवनयापनका गाँस, बास र रोजगारीका विषयदेखि दुनियाँका अगाडि शिर ठाडो पार्न सक्नेगरी राष्ट्रिय स्वाभिमान सुदृढ भएको देख्न चाहन्छन् ।

पूर्वाधार विकास साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायत व्यक्तित्व विकासका सन्दर्भ पनि यससित जोडिएका छन् । सामाजिक विभेद, विसंगति, विकृति र कुसंस्कारको अन्त्य आम नागरिकको अपेक्षाका आधारभूत सूची हुन् । हरेक नेपालीले समान हैसियतको नागरिकका रूपमा सुरक्षित र मर्यादित जीवन जिउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा तीन तहको निर्वाचनमा मतदान गरिरहँदा हरेक नागरिकले गरेको न्यूनतम अपेक्षा हो । अहिले ३ तहमा सरकार गठन भइसकेको छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा जनताका प्रतिनिधिहरू छन् । समानताको पक्षमा विगतको तुलनामा संविधानमा धेरै अग्रगामी प्रावधान लेखिएका छन् । आर्थिक उत्पादन, शिक्षा र स्वास्थ्यका मामलामा पनि महिलाहरू धेरै अगाडि बढेका छन् । छोरीहरूमा आत्मविश्वास, चेतनास्तर र सामाजिक सहभागिता तथा सक्रियता धेरै बढेको छ ।

हिंसाको अवस्था
तर विडम्बना मुलुकमा हरेक दिन महिलामाथिको अपराधपूर्ण हिंसा, बलात्कार र हत्याको ग्राफ दिनहँु उकालोलाग्दो छ । ४ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक दिन ४ जना महिला यो जघन्य अपराधको सिकार हुनुपरेको छ । दुधे नानीहरूदेखि ४ दशक पुग्न लागेका आमाहरू समेत आज समाजमा सुरक्षित छैनन् । अन्जान ठाउँ र व्यक्तिबाट मात्र होइन, सबैभन्दा बढी यस्ता घटना घर, समुदाय, विद्यालय र कार्यालयमा आफ्नै बाबु, नातेदार, छिमेकी, शिक्षक र हाकिमसावहरूबाट हुने गरेको छ ।

यो दर्दनाक आपराधिक घटना कुनै पनि समय जोकसैको पनि छोरी, दिदी–बहिनी, श्रीमती वा आमामाथि पनि हुनसक्छ । यस्तो घृणित अपराधका सम्भावनाले महिलामा मात्र असुरक्षाको अनुभूति होइन, कुनचाहिँ विवेकशील बाबु, दाजु–भाइ, श्रीमान वा छोराहरूको मनमस्तिष्कमा त्रास सिर्जना भएको छैन होला र ? यसर्थ आज यो भयावह त्रासले महिलामात्र होइन, हरेक नागरिकलाई झस्काएकै हुनुपर्छ कि हाम्रो समाज कता जाँदैछ ? र यसलाई सुसंस्कृत, मर्यादित र सुरक्षित समाजको रूपमा बदल्न कसरी सकिन्छ ?

सुधारका बाटा
यस किसिमको अपराधबाट समाजलाई मुक्त गर्न दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नु जरुरी छ । आज आम नागरिकको तर्फबाट बलात्कारका अपराधीलाई मृत्युदण्डको माग भइरहे पनि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको प्रतिबद्धता र हामी आफैले बनाएको संविधानको समेत सम्मान गर्दै हामी मृत्युदण्डको पक्षमा जान सक्ने अवस्था छैन । अहिले संसदमा छलफलमा रहेको मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनको संशोधन विधेयकमा बलात्कारको जघन्य अपराध गर्ने अपराधीलाई बाँचुन्जेल जेल सजायको संशोधन परेको छ ।

यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नु एउटा पक्ष हो । तर अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएर मात्र पनि समाजबाट अपराध उन्मूलन गर्न सकिँदैन । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अपराधपूर्ण घटना हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि घरपरिवारदेखि समाज र राज्य संयन्त्र अन्तर्गत रहेका सबै संस्था र संयन्त्रलाई सुरक्षित स्थानको रूपमा विकास गर्नु हो ।

हरेकलाई मानव मर्यादाको दायरामा बस्न सक्नेगरी घरैदेखि शिक्षित र सचेत गर्न थाल्नु आधारभूत कुरा हुन् । त्यति गर्दा पनि अपराधका छिटफुट घटना हरेक समाजमा हुने गर्छ । त्यस अवस्थामा कोही कसैबाट हिंसात्मक र अपराध कार्य हुनलागेमा त्यसलई रोक्न प्रयत्न गर्नु र घटना भइहालेमा
त्यस विरुद्ध आवाज उठाउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो ।

सुधारको दायित्व
हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व बढी भए पनि जनचेतना जगाउने, समाजलाई मर्यादित बनाउने र हिंसाजन्य दुष्कार्यबाट टाढा रहन हरेकलाई सचेत गराउने पहिलो दायित्व परिवारको हो । यस काममा हामी बसेको समुदाय र समाजको प्रत्येक सदस्यको समान दायित्व हुन्छ ।

हरेक बालबालिकाले घरपरिवार र समाजका अन्य सदस्यलाई भन्दा बढी शिक्षकको कुरामा विश्वास गर्ने हुँदा हाम्रा शिक्षालयहरूको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । छोरीलाई सुरक्षित हुन सिकाउनुका साथै छोराहरूलाई सुसंस्कृत हुन, कुनै पनि हिंसात्मक कार्यमा नलाग्न र भएको वा हुनलागेको देखेमा त्यस विरुद्ध क्रियाशील हुन प्रत्येक बालबालिकालाई चेतना दिने काम परिवार, समाज र शिक्षालयबाटै सुुरु गर्नुपर्छ । त्यति हुँदा पनि समाजमा छिटफुट रूपमा हिंसा र अपराधजन्य घटना हुन सक्छन् । त्यतिखेर दण्ड–सजायको काम अवश्य पनि राज्य संरचनाको हुन्छ र उसले त्यस काममा तदरुकता देखाउनैपर्छ ।

सामाजिक दृष्टिकोणमा रूपान्तरण
आम रूपमा लैंगिक हिंसा र अपराधको पीडित पक्ष महिलाहरू हुँदै अएकाले हिंसा विरुद्ध महिला आन्दोलनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनु स्वाभाविकै हो । तर यस किसिमको हिंसा वा अपराधको कारक वा पीडक पक्ष आम रूपमा पुरुष हुँदै आएको कारण पनि यो अपराधको न्यूनीकरणमा पुरुषको संलग्नता र सहभागिता अझै बढी महत्त्वपूर्ण छ, जुन कुराको सुरुवात विस्तारै हुनथालेको भए पनि तदारुकतासाथ स्थापित हुनसकेको छैन । यस पक्षमा जोड दिन जरुरी छ ।

दोस्रो, घटनाप्रति मात्र होइन, पीडक र पीडितप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण पनि खोटपूर्ण रहँदै आएको छ । खासगरी बलात्कारजस्ता अपराधपूर्ण घटनामा हाम्रो समाजमा पीडकलाई दोषीको रूपमा सामाजिक बहिस्कार गर्नेभन्दा पनि पीडितलाई समाजबाट विस्थापित गर्ने र अन्यत्र कतै लगेर राख्ने प्रचलन आम रूपमा रहँदै आएको छ ।

यस किसिमको व्यवहारले पीडितहरूको मनोविज्ञानमा नै नकारात्मक असर परेका धेरै घटना छन् । उनीहरूमा आत्मग्लानि हुने, आफैले आफूलाई दोषी देख्न थाल्ने, आत्मविश्वास कमजोर हुँदै जाने र समाजमा पीडकको ठाँट यथावत रहँदा बाँकी जीवन सधैं त्रासपूर्ण हुने र पहिचान बदलेर हिँड्नुपर्ने कुराले पीडितप्रति समाजले न्याय गर्न सकिरहेको छैन । त्यस्तो बेला उनीहरूलाई चाहिने पारिवारिक माया, सामाजिक सहयोग, मानसिक ढाडस र मनोसामाजिक परामर्शले सामाजिक पुन:स्थापनमा पुग्ने सहजतालाई समाजले अझै अनुभूत गर्नसकेको छैन । पीडित र पीडकलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनविना यो काम सहज छैन । यस विषमया सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ ।

संसद्को संकल्प
माथि उल्लेखित सबै काम सामान्य प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि राज्य संयन्त्र, समाजका हरेक निकाय र नागरिकले गम्भीरतापूर्वक अनुभूत गर्न र एकताबद्ध रूपमा प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । यस काममा जनप्रतिनिधिहरूले सबैभन्दा बढी दायित्व लिनुपर्छ ।

साथमा राजनीतिक संगठनहरू, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको इमानदार खबरदारी र सन्देशमूलक अभियान त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसर्थ यस कामको शंखघोष संघीय संसदबाट हुनुपर्छ । र सुरक्षित समाज निर्माणको अभियानमा आम नागरिकलाई हातेमालो गर्दै निरन्तर जनचेतना अभिवृद्धि अभियानमा संलग्न गराउनुपर्छ । यही उद्देश्यसाथ संकल्प प्रसताव संसदमा दर्ता गरिएको हो ।

सरकारले कडा कानुन बनाउने र कारबाही गर्ने काममा मात्र होइन, पीडितको उपचार, क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुन:स्थापना गर्ने काममा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । हिंसा के हो ? के गर्दा हिंसा हुन्छ ? के गर्नु हुन्छ ? के गर्नु हुँदैन ? हिंसाबाट कसरी जोगिने ? हिंसा हुनलागेको वा भएको अवस्थामा कसरी त्यसको विरोध गर्ने ? लगायतका कुरा हाम्रा नानीहरूलाई विद्यालयदेखि नै सिकाउनु जरुरी छ ।

यिनै कुरालाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीच व्यापक रूपमा छलफल गर्न र छलफलमा अभिव्यक्त सबैका विचारलाई समेत ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिनु अथवा संसदमा अभिव्यक्त विचारलाई सरकारले मार्गदर्शनको रूपमा लिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।

हिंसारहित समाज निर्माण सरकार वा कुनै दल विशेषको सरोकारको विषयभन्दा पनि सुरक्षित समाज निर्माण सबैको साझा विषय भएकोले संसदको साझा विषयका रूपमा दर्ता गरिएको महिलाविरुद्ध हिंसासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव अहिले संसदबाट पारित भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT