मुक्त हलियाको हालत

गणेश विश्वकर्मा

काठमाडौँ — सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेर कार्यदल बनायो । कार्यदलमा म सदस्य थिएँ । हामीले १५ दिनभित्रै मुक्त हलिया तथा हरूवा–चरुवाको शान्ति सुरक्षा, तत्कालीन राहत व्यवस्था, तथ्यांक संकलन, कानुन निर्माण र पुन:स्थापना आयोग गठनको सिफारिस गरेका थियौँ ।

तर तत्कालीन सरकारले आफू अनुकूल हुनेगरी तथ्यांक समिति र पुन:स्थापना सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्‍यो र भूमि सुधारलाई शान्ति मन्त्रालयको कामका रूपमा थोपरिदियो । तथ्यांक संकलन तथा पुन:स्थापनाका काममा राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता गरियो ।


Yamaha

हलिया तथा हरूवा–चरुवा श्रम निषेध गर्ने कानुन बनाउनुको साटो आईएलओ लगायतका साझेदार निकायको लहलहैमा लागेर बँधुवा श्रम सम्बन्धी एकीकृत कानुनको अवधारणा अघि सारियो । भूमि सुधारमन्त्रीको नेतृत्वमा पुन:स्थापना समिति बनाएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैससको परियोजनासँग सरकारी कार्यक्रमलाई मिलाएर कर्मचारीतन्त्र हावी हुने काम गरियो । त्यसैले पुन:स्थापना प्रभावकारी भएन ।


१० वर्षभित्र संविधान जारी भयो । हलिया लगायतका प्रथाविरुद्ध लड्ने संवैधानिक सुनिश्चितता भयो । एक उपमेयरसहित दर्जनौं मुक्त हलिया तथा हरूवा–चरुवाका अगुवा स्थानीय तहमा निर्वाचत भएका छन् । सरकारले उनीहरूका लागि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । तर अप्रभावकारी संयन्त्र र पुन:स्थापना सम्बन्धी गलत प्रक्रियाका कारण रकम सदुपयोग हुन सकेन ।

पुन:स्थापना प्रयास
सुदूर पश्चिमका ९ जिल्लासँगै मध्यपश्चिमका ३ जिल्लामा १९ हजार ५९ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएको छ । हलिया पुन:स्थापना तथा वृत्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्र र मुक्त हलिया रहेका १२ जिल्लामा कार्यदल गठन गरेर लगत प्रमाणीकरण, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण र स्वरोजगार उन्मुख तालिम चलाइएको छ । १ हजार जनालाई १० वटा सीपको तालिम दिइएको छ । पुन:स्थापना कार्य गर्न १ अर्ब ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटको महत्त्वाकांक्षी मोडालिटी बनाइएको छ ।


प्रत्येक सरकारले हलिया पुन:स्थापनालाई हचुवा रूपमा वार्षिक विकासे कार्यक्रमका रूपमा लिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, जग्गा खरिदतर्फ वार्षिक २८० परिवारको लक्ष्य राखिएको छ । यसरी काम सक्न ११ वर्ष लाग्छ । घर मर्मततर्फ वार्षिक औसत २ सय ७६ परिवारको लक्ष्य छ । यसबाट १४ वर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ । घर निर्माणतर्फ वर्षमा औसत २ सय परिवारको लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्यले १७ वर्षमा काम सकिन्छ । त्यस्तै वार्षिक ७ सय ५५ परिवार पुन:स्थापनाको लक्ष्य राखिएको छ । यसरी गर्दा काम सक्न १४ वर्ष लाग्छ । प्रमाणीकरण हुन बाँकी संख्यालाई समेत समावेश गर्दा पुन:स्थापनामा ३५ देखि ४० वर्षभन्दा बढी लाग्छ ।

अन्यायपूर्ण कार्ययोजना

मुक्ति घोषणासँगै आँकडा संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण, कानुन निर्माण, वैकल्पिक जीवन निर्वाहका लागि एकीकृत प्याकेजसहित पुन:स्थापना कार्य कडाइका साथ लागू गरिएको भए उनीहरूको जीवनमा हेरफेर आउन सक्थ्यो । एक दशक बित्दा पनि जीवन निर्वाहको विकल्प नदिने मौजुदा सरकारी डिजाइन पक्षपातपूर्ण मात्र होइन, धोकाधडीपूर्ण छ ।


यस्तो डिजाइनबाट जोताहाको हक र बास दिनुपर्ने दायित्वबाट साहुको मात्रै मुक्ति भएको छ । मोहीले साहुको जमिन अधियाँ वा कुतमा जोत्दा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वभन्दा धेरै ज्यादा एक हलियाले साहुको खेती, घाँस–दाउरा लगायत तमाम घरधन्दाको कामसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मुक्त हलियाले मोहीले पाए सरह जोताहा मोहीको हकसमेत नपाउनेगरी मुक्तिको घोषणा र पुन:स्थापना कार्ययोजना बनाइएको छ ।


हलियाको ४ किसिमको प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणमा प्रशस्त कमजोरी र अव्यवस्था छन् । केही स्थानमा सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीले थलोमै नगइकन प्रतिफारम ३० रुपैयाँ पाउने स्वार्थका साथ तथ्यांक संकलन गरे । यसले गर्दा कतिपय पुरै बस्ती वा गाउँका हलियाले परिचयपत्र पाएनन् । बस्नै नमिल्ने झुप्रो र साहुको जमिनमा ठड्याइएको छाप्रोलाई पनि घर भएको ख वर्गमा राखिएको छ । डडेलधुरामा २५७६ हलिया गणना भएकामा १६१८ ले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन हलियाको हकमा लागू भएको छैन । तालिम र स्थानीय बजारको आवश्यकताबीच तालमेल छैन । तालिमपछि रोजगार पाए–पाएनन्, जीविका टर्‍यो–टरेन, अनुगमन गरिएको छैन ।

हरूवा–चरुवालाई बेवास्ता
सरकारको किस्ताबन्दी नीतिकै कारण झापादेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लाका ८० हजारभन्दा बढी हरूवा–चरुवा भेदभाव बेहोरिरहेका छन् । हरूवा–चरुवा बस्नेमध्ये ९८ प्रतिशत मधेसी दलित छन्, जसमा ९८ प्रतिशत पूर्णतया भूमिहीन छन् । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला हलिया तथा हरूवा–चरुवाको पुन:स्थापना गर्दा मोहियानी हक दिने र हरूवा–चरुवाको तथ्यांक संकलन गर्ने भनेर ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो, तर प्रक्रियागत अप्ठेरोको निहुँमा बजेट फ्रिज गरियो ।


संविधानको धारा १८ मा भनिएको छ, कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनेछन् । कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई बञ्चित गरिने छैन । तर कमैया मुक्तिका १९ वर्ष र हलिया मुक्तिका १० वर्ष बितिसक्दा पनि मालिककै घरमा अर्धदासको जीवन बाँचिरहेका छन् । उनीहरूलाई कम्तीमा १० कठ्ठा जोतिखाने तथा आवासका लागि जमिन, घर बनाउने रकम, वैकल्पिक रोजगारका लागि सरकारका तर्फबाट तालिम, औजार, न्यूनतम पँुजी, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि विशेष सहयोग गर्नुपर्छ ।

मुक्तिको बाटो
दुई तिहाइको शक्तिमान कम्युनिष्ट सरकारप्रति हरूवा–चरुवा र हलियाजस्ता आधारभूत वर्गमा बढी आशा हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले सरकारले मुक्त हलिया तथा हरूवा–चरुवाको पहिचानस्वरूप ३ महिनाभित्र छुटको पुन: तथ्यांक संकलन गर्ने, एक महिनाभित्र प्रमाणीकरण र वर्गीकरण गर्ने र सच्याउने, २ महिनाभित्र परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।


मुक्त हलिया तथा हरूवा–चरुवा पुन:स्थापनाका लागि कानुन चाहिन्छ । जिल्ला र केन्द्रीय स्तरमा अधिकार सम्पन्न मुक्त हलिया पुन:स्थापना आयोग गठन गर्नुुपर्छ । आयोगले तराईमा १० कठ्ठा र पहाडमा १० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने, उनीहरूले मुक्त हुनुअघि कम्तीमा १० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन र घरबास स्थानीय सर्जमिनका आधारमा उनीहरूकै नाममा दर्ता गर्नुपर्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मुक्त हलिया पुन:स्थापना समस्या समाधान समितिलाई अनुगमन समितिमा परिणत गरिनुपर्छ ।


लेखक नेकपाका नेता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छेपारा मानिसका साथी

छेपारोले हाम्रो वातावरण र पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न, हानिकारक किरा र मुसा नियन्त्रण गर्न भूमिका खेल्छ ।
रामचन्द्र अधिकारी

काठमाडौँ — कुनै काम गर्छु भन्दै थाती राख्दै गइयो भने भनिन्छ– ‘छेपाराको कथा’ । कुनै राजनीतिक, धार्मिक वा अन्य प्रकारको आस्थामा परिवर्तन गरिरहनेलाई छेपारे प्रवृत्ति या ‘छेपाराले रंग बदलेझैँ’ भन्ने गरिन्छ । नेपाली लोकगीत, लोककथा अनि दन्त्यकथाका पात्रका रूपमा छेपारा आउने गरेका हुन्छन् ।

छेपारासँग किन हाम्रो समाज, साहित्य र संस्कृति जोडियो ? यो जनावर मानव जातिका लागि मित्र पो हो कि या कुनै बिगार नगर्ने भएकाले यिनलाई मानिसले शत्रुवत् व्यवहार गरेनन् । अथवा वरिपरि पाइने भएकाले राम्रो अवलोकन गरेर यससँग सम्बन्धित उखान, कहावत आदि बनेका हुन् कि !

घरको भित्तामा घुम्न आउने भित्तीदेखि करेसाबारीमा हुने छेपारा हुँदै ढुंगामुनि बस्ने माउसुली र गोहोरो तथा ड्रागन सबै छेपारा वर्गमा पर्छन् । पानीमा नजाने, ढाड भएका जनावरहरूको समूह अन्तर्गत सरिसृप वर्गमा पर्ने छेपाराका संसारमा पाँच हजार छ सय प्रजाति छन् । अन्टार्कटिकामा समेत छेपारो पाइन्छ । कुनै छेपारा किराफटेङ्ग्रा मात्र खान्छन् भने कुनै अरु साना जीवलाई पनि खाने अनि कुनै त घाँस र मासु दुबै खाने पनि हुन्छन् ।


प्रायश: छेपाराको आपत् परेका बेला वा शत्रुको फन्दामा परेको बेला उम्किन पुच्छर चुँडिने गर्छ । यतिविघ्न प्रजाति अस्तित्वमा रहे पनि मात्र दुइटा प्रजाति विशालु छन् । एउटा गिला मोन्स्टर (हेलोडर्मा सस्पेक्टम) र अर्कोचाहिँ बिडेड छेपारो (हेलोडर्मा होरिडम) ।


नेपालमा छेपाराका जम्मा ३९ प्रजाति पाइएको कालुराम राई, हर्पेटोलोजिष्ट ख्यास्ले र स्लेइखको अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ । ती सबै प्रजातिको सचित्र वर्णन उनीहरूद्वारा लेखिएको नेपालका उभयचर तथा सरिसृपका लागि स्थलगत निर्देशिका भन्ने पुस्तकमा गरिएको छ ।


छेपाराको मानवसँगको सम्बन्ध दुबैको क्रमविकासका साथमा घनिष्ठ बन्दै आएको छ । कतिपय देशमा यसलाई मानिसले घरमा पाल्ने गरेका छन् । मूलत: चार प्रजातिका छेपारा मानिससित पुरै घुलमिल भइसकेका छन् । तिनीहरू सुन्दर र लजालु पनि छन् । मध्य अमेरिका, इराक र साउदी अरेबिया लगायतका देशमा युरोमास्टिक्स नाम गरेको छेपाराको मासु खाने गरिन्छ ।


धेरै देशमा छेपारालाई बगैँचा–फूलबारीको शोभाका रूपमा लिन्छन्, किनकि यिनीहरू रंगीबिरंगी हुन्छन् । बुझेर वा नबुझेर मान्छेले छेपारासँग दुश्मनी गरेका छैनन् । यो मित्रजीव हो । यसले एकै दिनमा केही मुसा र सयौँ किरा खाइदिएर हाम्रा बालीनाली तथा फूल–बगैँचाको सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ । गोहोरोको छालाबाट डमरु, मादल, ढोलक आदि बनाउने गरिन्छ । सुनगोहोरो मार्नु कानुनत: दण्डनीय हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले यसलाई संरक्षित जनावरको सूचीमा राखेको छ ।


विष ग्रन्थि नहुने र अरु पनि रक्षाकवच तथा हतियार नभएकाले प्रकृतिमा अरुबाट सुुरक्षित रहन यसले केही उपाय उपहारस्वरुप पाएको छ । जस्तो बासस्थानमा रहन्छ, शरीरको रंग पनि उस्तै बनाउँछ । जसले गर्दा शत्रुले ठम्याउन सक्दैन । छालामा प्रशस्त रंग निर्धारक कणहरू (क्रोमाटोफोर्स) हुन्छन् । ती कणहरूको मात्रालाई घटबढ गराउने र रंगमा परिवर्तन गराउने हर्मोन हुन्छ, जसको उत्पादन उसको इच्छामा भर पर्छ । रंग परिवर्तन गर्ने यस प्रक्रियालाई ‘केमोफ्लेज’ भनिन्छ ।


यसले आँखाभरि रगत पारेर डरलाग्दो भइकन अत्याउँछ । कहिलेकाहीं आपत्कालीन स्थितिमा पुरै टाउको रातै बनाउँछ । कुनैको टाउको जन्मजात रातो हुन्छ । शत्रु वा सिकारबाट फाइदा उठाउन यसले जीउ फुलाउर डरलाग्दो हुन जानेको छ । यस प्रक्रियालाई ‘मिमिक्री’ भनिन्छ ।


पानीमा पस्दै नपस्ने, सधैं धरतीमा बस्ने बरु रुखमा चढ्ने अनि हावामा उड्ने यो जीवका साह्रै सानादेखि अजंगको जीउ हुने प्रजाति छन् । सबैभन्दा सानो छेपारो ‘ब्रुकेसिया माइक्रा’ एक सय मिलिग्राम तौल र आधा इन्च लम्बाइको हुन्छ । सन् २०१२ मात्र हो, प्रजातिको पहिचान भएको हो । सबैभन्दा ठूलो कोमोडो ड्रागन १० फिट लामो र तीन सय पाउन्ड तौलधारी हुन्छ । फुल पारेर बच्चा कोरल्ने यो जनावरको पेटमा प्रतिकूल अवस्था आए एक वर्षसम्म फुल रहिरहने गर्छ । अन्डा फुटेर निस्किएको बच्चा स्वतन्त्र र स्वावलम्बी हुन्छ र ५० वर्षसम्म बाँच्न सक्छ ।


नेपालमा छेपाराबारे गहिराइसम्म अध्ययन, अनुुसन्धान गर्न बाँकी छ । हालसम्मको अध्ययन अनुसार सात प्रजातिका छेपारा रैथाने हुनसक्ने अनुमान छ । उनै अनुसन्धाता राई, ख्यास्ले र स्लाइखले उल्लेख गरेका छन् कि महोत्तरी जिल्लामा मात्र फेला परेको सिताना फुस्का, शुक्लाफाँटामा मात्र भेटिएको सिताना स्लेइखी, इलाममा मात्र पाइएको काइर्टोडक्टाइलस मार्कुसकोम्बाई (धर्के भित्ती) सम्भवत: नेपालका पेवा हुन् । धरानबाट रिपोर्ट गरिएको लाइगोसोमा पन्टाटम, विराटनगर र घोडाघोडी कैलालीबाट रिपोर्ट गरिएको हेमिडक्टाइलस बउरिंगी, सुदूर पश्चिममा मात्र पाइएको काइर्टोडक्टाइलस नेपालेन्सिस रैथाने हुन् भन्ने अनुमान छ । महाभारत पर्वत क्षेत्रमा भेटिएको एसाइम्ब्लेफारस महाभारतस प्रजाति पनि शुद्ध नेपाली हो भनेर भन्ने आधार पाइएको छ ।


छेपारोले हाम्रो वातावरण र पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न, हानिकारक किरा र मुसा नियन्त्रण गर्न भूमिका खेल्छ । हिजोआज विषादीका कारण छेपारो कम हुँदै गएको छ । छेपाराका विषयमा जनचेतना जगाई यिनको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । खेतबारीमा छेपारो र माकुरामात्र जोगाउन सक्ने हो भने यी विषादीको स्थायी विकल्प हुन सक्छन् ।


लेखक त्रिवि प्राणीशास्त्र विभाग, स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका उपप्राध्यापक हुन् ।

ramchandra.adhikari@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT