मुक्त हलियाको हालत

तर तत्कालीन सरकारले आफू अनुकूल हुनेगरी तथ्यांक समिति र पुन:स्थापना सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्‍यो र भूमि सुधारलाई शान्ति मन्त्रालयको कामका रूपमा थोपरिदियो । तथ्यांक संकलन तथा पुन:स्थापनाका काममा राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता गरियो ।

हलिया तथा हरूवा–चरुवा श्रम निषेध गर्ने कानुन बनाउनुको साटो आईएलओ लगायतका साझेदार निकायको लहलहैमा लागेर बँधुवा श्रम सम्बन्धी एकीकृत कानुनको अवधारणा अघि सारियो । भूमि सुधारमन्त्रीको नेतृत्वमा पुन:स्थापना समिति बनाएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैससको परियोजनासँग सरकारी कार्यक्रमलाई मिलाएर कर्मचारीतन्त्र हावी हुने काम गरियो । त्यसैले पुन:स्थापना प्रभावकारी भएन ।

१० वर्षभित्र संविधान जारी भयो । हलिया लगायतका प्रथाविरुद्ध लड्ने संवैधानिक सुनिश्चितता भयो । एक उपमेयरसहित दर्जनौं मुक्त हलिया तथा हरूवा–चरुवाका अगुवा स्थानीय तहमा निर्वाचत भएका छन् । सरकारले उनीहरूका लागि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । तर अप्रभावकारी संयन्त्र र पुन:स्थापना सम्बन्धी गलत प्रक्रियाका कारण रकम सदुपयोग हुन सकेन ।

पुन:स्थापना प्रयास
सुदूर पश्चिमका ९ जिल्लासँगै मध्यपश्चिमका ३ जिल्लामा १९ हजार ५९ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएको छ । हलिया पुन:स्थापना तथा वृत्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्र र मुक्त हलिया रहेका १२ जिल्लामा कार्यदल गठन गरेर लगत प्रमाणीकरण, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण र स्वरोजगार उन्मुख तालिम चलाइएको छ । १ हजार जनालाई १० वटा सीपको तालिम दिइएको छ । पुन:स्थापना कार्य गर्न १ अर्ब ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटको महत्त्वाकांक्षी मोडालिटी बनाइएको छ ।

प्रत्येक सरकारले हलिया पुन:स्थापनालाई हचुवा रूपमा वार्षिक विकासे कार्यक्रमका रूपमा लिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, जग्गा खरिदतर्फ वार्षिक २८० परिवारको लक्ष्य राखिएको छ । यसरी काम सक्न ११ वर्ष लाग्छ । घर मर्मततर्फ वार्षिक औसत २ सय ७६ परिवारको लक्ष्य छ । यसबाट १४ वर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ । घर निर्माणतर्फ वर्षमा औसत २ सय परिवारको लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्यले १७ वर्षमा काम सकिन्छ । त्यस्तै वार्षिक ७ सय ५५ परिवार पुन:स्थापनाको लक्ष्य राखिएको छ । यसरी गर्दा काम सक्न १४ वर्ष लाग्छ । प्रमाणीकरण हुन बाँकी संख्यालाई समेत समावेश गर्दा पुन:स्थापनामा ३५ देखि ४० वर्षभन्दा बढी लाग्छ ।

अन्यायपूर्ण कार्ययोजना

मुक्ति घोषणासँगै आँकडा संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण, कानुन निर्माण, वैकल्पिक जीवन निर्वाहका लागि एकीकृत प्याकेजसहित पुन:स्थापना कार्य कडाइका साथ लागू गरिएको भए उनीहरूको जीवनमा हेरफेर आउन सक्थ्यो । एक दशक बित्दा पनि जीवन निर्वाहको विकल्प नदिने मौजुदा सरकारी डिजाइन पक्षपातपूर्ण मात्र होइन, धोकाधडीपूर्ण छ ।

यस्तो डिजाइनबाट जोताहाको हक र बास दिनुपर्ने दायित्वबाट साहुको मात्रै मुक्ति भएको छ । मोहीले साहुको जमिन अधियाँ वा कुतमा जोत्दा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वभन्दा धेरै ज्यादा एक हलियाले साहुको खेती, घाँस–दाउरा लगायत तमाम घरधन्दाको कामसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मुक्त हलियाले मोहीले पाए सरह जोताहा मोहीको हकसमेत नपाउनेगरी मुक्तिको घोषणा र पुन:स्थापना कार्ययोजना बनाइएको छ ।

हलियाको ४ किसिमको प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणमा प्रशस्त कमजोरी र अव्यवस्था छन् । केही स्थानमा सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीले थलोमै नगइकन प्रतिफारम ३० रुपैयाँ पाउने स्वार्थका साथ तथ्यांक संकलन गरे । यसले गर्दा कतिपय पुरै बस्ती वा गाउँका हलियाले परिचयपत्र पाएनन् । बस्नै नमिल्ने झुप्रो र साहुको जमिनमा ठड्याइएको छाप्रोलाई पनि घर भएको ख वर्गमा राखिएको छ । डडेलधुरामा २५७६ हलिया गणना भएकामा १६१८ ले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन हलियाको हकमा लागू भएको छैन । तालिम र स्थानीय बजारको आवश्यकताबीच तालमेल छैन । तालिमपछि रोजगार पाए–पाएनन्, जीविका टर्‍यो–टरेन, अनुगमन गरिएको छैन ।

हरूवा–चरुवालाई बेवास्ता
सरकारको किस्ताबन्दी नीतिकै कारण झापादेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लाका ८० हजारभन्दा बढी हरूवा–चरुवा भेदभाव बेहोरिरहेका छन् । हरूवा–चरुवा बस्नेमध्ये ९८ प्रतिशत मधेसी दलित छन्, जसमा ९८ प्रतिशत पूर्णतया भूमिहीन छन् । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला हलिया तथा हरूवा–चरुवाको पुन:स्थापना गर्दा मोहियानी हक दिने र हरूवा–चरुवाको तथ्यांक संकलन गर्ने भनेर ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो, तर प्रक्रियागत अप्ठेरोको निहुँमा बजेट फ्रिज गरियो ।

संविधानको धारा १८ मा भनिएको छ, कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनेछन् । कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई बञ्चित गरिने छैन । तर कमैया मुक्तिका १९ वर्ष र हलिया मुक्तिका १० वर्ष बितिसक्दा पनि मालिककै घरमा अर्धदासको जीवन बाँचिरहेका छन् । उनीहरूलाई कम्तीमा १० कठ्ठा जोतिखाने तथा आवासका लागि जमिन, घर बनाउने रकम, वैकल्पिक रोजगारका लागि सरकारका तर्फबाट तालिम, औजार, न्यूनतम पँुजी, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि विशेष सहयोग गर्नुपर्छ ।

मुक्तिको बाटो
दुई तिहाइको शक्तिमान कम्युनिष्ट सरकारप्रति हरूवा–चरुवा र हलियाजस्ता आधारभूत वर्गमा बढी आशा हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले सरकारले मुक्त हलिया तथा हरूवा–चरुवाको पहिचानस्वरूप ३ महिनाभित्र छुटको पुन: तथ्यांक संकलन गर्ने, एक महिनाभित्र प्रमाणीकरण र वर्गीकरण गर्ने र सच्याउने, २ महिनाभित्र परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।

मुक्त हलिया तथा हरूवा–चरुवा पुन:स्थापनाका लागि कानुन चाहिन्छ । जिल्ला र केन्द्रीय स्तरमा अधिकार सम्पन्न मुक्त हलिया पुन:स्थापना आयोग गठन गर्नुुपर्छ । आयोगले तराईमा १० कठ्ठा र पहाडमा १० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने, उनीहरूले मुक्त हुनुअघि कम्तीमा १० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन र घरबास स्थानीय सर्जमिनका आधारमा उनीहरूकै नाममा दर्ता गर्नुपर्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मुक्त हलिया पुन:स्थापना समस्या समाधान समितिलाई अनुगमन समितिमा परिणत गरिनुपर्छ ।

लेखक नेकपाका नेता हुन् ।