कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

बालुवाटार बेङ्क्वेट

लोकतन्त्रले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि जनताको मातहत राख्छ । यो अर्थमा सरकारी निवासलाई प्रधानमन्त्रीले पनि मनमौजी गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु भ्रष्टाचार हो ।
केशव दाहाल

काठमाडौँ — ओली सरकार गठन भएको २ सय दिन पूरा भयो । यो अवसरलाई आलेखमा सदुपयोग गर्न चाहन्छु । यसर्थ विषय प्रवेश गर्छु, केही साना–मसिना कुराबाट । किनभने कहिलेकाहीँ ससाना कुराले नै ठूलठूला परीक्षा लिइरहेका हुन्छन् । जस्तो कुरा सुरु गरौैं, प्रधानमन्त्रीका पुराना भाषणबाट ।

बालुवाटार बेङ्क्वेट

सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रमाइला वक्ता हुन् । भाषणमा खुब ख्याल–ठट्टा गर्छन् । उनका भाषण सुन्न खुबै मजा आउँछ । यद्यपि कहिलेकाहीँ लाग्छ, उनी हल्का–फुल्का बोल्छन्, श्रोताहरूलाई हेप्छन् र फस्ल्याङ–फुस्लुङ पार्छन् । तर आजको प्रश्न भने अर्कै छ । आजको विषय हो, नेताहरूको बोली र व्यवहारको परीक्षण । एउटा जिम्मेवार नेताले के बोल्छन् र के गर्छन् ? यो सार्वजनिक चासोको विषय हो । यही चासो र सरोकारबाट हाम्रा प्रधानमन्त्रीका भनाइ र कामको सानो परीक्षण गरौं ।


ओली महोदयको एउटा भाषण छ, रारा किनारबाट । २०७५ सालको पहिलो मन्तव्यमा उनी भन्छन्, ‘जिम्मेवारीलाई संकीर्ण स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउने दिन गए ।’ त्यो भाषणमा उनी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई निजी स्वार्थबाट माथि उठ्न आह्वान गर्दै थिए । त्यसो त निर्वाचनपछिका केही विजय र्‍यालीमा ओली महोदय भन्दै थिए, ‘निर्वाचनमा प्राप्त मत अहंकार र निजी बर्चस्वका लागि होइन । जनताका आशा, विश्वास र भरोसालाई कसैगरी तलमाथि पर्न दिइने छैन । नैतिक स्वच्छता कायम गर्न सरकारले तत्काल काम गर्नेछ ।’ उनले के बोले र अहिले के भइरहेको छ ? के नेताहरूको वाचा र कामको परीक्षण गर्ने बेला भएन र ?


अब केही सानातिना परिदृश्य हेरौं । कहिलेकाहीँ साना दृश्यले ठूला संकेत सिर्जना गर्छन् । भदौ तेस्रो हप्ता बालुवाटारमा ओली बन्धुहरूको वंशभेला आयोजना भयो । जसमा कुल दीपकको रूपमा प्रधानमन्त्री ओली, उनका पिता र पत्नीलाई अभिनन्दन गरियो । कार्यक्रमको तयारीमा बिहानदेखि नै सरकारी सहयोगीहरू बालुवाटारमा क्रियाशील थिए । जसै मध्यान्ह भयो, ‘कुटुमाकुटु सुपारी दाना’ गीतमा ओली बन्धुहरूको सामुहिक नृत्य प्रारम्भ भइहाल्यो ।


आफ्नै बन्धुबान्धवको भेलामा अलिक ढिलोगरी हाम्रा प्रधानमन्त्री उपस्थित भए । गलामा माला, चिटिक्क दौरा–सुरुवाल, मन्द शासकीय मुस्कान । उनले भने, ‘माइत आए जस्तै भयो ।’ भेलाका सहभागीहरू हर्षित थिए । त्यो हर्ष यसकारण पनि अर्थपूर्ण थियो कि उनीहरू बालुवाटारमा थिए । उनीहरूका आफ्नै बन्धु प्रधानमन्त्री ओली उनीहरूसंँगै थिए । त्यति भएपछि हर्ष र घमन्डका लागि अरु के नै चाहियो ? अवगत नै छ, बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो । यसको सम्पूर्ण खर्चबर्च सरकारले ब्यहोर्छ । जसमा निर्धा जनताले तिरेको श्रम र पसिनाको ‘कर’ खर्च हुन्छ ।


त्यसो त बालुवाटारको दुरुपयोग जारी छ । जस्तो– नेकपाको एकता घोषणपछिको पहिलो भोज बालुवाटारमै गरियो । अहिले पनि बालुवाटारमा गुट, उपगुटका बैठक चलिनै रहन्छन् । बैठक हुँदा नियमित खानपान स्वाभाविकै हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका लाल कमरेडहरू पार्टीका औपचारिक, अनौपचारिक बैठक त्यहीं आयोजना गर्छन् । पदाधिकारी, सचिवालय, कार्यदल आदि नामका । सुनिन्छ, बालुवाटारमा मिनरल वाटरले गाडी धुइन्छ र खानेपानीको खर्च नै लाखाैंमा आउँछ ।


कमरेडहरूलाई लाग्ला, यो सानो कुरा हो । ठूला ठाउँमा सानातिना कुरा भइरहन्छन् । अत: झिनामसिना कुरामा बखेडा गर्नुको अर्थ छैन । तर सरकारको स्वच्छताको परीक्षा यस्तै कुराले गरिरहेका हुन्छन् । जस्तो– हाम्रा सरकारी निवासहरू, अतिथिशालाहरू, कार्यालयहरू, संस्थानहरूमा हुने यस्ता भोजभतेर र अतिथि सत्कारको हिसाब गरौं त । सायद वर्षमा करोडाैं रकम यसरी नै स्वाहा हुँदैछ । अगुवाले जे गर्‍यो, पछुवाले पनि गर्ने त्यही नै त हो । काठमाडौंमा पोलिटब्युरो छ, तर यस्ता सयौं तहगत पोलिटब्युरोहरू हरेक गाउँ र नगरहरूमा छन् । उनीहरूले गर्ने सत्ताको दुरुपयोग कति होला ? ससाना बालुवाटारहरू देशभरि छन् । तिनीहरूले काठमाडौंबाट के सिक्दा हुन् ? ठिक यहींनेर थप प्रश्न गरौं, प्रिय कमरेडहरू के तपाईहरूको परिभाषामा यसलाई नैतिक स्वच्छता भनिन्छ ? के यही हो, सुशासन ? के यही हो, समाजवाद ?


खर्चको अंकगणित
निश्चय नै यस्ता बेथितिले पैसाको मात्र नोक्सानी गरिरहेका छैनन् । कुरा एउटा बालुवाटारको मात्र पनि होइन । कुरा अनेकौं सरकारी निवास र अतिथिशालाहरूको हो । अनेक परियोजना र आयोजनाहरूको हो । कुरा सरकारी निवासको दाल, चामल, पानी, पेपर, फोटोकपी, सवारी साधनको अपचलनको मात्र होइन । कुरा समग्र राजनीतिक संस्कृतिको हो । कुरा बहुदलीय जनवादको हो । कुरा कम्युनिष्ट आदर्शको हो । जुन हरेक दिन अनेकौं बालुवाटारबाट स्खलित भइरहेको छ । जसले राजनीतिक निष्ठा, सुशासन र सदाचारको धज्जी उडाउँदैछ ।


कुरा आर्थिक नोक्सानीको मात्र होइन । यो त सत्ता, शक्ति र प्रतिबद्धताको समेत अपचलन हो । त्यसैले यस्ता कामले पुर्‍याउने क्षति साधारण जोड–घटाउको अंकगणितमा अटाउँदैनन् । बरु ती गुणात्मक हुन्छन् । जसले अनेकौं भ्रष्टाचार र अनियमितताको आधार तयार गर्छन् । जसले हजारौं ‘सेटिङ र सैदाबाजी’का अदृश्य द्वारहरू खोलिदिन्छन् । यसर्थ निष्ठाको राजनीति चाहनेहरूले यस्ता विषयमा बोल्नैपर्छ । भन्नैपर्छ कि प्रिय नेताज्यू, यो सत्ताको दुरुपयोग हो । यो राज्यकोषको दुरुपयोग हो । यो भ्रष्टाचार हो । यो अहंकार हो । जति नै फूलबुट्टा भरेर तर्क गरे पनि यो शासकीय बेथिति हो । कृपया, यसलाई रोक्नुहोस् ।

पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता
कम्युनिष्टहरू कुरा गर्दा सत्ता र शक्तिको खुबै चर्चा गर्छन् । उनीहरू कुनै निर्वाचनमा विजयी हुँदा भन्छन्, ‘हामीले फलानो ठाउँमा झण्डा गाड्यौं । हामीले फलानो ठाउँ कब्जा गर्‍यौं’ । जस्तो कि हामीले बन कब्जा गर्‍यौं । हामीले विद्यालय कब्जा गर्‍यौं । फलानो उपभोक्ता समिति हाम्रो कब्जामा छ । त्यो अर्थमा उनीहरूलाई लाग्छ, आफूले कब्जा गरेको संस्थाको श्रीसम्पत्तिको सम्पूर्ण मालिक उनीहरू नै हुन् । उनीहरूले जे भन्यो, सबै कुरा त्यसरी नै चल्नुपर्छ । यसको अर्थ हुन्छ, बालुवाटार उनीहरूको हो । सिंहदरबार उनीहरूको हो । नगरपालिका उनीहरूको हो । गाउँपालिका उनीहरूको हो । यही सोचले संस्थागत भ्रष्टाचार जन्मन्छ । यही सोचले हाम्रा सरकारी निवास र अतिथिशालाहरू कार्यकर्ताका मनोरञ्जनस्थल र आरामगृह बन्छन् ।


तर पार्टी र राज्य एउटै कुरा होइनन् । पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता फरक हुन् । सरकार आफ्नै नीति–नियम र कानुनमा चल्छ । पार्टीहरू आफ्नै विधि–विधानमा हुन्छन् । पार्टी जनताको साझा थलो होइन । तर राज्यसत्ता जनताको साझा थलो हो । राज्यका सबै सुख, दु:खहरू साझा हुन् । राज्यकोष साझा हो । राज्यका स्रोतसाधन साझा हुन् । अत: राज्यसत्ताको दोहन गर्ने अधिकार पार्टीहरूलाई हुँदैन । स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि हुँदैन । लोकतन्त्रले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि जनताको मातहत राख्छ ।


यो अर्थमा सरकारी निवासलाई प्रधानमन्त्रीले पनि मनमौजी गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु भ्रष्टाचार हो । अन्यथा कित भन्नुपर्ने हुन्छ, बालुवाटार अब जनताको भयो ? भन्नुपर्ने हुन्छ, बालुवाटारको त्यो सुन्दर सभाहल अब ‘बालुवाटार वेङक्वेटमा’ फेरियो ? के कुरा त्यस्तै हो ? के त्यहाँ विश्वकर्मा, लिम्बु, दाहाल वा नेपालहरूलाई कुलदेवताको पूजा गर्न सभाहल उपलब्ध हुन्छ ? अन्यथा राज्यको श्रीसम्पत्ति उपभोग गर्न ओलीहरूमात्र कसरी योग्य भए ? शासकहरूले आफू, आफ्ना आसेपासे र पार्टी कार्यकर्ताहरूका लागिमात्र विशेष सुविधाको जोहो गर्नु के लोकतन्त्र हो ? प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ, हामी कस्तो शासकीय संस्कृति निर्माण गरिरहेका छौं ? हामी भोलिको पुस्तालाई के सिकाउँदैछौं ? आसेपासेहरू पोसेर हामी कस्तो समाजवाद बनाउँदैछौं ?


लोकतन्त्रमा दलीय सर्वोच्चता हुँदैन । नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चता पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्री पनि कसै न कसैसँंग डराउनुपर्छ । आलोचनात्मक कार्यकर्ताहरू छन् भने आफ्नै पार्टीसंँग डराउनुपर्छ । तीव्र तर्क छन् भने विपक्षीहरूसँंग डराउनुपर्छ । सबै चुपचाप छन् भने जनताका प्रश्नहरूसँंग डराउनुपर्छ । जब नेताहरूलाई कसैसँंग डरलाग्न छोड्छ, त्यो खतरनाक हुन्छ । विचार गरौं, लोकतन्त्रको सफलताका लागि यसको पवित्रताले मात्र पुग्दैन । अगुवाहरूको ध्येय पनि पवित्र हुनुपर्छ । मन्दिर पुग्ने हो भने मन्दिरतिरै हिँड्नुपर्छ । अन्यथा जति हिँडे पनि मन्दिर पुग्न सकिंँदैन ।


अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह छ । यो आग्रह काठमाडौंदेखि गाउँ–गाउँका बालुवाटारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीहरूलाई हो । प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, कृपया वाचा सम्झिनु होला । विचार गर्नुहोला, तपाईबाट हामीले के आशा गर्ने ? सुशासन, सदाचार, जवाफदेहिता ? अन्यथा नत तपाईंलाई समयले पर्खिनेछ, न हामीलाई नै । समयको परीक्षामा तपाईंका भाषणले छोटो समयमात्र मनोरञ्जन दिनेछन् । परीक्षामा पास हुनका लागि त काम नै उत्कृष्ट हुनुपर्छ । प्रिय कमरेडहरू, कृपया जे बोल्नुहुन्छ, त्यही गर्नुहोला । जे गर्ने हो, त्यतिमात्र बोल्नुहोला । समय बलवान छ कमरेडहरू, कृपया यसलाई ख्याल–ख्यालमै खेर नफाल्नु होला । अन्यथा भोलि पछुताउनका लागि तपाईसंँग त्यो पनि साथ रहने छैन ।

[email protected]

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?