बलात्कारीको मनोबल

यसले प्रहरी प्रशासनको न्यायिक संयन्त्र कतिसम्म फितलो रहेछ, उदाङ्गिएको छ । त्यस घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन चलिरहँदा कञ्चनपुरमै बलात्कार भएका घटना पनि सार्वजनिक भइरहेकै छन् ।

कञ्चनपुरको घटना ढाकछोपमा प्रहरी प्रशासन लागेको देखिएको छ । त्यही कारण व्यक्तिको जीउज्यान र समाज सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी प्रशासन रक्षक होइन, भक्षकका रूपमा चौतर्फी आलोचित बनेको छ । कञ्चनपुरमा प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गर्दै अभियोग स्वीकार्न दबाब दियो । न्यायका लागि प्रदर्शनमा उत्रिएकामाथि प्रहरीले गोली चलायो । त्यस क्रममा एकजना प्रदर्शनकारीले ज्यानै गयो ।

यो विषयलाई लिएर राजधानीबासीलाई समेत आन्दोलित बनायो । समृद्धि र विकासको सपना बाँड्दै आएको संघीय सरकार बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गर्ने प्रहरी प्रशासनको भर पर्दै लाचार बन्नु विडम्बनापूर्ण छ । बलात्कारका घटनामा दोषीलाई संरक्षण गर्न प्रहरी प्रशासन स्वयं र जनप्रतिनिधि लाग्ने गर्नाले पीडित पक्ष थप अन्यायमा पर्छन् । यसले बलात्कारीको मनोबल बढाउँछ ।

प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकमा दैनिक तीनजना बलात्कृत भएका छन् । हाम्रा छोरीचेली ६० प्रतिशत आफन्तबाट, २० प्रतिशत छिमेकी र २० प्रतिशत बाहिरी व्यक्तिबाट बलात्कृत हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय बलात्कारीले दण्ड–सजायसमेत भोगिरहेको समाचार जनसमक्ष आउने गरेका छन् । तर कतिपय घटनामा प्रहरी चुकेको पाइन्छ । कोही बलात्कारी फरारको सूचीमा देखिन्छन् । यसबारे सञ्चार माध्यमले अनुगमन, अनुसन्धनात्मक रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ ।

नेपाली समाजमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध किन बढिरहेको छ ? यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न नागरिक, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिकर्मी तथा शिक्षासेवीको कस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो भन्ने विषय सञ्चार माध्यमले उठाउनुपर्छ । बलात्कारी फरार भए वा ढिलो–चाँडो दण्ड–सजाय पाए पनि बलात्कृतहरूले के कस्तो न्याय पाए, उनीहरूले बाँकी जीवन निर्वाह कसरी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा समाचार विरलै आउने गरेका छन् । बलात्कृतले भोग्दै आएका शारीरिक र मानसिक पीडा कम गर्न वा मनोबल बढाउन नागरिक समाज अघि
सरेको देखिंँदैन ।

बलात्कारमुक्त समाज निर्माणका लागि राजनीतिकर्मीले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रिय बहस हुनसकेको छैन । यस्ता घटनाको बढोत्तरी हुनुमा सबै पक्ष जिम्मेवार छन् । बलात्कार सम्बन्धी घटना सार्वजनिक भइसकेपछि पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड–सजाय दिने काम सरकारको हो । घटना मिलापत्र गर्न स्वयं प्रहरी प्रशासन लागेका दृष्टान्त छन् । बलात्कारीलाई दण्ड–सजाय दिलाउन र बलात्कृतले न्याय पाउन कति मुस्किल पर्नेरहेछ भन्ने उदाहरण निर्मला पन्तको घटना बनेको छ ।

सरकारले समृद्धि र विकासको मूल फुटाउने उद्घोष गरेको छ । जनतालाई शान्ति र सुशासनको अनुभूति नदिलाई समृद्धि र विकासको कुरा गर्नु जनतालाई भुल्याउनु मात्र हो । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई जनसमक्ष ल्याउन जनप्रतिनिधिहरूले दबाब दिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएन ।

जनप्रतिनिधिहरूको संवेदनशीलता र सहयोगी व्यवहारले बलात्कारमुक्त समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । आफू निर्वाचित समाजमा शान्ति र सुशासन कायम गर्ने पहिलो कर्तव्य जनप्रतिनिधिको हो । उनीहरूले आफ्नो टोल वा वडामा शान्ति र सुशासन कायम गरी बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध न्यूनीकरण निम्ति सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्छन् । टोल, वडा र नगरलाई महिलामैत्री बनाउने कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् ।