विवादित सैन्य अभ्यास

यो सेनाको व्यावसायिकताकै निरन्तरता हो । तर बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरू बीचको सैनिक अभ्यासको विषय भने हामीकहाँ विवादित भयो । सरकारी स्तरमै परस्पर विरोधाभासपूर्ण वक्तव्य जारी हुँदा यसले सार्वजनिक बहस झन् ततायो । सत्तारुढ दलकै वरिष्ठ नेताहरूको विमति छताछुल्ल हुनपुग्दा यस मुद्दामा सरकार, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अडान एक्लिन पुग्यो ।

रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत सैनिक अभ्यासबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरेपछि राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तरमा समेत त्यसबारे कुनै छलफल नभएको र सरकारको सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वयसमेत नभएको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ नितान्त प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यको अवधारणाबाट प्रेरित बिमस्टेकभित्र सैनिक अभ्यासको प्रसंगले गर्दा हाम्रो विदेश सम्बन्धमा भन्दा आन्तरिक राजनीतिक सम्बन्धमा गहिरो जटिलता थप्ने काम गरेको छ । किनकि भारत यसै पनि हामीप्रति बक्रदृष्टि राख्न अभ्यस्त छ ।

बिमस्टेक सदस्यहरूबीच सैनिक अभ्यासको विषय भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष विपिन रावतले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभल र उनीमार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वीकृतिपछि गत जुन महिनामै निर्णायक स्तरमा पुर्‍याएका थिए । सेना–सेना बीचको सम्पर्कबाट यस कार्यलाई अघि बढाउँदा कूटनीतिक तहमा कुनै टुंगो लगाइएन । मुलुकको मन्त्रिपरिषद समेत यसबारे बेखबर रह्यो । विवाद चर्किएपछि मात्र नेपाली सेनाले भाग नलिने सुनियो ।

तर सेनाको प्रवक्ताको भनाइ पत्याउने हो भने ‘नजानु भन्ने कुनै निर्देशन त आएको छैन’ उनको भनाइको आशय समय घर्किसकेकाले मात्र सेना नपठाइएको हो । यसबाट के बुझिन्छ भने सेनाजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय निकायबारे समेत हाम्रा राजनीतिज्ञहरू हचुवाको भरमा निर्णय लिन्छन् । कुनै आधिकारिक प्रक्रियाबाट ती निर्णय अघि बढाइँदैन । सेनामा निजत्व कुनै व्यक्ति विशेषको नभई जनताको हुने भएकाले कुनै पनि अपारदर्शी निर्णय विवादको जड हुन्छ ।

सैनिक अभ्यासको विवादित निर्णय पछाडि सरकारको कूटनीतिक दुर्वलता स्पष्ट भए पनि गल्ती सुधार्न सचेत रहेको पुष्टि हुन्छ । यथार्थमा सैनिक अभ्यासमा नेपाली सेनाको सहभागिताको निर्णयभन्दा संयुक्त राष्ट्र संघजस्तो संस्थाले समेत नरसंहारको बात लगाएको म्यान्मारको कुख्यात सेनासित हाम्रो सेनाले अभ्यासको क्रममा कस्तो अनुभव साटेर शान्ति स्थापनाको कार्यविधि वा विपद् व्यवस्थापनबारे सिक्ने भन्ने नै चिन्ताको विषय थियो ।

त्यस्तै भारतीय सेनाले समेत प्रयोग गर्न नचाहेको इन्सास राइफल बोकेर हाम्रो सेनाले आतंकवादीसित जुध्नसमेत सशक्त र सक्षम हुन नसकेको अनुभव गरिनैसकेको हुँदा ओलीले कस्तो तालिममा पठाउन चाहेका थिए, त्यो बुझ्न सकिएन । बिमस्टेक सैनिक अभ्यासको यो विवादित विषयले नागरिक सरकार र सेनाको सम्बन्धलाई पुन: एकपल्ट आकर्षित गरेको छ । सेना राष्ट्र र जनताका लागि हो, कसै अरूको मनोरञ्जनका निम्ति होइन । यस तथ्यप्रति सरकारी उदासीनताले अनिष्ठ निम्त्याउन सक्छ ।

बिर्सन नहुने अर्काे तथ्य बिमस्टेक निर्वाचित अधिनायकवादीहरूको बाहुल्य भएको समूह हो । स्थापनाको २ दशक बितिसक्दा पनि संस्थाको वडापत्र (चार्टर) समेत बनाउन नसकेको संगठनबाट धेरै अपेक्षा गर्नु भ्रममात्र हुनेछ । बिमस्टेकमा विश्वका महान लोकतान्त्रिकदेखि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताको नेतृत्वमा रहेको अनि सैनिक शासकहरूले ओगटेका राष्ट्र अटाएका छन् ।

आफ्नै मुलुकका ४० लाखभन्दा बढी बासिन्दालाई गैरनागरिक बनाउँदै राज्यविहीन गर्ने, बुद्धिजीवी तथा पत्रकारहरूको मुखमा बुजो लगाउने, अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकार हनन गर्नुसितै नागरिकता खोसेर शरणार्थीको ओइरो लगाउने र जाति र धर्मप्रति असहिष्णुता देखाई भिजिलान्ते प्रयोग गर्ने क्रूर नेतृत्व पनि बिमस्टेकका शक्तिशाली सदस्य राष्ट्र छन् । हामी कस्ता राष्ट्रहरूको समूहमा छौं, त्यसबाट पनि हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान बन्छ । यो सन्दर्भ उल्लेख गर्नुको कारण राज्य अथवा राष्ट्रिय चरित्रको प्रभाव संगठनको ढाँचा र सञ्चालन प्रक्रियामा पनि पर्छ भन्ने बुझाइले हो । त्यसैले असंलग्न आन्दोलन र सार्कजस्ता उपयोगिताहीन संगठनको सदस्यता/अध्यक्षता जस्तै बिमस्टेकको अध्यक्षता गर्नु हाम्रो कूटनीतिक सफलताको परिचायक होइन ।

इतिहास दोहोरिँंदैन । तर इतिहासबाट सिक्नु अत्युक्ति हुँदैन । बिमस्टेक समारोहमा ओलीको छवि टल्काउन निकै पालिस लगाइएको जनताले देखे । सडकदेखि यत्रतत्र सर्वत्र ओली नै ओली र उनको आकर्षित खाइलाग्दो मुहारचित्र भव्यताका साथ प्रदर्शन गरियो । राजधानीका सडकहरू जनता होइन, हतियारधारी सुरक्षाकर्मीका बाक्लो गस्तीले भरियो । त्यसको निम्ति जनताको करले भरिएको राष्ट्रिय ढुकुटी कति रित्तियो, त्यो त बिमस्टेक पर्व मनाउनेहरूले बुझेका छन् । तर ओलीको मुहारचित्रको प्रदर्शन र भित्तामा लेखिएका वाक्यहरूले अपेक्षित प्रतिक्रिया पाउन सकेन ।

यसले ओलीको व्यक्तित्व चम्किनु सट्टा धुमिल भएको र उनीप्रतिको सद्भाव पातलिँंदै गएको संकेत देखिन थालेको छ । तीनकुनेको सिंगारिएको मनमोहक बाह्य रूप ठेकेदारले त्यहाँको जस्तापाता झिकेपछि देखिएको कुरूपता सरकारी सफलताको दाबीले नछोपिए जस्तै मुलुकको दुरावस्था कसैबाट लुक्न सकेन । यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंकै अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति छ । जुन उनले संविधान दिवस मूल समारोह समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अघिल्लो हप्ता सुनाए ।

यही सन्दर्भमा जातीय हिंसा भड्किनेसमेत उनले आशंका व्यक्त गरे । यस त्रासदीले उनीभित्रको तथाकथित खस–आर्यको असुरक्षित मनोग्रन्थि सल्बलाएको बुझ्न सकिन्छ । शान्ति, सुरक्षाको स्थिति खस्किनुप्रति भने ओलीको चिन्ता अनाहक होइन । काठमाडौंमा आफ्नै घरको शयन कक्षमा पूर्व राजदूतको हत्या हुनु अनि पार्किङ गरिएको कारभित्र हत्या गरिएको पुरुषको शव भेटिनु आकस्मिकता होइन । यसबारे सरकारको गम्भीर्यतामा भने कोही आश्वस्त छैन ।

२०१४ मा सत्तारोहण गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुन्दर मुहार र ‘अच्छे दिन’को प्रचार–प्रसार कार्यमा भाजपा सरकारले अहिलेसम्म ५० करोड अमेरिकी डलर खर्चेको तथ्यांक गत महिनामात्र सार्वजनिक भएको छ । अर्काे वर्ष ९० करोड मतदाताले भाग लिनसक्ने निर्वाचन आफ्नो पोल्टामा पार्न उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । पत्रकारहरूसित कहिल्यै हिमचिम नगर्ने मोदीले केही समयअघि तामिलनाडु राज्यका केही सम्पादकहरूसित ‘अफ द रेकर्ड’ अन्तरक्रिया गर्दै त्यहाँ भइरहेको किसान आन्दोलनबारे संयम अपनाउन सांकेतिक भेट गरेका थिए ।

सायद त्यही भेटघाटको खबरबाट प्रभावित भएर हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि २० जना सम्पादकहरूसित बसिबियाँलो गर्दै ‘जनतामा निराशा नआओस् र प्रेसले निराशा बाँड्ने काम नगरोस्’ भनी दिव्य उपदेश दिई आफ्नो असफलता छोप्ने प्रयास गरेको खबर छापिएको थियो । प्रेसले निश्चय पनि निराशा फैलाउने समाचार छाप्नु हुँदैन । तर सत्ताधारीहरूले प्रेसलाई सरकारी प्रवक्ता बनाउन खोज्नु पनि हँुदैन । किनकि प्रेस समाचार उत्पादन गर्ने कारखाना होइन । सायद प्रेसलाई सरकारले नै निराश गर्नुले नै हुनसक्छ, मुलुकी ऐन संहितामा आवश्यक सुधारको माग गर्दै प्रेस धर्नामा बसेको छ ।

कलममा अंकुश लगाउनाले विद्रोह जन्माउँछ । नेपाली सञ्चार माध्यमलाई सेनाको कब्जामा राखेर कुल्चिने प्रयत्नसमेत गरिएकै थियो । परिणामत: यसले प्रतिवाद (रेसिसटेन्स) नै बढायो । निषेध र बन्देज कमजोर सत्ताकै प्रतीक हुन्छ । जसमा जनसमर्थन हँुदैन । कडीकडाउ संहिताले जनतालाई मात्र छुने जस्तो छ । वैयक्तिक गोपनीयताको विधेयकले यस्तै संकेत गर्छ । नेतामा हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण सहिष्णुताको अभावले नै हुनसक्छ, कडीकडाउ संहिता लागु गरिएको छ । मुलुकले कानुनी राज्य (रुल अफ ल) खोजेको हो, काुनको राज (रुल वाइ ल) होइन ।

सरकारप्रति जनताको मनोभाव नउकासिनुको कारण जनता के सोच्दैछन्, त्यसप्रति सरकार निरपेक्ष रह्यो । यसैले युवा वर्ग निराश छन् । उनीहरू ओलीका निरर्थक प्रतिबद्धताबाट उत्साहित छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा सहज सम्पर्कमा रहेका शिक्षित तर बेरोजगार युवा मुलुकको अवस्थाप्रति चिन्तित छन् । साधारणतया उनीहरू राजनीतिज्ञ तथा सत्ताधारीहरूप्रति क्षोभ व्यक्त गर्न हच्किँदैनन् । अधिकांश २०४६ सालपछि जन्मेका खुला वातावरणमा हुर्केका तिनीहरूले पञ्चायत व्यवस्थामा राजाको प्रत्यक्ष शासनबारे सुनेका छन् ।

हाम्रा नेताहरू ठग हुन्, फटाहा र लुच्चा हुन् भनी सुन्न, देख्न र भोग्न पाएका छन् । राज्यसत्ताको दुरुपयोगमा सबै दलले ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेका उनीहरू भन्छन् । भाँडभैलो निम्ति दललाई जिम्मेवार ठान्छन् । ओली सरकारले पाँच वर्षसम्म निर्धक्क सत्ताको संवैधानिक ‘ग्यारेन्टी’ पाएको हुँदा संसद् र न्यायालयलाई पत्रु बनाएर स्वेच्छाचारी हुने सम्भावना बोकेको छ । ओली सत्तासित प्रतिपक्षीको चरम विमतिभन्दा उनी स्वयंको अराजक व्यवहारले सरकारप्रति जनमत प्रभावित गर्नेछ ।

सत्ता र शक्ति केन्द्रीयताको उनको व्यवहारले संघीयता संविधानमै सीमित भएको छ । जनता सम्पन्न र सुरक्षित हुन आर्थिक र राजनीतिक शक्तिले लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप वितरित हुनुपर्छ । समृद्धिको भ्रम छरेर होइन । राजनीतिक नेतृत्व तथा दलहरूले आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।