संवैधानिक निकायको सबलता

संविधान सभामार्फत संविधान जारी गर्न सफल हुने थोरै मुलुकमध्ये नेपाल पर्छ । पाकिस्तान, इजरायल, रूसजस्ता देश संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण गर्न सफल भएनन् । नेपाल दोस्रो प्रयास गरेर सफल भएको छ ।

नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफै बनाउन गरेको सात दशक लामो संघर्षको परिणाममा आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत यो संविधान जारी भएको हो । नेपालीले यसमा अपनत्व बोध गर्नुपर्छ । यसलाई आफ्नो र भावी पुस्ताको भविष्य कोर्ने ‘चार्टर’का रूपमा सफल बनाउन सक्नुपर्छ । संविधानका अन्तरवस्तु अन्य देशका लागिसमेत अनुकरणीय छन् । समावेशी लोकतन्त्र, मौलिक अधिकारको व्यापकता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्याय र सुशासन सम्बन्धी प्रावधान प्रशंसनीय मानिन्छन् । त्यस्तै शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, कार्यकारिणीको आत्मसंयम र स्वनियन्त्रणका लागि गरिएका संरचनात्मक व्यवस्था राम्रा छन् ।

कुनै पनि संविधान पूर्ण हुनसक्दैन । तर जतिसक्दो बढी लोकसम्मतिलाई समेट्ने प्रयास हुनुपर्छ । अमेरिकी संविधानका तर्जुमाकारले स्वीकारेका थिए, ‘सार्वजनिक खुसी प्रबद्र्धन गर्ने राजनीतिक संस्थाहरूमा केही स्वविवेकको अधिकार पनि हुन्छ, जसको दुरुपयोग हुनसक्छ ।’ संविधान निर्माणभन्दा कार्यान्वयन कठिन मानिन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेका र यसले परिकल्पना गरेका संस्थाले आफ्ना संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेमात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनसक्छ । यी संस्थाको अप्रभावकारिता र गलत क्रियाकलापले संविधानप्रतिको श्रद्धामा कमी आउँंछ ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै छ । यसका संरचनात्मक व्यवस्थाले पूर्णता पाएको छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व, संवैधानिक अंग र निकाय, कर्मचारीतन्त्रदेखि समाजका सबै अवयवको प्रयास यसको सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानमा पहिलेका संविधानको तुलनामा राम्रा प्रावधान र फरक विशेषता छन् । यी सबैको चर्चा यस लेखको विषय होइन । राज्यका तीन अंगमध्ये कार्यकारीले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न नसकून् र उसका क्रियाकलाप स्वसंयमित (सेल्फ रेस्ट्रेन्ट) होऊन् भन्ने उद्देश्यले संवैधानिक निकायहरू संविधानले व्यवस्था गरेको छ । यी निकायले सम्पादन गर्ने काम कार्यकारीकै क्षेत्रमा पर्ने भए पनि निर्वाध यी कार्य कार्यकारीले गर्नथाले भने स्वेच्छाचारी हुने खतरा हुन्छ । यसबाट बचाउ गर्न संवैधानिक निकायमार्फत वा यिनीहरूको परामर्शमा निश्चित प्रकृतिका काम गरिन्छ ।

राज्यका तीन अंगको व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि गरिएको हुन्छ । संवैधानिक निकायको व्यवस्था कार्यकारीलाई स्वसंयमित र स्वनियन्त्रित गराउन हो । यी निकायलाई कार्यकारीको विस्तारित बाहु (एक्सटेन्डेड ह्यान्ड) पनि भन्ने गरिन्छ । कार्यकारी वा सरकारमा रहने राजनीतिक नेतृत्वमा केही आग्रह हुन्छन्– निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित, आसेपासे वा समर्थकप्रति, राजनीतिक दलप्रतिको आग्रह आदि । यी आग्रह–पूर्वाग्रहबाट कामकारबाही हुनथाले भने सरकारप्रति विश्वास घट्न थाल्छ । सरकार सबै नागरिकको हो भन्ने भावना मर्दै जान्छ ।

अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकारमध्ये एक जेम्स मेडिसनले लेखेका थिए, ‘मानिस देवदूत भएको भए सरकार आवश्यक पर्दैनथ्यो । देवदूतले मानिसलाई शासन गर्ने भए सरकारमाथि आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण आवश्यकता पर्ने थिएन । मानिसले मानिसमाथि शासन गर्ने सरकार निर्माण गर्दाको ठूलो कठिनाइ के हो भने पहिले जनतामाथि शासन गर्न सक्षम सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि यसले आफैलाई नियन्त्रण गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने अनुसार आफैलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले संवैधानिक निकायहरूको संवैधानिक जिम्मेवारी आदर गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले पांँचवटा स्थायी संवैधानिक निकाय र सातवटा दस वर्षमा पुनरावलोकन गरिने अन्य आयोग व्यवस्था गरेको छ । यस मध्ये लोकसेवा आयोग सबभन्दा पुरानो हो । २यो संस्थाले सार्वजनिक सेवामा योग्यता प्रणालीको आधारमा कर्मचारी छनोट गरी नियुक्तिका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको छ ।

जनताको कर दुरुपयोग रोक्न र सार्वजनिक क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न महालेखा परीक्षक व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार अनियमितता गर्ने कामका नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । लोकतन्त्रको आत्माका रूपमा मानिने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न–गराउन निर्वाचन आयोगको संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न, मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले थप गरेको अर्को राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो । यस आयोगले प्राकृतिक स्रोत र सञ्चित कोषको रकम तीन तहको सरकारमा न्यायपूर्ण बांँडफांँड गर्ने काममा सरकारलाई सिफारिस गर्छ । तर यो आयोग गठन हुनसकेको छैन । संविधानले थप गरेका अन्य सात आयोग पनि गठन भएका छैनन् ।

यी संस्थाले आआफ्ना संवैधानिक भूमिका प्रभावकारी रूपमा निभाउनसके सरकारले नै सफलताको श्रेय पाउंँछ । संवैधानिक निकायहरूको सफलता उनीहरूलाई दिइएको कार्यात्मक स्वायत्तता, अधिकारको पर्याप्तता, अन्य निकायको सहयोगात्मक रवैया, सरकारको सकारात्मक सोचमा निर्भर हुन्छ । यी निकायले स्वतन्त्र कार्य गर्नमा सरकारका तर्फबाट असहयोग भएको नदेखिए पनि अधिकारको अपर्याप्तता मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ ।

संवैधानिक निकायहरूलाई दिइएका धेरैजसो अधिकार परामर्शदायी छन्, जसलाई सरकारी निकायहरूले नमाने पनि हुन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम प्राय मानव अधिकार उल्लंघन भएकामा सरकारलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुमा सीमित छ । महालेखा परीक्षकको काम ‘भुक्नेमात्र हो, टोक्ने होइन’ भन्ने देखिन्छ । लोकसेवा आयोगको परामर्शदायी भूमिका धेरै छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका परामर्श दिनेमा सीमित देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेकाले केही शक्तिशाली देखिन्छ ।

सीमित अधिकारले आयोगहरूले आफ्नो संवैधानिक भूमिका प्रभावकारी रूपमा निभाउन नसकेको गुनासाहरू सुनिन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पहिलेका संविधानबाट पाएको अधिकार कटौती भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत पाएको छैन । परामर्श दिइएका विषयमा बेला–बेला अनादर गरिएको छ । परामर्श दिइएका विषयमा ध्यान नदिनु वा यसको अनादर गर्ने काम हुनु सरकार स्वनियन्त्रित हुने संविधानको भावना विपरीत हो ।
संवैधानिक निकायहरू सरकारभन्दा माथिका होइनन्, नत यिनीहरू सरकारी विभागजस्ता हुन् । यी निकायहरूको उत्तरदायित्व संविधानप्रति हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

यसका पदाधिकारी नियुक्तिको विशेष व्यवस्थाले पनि उनीहरूको भूमिका बढी निष्पक्ष हुनुपर्ने संकेत गर्छ । राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुखहरू सहितको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपश्चात राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनु, महाभियोग बाहेक अन्य आधारमा हटाउन नमिल्ने व्यवस्था हुनु, यसका पदाधिकारी राजनीतिक बाहेकका पदमा नियुक्ति हुन नमिल्ने व्यवस्था हुनुले उनीहरूलाई आस र त्रासबाट मुक्त भई स्वतन्त्र भूमिका निर्भीक रूपमा गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

संरचनामा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको बहुमत भएकाले संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर राजनीतिक रंग दिने गरिन्छ । तर यहांँ के बुझ्न आवश्यक छ भने सिकर्मीले बनाएको कुर्सी बनिसकेपछि सिकर्मीको नभई स्वतन्त्र कुर्सी हुन्छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरू पनि नियुक्ति भइसकेपछि पूर्णत स्वतन्त्र हुन्छन् । यसो हुनु उनीहरूको धर्म हो । नकारात्मक सोचबाट सरकारलाई असहयोग गर्न नहुने तर अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप अवज्ञा गर्ने हिम्मत पदाधिकारीमा भए संवैधानिक निकायहरू

आफ्ना संवैधानिक भूमिकामा प्रभावकारी हुन्छन् र जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छन् । सरकारले पनि यी निकाय आफ्नै सहयोगका लागि हुन् भन्ने सोच्नुपर्छ । हिट्लरका सञ्चारमन्त्री गोयबल्सले भनेका थिए, ‘सबै राज्यका अंग र सञ्चार माध्यम पियानो बाजाजस्तै हुन्, जसले सरकारले भनेजस्तै धुन निकाल्नुपर्छ ।’ लोकतान्त्रिक सरकारबाट भने यस्तो व्यवहारको कल्पनासम्म गरिंँदैन ।

बिट मार्नुअघि एउटा सन्दर्भलाई उल्लेख गरौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्ल्याक्सबर्ग भन्ने स्थानमा सन् १९८६ मा राजनीतिज्ञ, राजनीतिशास्त्री, प्रशासनविदको बृहत भेला भएको थियो । भेलाको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्छ । लोकसम्मति निर्वाचित पदाधिकारीमा मात्र प्रतिविम्बित हुंँदैन, बरु संविधानले परिकल्पना गरेका वैधानिक संस्था र पदहरूमा समेत देखिन्छ ।’ संविधानको व्यवस्था अनुसार गठित संवैधानिक निकायहरू यस्तै संस्था हुन् । यी संस्थाको क्षयीकरणले लोकतन्त्र सुदृढ हँुंदैन, कमजोर हुन्छ ।