विधेयकमा दलितलाई बेवास्ता
काठमाडौँ — हालै दलित समुदायका एक सांसदले दु:खेसो पोखे, ‘सरकार, कर्मचारी र कतिपय नेता दलितका मुद्दा सुन्नै चाहँदैनन् । विधेयकमा दलित सवाल समावेश गर्न फलामको च्युरा चपाए जस्तै भएको छ ।’ अर्काले सुनाए, ‘विभिन्न बहाना बनाएर दलितलाई पेलेरै जान खोजिँदैछ ।’
संविधानका ३३ वटा मौलिक हकमध्ये दलित हकमा मात्र कानुन अनुसार गर्ने व्यवस्था राखेर नियतवश विभेद गरेका दलहरूले त्यही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका विधेयकहरूमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी अमूर्त प्रावधान राखेका छन् । संविधान अनुसार दलितले पाउने अधिकार वा सुविधाबारे प्रस्ट लेखिनुपथ्र्यो । अहिले कसले तोक्ने ? कहिले तोक्ने ? त्यसको आधार के हुने ? प्रश्न उव्जिएका छन् । दलित आन्दोलनले उठाएका र संविधानमा समेट्न नसकिएका मुद्दा कानुनमा समेट्नुपर्नेमा संविधानमा भएका व्यवस्था राख्न पनि आलटाल गरिँदैछ ।
३ वर्षभित्र ऐन निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण हतारमा पेस गरिएका विधेयकहरू संविधानमा भएका दलित हक अनुसार आउनसकेका छैनन् । विधेयकले संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्नभन्दा बढी केही गर्ने देखिँदैन । ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संविधानको मर्म विपरीत हुनेगरी विधेयक तयार हुनु गम्भीर विषय हो । यसमा सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
संविधानमा दलित
संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र नीति निर्देशक सिद्धान्तमा दलित अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, छुवाछूत विरुद्धको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हक प्रत्यक्ष दलितसँग जोडिएका छन् । अन्य मौलिक हकले पनि दलितको पक्षमा बोल्छन् । दलितका लागि समानता, रोजगारी, भूमि तथा आवास, निशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य, पेसा व्यावसाय र राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
यसमै आधारित भएर कानुन बनाउने र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याउनुपर्नेमा आलटाल गर्नु गलत हो । दलहरूले राजनीतिक आन्दोलन सकिएकाले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई जोड दिने बताउने गरेका छन् । संविधानका उपरोक्त हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुने हो ।
दलितमाथि अन्याय
पहिलो संविधानसभामा भन्दा दोस्रोमा दलितको प्रतिनिधित्व घट्यो । संविधानमा राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान भए पनि संसदमा झनै प्रतिनिधित्व कम गरियो । प्रदेश सरकार गठन हुँदा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रीमा दलित एकजना पनि ल्याइएन । प्रादेशिक संरचनामा दलित प्रतिनिधित्व नहुनु र संविधानमा भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनुले दलित समुदाय सशंकित छन् ।
यही नियतको निरन्तरता विधेयकमा देखिन्छ । राज्यले १९१० को मुलुकी ऐनबाटै दलितलाई बञ्चितीकरणमा पारेकाले क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत हुनेगरी दलित आन्दोलनले उठाएका माग समावेश हुनुपथ्र्यो । दलित सांसदले भनेको सुनिँदैन । ती कानुनले के कसरी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने हुन् ? स्रोत व्यवस्थापन र छिटो उपलव्धि हुने विधि उल्लेख हुनुपर्नेमा केही देखिँदैन । यही अवस्थामा विधेयक आउने हो भने दलितहरूको संवैधानिक हक कानुनले हनन गर्ने निश्चित छ । मस्यौदा तयारी सरोकारवालासँग परामर्श नगरिनु र संविधानको समयसीमा देखाउँदै हतारमा विधेयक पारित गर्न लाग्नु समावेशी लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ । कम्तीमा दलितका सवाल त उनीहरूलाई थाहा हुनुपथ्र्यो ।
किन संविधान बमोजिम कानुन
नेपाली समाजमा रहेको संरचनागत र नीतिगत विभेदका कारण बञ्चितीकरण, असमानता र चरम गरिबीले ठाउँ पायो । परिणाम देश द्वन्द्वमा पँmस्यो, अपेक्षाकृत विकास भएन, अराजकता र अस्थिरता बढ्दै गयो । यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरी शान्ति, विकास र समावेशी लोकतन्त्रका लागि नयाँ संविधान जारी गरियो । यही मर्मका साथ संविधानमा मौलिक हकमै दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका अधिकार राखियो । यिनै मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण हुने हो । कानुन गलत नियतका साथ बनाइयो भने धोका हुनेछ । संविधानमा लेखिएका मिठा शव्दले नभई कार्यान्वयनले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने हो ।
अबको बाटो
विधेयक अमूर्त र झारा टार्ने भए पनि दलित आन्दोलनले दबाब दिएको पाइँदैन । सांसद र अधिकारकर्मी सुस्ताएको देखिन्छ । भ्रातृ संगठनले पार्टीले के भन्ला भनी पर्खने र अधिकारकर्मी दातामा भर पर्ने विगतको अवस्था पुन: दोहोरिएको छ । यसैले दलित समुदायले रचनात्मक दबाब दिन आवश्यक छ । दलितको उपस्थिति रहेको संसदबाट बन्ने कानुनले कुनै न कुनै रूपमा दलित अनुकूलको कानुन निर्माण हुनसक्छ । तर अहिले तोकिए बमोजिम हुने भनेर कानुन पास गर्ने अनि पछि कार्यान्वयन दलित समुदायको सहभागिता नभएको कुनै निकायले गर्यो भने दलितहरू अन्यायमा पर्ने निश्चित छ । दलितहरूको सहभागिता विना उनीहरूका पक्षमा निर्णय भएको छैन, हुने पनि देखिँदैन ।
नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण तथा विकास र समृद्धिका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता अनुकूल हुनेगरी कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । संविधानको मर्म विपरीत जाने छुट कसैलाई पनि छैन । संविधान, सामाजिक न्याय र समानताका आधारमा कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । कानुन निर्माणमा संघीय सरकारमात्र हैन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यही मर्म र भावना ख्याल गनुपर्छ । सर्वहारा श्रमिक वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला आउने सबै कानुन अधिकतम प्रगतिशील हुनुपर्छ ।
