कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

शिक्षामा फड्को कसरी ?

बालकृष्ण माबुहाङ

काठमाडौँ — मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको विचार उद्धृत गर्दै प्राध्यापक मैक फारलेनले लेखेका छन्, ‘सन् ५० सम्म शिक्षा अभिवृद्धिको उद्देश्य प्रमाणपत्र हासिल गर्ने थियो, सन् ५०–६० सम्म हाइस्कुल तथा कलेज शिक्षा पाउनु उच्च सामाजिक हैसियत हासिलका लागि थियो ।

शिक्षामा फड्को कसरी ?

मा नवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको विचार उद्धृत गर्दै प्राध्यापक मैक फारलेनले लेखेका छन्, ‘सन् ५० सम्म शिक्षा अभिवृद्धिको उद्देश्य प्रमाणपत्र हासिल गर्ने थियो, सन् ५०–६० सम्म हाइस्कुल तथा कलेज शिक्षा पाउनु उच्च सामाजिक हैसियत हासिलका लागि थियो । शिक्षाको व्यावहारिक उपादेयताका लागि नयाँ शिक्षा योजना लागू भयो । त्यो विद्यार्थीले चिट चोर्नाले, तोडफोडमा उत्रनाले र शिक्षकले असहयोग गर्नाले सन् १९७९ को अन्त्यसम्ममा विफल भयो ।’ असीको दशकसम्मको नेपाली उच्च शिक्षाको नक्सा हो यो ।


बिसौं शताब्दी अन्त्यतिर विश्वविद्यालय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको आँगन बन्यो । पुन:स्थापित प्रजातन्त्र र भूमण्डलीकरण पर्यायजस्तै बने । दुवैको अर्थ व्याख्या र महत्त्व भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको नेपालका नेता, कार्यकर्तालाई सायदै थाहा थियो । उच्च शिक्षाको माध्यमबाट गाउँघरमा यी सब बुझ्न र बुझाउन सकिन्थ्यो । तर हरेक सरकारले विश्वविद्यालयलाई पञ्चायतको विरोध गर्दा निकालिएका वा आफन्त कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उपयुक्त ठाउँ बाहेक अरू प्रयोजन देखेनन् ।

हिजोको शिक्षा
प्राध्यापक कमलप्रकाश मल्लका अनुसार दसौँ–एघारौँ शताब्दीताका मगधकालमा भारतको विक्रमशिला महाविहारमा रत्नकीर्ति विरोचन, कनकश्री र वागेश्वर कीर्तिजस्ता विद्वान नेपालबाट गएका थिए । मुसलमानको आक्रमणपछि महाविहारका महासांघिक सङ्घका प्रमुख, विशिष्ट नेपाली पण्डित बुद्ध श्री शिष्य एवं पुस्तकको ठेली लिई नेपाल फर्किए ।

मल्लकालमा काठमाडौं र पाटनका विहार वा बहालमा बुद्ध धर्म, दर्शन, अलङ्कारशास्त्र, व्याकरण, औषधी विज्ञान, जादु, संस्कृत, पाली साहित्यका अतिरिक्त चित्रकला, मूर्तिकला, गहना, निर्माणजस्ता कलाको तालिम दिइन्थ्यो । विहार र बहाल अझै छन् । ढलोट र प्रस्तरका मूर्ति कँुद्ने व्यवसाय घर–घरमा छ । शिक्षण कार्य भने लोप भयो । उपत्यकामा संस्कृत, नेवार र मैथिली भाषामा मानवीय ज्ञान, कला, सीप, शिक्षाको विनिमय हुन्थ्यो । आज न संस्कृत जिउँदो छ, न नेवार र मैथिलीलाई मान्यता छ । मन्टेसरीको महामारी छ । तिब्बती भाषा, सम्बोटा लिपिमा लेखिएका प्रस्तर अभिलेख र माने हिमाली भेगतिर छरपस्ट छन्, तर पढ्ने र अर्थाउने मानिसको अभाव छ ।

बीएच हड्सनले सङ्कलन गरेका पाण्डुलिपिका ठेलीमध्ये सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिएका ११ वटा भोलुम ब्रिटिस लाइब्रेरीमा सङ्कलित छन् । आफ्नो इतिहासलाई माया गर्ने लिम्बुहरू लन्डन पुगेर ती सामग्री हेर्छन्, पढ्छन्, र फर्कन्छन् । तर त्यो न नेपाली राज्यलाई थाहा छ, न चाह । मानिसले आफ्नो ज्ञान, ध्यान, कला, सीप आफ्नै ज्ञान मिमांश (एपिस्टोमोलोजी) को माध्यमबाट व्याख्या, विश्लेषण गरेर विचार बनाउँछ । त्यो सम्वाद, शिक्षा तथा सञ्चारको माध्यमबाट आदान–प्रदान गर्छ । प्राचीन वा मध्यकालदेखि नेपालीले गरेका प्राज्ञिक क्रियाकलाप उच्च शिक्षाको दृष्टिकोणबाट प्रेरणादायी थिए ।

पूर्वाधुनिक शिक्षा
जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा (सन् १८५०) पछि नेपालको शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञानको दायरा फराकिलो हुनुको साटो युरोपियन कला, संस्कृति, शिक्षा र भाषाको नक्कलका कारण टाक्सिन पुग्यो । त्यसबखत चल्तीका मैथिली र नेवार भाषा नेपालको प्राचीन संस्कृति र गौरव कथ्ने, पठन–पाठन गरिने भाषा बनेनन् । नेवारहरूको करिब डेढ सय हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरेर सन् १९५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो ।

राज्यले मान्यता नदिँदा नेवार भाषा उच्च शिक्षाको पठन–पाठनबाट वर्जित भयो । मैथिली लगायत सयौं भाषाको स्थिति उही हो । नेपालका विविध संस्कृति, जीवनयापन, ज्ञानविज्ञान, सीप र कलाबाट उच्च शिक्षा पूर्णत: विमुख छ । बेलायत, युरोप, अमेरिकाबाट नसिक्ने भन्ने होइन, तर आफू को हो ? आफूसित के छ र छैन ? अरूको के चाहिन्छ र चाहिँदैन ? विना हेक्का सिक्दा आफै बेटुङ्गो बनिन्छ ।

पञ्चायतकालमा उच्च शिक्षा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रात्मक नेसन–स्टेट (राष्ट्र–राज्य) निर्माण गर्ने विचारले निर्देशित थियो । नेपालमा ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र कलामा बाह्य ज्ञानको आयात गरिएको भए पनि एकात्मक राज्य निर्माणको ध्येयसित बाभिँmदा प्राज्ञिक उन्नयन प्रभावकारी हुनसकेन । बहुजातीय, बहुभाषिक, तथा बहुधार्मिक बाह्य शैक्षिक उपनिवेश लादिएकाले हाम्रो उच्च शिक्षा भिरको चिन्डो भएको हो । अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयलाई ‘कागलाई बेल पाकेसरी’ मात्र हो ।

नवउदारवादी शिक्षा
सन् २०१२ डिसेम्बरमा भारतको मुम्बई विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्‍यो । मुख्य वक्ता प्राध्यापक जनध्याला तिलकको कथन थियो, ‘शिक्षामा भएको सङ्कट संख्यात्मक, गुणात्मक, वित्तीय वा अन्य सान्दर्भिक समस्याभन्दा पनि राज्यको असामान्य नीतिले हो । सन् १९९० को सुरुदेखि नै नवउदारवादी नीति यहाँका राज्यहरूले अख्तियार गर्नाले उच्च शिक्षामा सार्वजनिक बजेट विनियोजन हुन छोड्यो । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खाली गरिदिँदा उच्च शिक्षा निरुत्साहित भयो ।’

‘सिकागो स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ विचारका प्रवर्तक फ्रेड्रिक हायाकले भनेका थिए, ‘सरकारी नियन्त्रण र कर्मचारीतन्त्र भन्दा खुला बजारले वस्तु, सेवा उत्पादन र मूल्य निर्धारणमा राम्रो गर्छ । त्यसको अर्थ राज्यको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीले विद्यालयको संस्थागत विकास सम्भव छैन ।’ अर्का प्राध्यापक मिल्टोन फ्राइडमेनले अमेरिकामा शिक्षा निजी क्षेत्रको लगानी र नियन्त्रणमा दिनुपर्ने नवउदारवादी विचार अघि सारे । अर्थात् शिक्षा राज्यको दायित्वको कुरा नभई बजारमा राखिने वस्तुसरह हो । जोसित पैसा छ, उसले किनेर उपभोग गर्न सक्छ । जोसित छैन, ऊ निरक्षर वा अशिक्षित रहन्छ । तर नवपुरातनवादीहरू मानेनन् । पाठ्यक्रम, स्तर मापन र परीक्षाजस्ता अहम् विषय राज्यले राख्नुपर्ने अडान उनीहरूको छ ।

भूमण्डलीकरणको मन्त्रले आम मानिसलाई जसरी हुन्छ, पैसा कमाउन (आर्थिक वृद्धि) उत्प्रेरित गर्छ । शिक्षित जनशक्तिलाई उसले ‘ह्युमान क्यापिटल’ (यान्त्रिक मानव) मात्र ठान्छ । उच्च शिक्षाले उत्पादन गरेको व्यक्ति काम गर्न जान्दछ कि जान्दैन, काम गर्छ कि गर्दैन मात्र हेर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई उच्च बनाउन, उत्पादनलाई दोब्बर–तेब्बर बनाउन काम गर्ने मान्छेको मात्र दरकार भयो । उच्च शिक्षाका लागि राम्रो विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य–पुस्तक, परीक्षा प्रणाली, नियमित अध्ययन–अनुसन्धानभन्दा पनि माध्यमिक स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयमात्र रह्यो ।

हामीलाई चाहिने शिक्षा
नेपालले पहिले आफ्नो धरातल बुझ्नु जरुरी छ । राजा महेन्द्रकालीन एक राष्ट्र–राज्यको साटो बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक, बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माणको ध्येय लिनुपर्छ । भूमण्डलीकरणको आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने ‘यन्त्र मानव’ र नवउदारवादी सोचबाट उत्पादन गर्ने नीति त्याग्नुपर्छ । शिक्षाले स्वाधीन, सबल र सुसंस्कृत मानिस उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । समानताका आधारमा एकअर्का अन्तर–सम्बन्धित होउन् ।

महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृतभाषीको अभावमा कर्मकाण्डी शिक्षा दिने सिवाय उपादेयिताविहीन बनेको छ । बरु नेवार र मैथिली लगायत विभिन्न भाषामा पनि शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा प्राज्ञिक कार्य थालनी गरेर बहुभाषाको उपादेयता वृद्धि गर्नुपर्छ । जस्तो– बहुभाषिक शिक्षाको अभावमा सामुदायिक विद्यालय धमाधम बन्द हुँदैछन । मातृभाषा रूखिएका छन्, अंग्रेजी भाषाको शिक्षाले ट्रिपल जम्प गर्दैछ । नेपाली भाषा पनि संकटावस्थामा छ । बहुभाषिक शिक्षा दिए भने सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरू प्रभावकारी हुन्छन् र निजी विद्यालयहरू आफसेआफ निरुत्साहित हुन्छन् ।

शिक्षामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षकको तलब–भत्तामा खर्च हुन्छ । बालबालिका भने निजी विद्यालयमा थुप्रिन थालेका छन् । राज्यको कोष अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । संविधानत: शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा समुदाय र समाजमा आधारित ज्ञानविज्ञान, प्रविधि, संस्कृति, साधन, स्रोत, कला र सीपको नियमित अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानको नीति लिने हो भने उच्च शिक्षाले फड्को मार्न सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७५ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?